मदन लम्साल
देशमा साम्यवाद स्थापित गर्ने चौतर्फी कसरत जारी भए पनि नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा भने साम्यवाद आइसकेको छ । पाठकहरुलाई थाहै छ, साम्यवादको प्रमुख विशेषता भनेको सबै मानिसलाई सम्म अर्थात् बराबर वा समान बनाउनु हो । यसका लागि धनीलाई सर्वहारा बनाउनुपर्छ र गरीबलाई त्यही वर्गबाट माथि उठ्न दिनुहुन्न । अथवा, अग्लोलाई होचो र होचालाई होचै राखिराख्ने । असल भए पनि खराब भए पनि समान व्यवहार गर्ने । कुरो बुझिएन ? तलका उदाहरणले स्पष्ट पार्नेछ ।
पहिला पहिला बैङ्कको काम भिन्दै खालको र एक प्रतिष्ठित पेशा मानिन्थ्यो । अझ बैङ्कको सीईओ भनेको त झन् कुरै बेग्लै । धेरै पैसा चलाउने अर्थात् ऋण दिन सक्ने । धेरै तलब खाने । वर्षरि हरेक दिन टाईसुट फेरिफेरि हिँड्ने । नयाँनयाँ भर्खर आएका मोडलका गाडी चढ्ने हैसियत राख्ने । अर्थतन्त्रका विषयमा बोलिरहन सक्ने सुसंस्कृत र अरुभन्दा बुद्धिमान् ठानिन्थ्यो । तर, अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा साम्यवाद आएपछि सीईओहरुको अगाडि जोडिने सबै विशेषण हराएका छन् । अब उनीहरु पनि अरुजस्तै सामान्य मानिसजस्तै भएका छन् ।
अहिले बैङ्कको सीईओ र एक सामान्य कर्मचारीमा ठूलो अन्तर छैन । किनकि उनीहरुको तलबलगायत धेरै कुरामा साम्यवादी नीति लागू भइसकेको छ । अहिले सीईओले न त बढाबढमा तलब खान पाउँछन्, न कसैलाई ऋण दिन सक्छन् । त्यसैले हिजोआज बैङ्क, वित्त संस्थाका सीईओलाई भेट्न कोही जाँदैनन् । कोही गएछ नै भने पनि कार्यालयमा भेटिने होइनन् । किनकि उनीहरु पनि आफ्ना मार्केटिङ विभागका सामान्य कर्मचारीसरह बजार प्रवर्द्धनमा हिँडेका हुन्छन् । कि त पैसाको खोजीमा पैसार्वाला साहूहरुकहाँ पुगेका हुन्छन्, कि त राष्ट्र बैङ्कमा, कि पैसा देऊ नत्र साँचो लेऊ भन्न ।
साम्यवादी नीतिअन्तर्गत जाली, फटाहा किर्ते गरी हिँड्ने सीईओ र त्यस्तो केही नगर्ने सुधो, रातदिन लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गरेर बस्नेबीच राष्ट्र बैङ्कले भेद गरेको छैन । अहिले किर्ते कागज बनाएर करोडौं कुम्ल्याएर कुलेलाम ठोकेका चाहे एनएसएमका योगेन्द्र श्रेष्ठ हुन् वा अरु कुनै पनि सीईओ, सबैलाई मानिसले एउटै रुपमा हेर्न थालेका छन् । हुन पनि जाली भए पनि असल भए पनि सबै सीईओ सीईओ नै हुन् । कमसेकम साम्यवादले त त्यही भन्छ ।
योगेन्द्रले त्यत्रो किर्ते के एक्लैले गर्न सके होलान् ? के यसमा सोही बैङ्कका अन्य सरोकारवाला बैङ्कका र खासगरी राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरुको मिलीभगतविना त्यत्रो घोटाला गर्न सम्भव भयो होला र ? लाटोले पनि बुझ्ने कुरा हो पक्कै हुँदैन । त्यै भएर त उनलाई पूर्ण तयारी गरेर भाग्ने प्रशस्त मौका दिइएको । साम्यवादी नीति भनेको ठयाक्कै यै त हो । राष्ट्र बैङ्कले अर्को कुनै नीति अँगालेको भए त त्यस घोटालामा अन्यलाई पनि त कार्बाही गथ्र्यो होला नि त ! राष्ट्र बैङ्क आफ्नो नीतिमा अडिग छ ।
हेर्दै जाने हो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका धेरै कुरामा साम्यवाद लागू भइसकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुको न्वारन गर्दा अर्थात् नाम स्वीकृत गर्दासमेत साम्यवादी नीतिको पालना गरेको देखिन्छ । जस्तै, एभरेष्ट बैङ्क हुँदाहुँदै एभरेष्ट फाइनान्स भन्ने वित्तीय संस्थालाई सोही नाम राख्न दिइएको छ । त्यस्तै, सिध्दार्थ बैङ्क हुँदाहुँदै सिध्दार्थ विकास बैङ्कको जन्मदर्ता गराइएको छ । लक्ष्मी बैङ्क र लक्ष्मी फाइनान्स, हिमालय बैङ्क र हिमालयन फाइनान्स, नेपाल बैङ्क र नेपाल फाइनान्स, लुम्बिनी बैङ्क र लुम्बिनी फाइनान्स, नारायणी विकास बैङ्क र नारायणी फाइनान्स, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क र स्टयार्ण्र्डड फाइनान्स आदि । भोलिका दिनमा राष्ट्र बैङ्कले भएजति बैङ्क तथा वित्त कम्पनी, सहकारी सबैको नाम एउटै राख भन्ने निर्देशन दिन बेर छैन । किनकि उनीहरु सबैलाई समान बनाउनु जो छ । कवाज खेलिरहेका चाइनिज सेनाजस्तै सबैको नाम उस्तै, अनुहार उस्तै । त्यसपछि सर्वसाधारणले कुन सीईओ वा कुन बैङ्क ठीक, कुन बेठीक, कुन बैङ्क अर्कोभन्दा फरक भन्ने छुट्टयाउन सक्ने छैनन् । अनि मजा आउँछ । हो, यही नै पक्का साम्यवाद हो । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा साम्यवाद लागू भइसकेको प्रमाणित गर्दछ ।
Admin 2011-07-01
