नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि संशोधनका लागि सहसचिव स्तरीय बैठक हुने भएको छ । नेपाली व्यवसायीले करबाहेक अन्य अवरोधका कारण निर्यातमा समस्या भोगिरहेकाले त्यसको समाधानका लागि नेपाली पक्षले आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । तर, भारतले नेपालका प्रस्तावलाई कसरी लिन्छ भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन । वार्ताको टेबलमा विरोध नगर्ने तर कार्यान्वयनका बेलामा भने बेवास्ता गर्ने भारतीय पक्षलाई नेपाली समकक्षीले कार्यान्वयनयोग्य सहमति गराउन सक्लान् त भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो उभिएको छ ।
केही नेपाली उत्पादनहरूलाई भारतीय बजारमा कोटा वा अन्य कारण देखाई सहज प्रवेश दिइएको छैन । त्यसैले नेपालले यही विषय भारतीय पक्षसँग उठाउनुपर्छ । तर, भारतीय पक्षले पनि भारतको उखु नेपाल भित्रिन नदिएको विषय उठाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
नेपालले व्यापारघाटा कम गर्ने र कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल) बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । केही नेपाली उत्पादनहरूलाई भारतीय बजारमा कोटा वा अन्य कारण देखाई सहज प्रवेश दिइएको छैन । त्यसैले नेपालले यही विषय भारतीय पक्षसँग उठाउनुपर्छ । तर, भारतीय पक्षले पनि भारतको उखु नेपाल भित्रिन नदिएको विषय उठाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । विहारका किसानको उखु नेपाली चिनी मिलले किनिदिनुपर्ने दबाबमूलक आग्रह भारतीय पक्षले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तोमा नेपालले यस विषयलाई कसरी भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पार्न सक्छ, त्यसमै वार्ताको सफलता निर्भर हुनेछ । भारतमा नयाँ निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा सत्तारूढ दलको जनमतलाई असर पार्ने खालका प्रावधानमा भारतले सहमति देखाउने सम्भावना छैन । सहमति नै जनाए पनि भारतीय कर्मचारीतन्त्रले त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको हुन्छ । भारतीय कर्मचारीतन्त्रको क्षमता उच्च छ । उनीहरूका सामु नेपाली कर्मचारीतन्त्र निकै सानो देखिन्छ । यस्तोमा उनीहरूसँगको वार्तामा निकै सुझबुझ र प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल भारत सम्बन्ध निकै उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । भारत र नेपालको सम्बन्ध कस्तो छ त्यसले पनि वार्तालाई प्रभावित पार्नेछ । सम्बन्ध राम्रो छैन भने कुनै न कुनै बहाना बनाएर भारतीय पक्षले सम्झौता नगरी हिँड्ने गरेको छ । ऊर्जा व्यापारको विषयमा भारत निकै उदार देखिएकाले वाणिज्य सन्धिमा पनि भारत लचिलो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने अनधिकृत व्यापार रोक्ने लगायत विषयमा भारतीय पक्ष सहमत हुन सक्छ ।
नेपाल भारत व्यापारमा भुक्तानी प्रणालीमा पनि समस्या छ । नेपालमा ठूला दरका भारतीय रुपैयाँ प्रयोग गर्न नदिँदा भारतीय र नेपाली दुवैलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ । त्यस्तै नेपाली व्यवसायीहरूले भारतबाट विदेशी सामान खरीद गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसलाई नेपाली पक्षले वार्तामा कसरी प्रस्तुत गर्छ वा प्रस्तुत नै गर्दैन कि अझै स्पष्ट छैन ।
सरकारी अधिकारीहरूले निजीक्षेत्रसँग सल्लाह लिएका छन् । अन्तिम समयमा सल्लाह लिएकोबाट सरकारी तयारी राम्रोसँग भएको छैन भन्ने अर्थ दिन्छ । त्यसैले वाणिज्य सन्धिमा नेपाललाई फाइदा हुने विषय सम्बोधन हुनेमा धेरै अपेक्षा गर्न भने सकिँदैन ।
