बाफिया परिमार्जनबाट गरिएका अपेक्षा
केदार कोइराला
समाज र समयको सापेक्षतामा नै नयाँ कानूनको तर्जुमा तथा पुरानाको संशोधन र खारेजी हुन्छ । समाजको विकासक्रममा यो गतिशीलताको नियम स्वाभाविक मानिन्छ । यही क्रममा ०६६ सालमा व्यवस्थापिका-संसद्मा पेश भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा १४ जना माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । हामीकहाँ कानूनको तर्जुमा जनस्तरसम्मको छलफलबाट गरिँदैन । त्यतिमात्र होइन, स्वयम् विधायकहरूसमेत त्यस कानून तर्जुमाको उपादेयतामा अनभिज्ञ रहेको इतिहास साक्षी छ । त्यसमा पनि आर्थिक क्षेत्रका कानूनका विषयमा भने जनस्तरमा बिरलै छलफल भएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले देखाएको चासोलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । जनताले आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि नयाँ आधार खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनका लागि राखिएका फरक दार्शनिक धारणाहरू कति सान्दर्भिक, वस्तुगत, समयसापेक्ष छन्, त्यस विषयमा चिन्तन हुनु आवश्यक छ । यी धारणाले विश्वव्यापीकरणको वर्तमान मान्यतामा कतिको तादाम्य राख्छन् भनेर व्यापक बहस गर्नु अनिवार्य छ ।
आधुनिक विश्ववित्तीय प्रणालीलाई आत्मसात् गर्न छाता ऐनका रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ४ वर्षअघि पारित भएको थियो । तर, त्यसको पूरा कार्यान्वयन हुन नपाँउदै शिशु अवस्थामै खारेजी हुनुपर्ने नियति यो संशोधन प्रस्तावले ल्याएको छ । यसबाट हाम्रो कानून तर्जुमाको दूरदृष्टिको आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यतिबेला उदार अर्थतन्त्र र विश्व व्यापार सङ्गठन अधिक चर्चा र छलफलका विषय थिए । तर, हाम्रो थोरै ध्यान पनि त्यसतर्फ गएको पाइएन । त्यसैले हामी पुन: ऐनको तर्जुमा र खारेजीको प्रक्रियामा जुटेका छौं । अब बन्ने नयाँ ऐनले कति समय थेग्छ त्यसको आँकलन अहिले पनि गरेका छौं भन्ने लाग्दैन ।
माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावमध्ये मूलत: प्रस्तावनामा राखिएको ‘स्वाधीन मिश्रति अर्थव्यवस्था’, १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका उद्योगी-व्यवसायीहरूको संस्थापक संलग्नता, कार्यकारी प्रमुखको तलब, लघुकर्जा, हकप्रद शेयर खरीद, स्वतन्त्र सञ्चालकको मतदान अधिकार र परियोजना कर्जाका सम्बन्धमा विवाद देखिएको छ । त्यसबाहेकका संशोधन प्रस्तावमा भने तात्विक मतभिन्नता देखिएको छैन ।
प्रस्तावित विधेयक मौजुदा ऐनको तुलनामा केही बृहत् देखिन्छ । पुरानो ऐनमा १२ परिच्छेद र ९४ दफा छन् । प्रस्तावित विधेयकमा १४ परिच्छेद र १ सय ७० दफा छन् । विधेयकमा विदेशी बैङ्कका शाखा वा सम्पर्क कार्यालय, पूर्वाधार विकास बैङ्कको अवधारणा, वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति हुने व्यवस्था, बाध्यात्मक खारेजीजस्ता विषय मूलत: नयाँ छन् । यसअघि निर्देशनद्वारा नियमन गरिएका कतिपय विषय ऐनको दफाका रूपमा भित्र्याइएको छ । कम्पनी ऐन र धितोपत्र कानून तथा निर्देशिकाका व्यवस्थाहरूसँग तादाम्य मिलाउने प्रयास गरिएको छ । तथापि उक्त प्रस्तावित विधेयकमा निम्नानुसार परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ :
बैङ्क संस्थापक: हालैका दिनमा ठूलो सङ्ख्याका निम्नमध्यम र मध्यमवर्गको व्यापक सहभागिता बैङ्कहरूमा भइरहेको छ । तिनको पहुँच बैङ्कको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने खालको छैन । उनीहरूको उल्लेख्य हैसियत र स्वामित्व बैङ्कमा नहुने भएकाले विगतमा जस्तो संस्थापकलाई निक्षेप राख्ने र वर्षमा एक दिन गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउन भेला भइदिने भूमिकामा मात्र सीमित गर्नु उचित हुँदैन । बैङ्क व्यवस्थापनमा प्रभाव नपार्ने र संस्थागत सुशासनलाई खल्बल्याउन सामर्थ्य नराख्ने गरी शेयर लगानी गर्नेहरू पनि आज बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक बनेको सन्दर्भमा हिजोको जस्तो निश्चित व्यापारिक घरानाको लगानीमा मात्र आजका बैङ्क नखुलेकाले पनि अबको बैङ्किङ कानूनले सबै संस्थापकलाई एउटै आँखाले हेर्न न्यायोचित हुँदैन । बैङ्कमा उल्लेख्य हैसियत र स्वामित्व भएका बाहेकलाई आफ्नै बैङ्कमा कर्जा कारोबार गर्न दिनु वित्तीय समावेशीकरण, सहभागिता, अपनत्व र सामाजिक न्यायका दृष्टिले समेत उचित हुने देखिन्छ । पहुँच पुर्याउनेले नै मूलत: संस्थागत सुशासनको उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ । साना लगानीकर्ताका कारण संस्थागत सुशासन खल्बलिएको तथ्य अहिलेसम्म भेटिएको छैन । तसथ, प्रस्तावित विधेयकको परिभाषा खण्डको (कज)को वित्तीय स्वार्थको परिभाषामा संस्थापकभन्दा अगाडि ‘उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेख्य हैसियत भएको’ भन्ने वाक्यांश थप्नुपर्ने, त्यस्तै दफा ४३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) (घ) र (च) मा संस्थापकभन्दा अगाडि सोहीबमोजिमको ‘उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेख्य हैसियत भएको’ वाक्यांश थप्नुपर्ने देखिन्छ । यही व्यवस्था दफा ४४ (१) मा पनि ‘उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेख्य हैसियत भएको’ भनी परिमार्जन गर्नु उचित देखिन्छ । त्यस्तै, दफा ११ को उपदफा (१) र (२) को धितोपत्र विक्री गर्न वा बन्धक राख्ने समयावधि ५ वर्ष राख्नुभन्दा सवसाधारणमा शेयरको प्राथमिक निष्कासन गरी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण नभएसम्मको अवधिलाई मात्र बन्देज लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्वतन्त्र सञ्चालक: व्यावसायिक विशेषज्ञ सूचीकृत सञ्चालकको सट्टा कम्पनी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था गरी सूचीकरण हटाई योग्यता तोकिएको छ । तर, दफा २० को खण्ड (ङ) मा सङ्गठित संस्था उल्लेख हुनुपर्ने देखिन्छ । दफा २ (कन)को सङ्गठित संस्थाको परिभाषामा कर्जा प्रयोजनका लागि भनी स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मर्जर र एक्विजिशन: बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति गर्ने विषय हामीजस्ता संस्थागत संस्कार नभएकाका बीचमा विभिन्न समस्या आउन सक्छ । त्यसैले यस ऐनमा लेखिएबाहेकका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्यविधि तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख हुनुपर्ने देखिन्छ ।
स्तरोन्नति: दफा ३९ को तल्लो वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्था कुनै पनि माथिल्लो वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा परिणत हुन सक्ने खुला व्यवस्था राख्नुभन्दा एक तहमाथिको वर्गमा मात्र परिणत हुन सक्ने प्रावधान राख्नु उचित हुन्छ । सेवा विशिष्टीकरणका दृष्टिले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त, विकास बैङ्कलाई माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्ने प्रावधान राख्नुको औचित्य देखिँदैन ।
पूर्वाधार विकास बैङ्क: पूर्वाधार विकास बैङ्कको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ऐनमा तोक्न उचित हुँदैन । यसलाइ राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिम गर्नु ठीक हुन्छ । दण्ड सजायमा बाहेक ऐनमा नै रकम तोक्नु उचित नहुने देखिन्छ । पूर्वाधार विकास बैङ्कले लिने निक्षेप रकममा दफा ५२ उपदफा (५) को खण्ड (ज) र दफा ५३ उपदफा (२) खण्ड (ख)मा एकरूपता नभएकाले मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
इन्साइडर ट्रे्रडिङ: दफा १२ मा धितोपत्र कारोबारको बन्देजमा भित्री सूचना प्राप्त गर्ने हैसियत राख्ने भएकाले बैङ्कका ‘अन्य पदाधिकारी’समेत उल्लेख हुनुपर्ने देखिन्छ ।
क्लियरिङ हाउस: कर्जा सूचना केन्द्रजस्तै समाशोधन गृहको पनि ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।
शपथ ग्रहणका: शपथ ग्रहणको ढाँचा ऐनमा अनुसूची राखी तोक्नुको सट्टा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
खारेजी र बचाउका: नयाँ कानूनले खारेजी र बचाउमा असर पार्ने कानूनहरूको खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै : प्रस्तावित विधेयकसँग मेल नखाने अन्य बैङ्किङ कानूनका प्रावधानहरू ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
Admin 2011-03-24
