11 Comments

  1. chhusyaki

    सामुदायिक विद्यालय संचालनकाे लागि पुग्दाे शिक्षक दरबन्दी र रकम अनुदान पुग्दाे हाे भने संविधानत: निशुल्क शिक्षा ईतर कुनै पनि विद्यालय जान बाध्य हुन्नथ्याे हाेला । शिक्षक तलब र मसलन्द खर्च बापत २५ हजार मात्र विद्यालयलाई निकासा हुुन्छ । शिक्षक दरबन्दी नभएकाे विद्यालयमा थप शिक्षककाे अार्थिक भार कसले बेहाेर्छ ? बार्षिक २५ हजारले त मार्कर र ईन्क किन्न पनि पुग्दैन ! अन्य खर्चकाे कुरा त परै जाअाेस । यस तर्फ सरकार माैन रहेकाे छ ! के सरकारले अप्रत्क्ष रुपमा विद्यार्थी अभिभावकसंग शुल्क उठाउन बाध्य पारेकाे हाे ?

    Reply
    1. सन्ताेष पाेख्रेल

      ##सन्दर्भसामुदायिकविद्यालयशुल्क##
      सामुदायिक विद्यालय सरकारकाे हाे ।यहाँ अभिभावककाे उपस्थिति मै निर्णय हुन्छ ।यसकाे अनुगमन निरीक्षण र संचालन पनि अभिभावकले छानेकै ब्यक्ति वाट हुन्छ । यसले प्राप्त गरेकाे रकम सरकारी रकम हुन्छ ।नाफा प्राप्त गरि हरेक वर्ष मुनाफा वितरण हुदैन ।भाैतिक संरचना अाफुखुसी प्रयाेग गर्न मिल्दैन ।वार्षिक रुपमा अभिभावकले छानिपठाएका ब्यक्तिवाट सामाजिक परिक्षण र महालेखा वाट लेखा परीक्षण हुन्छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारकालागि अभिभावक,शिक्षक र सराेकारवालाहरुकाे सामुहिक प्रयासलाई समर्थन गरि भएका कमी कम्जाेरी हटाउदै अगाडि वढ्नुकाे सट्टामा सामुदायिक विद्यालयकाे वास्तविक समस्या सम्वन्धमा गहिराइ सम्म नपुगि सतहीमा जति समाचार बाहिर अाइरहेकाछन यी समाचार वाट वास्तविक अभिभावकलाई के राहत पुगेकाे छ ? यदि सामुदायिक विद्यालयहरुले वालवालिकालाइ मारमानै पारेकाे हाे भने किन सामुदायिक स्कुलमा अाकर्षण वढीरहेकाे छ त? यसवारे पनि साेच्ने कि?साथै संस्थागतविद्यालय भित्र विद्यालयकाे शुल्ककाे तथ्यांक र खर्चका अाधार सहितकाे समाचार किन अाउदैन? अनि संस्थागतमा शुल्क वुझाउन नसकेर न्यून वार्षिक सहयाेगनै भएपनि वुझाउछु भनेर सामुदायीकमा अाउदा दाेहाेलाे काड्ने हरुले सामुदायिक विद्यालयकाे शिक्षक ब्यवस्थापन गरिदे भनेर सरकारलाई किन भन्दैनन । अनि फेरि संस्थागत काे महङ्गाे शुल्क नै वुझाउन सामुदायिक नजाउन भन्ने अभिप्रायले समाचार अाउनु खेद जनक छ । त्यसैले अरुलाइ अाैलाे देखाउनु पुर्व अाफुलाई फर्केर हेराै । सवै मिलेर मात्रै शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ । अरुकाे अाङमा जुम्रा हिडेकाे देख्नेले अाफ्नाे अाङकाे भैंसी पनि हेराै !

      Reply
  2. purna rai

    निजि क्षेत्रहरुले मनपरी ढंङ्गले शुल्क असुली रहेको अवस्थामा त बोल्न मिल्छ होला नि

    Reply
  3. इन्द्रराज पौडेल

    अदालतको काम फैसला गर्ने हो,गर्यो तर विद्यालय शुल्क असुलीमा लागिरहन्छन,,,,!! हेर्दै जानुहोस !!!!!

    Reply
  4. Rajkumar Adhikari

    Schoolka pasal kholneharu nai niti nirman garne thaunma gherera baseka xan .katabata sikxiya jantaalagi nisulka hunxa?

    Reply
  5. bidhyalaya karmachari

    samudayik sukau, niji motao bhanne jasto lagyo.
    sikchyaa ma sarkarle samanupatik anudan bitaran gare ta yo kuro aaune thiyana sayad.

    Reply
  6. govind koirala

    अदालतकाे निर्णय बिल्कुल जायज छ !, कानुनकाे ब्याख्या गर्ने निकायले गर्ने याे फैसला स्वाभाविक छ । अब कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिकाकाे हाे । सरकारले कार्यान्वयन गर्दा उस्काे दायित्वपनि सँगै अाउँछ । सामुदायिक बिद्यालय त सरकार कै हिस्सा हुन् । कल्याणकारी राज्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य अनुत्तरदायि बन्न मिल्दैन । सामुदायिक बिद्यालयलाई पनि शिक्षक र पूर्वाधार चाहिन्छ हाेला !, त्याे कस्ले पूरा गर्ने हाे ?!? कुन तहकाे सरकारले जवाफ दिने हाे ?

    Reply
  7. दिपक के शि

    सामुदायिक बिधालयकाे राम्राे व्यापार भयकाे छ अंग्रेजीको नाममा शुलक उठाउन,जबकि वरिपरि दर्जन अंग्रेजी बिधालय सन्चालानकाे लागि सरकारले अनुमति दियकाे छ फेरि किन अंग्रेजीको अाबस्यक।तयस्तैै निजि बिधालय पनि नसकि नसकि िि चलाउनु पर्याे, हुनत नियमितरूपमा मनिटरिंग हुन्न ,जे गरेनि भयकै छ।

    Reply
  8. Sanju

    Hajur without any collection how can a school run in english medium…ki sabocha adalat bata athaba matri parisad bata nisulka political teacher send garne hoki?

    Reply
  9. गजेन दगाल

    सामुदायिक बिधालयले बिधालय हाताभित्र अग्रेजी माध्यम बाट कक्षा सचालन गरेर थप शिक्षक राखी अध्ययन गराइएको अबस्थामा केहि रकम सहयोग स्वरुप लिएको छ ! यो रकम लिन जायज छ या छैन ?

    Reply
  10. एगेन्द्र ब खड्का

    सामुदायिक अझै विग्रिने भए ।विना ब्यवस्थापन गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन ।राष्ट्रले राम्रो ब्यवस्थापन गरोस् कुनै शुल्क उठाउनु पर्दैन ।यहि अबस्थामा रित्तै हुन्छन् सामुदायिक विद्यालय ।

    Reply

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *





सम्बन्धित शीर्षकहरु