आजका अतिथि
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)
नेपालका विशेष सल्लाहकार (अवैतनिक) भीम उदाससँग यस संस्थामा काम गरेको ३० वर्ष लामो अनुभव छ । २००६ सालमा भोजपुरको टक्सारमा जन्मिएका उनले डब्ल्यूएफपीमा छँदा विभिन्न पाँच मुलुकमा ‘कण्ट्री रिप्रेजेण्टेटिभ’ भएर पनि काम गरे । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक उनी हाल यसका संरक्षक छन् ।
पेशावर विश्वविद्यालय, पाकिस्तानबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिकाबाट ‘लिडरशिप एण्ड क्राइसिस’ विषयको पनि अध्ययन गरेका छन् । डब्ल्यूएफपीमार्फत् आफ्नो देशमा सेवा पुर्याएबापत सन् २००३ मा रूसले उनलाई ‘≈युम्यानेटेरियन अवार्ड’बाट सम्मानित गरेको थियो । उनको एउटा कविता सङ्ग्रह ‘मलाई एउटा क्रान्ति चाहिन्छ’ पनि प्रकाशित छ ।
भीम उदास
देश विकासका लागि अपरिहार्य आर्थिक कूटनीति नेपालको इतिहासमा राजनीतिक सम्बन्धलाई भन्दा पनि आर्थिक कूटनीतिलाई बढी महङ्खव दिएको पाइन्छ । बाह्य सम्बन्धको दृष्टिले ‘बन्द’ रहेको अवस्थामा नेपालले उत्तरमा तिब्बत (भोट) र दक्षिणमा कोलकातासँग व्यापार अगाडि बढाएको थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहास शुरू हुनुभन्दा अगाडि विस्तार भएको आर्थिक कूटनीतिलाई हामीले अहिले सुदृढ बनाएर लैजानु त कता हो कता व्यवस्थापनसम्म गर्न नसकेको अवस्था छ । नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक कूटनीतिलाई बढी महत्व दिएको पाइन्छ । वैदेशिक नीति परिचालन गर्दा देशको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्नु जरुरी हुन्छ । वर्तमान नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनमा राष्ट्रिय हितलाई कत्तिको महत्व दिइएको छ, केलाउनु जरुरी छ ।
सन् १९७० को उत्तरार्धमा विश्वमा शीतयुद्धको समाप्ति, यूरोपमा स्वतन्त्र मुलुकहरुको उदय, विश्व भौगोलिकीकरणको प्रादुर्भावजस्ता कुराले गर्दा विकसित पश्चिमी मुलुकहरुले राजनीतिकभन्दा आर्थिक कूटनीतिलाई बढी महङ्खव दिन थालेको पाइन्छ । नेपालमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबीच लामो समयसम्म चलेको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण आर्थिक कूटनीतिलगायतका कुरामा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेन ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि राजनीतिक दलहरुबीच एकोहोरो दलीय राजनीतिक अभ्यासका कारण मुलुकले महत्वपूर्ण समय त्यत्तिकै गुमाउन बाध्य भयो । त्यसको परिणाम राष्ट्रिय हित र देशको आर्थिक विकासमा भन्दा दलीय राजनीतिको पाङ्ग्राले जनतालाई घुमाइराख्यो । अहिले एउटा प्रधानमन्त्री फेर्नु पर्यो भने पनि विदेशी गुहार्नुपर्ने वा विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यो सकारात्मक कुरा होइन । आर्थिक कूटनीतिको परिचालनमा हामी पछि परिसकेका छौं । यही अवस्था रहिरहने हो भने नेपालको आर्थिक विकास असम्भव छ ।
त्यसैले अब आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउने कुरामा ढिला गर्नुहुँदैन । देशमा सङ्क्रमणकाल लम्बियो भनेर आर्थिक एजेण्डालाई अघि बढाउने कुरामा कुनै प्रयास नै नगर्नु देश र जनताको हितविपरीत हुनेछ । त्यसका लागि सरकार, निजीक्षेत्रलगायतका सरोकारवाला पक्षले सकारात्मक पहल गर्नु जरूरी छ । सरकारले हालै लगानी बोर्ड गठन गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । त्यस्तै, सन् २०१२–१३ लाई लगानी वर्ष भनी घोषणा गरी नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास पनि सरकारले थालेको छ ।
तर, यो प्रयासलाई व्यावहारिक रुपमा कसरी सफल बनाउने भन्ने बारेमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । यी चुनौती र अवसर दुवैलाई हामीले लक्ष्यसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला लगानी बोर्डले एउटा संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । सो संयन्त्रले लगानी भित्रयाउने, उद्योग–व्यापार र विकास कार्यहरुको सञ्चालन सरल, प्रभावकारी र गतिमय बनाउन सहयोग गर्ने निश्चित छ । यसका लागि हालका नीति, नियमहरु संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण सहज बनाउनुका साथै सुविधा र सुरक्षा दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, लगानी वर्षलाई सफल बनाउन लगानी बोर्डले एउटा छुट्टै विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्नु आवश्यक छ । त्यो कार्ययोजनाभित्र के–कस्ता आकर्षणका सामग्री राख्ने, कसरी लगानी भित्रयाउने, भित्रयाएको लगानीलाई कसरी देशको आर्थिक विकासमा दिगो र बलियो बनाउने भन्नेजस्ता कुरा समावेश गर्नु अनिवार्य छ । यसका लागि, दक्षिणपूर्वी एशिया, चीन र भारतले अपनाएको नीति र कार्यक्रमबाट सिकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानी सूचना केन्द्रको स्थापना पनि हो । त्यसरी स्थापना गरेको सूचना केन्द्रमा सेवाग्राही सहजै पुग्ने र पूरा सूचना पाउन सक्ने हुनुपर्छ । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक कूटनीति महाशाखा वा विभागको छुट्टै गठन गर्नुपर्छ । त्यसरी गठन गरेको विभागमा एउटा महानिर्देशक राख्ने व्यवस्था हुन्छ, जसले लगानी बोर्ड र निजीक्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम तयार पार्न सक्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आज हुने सानो खर्चलाई भन्दा भोलि प्राप्त हुने लगानी र उठ्ने राजस्वमा बढी जोड दिनुपर्छ । साथै, आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउन एनआरएनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । गैरआवासीय नेपालीहरु, जसले वर्षौंसम्म विदेशमा काम गरेर अन्तरराष्ट्रिय बजार राम्ररी बुझेका हुन्छन् । उनीहरुसँग कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्यो भने उत्पादकत्व बढ्छ र त्यो उत्पादन विश्वबजारमा सजिलै प्रतिस्पर्धामा लैजान सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुन्छ । त्यसैले, विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र कन्सुलेटहरुले एनआरएनसँग सहकार्य गरी आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने कुरामा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । एनआरएनसँग विदेशी ज्ञान, भाषा, अर्थ, बजारका अनुभव हुने भएकाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा व्यापार प्रवद्र्धन तथा सूचना आदानप्रदानमा सजिलो हुनेछ ।
आगामी दिनमा जुनसुकै राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि दलीय राजनीति र पुस्तक विमोचनजस्ता काममा भन्दा देशको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने काममा सम्पूर्ण ध्यान लगाउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा नेपालको आर्थिक विकास हुने र आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउने कुरा असम्भव छैन ।
