प्रदेश नम्बर ३ सरकारले जेठ २९ गते गठन गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४५ दिनमा तयार पारेको वस्तुस्थिति विवरण हालै सार्वजनिक गरेको छ । सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्दै दस्तावेज तयार गरिएको आयोगले बताएको छ । अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आयोगका माध्यमबाट विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सहज हुने दाबी गरिएको छ ।
प्रदेश–३ सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रूपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका १ सय १९ ओटै स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान बाँडफाँ ट गर्न १ सय करोड रकम छुट्याइएको छ । आयोगको मापदण्डअनुसार उक्त रकम वितरण गर्दा प्रति स्थानीय तह ३० लाखमा नघट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै, अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले आर्थिक एवम् सामाजिक रूपले पछाडि परेका एवम् मानवविकास सूचकाङ्क कमजोर रहेका स्थानीय तहका लागि प्रतिजिल्ला एक स्थानीय तहका हिसाबले विशेष अनुदान प्रदान गर्न ६५ करोड छुट्याएको छ । प्रदेशको मुलतः पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पूर्वाधार विकास
बजेटमा विभिन्न सुरूङमार्ग, प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश चक्रपथ परियोजनाका सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत जिल्ला सदरमुकाम तथा नजीकका लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका मुकामसम्म सडक स्तरोन्नति गरी ५ वर्षभित्र कालोपत्र गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
पर्यटन
बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उच्चहिमाली पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, हेरिटेज ट्रेल पदयात्रा विकास÷विस्तार, विश्राम तथा मनोरञ्जन घर, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, स्मृतिपार्कलगायतका निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पनि स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटकीयस्थलमा केबलकार, हेटौंडा–काठमाडौं रोपवेलाई पर्यटकीय रोपवेका रूपमा सञ्चालन गर्न र यस्तै अन्य ५० आयोजनाको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
उद्योग वर्ष घोषणा
आव २०७५/७६ लाई ‘उद्योग वर्ष’ घोषणा गरी उद्योग स्थापना गर्न विशेष सुविधा दिने भनिएको छ । उद्योग विकास तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । साना, घरेलु एवम् कुटिर उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी ‘एक घर–एक रोजगार’ को नीति अवलम्बन गरिने र उत्पादित वस्तु सहकारीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । यसअघिका सरकारको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ नीतिजस्तै एक स्थानीय तहमा एक उद्योगग्राम स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
प्लाष्टिक र पेट्रोलियममा कडाई
२०८५ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने प्रदेश सरकारको कार्ययोजना रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइने भनिएको छ । त्यस्तै प्लाष्टिकजन्य झोला (३० माइक्रोनभन्दा कम)मुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने नीतिअनुरूप सहकारितामा आधारित गैरप्लाष्टिक झोला उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।
बालविवाह र सडक मानवमुक्त प्रदेश
‘प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश’को नारा साकार पार्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २०७८ सम्म प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने योजना छ । त्यस्तै प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना
पाँच वर्षभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिने, नवप्रवर्तन क्षेत्रमा काम गर्ने युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष र प्रादेशिक वैज्ञानिक आविष्कार केन्द्र स्थापना गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका विषय छन् । प्रदेश समृृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण, व्यवसाय प्रवद्र्धनलगायत क्षेत्रका लागि आवश्यक शीप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरिने बताइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा
सरुवा रोग एवम् महामारी रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण, निवारण र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिने तयारी प्रदेश सरकारको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि ५० बेडको अस्पताल, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सालगायत अन्य पूरक चिकित्सा र प्रचलित परम्परागत उपचारसेवालाई विस्तार गरिने बताइएको छ ।
‘सफा नदी र सभ्य शहर’
‘सफा नदी, सभ्य शहर’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका प्रमुख तथा सहायक नदी प्रणाली, नदी बेशिन क्षेत्रमा नदीको वास्तविक क्षेत्र र वहाबक्षेत्र निर्धारण र संरक्षण, नदीक्षेत्रको एकीकृत उपयोगसहित पर्यावरण संरक्षणका लागि रिभरफ्रण्ट परियोजना विकास र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आव २०७५/७६ को लागि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, ऊर्जा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय सुधार, औद्योगिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास, प्रत्येक ३ वर्षमा प्रादेशिक खेलकुद कार्यक्रम, अन्तरराष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनामा पनि जोड दिइएको छ ।
समग्रमा हरेक पक्षको विकासका आश्वासान पोखिएका सरकारका बोली र कागजमा निकै आकर्षक नाराहरू अभिव्यक्त भएका छन् । परिवर्तित राज्य संरचनाले आफ्नै दैलोमा ल्याइदिएको सरकारप्रति केही आशा भए पनि विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भोगेका नागरिक आश्वस्त भने छैनन् । विगतका अधुरा कामहरू पूरा गर्दै अप्mनो प्रदेशलाई विशिष्ट बनाउन प्रदेश ३ सरकार कत्तिको सक्षम हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।
