भेषराज कँणेल

भेषराज कँणेल
अध्यक्ष
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरू शुल्क घटाउन आनाकानी गर्दैछन्

भेषराज कँणेल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् । विसं २०६६ देखि प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका कँणेलसँग दूरसञ्चार क्षेत्रको लामो अनुभव छ । विसं २०२१ को एलएलसी परीक्षामा  सर्वप्रथम भएका कँणेलले दूरसञ्चार इञ्जिनीयरिङ विषयमा रसियाको सेण्ट पिटर्सवर्ग विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । नेपाल टेलिकममा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका कँणेलले नायव प्रबन्ध निर्देशकको पदमा समेत रहेर कार्य गरेका थिए । लामो समय विभिन्न कलेजहरूमा इञ्जिनीयरिङ विषयको अध्यापन गरेका कँणेलले प्राधिकरणमा गरेका कैयां निर्णयविवादित पनि बनेका छन् । भर्खरै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई एउटै लाइसेन्सबाट सबै सेवा सञ्चालन गर्न दिन मन्त्रालयमा पठाइएको प्राधिकरणको प्रस्तावसमेत विवादमा छ । त्यस्तै, केही समययता चर्केको फ्रिक्वेन्सी विवादमा समेत प्राधिकरण तानिएको छ । यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रका विविध विषयमा कँणेलसँग आर्थिक अभियानका सन्तोषराजले गरेको वार्ता :

नेपाल-प्राधिकरणले केही दिनअघि २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिएपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रधिकरणको यो निर्णयकेही निश्चित कम्पनीको हितमा मात्र हुने गरी आएको भन्ने आरोपप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

यो प्रस्ताव हामीले आफ्नो मनले गरेका होइनौं । यसका लागि लामो समयको अध्ययन र विशेषज्ञहरूको राय सुझाव लिइएको छ । अबको प्रतिस्पर्धामा को ग्रामीण, को शहरी सेवा प्रदायक, सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो प्रस्ताव आएको हो । यसको कार्यान्वयन भएमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान भएर जानेछन् । कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा अगाडि जान, सेवा विस्तार गर्न, गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउन र मूल्यमा समेत कटौती गर्न सक्नेछन् । यसबाट सबैभन्दा लाभान्वित हुने उपभोक्ता वर्ग हो । यो प्रस्ताव कुनै निजी कम्पनीको हितमा नभएर दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र हितमा आएको हो । यो नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको दूरगामी विकासका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले थुप्रै कम्पनीहरू दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि इच्छुक देखिएका छन् । तर, प्राधिकरणले नयाँ अपरेटरका लागि ५ वर्षयता कुनै प्रस्ताव आ≈वान गरेको छैन, किन ?

हामीलाई थप नयाँ अपरेटर आवश्यक छ कि छैन भनेर प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ । तत्काललाई नयाँ अपरटेटरको आवश्यकता नदेखेर नै प्रस्ताव आह्वान नगरिएको हो । अन्य राष्ट्रलाई हेर्दा पनि हामीकहाँ थप अपरेटर आवश्यक नपर्ने देखिन्छ । हामीले अहिले सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूलाई दृष्टिगत गरी रू. २९ करोड तिरेपछि नेपालभर जुनसुकै सेवा सञ्चालन गर्न पाउने प्रस्ताव ल्याएका छौं । त्यसले पनि सबै कम्पनीलाई अवसर दिनेछ । यो अवसरलाई अहिलेका कम्पनीले उपभोग गर्न र उपभोक्ताको हितमा कार्य गर्न सकेनन् भने नयाँ अपरेटरहरूलाई अनुमति दिनुको विकल्प पनि रहँदैन ।

पछिल्लो समयमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणमा थुपै विवाद उत्पन्न भएका छन् । प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो ?

अहिले फ्रिक्वेन्सीबारे विभिन्न कुरा बाहिर आएका छन् । यसमा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको तथा प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सीको उपयुक्त व्यवस्थापन नगरेको भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । तर, कुनै ऐननियम वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेर प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको छैन । तत्कालीन समयको फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी व्यवस्था र ऐन, कानूनलाई नबुझीकन केही मानिसहरू प्राधिकरणलाई यस्तो आरोप लगाइरहेका छन् । प्राधिकरणलाई केको आधारमा दोषी देखाउन खोजिएको हो, म आर्श्चयमा परेको छु । तत्कालीन समयमा फ्रिक्वेन्सी वितरणका सम्बन्धमा यसै हुनुपर्छ भन्ने कुनै ऐन, कानून, नियम वा निर्देशन पनि बनेको थिएन । त्यसैले हुँदै नभएको कानून हामीले कहाँनेर उल्लङ्घन गर्यौं, आरोप लगाउनेले बताउन सक्नुपर्छ ।  तत्कालीन समयमा सरकारले  नियुक्त गरेका कन्सल्टयाण्टहरूको सुझावमा फ्रिक्वेन्सी व्यापार होइन सेवा हो भन्ने थियो । हामीले सरकारले तय गरेको मान्यता र नीतिभित्र रहेर नै फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेका हौं । त्यसपछि हामीले नै २ वर्षअघि फ्रिक्वेन्सीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएपछि यसको व्यवस्थापनको कार्य शुरू भएको हो ।

फ्रिक्वेन्सी वितरणको मुद्दा त भारतको टुजी लाइसेन्स वितरण काण्डसँग तुलना गरेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत चर्चा भइरहेको छ नि ?

नेपालको फ्रिक्वेन्सी वितरणसँग भारतको टुजी लाइसेन्स काण्डको कुनै तुलना हुनै सक्दैन । हामीले त त्यो काण्डभन्दा पहिले नै सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी वितरण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य गर्न सुझाव दिइसकेका थियौं । भारतको काण्डले त फ्रिक्वेन्सी भनेको मूल्यवान् कुरा रहेछ भन्ने कुरा देखाएको छ । यसको व्यवस्थापन गर्न सके अर्बौ रुपैयाँ राज्यलाई प्राप्त हुने रहेछ । यही आधारमा यहाँ भारतको काण्डलाई जोडेर वास्तविकता नबुझी चर्चा शुरू भयो । त्यतिबेला त हामीले सबैलाई मागेजति र चाहिएजति फ्रिक्वेन्सी दिएका थियौं ।

फ्रिक्वेन्सी वितरण कार्य त राजनीतिक प्रभावको आधारमा भएको भनिँदैछ नि ?

राजनीतिक निर्णयत मन्त्रालयबाट सोझै हुन्छ । प्राधिकरण गठन भएपछि पनि नेपाल टेलिकमलाई मन्त्रालयले सीधै फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । अरू पनि यस्ता निर्णयभएका छन् । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रको सेवा सञ्चालक (रुरल अपरेटर) र नेपाल स्याटेलाइटलाई दिएको फ्रिक्वेन्सीबारे कुरा उठेको छ । रुरल अपरेटरहरूलाई मन्त्रालयकै निर्देशनमा फ्रिक्वेन्सी दिइएको हो । यता नेपाल स्याटेलाइटलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी पनि उसलाई सोझै दिइएको होइन । ग्लोबल टेण्डरबाट छनोट भएपछि मात्र उसलाई फ्रिक्वेन्सी दिइएको हो । यसमा जुनसुकै  कम्पनी पनि छनोट हुन सक्थ्यो । टेण्डरबाट छनोट भएको कुरालाई राजनीतिक प्रभाव भन्न सुहाउने कुरा होइन ।

फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट र शुल्क तोक्ने कुरामा प्राधिकरणको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

फ्रिक्वेन्सीको वितरणमा दुईओटा संस्था संलग्न हुन्छन् । एउटा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअर्न्तगतको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समिति र अर्को प्राधिकरण । समितिले कुन ब्लक कुन सेवाका लागि दिने भनेर निर्णयगर्छ  । उदाहरणका लागि समितिले वाइम्याकसका लागि यो ब्याण्ड, जीएसएमका लागि यो, सीडीएमएका लागि यो भनेर छुट्टयाउँछ ।  यसमा सेना, प्रहरीलगायतलाई समेत समितिले नै फ्रिक्वेन्सी छुट्टयाउने हो । यसका साथै समितिले नै सम्बन्धित कम्पनीलाई दिएको फ्रिक्वेन्सीको शुल्कसमेत निर्धारण गर्दछ । प्राधिकरणले केबल समितिले छुट्टयाएको दूरसञ्चार सेवाको व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ब्याण्ड आवश्यकताअनुसार सेवा प्रदायकहरूलाई वितरण गर्ने हो । यसमा प्राधिकरणले बढी वा कम शुल्क लिने भन्ने हुँदैन । समितिले  तोकेको शुल्क नै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूबाट उठाउने हो । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई वितरण गरेको फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग भए/नभएको, शुल्क तिरे/नतिरेको र गलत प्रयोग/भए नभएको अनुगमन र निरीक्षण चाहिँ गर्ने गर्छ । यस्ता कुरामा कमीकमजोरी देखिए सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार भने प्राधिकरणसँग छ ।

प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएर पनि मन्त्रालयको छाँयामा परेको छ भनिन्छ नि ?

यसमा दुईओटा कुरा छन् । जनता, अपरेटर र कर्मचारीको गुनासो चाहिँ मन्त्रालयले बढी हस्तक्षेप गर्यो भन्ने छ । मन्त्रालय चाहिँ प्राधिकरण बढी स्वतन्त्र भयो भन्छ । डिमार्केशन कति हो भनेर छुट्टयाउनेबेलामा समस्या उत्पन्न हुन्छ । मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार विकास र विस्तारमा निर्देशन दिन सक्छ । मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले हामीले निर्देशनअनुरूप कार्य गर्नुलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छैनौं । हामीले पनि दूरसञ्चारको विकासमा सरकारलाई समय-समयमा आवश्यक सुझाव दिइरहेका छौं ।  सम्बन्धित मन्त्रालयको हैसियतबाट उसको समन्वयात्मक भूमिका त हुने नै भयो । अर्कोतिर सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएकाले पनि त्यस्तो देखिएको होला । अहिलेसम्म हामीले मन्त्रालयबाट हस्तक्षेपको महसूस गरेका छैनौं र हामी छायामा परेका पनि छैनौं ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आफूखुशी ग्राहक सङ्ख्या दाबी गरिरहेका छन् । यसमा प्राधिकरणले छानबिन किन नगरेको ?

सेवा प्रदायकसँग अहिले हामीले मासिक रूपमा तथ्याङ्क मागेर प्रकाशित गरिरहेका छौं । यसमा अन्यथा छ भन्ने नलागेसम्म हामीले यसलाई नै सही मानेका हौं । तर, हामीले यसमा उनीहरूको ग्राहक सङ्ख्याअनुसारको आम्दानी र राजस्वलाई समेत हेर्ने गरेका छौं ।  यदि यस्तो तथ्याङ्क अविश्वसनीय लागे हामी छानबिन गर्छौं । वास्तवमा अहिलेसम्म हामीले यसमा छानबिनको आवश्यकता नदेखेर नै छानबिन नगरेका हौं । सबै क्षेत्रमा सञ्चालकहरूको दाबीका आधारमा नै तथ्याङ्क तयार हुन्छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रगति र पहुँच विस्तारमा हामीले सहयोग गर्ने हो । यसमा सेवा प्रदायकहरूले कार्य गरिरहेका छन्, जुन सकारात्मक छ । यसमा कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यस्तो तथ्याङ्क त विश्वसनीय भएन नि ? यसले कसरी दूरसञ्चार विकासको सही अवस्था देखाउँछ ।

सही तथ्याङ्क नै आओस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो । अविश्वसनीय तथ्याङ्क देखिएमा हामीले सम्बन्धित कम्पनीलाई सचेतसमेत गराउने गरेका छौं । भर्खरै आएको फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीतिमा ग्राहक सङ्ख्याअनुसार फ्रिक्वेन्सी दिइने र शुल्क लिइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसले सही तथ्याङ्क नदिने कम्पनी नै समस्यामा पर्छन् ।

नियामक निकायका रूपमा प्राधिकरणले दिएका कतिपय निर्देशन सेवा प्रदायकहरूले नमानेको स्थिति छ नि ?

त्यस्तो स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले प्राधिकरणका निर्देशन नमान्नेहरूलाई विभिन्न समयमा जरीवानालगायतका कारबाही पनि गरेका छौं । सरकारी संस्थाका रूपमा नेपाल टेलिकमले केही हदसम्म कतिपय निर्देशन नमानेको स्थिति थियो । तर, अहिले टेलिकमले पनि हाम्रा सबै निर्देशन पालना गरिरहेको छ । त्यस्तै थुप्रै इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरू तथा कतिपय टेलिकम कम्पनीहरू पनि हाम्रो कारबाहीमा परेका छन् । हामी पनि सेवाप्रदायकहरूलाई पेलेरै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । हाम्रो भूमिका नियमनकारी मात्र नभएर सहजकर्ताको पनि हो । यसैले प्राधिकरणले यी दुईओटै भूमिकालाई अघि बढाइरहेको छ ।

नेपाल टेलिकमले अघिल्लो महीना बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नका लागि हिसाब माग्दा पनि प्राधिकरणले हिसाब दिएन भन्ने आरोप छ । प्राधिकरणले किन हिसाब दिन नसकेको हो ?

प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी शुल्कको हिसाब गरिरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुरका लागि स्टेशन काउण्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही समय लाग्छ । टेलिकमबाट शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धता आए पनि हिसाब गर्दा उनीहरूले आवश्यक सहयोग नगर्ने समस्या उत्पन्न भयो । अहिले पनि टेलिकममा आफू सरकारी कम्पनी भएकाले किन शुल्क तिर्ने भन्ने मानसिकताले काम भएको देखियो । यसका लागि मैले विभिन्न समयमा छलफल गरेर टेलिकमका अधिकारीलगायत सचिवसम्म सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छु । त्यसप्रति उहाँहरू सकारात्मक भएर सहयोग गरिरहनुभएको छ । केही समयमा नै टेलिकमको पुरानो हिसाब कति छ भन्ने कु्रा सार्वजनिक हुन्छ । त्यस्तै नयाँ नीति कार्यान्वयन भइसकेकाले अब कुनै कम्पनीहरूसँग पनि फ्रिक्वेन्सी शुल्कका सम्बन्धमा विवाद आउँदैन ।

प्राधिकरणले आवश्यक ब्याण्डविथ तथा सेवा सञ्चालनमा अनुमति नदिएर इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई भेदभाव गरेको आरोप लाग्दै आएको छ नि ?

हामीले पनि इण्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूलाई समस्या भएको महसूस गरेका छौं । यसैले  अब उनीहरूको लागि वाइफाई सञ्चालन गर्न एउटा छुट्टै स्लट नै तोकिसकेका छौं । यसलाई अब प्रतिस्पर्धा वा लिलाम बढाबढबाट आईएसपीलाई दिइनेछ । यसमा एउटै अथवा मिलेर पनि कम्पनीहरूले कार्य गर्न सक्छन् । त्यस्तै आईएसपीका लागि विशेष सहुलियत दरमा यो सेवा उपलब्ध गराउने योजनामा हामी लागेका छौं ।

प्राधिकरणले अवैध कल बाइपास (भीओआईपी) रोक्न गरेको प्रयासमा ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आवश्यक सहयोग गरेनन् भन्ने हल्ला छ, सत्य के हो ?

अवैध कल बाइपासबाट कम्पनीहरू नै मर्कामा पर्ने हुन् । यस सम्बन्धको अध्ययनबाट भीओआईपीको कारण अन्तरराष्ट्रिय कलको आगमन शुल्क महँगो हुने भएकाले कम्पनीहरूलाई यस्तो शुल्क घटाउन हामीले सुझाव दिएको हो । तर, अहिले केही ठूला कम्पनीहरूले अन्तरराष्ट्रिय कल आगमनमार्फत करोडौं राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेका छन् । शुल्क घटाउँदा आम्दानी घट्ने डरले ती कम्पनीले शुल्क घटाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । अहिले प्राधिकरण यससम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वनका लागि सबै पक्षसँग छलफलमा छ । छिट्टै निष्कर्ष निस्कने कुरामा म आशावादी छु ।