कास्की । प्रदेशमा सरकार गठन भएसँगै प्रदेशको कानुन निर्माण, कर्मचारी समायोजन,नीति तथा कार्यक्रम, भौतिक विकासका योजना निर्माणलगायतमा प्रदेश सरकार जुटेका छन्। सबैभन्दा पहिले ६ नम्बर प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको मुकाम र नामकरण गरेको छ भने दोस्रो चरणमा प्रदेश–४ को मुकाम पोखरा र प्रदेशको नाम गण्डकी राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै समग्र प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागिपर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, सामाजिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आव २०७५/७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख रहेको छ । यो कुल बजेटको २९ प्रतिशत हो । यस्तै, ६६ प्रतिशत रकम पूँजीगततर्फ छुट्याइएको छ । सरकारले पूँजीगततर्फ १५ अर्ब९० करोड ७८ लाख विनियोजन गरेकोछ ।
सडक
प्रदेश सरकारले क्षेत्रगतरूपमासडकलाई प्राथमिकता दिएको छ । सडकका लागि सबैभन्दा बढी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसमा सरकारले थप ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी ‘एकनिर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रम’का लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये प्रदेशअन्तर्गतका ३६ ओटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । ‘प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार नै स्थानीय तहबाट निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने,‘समग्र प्रदेशको भौतिक विकास, समृद्धि र सुशासन नै सरकारका प्राथमिकता हुन् ।’ प्रदेशमा रहेका जलस्रोत, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत एवम् साधनको समुचित उपयोग गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेकाले समग्र प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरिने उनी बताउँछन् ।
पर्यटन
अर्थमन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारको प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रका लागि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योगका लागि ५० करोड, कृषि तथापशुपालन १ अर्ब ४० करोड, खानेपानी ५२ करोड, सडक ३ अर्ब २० करोड, सिँचाइ ६३ करोड, शिक्षा ५६ करोड र स्वास्थ्यका लागि १ अर्ब ६५करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कर
यस्तै,करतर्फ प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । केन्द्र सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ४१ हजार, ससर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रू. ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ नै प्रदेश सरकारको बजेटको स्रोत रहेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
आर्थिक वृद्धि
प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धिको इञ्जिनको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ । उच्च र तत्काल आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ ।
आगामी ५ वर्षभित्र बहुआयामिक गरीबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने, प्रदेशको आयलाई वार्षिक औसत ८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने, कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने, प्रदेशका गौरवका आयोजना कोरला–पोखरा र पोखरा–दुम्किबास द्रुतमार्गको निर्माण थाल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
