काङ्ग्रेसको प्राथमिकतामा शान्ति र संविधान
जेठ २८, काभ्रेपलाञ्चोक (अस) । नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी शान्ति र संविधानका पक्षमा कठोर निर्णयलिन तयार रहेको बताएका छन् ।
भावी राजनीतिमा पार्टीको भूमिकाबारे आयोजित काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति भेलालाई धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेस नेताहरूले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा लैजान, ३ महीनाभित्र संविधान निर्माण, काङ्ग्रेसले अघि सारेको १० बुँदे मार्गचित्र, तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र पार्टीको आन्तरिक विधान २०६८ को संशोधनका विषयमा छलफल गर्न काङ्ग्रेसले ७५ जिल्लाका सभापतिको भेला आह्वान गरेको हो ।
नयाँ बन्ने संविधानमा प्रदेश र सङ्घीयता कस्तो हुने, मुलुकको शासकीय स्वरूप र न्यायालयको भूमिका कस्तो रहनेलगायतका विषयमा सभापतिहरूको विचार बुझने उद्देश्य राखेको बताइएको छ । एमाओवादीबारे टिप्पणी गर्दै सभापति सुशील कोइरालाले भने, ‘उनीहरू सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न रुचाउँदैनन् ।’ एमाओवादीसँगको पटकपटकको वार्तामा कब्जा गरिएका सम्पत्ति, जग्गा फिर्ता, वाईसीएलको विघटन, एमाओवादी लडाकूको पुन:स्थापना र सेनामा समायोजनका सम्बन्धमा कुराकानी भएको उनले जानकारी दिए । ‘तर, कार्यान्वयनमा एमाओवादी इमानदार नभएकाले विश्वास गुम्दै गएको छ,’ कोइरालाले भने ।
समारोहमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले एमाओवादीले हतियार बुझाउने विषयमा शङ्का लागेको बताए । ३ महीनापछि देखापर्ने संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधको परिस्थितिसँग जुध्न कार्यकर्ता तयार रहनुपर्ने भनाइ उनको थियो । उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा लैजान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, एमाओवादी लडाकू भङ्ग गरी हतियार सरकारलाई हस्तान्तरण तथा एमाओवादी शिविर र हतियारको कण्टेनर खाली हुनुपर्ने बताए । भेलामा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला , प्रकाशमान सिंह, कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवलगायतले बोलेका थिए ।
सभामुख र एमाओवादी अध्यक्षबीच छलफल
जेठ २८, काठमाडौं (अस) । सभामुख सुवास नेम्वाङ र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शनिवार बिहान भेटवार्ता भएको छ । भेटमा शान्तिप्रक्रिया, संविधान लेखनलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो । अध्यक्ष दाहाललाई सभामुख नेम्वाङले संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन समय अत्यन्त थोरै भएकाले त्यसलाई दलहरूले चुनौती र अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सभामुखले पाँचबुँदे सहमतिको अनुगमनका लागि गठन गरिन लागेको उच्चस्तरीय अनुगमन समितिमा पार्टीका तर्फबाट नाम दिन पनि अध्यक्ष दाहालसँग आग्रह गरेका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले दलहरूबीचको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार अडिग र अविचलित भएर मुलुकको प्राथमिकताको सूचीमा रहेको शान्ति र संविधानको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न आफू दृढ रहेको बताए । उनले उच्चस्तरीय अनुगमन समितिलाई नाम एकदुई दिनभित्र उपलब्ध गराउने र सहमतिअनुसार संविधान लेखनलाई तीव्रता प्रदान गर्ने वचन दिएको सभामुख नेम्वाङले जानकारी दिए । सभामुख नेम्वाङ धपेडी र रुघाखोकीका कारण अस्वस्थ रहनुभएका दाहाललाई भेट्न शनिवार बिहान उनको निवास नयाँबजार पुगेका थिए । दाहाललाई चिकित्सकहरूले एकदुई दिन आराम गर्न सल्लाह दिएका छन् ।
दाहाल पक्षधर मजदूर भेला
जेठ २८, ललितपुर (अस) । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधर मजदूर नेता तथा कार्यकर्ताहरूले शनिवार ललितपुरमा छुट्टै भेलाको आयोजना गरे । पुल्चोकस्थित कृषि विभागको हलमा आयोजित भेलामा अध्यक्ष पक्षधर नेताहरूले सङ्गठन सुदृढीकरण सम्बन्धमा मजदूरलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । प्रशिक्षणमा सहभागी एमाओवादी सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले सङ्गठन सुदृढीकरण र भावी रणनीतिका बारेमा छलफल भएको बताए । स्रोतका अनुसार सचिव बोगटीलगायतका उच्च नेताहरूले सेना समायोजनसम्बन्धी पछिल्लो प्रगति र भावी रणनीतिसम्बन्धी मजदूर अगुवाहरूलाई जानकारी गराएका थिए । अत्यन्तै कडा सुरक्षाबीच दुई घण्टा चलेको प्रशिक्षणबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन नेताहरूले गाह्रो मानेका थिए । भेलामा दाहाल पक्षधर मजदूर नेता शालिकराम जमकट्टेललगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । मजदूर भेला भनिए पनि पार्टीका उच्च नेता र सङ्गठनका सबै विभागका प्रतिनिधि सहभागी रहेको प्रशिक्षणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
मापदण्ड र प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र लडाकूको समायोजन
जेठ २८, काठमाडौं (अस) । रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाली सेनाको मापदण्ड र व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र एमाओवादीका लडाकूहरूको समायोजन हुने बताएका छन् । शनिवार यहाँ आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले लडाकूलाई समायोजन गर्दा उमेर, शिक्षा र तालीममा भने केही लचिलो नीति अवलम्बन गर्न सकिने उल्लेख गरे । सेना समायोजन हुनु भनेकै नेपाली सेनाको मापदण्डलाई स्वीकार्नु भन्ने नै हो, मन्त्री पौडेलले भने । उनले नेपाली सेनाको मातहतमा रहने व्यवस्थालाई स्वीकारेर अगाडि बढ्ने निर्णय एमाओवादी पक्षबाट आउनु सकारात्मक भएको बताए ।
एमाओवादीको अलग्गै युनिट चाहिन्छ भन्ने भनाइ सेना समायोजनको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ थियो । उनले राष्ट्र निर्माणका लागि सेनामात्र विकल्प होइन, अन्य सुरक्षासम्बन्धी निकायमा रहेर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि उनीहरूले आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘दर्जा, हतियार र सङ्ख्याको विषयमा नयाँ अडान राखेर शान्ति र संविधानलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘सङ्ख्याका लागि सहमतिमा पुग्न गाह्रो छैन, विगतमा नेताहरूबीच भएका वार्तामा टेक्ने हो भने हामी सहमतिको नजिकमा छौँ, त्यो सङ्ख्या भनेको हजार होइन, सयमा मात्र सहमति कायम हुन बाँकी हो ।’ अब पाँचबुँदे सहमतिअनुसार समायोजनको मापदण्ड टुङ्ग्याई समायोजन शुरू गर्नुपर्यो र हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्यो, मन्त्री पौडेलले भने ।
‘लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्नु हुँदैन’
जेठ २८, चितवन (अस) । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एकीकृत नेकपा माओवादीका लडाकूलाई कुनै पनि हालतमा नेपाली सेनामा समायोजन गर्न नहुने बताएका छन् । उनले एमाओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्दा त्यसले गलत नजीर स्थापित गर्ने पनि बताए । सिंहले भने, ‘उनीहरूको व्यवस्थापन र पुन:स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।’ अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेका नेता सिंहले शनिवार बिहान भरतपुरमा चितवनका पत्रकारहरूसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
संविधानसभालाई दलहरूले खेलौना बनाइरहेको भन्दै नेता सिंहले संविधानसभा स्वतन्त्र हुन नसक्दा प्रतिगामीहरूले खेल्ने मौका पाएको धारणा राखे । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै यसलाई बलियो बनाउनु रहेको उनको भनाइ थियो । उनले त्यसका लागि संविधान जारी हुन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।
यसैगरी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार लेखीले नेपाली सेनामा माओवादी लडाकुलाई समायोजन गर्न नहुने बताएका छन् । महासङ्घको धनुषा जिल्ला समन्वय परिषद्द्वारा शनिवार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले माओवादी लडाकूको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाले उनीहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरिएमा नेपाली सेनाको निष्पक्षतामा समेत समस्या आउनसक्ने बताए । जनयुद्धको बेला लडाकूलाई सरकारी सेनामा जागिर दिने उद्देश्य नराखिएको स्पष्ट गर्दै लेखीले विगतमा लडाकुसम्बन्धी गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
Admin 2011-06-12
