पछिल्ला दिनमा केन्द्र सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँटका विषयमा द्वन्द्व चर्किरहेको छ । जसका कारण जनताका काम र विकास निर्माण क्षेत्रमा केही सुस्तता जस्तो देखिन गएको छ । यसको समाधानका लागि केन्द्र सरकारले वित्त आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने मन्त्री आङ्बोले बताएका छन् ।
रोशनी भट्टराई
‘उत्पादन गरौं, प्रदेश समृद्ध बनाऔं’ भन्ने नाराका साथ प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट पहिलो पटक पूर्ण आकारको बजेट ल्याएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बजेट सार्वजनिकपश्चात् यो अवधिमा मन्त्रालयहरूले पाएको बजेटको सिलिङअनुसार बजेट कार्यतालिकासहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा योजना प्रमुखहरूको बैठक बसी बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र पूँजीगत खर्चलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तालिका नै बनाएर आफूहरू अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
बजेटले चालू खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च झण्डै रू.४ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । यसले प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा बढी रकम छुट्याएको पाइन्छ । अन्य सबै क्षेत्रमा विषयगत रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी आवास तथा भौतिक पूर्वाधारतर्फ रू. ९ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
तर, पछिल्ला दिनमा केन्द्र सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँटका विषयमा द्वन्द्व चर्किरहेको छ । जसका कारण जनताका काम र विकास निर्माण क्षेत्रमा केही सुस्तता जस्तो देखिन गएको छ । यसको समाधानका लागि केन्द्र सरकारले वित्त आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने मन्त्री आङ्बोले बताएका छन् ।
‘केन्द्रले निगाहमा दिने र प्रदेशले जहिल्यै आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरी हात जोडेर बजेट माग्नुपर्ने जुन प्रदेश र स्थानीय सरकारको बाध्यता छ, यसको अन्त्यका लागि वित्त आयोग गठन हुनु पर्दछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश बलियो भएन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेन भने जुन ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को परिेकल्पना गरिएको छ, त्यो पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।’
समृद्धि ल्याउने प्रदेश सरकारका योजना
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने उल्लेख गरेको छ । ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बुलाई जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनको क्षेत्र बनाउने, कृषिमा यन्त्रीकरण गर्दै लैजाने, मिल्क होलिडे अन्त्य गर्न धूलो दूध उत्पादन गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश छन् । तर, यी कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन नसक्दा झापालगायतका किसानले दूध विक्री हुन नसकेर सडकमै पोखेर आन्दोलन गर्नुपरेको अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई विस्तार गरी क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी थालेको छ । विराटनगरबाटै माउण्टेन फ्लाइट सेवा सञ्चालन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । फुङलिङ–पाथिभरा, धरान–भेडेटार, जयरामघाट–हलेसी, बराहक्षेत्र–सूर्यकुण्ड, फाप्लु–लुक्ला, नाम्चे–सगरमाथा बेसक्याम्प, बाह्रबीसे–सभापोखरी, केराबारी– जेफाले–मिक्लाजुङ, अन्तुडाँडा–मङ्गलबारे माइपोखरीलगायतका सम्भावित गन्तव्यमा केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र पर्यटक तान्ने प्रयासमा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ ।
‘घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयर’ भन्ने नीतिका साथ प्रदेश १ मा ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर बहुद्देश्यीय आयोजना र ८ सय मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । तमोर–चिसाङ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजनाबाट जलविद्युत्सहित सिँचाइ, मत्स्यपालन, जलविहार सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
विराटनगर र आसपासका क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर र व्यापारिक हबका रूपमा विकास गर्न भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, औद्योगिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने, लगानीको सुरक्षा दिने, सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना, घरेलु तथा साना उद्योगको विस्तार गर्ने योजना सरकारले अगाडि सारेको छ ।
विराटनगर–रानी–धरान मेट्रो तथा मोनोरल सञ्चालन, पूर्व–पश्चिम कोशी ब्यारेज–काँकडभिट्टा सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने, विराटनगर–रानी–किमाथाङ्का सडकलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
तथ्याङ्कमा प्रदेश नं. १
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अनुसन्धान विभाग
