विराटनगर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरले करदाता शिक्षा तथा करको घुम्तीसेवा विराटनगरभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको छ । कर कानूनका विषयमा जानकारी दिने, आर्थिक विधेयक २०७५ ले प्रदान गरेका छूट सुविधा तथा नयाँ व्यवस्थाका बारेमा करदातालाई जानकारी गराउने तथा बिल लिने दिने प्रथामा सुधार गर्ने उद्देश्यले करदाता शिक्षा र अन्तरक्रियाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । करदाताको कर तिर्ने लागत तथा समय बचत होस् भन्ने उद्देश्यले घुम्तीसेवा सञ्चालन गरेको कार्यालय प्रमुख दिलीप गौतमले बताए । अहिलेसम्म लेटाङ, पथरी, उर्लावारी, सुन्दर हरैचा, बेलवारी, डाङ्गिहाटमा करदाता शिक्षा तथा घुम्तीसेवा सञ्चालन गरिएको छ । यस्तो प्रयासका बाबजुद पनि विवरण नबुझाउने तथा कानूनविपरीतका कार्य भए गरेको पाइएमा हदैसम्मको कारबाही हुने समेत कार्यालयले बताएको छ । करदाता शिक्षाले कर कानूनको परिपालनामा सुधार भई बिल लिनेदिने प्रथामा समेत सुधार हुने कार्यालयले आशा गरेको छ ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहका नाम तथा ठेगाना पनि परिवर्तन भएका छन् । करदाताको साविकको ठेगाना तथा विवरणमा हालको ठेगाना तथा विवरण नमिल्ने अवस्था भएकोले सबै करदातालाई हालको ठेगाना तथा विवरण अद्यावधिक गर्ने गरी केवाईटी फारममार्फत आफ्नो हालको विवरण अद्यावधिक गर्न सबै करदातालाई अनुरोध पनि गरिएको छ । करको दायरा विस्तार गर्न, ‘पान फर अल’ को लक्ष्य पूरा गर्न व्यवसाय दर्ता गर्ने निकाय तथा स्थानीय तह समेतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने, निरन्तर बजार अनुगमन गर्ने बताइएको छ ।
तिर्नुपर्ने कर समयमा नतिरी बक्यौता राख्ने, लामो समयदेखि बक्यौता राख्ने, कार्यालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्ने करदाताको प्रोफाइल तयार भइसकेकोले कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । विगतमा सम्बन्धित फर्मको मात्र कारोबार तथा खाता रोक्का गर्ने गरिएकोमा अहिले फर्मका सञ्चालक तथा प्रोप्राइटरकै खाता रोक्का गर्ने र सम्पत्तिसमेत पत्ता लगाई रोक्का गर्ने कार्य अगाडि बढाइ राखेको छ । कारोबार गर्दा पारदर्शी ढङ्गले नगर्ने करदाताको कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका माध्यमबाट प्रभावकारी ढङ्गले कारबाही प्रक्रिया नियमित रूपमा अगाडि बढाइएको छ । राजस्व चुहावट हुने क्षेत्रको पहिचान गरी सोहीअनुसार अनुसन्धानका कार्यहरू भइरहेका छन् । मूल्यअभिवृद्धि कर क्रेडिट बढी राख्ने करदाताको व्यापक रूपमा अनुगमन गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयको समग्र लक्ष्यमध्ये राजस्व असुलीको लक्ष्य पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हुँदा सो पूरा गर्ने गरी कार्य भइरहेको कार्यालय प्रमुख गौतमले बताए ।
