माघ २८, काठमाडौं (अस) । तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै नेपालका लागि आउने मालवस्तुको ढुवानीमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको व्यवसायीले बताएका छन् । फागुन ३ गतेदेखि लागू हुने ईसीटीएसले तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता हुँदै नेपालतर्फ भइरहको ढुवानीको कागजी प्रक्रिया हट्ने बताइएको छ ।
ईसीटीएस कार्यान्वयनको तयारी र यसका चुनौतिको सम्बन्धमा आर्थिक अभियानले सोमवार आयोजना गरेको छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले ईसीटीएस लागू हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले यो प्रणाली निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भएकाले सिपिङ लाइनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । यसको कार्यान्वयनमा चुनौतिहरु भए पनि दुई मुलुकको केन्द्रियस्तरमा सरकारी पक्षबाट सहमति भएपछि सानातिना कुराले यसलाई रोक्न नसक्ने धारणा राख्दै उपाध्यक्ष अग्रवालले यो सफल र प्रभावकारी हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
नेपाल फ्रेट फरवार्ड्स एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रकाश सिंह कार्कीले अहिले वीरगञ्जसम्म लागू भएको यो प्रणाली अन्यत्र पनि विस्तार गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रणालीको स्वागत गर्दै उनले यसको लाभ व्यवसायीले मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीले लिन सक्नुपर्ने बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले विशाखापत्तनम बन्दरगाहबाट शुरु गरिएको यो प्रणाली हाललाई कोलकाताबाट पाइलट परियोजनाको रुपमा लागू गर्न लागिएको बताए । ईसीटीएस लागू भएपछि नेपाली आयातकर्तालाई समय र लागत दुबै कम हुने र यसले दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । यो प्रणाली लागू भएपछि यसअघि बीचमै सामान हराउने समस्याको समेत समाधान हुने उनले बताए । यो प्रणाली लागू गर्न नेपाल र भारत सरकार दृढ रुपमा अघि बढेको भन्दै सहसचिव सैंजुले बन्दरगाहहरुमा प्रतिस्पर्धा बढाउन सके नेपाली आयातकर्ताले बढी लाभ लिन सक्ने बताए । यसको कार्यान्वयमा केही चुनौतिहरु देखिए पनि तिनको समाधानका लागि थप छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायाले यो प्रणाली भर्खर शुरु गर्न लागिएकाले केही चुनौतिहरु भए पनि राज्यको लागि दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने बताए । उनले ईसीटीएसका कारण भन्सारमा कुनै समस्या नरहेको र नेपाली भन्सार विन्दुहरुलाई आधुनिकीकरण गर्ने काम पनि भइरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल फ्रेट फरवार्ड्स एशोसिएशनका महासचिव सुन्दरप्रसाद दाहालले कुनै पनि सिपिङ लाइनले नेपालमा काम गर्ने हो भने नेपालमा दर्ता गरिनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले हामीले आयातका लागि मात्रै यसको धेरै चर्चा गरिरहेका छौं भन्दै उनले यसलाई निर्यातमा पनि लागू गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने धारणा राखे । एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष नरेश कुमार अग्रवालले नेपाली आयातकर्ताले दिनुपर्ने भुक्तानीका सम्बन्धमा आउनसक्ने समस्याको समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले ईसीटीएस लागू हुनु सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि यसका फाइदा र बेफाइदाको पक्षलाई विस्तृतमा अध्ययन गरिनुपर्ने धारणा राखे । आयातकर्ताको समय र लागत कम हुनु मात्र उपलब्धि नभई सामानको उपभोक्ता मूल्य घट्नु पनि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । आयातको लागत सिपिङ लाइनमै धेरै भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्ने उनले बताए ।