भदौ २७, काठमाडौं (अस) । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १४ औँ योजनाको हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नभएको देखिएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औँ बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सबै मन्त्रालय/निकायहरुले आ–आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा उपभोग संस्कृतिलाई मात्र बढावा दिने गरी नभई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न निर्देशनात्मक निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न समयसीमासहित जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व स्पष्ट गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसैगरी १४ औँ योजनाका लागि बाँकी रहेको अवधिमा प्रभावकारी रुपमा लक्ष्य हासिल हुनेगरी कार्यान्वयन गर्ने र आगामी १५ औँ योजना तर्जुमा गर्दा दूरगामी सोच, लक्ष्य र नतिजासूचकसहित यसै योजना अवधिभित्र विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नती गर्न र दीगो विकास लक्ष्यहरु हासिल हुने गरी योजना तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 
पूँजिगत खर्च अपेक्षाकृत रुपमा नभइरहेको अवस्थाको सम्बन्धमा छलफल गर्दै बैठकले कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेगरी समयसीमासहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्य थालनी गर्ने र जनशक्ति योजना बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
उत्पादनका साधनमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने, अखाद्य पदार्थको आयात रोक्न सुशासनमा विशेष जोड दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको समितिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रवाह भएको स्रोतबाट भएको कार्यको प्रतिवेदन लिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरु, गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विभिन्न निकायहरुमा विनियोजित बजेटको खर्चको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लगायत वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रगति स्थिति, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्रगतिलगायतको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उपाध्यक्ष कँडेलले समितिको विगतका निर्णयहरुको कार्यान्वयन स्थिति तथा विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित अन्तरमन्त्रालय प्रकृतिका समस्याहरु र तिनको समाधानका लागि निर्णयार्थ प्रस्तावित समाधानका उपायहरु समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा सङ्घीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, महालेखापरीक्षक, महान्यायाधीवक्ता, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतलगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।