One Comment

  1. ज्योति दाहाल

    ‘होइन भने बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरूको अन्तिम हिताधिकारी थाहा पाउने बैंकको दायित्वभन्दा पहिले नै त्यस्ता कम्पनीलाई लगानी तथा कारोबार गर्न स्वीकृति दिने सरकारी निकायले त्यस्तो विवरण लिइसकेको हुनुपर्ने थियो । तर, यहाँ त बैंकमा खाता खोल्दा मात्र पहिचान कायम गर्नुपर्ने जस्तो गरी सबै दायित्व बैंकहरूलाई मात्र बोकाइएको छ ।’

    ‘त्यसका लागि राज्यको स्तरबाट नै ‘केवाईसी बैंक’को गठन हुन सक्यो भने यो विषय अहिले जस्तो कुनै ठूलो ‘हाउगुजी’ का रूपमा नरहन सक्छ ।’

    प्रकाश सरको लेखको लगभग अन्तिम निचोड माथि उधृत यी दुइ अनुच्छेदले नै बताएको छ | संस्थागत ग्राहकको अभिलेख त सरकारसँग नै हुनुपर्ने हो किनकि शेयरधनी र संचालकको अभिलेखन गर्ने कार्य त सरकारको अधिनको निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र सूचीकृत कम्पनीको हकमा सरकारद्वारा नै मान्यात दिईएको स्टक एक्सचेन्ज केन्द्रीय निक्षेपकले गरिरहेको हुन्छ |

    अनि केवाइसी बैंक-बैंक वा संस्था संस्थाले खोज्दै हिँड्ने पनि हैन | यसको केन्द्रीकृत प्राधिकरण जस्तो कुनै निकायले अभिलेखन गरिदिनु पर्ने हो | र त्यहाँबाट कुनै विशेष पहिचान नं. बैंक वा जहाँसुकै दिए हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो | मैले बुझे अनुसार भारतमा केआरए (केवाइसी रजिष्ट्रेशन अथोरिटी) ५ वटा संस्था रहेका छन् | नेपालमा पनि किन यस्ता केआरए (केवाइसी रजिष्ट्रेशन अथोरिटी) खडा गर्नपट्टी नलागेको होला ?

    Reply

यसमा तपाइको मत





सम्बन्धित शीर्षकहरु