नेपालका योजनाकारहरू

नेपालका योजनाकारहरू

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले मुलुकको विकास योजनामा गरेको योगदानको एक समीक्षा

नेपालमा विकासको योजनाबद्ध खाका कोर्ने उद्देश्यले २०१३ सालमा योजना कमिशनको नाममा स्थापित संस्थाको जिम्मेवारी सरदार गुञ्जमान सिंहले सम्हालेका थिए । त्यसपछि २०१६ सालमा उच्चस्तरीय योजना बोर्डको गठन हुँदा डा. त्रिवेणीप्रसाद प्रधानले त्यसको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

पुनः २०१७ सालमा राष्ट्रिय योजना परिषद्को गठनपछि ऋषिकेश शाहले त्यसको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाए । २०२५ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन हुँदा शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय त्यसको उपाध्यक्ष भए । उनको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने क्रममा मृत्यु भइसकेको छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म आयोगले १९ जनाको नेतृत्व पाइसकेको छ । यसमध्ये १३ जना जीवित छन् । उनीहरुले आ–आफ्नो कार्यकालमा नेपालको विकासका लागि के कस्ता योजना तथा नीतिहरु ल्याए र अहिले उनीहरु के गर्दै छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर मोहन बास्तोलाले तयार पारेको रिपोर्ट :

विकासमा जनसहभागिता

डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ

योजना आयोगमा १० वर्ष बिताएका डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठले उपाध्यक्षको हैसियतमा करीब ४ वर्ष काम गरे । २०२५ सालमा आयोगको गठन हँुदा सदस्य नियुक्त भएका श्रेष्ठ २०३२ सालमा उपाध्यक्ष भएका थिए । उनी उपाध्यक्ष नियुक्त हँुदा डा.तुलसी गिरि प्रधानमन्त्री थिए । २०३६ सालमा जापानको राजदूतमा नियुक्त भएपछि योजना आयोगबाट अवकाश लिएका श्रेष्ठले पाँचौं र छैटांै योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । विकास र योजनामा जनसहभागिता जुटाउने र परिचालन गर्ने कामले उनको पालामा तीव्रता पाएको थियो । ‘पञ्चायत क्षेत्रको विकास योजनाको शुरू गर्नमा मेरो पनि योगदान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधार तय गर्ने कुराको थालनी मेरै पालामा भएको हो,’ श्रेष्ठले भने । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आमूल परिवतर्न गर्ने कुरा पनि उनकै पालामा उठेको थियो । २०५९ सालमा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका ८० वर्षीय श्रेष्ठ करीब २ वर्षदेखि नसासम्बन्धी रोगले थलिएका छन् । पछिल्लो समयमा श्रेष्ठ धार्मिक पुस्तकको अध्ययन गर्नुका साथै योग र प्रणायाममा ध्यान दिन थालेका छन् । ‘अर्थतन्त्रसम्बन्धी पुस्तक अध्ययनमा अब कुनै रुचि छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

स्वदेशी विज्ञको सल्लाहमा योजना

रत्नशमशेर जबरा

२०३६ सालमा आयोगको उपाध्यक्ष बनेका रत्नशमशेर जबरा करीब ३ वर्ष सो पदमा रहे । छैटांै पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा उनले नेपाली विज्ञहरूको समूह बनाएर तयार पारेका थिए । ‘विदेशबाट विज्ञ झिकाएर उनीहरूको सल्लाहमा योजना बनाउने परम्पराको अन्त्य गर्न मैले नेपाली विज्ञहरूको समूह बनाएर काम गरेका हो,’ जबराले भने । योजनालाई जनसमक्ष लैजाने र उनीहरूको रायसुझाव लिने कुराको थालनी पनि उनकै कार्यकालमा शुरू भएको हो । योजनामा विज्ञान, वातावरण र महिलासम्बन्धी नीति समावेश गर्ने कार्य पनि उनकै पालामा शुरू भएको थियो । अधुरा रहेका अघिल्ला योजनाका थुप्रै र कामलाई उनले निरन्तरता दिएका थिए । नक्सासहितको तथ्याङ्क निकाल्ने काम पनि उनकै पालामा शुरू भएको हो । देश ठीक दिशामा चल्न नसकेकोमा चिन्तित जबरा योजना बनाउँदा अनुभवले खारिएका पुराना विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह माग्नु पर्ने धारणा राख्छन् ।

दैनिक पाँच घण्टा पूजापाठमा व्यस्त रहने उनी बेलाबखत साथीभाइसँग मिलेर ‘कलबके्र ’ (तास) खेल्ने गर्छन् । धार्मिक पुस्तकको अध्ययनमा बढी नै रुचि राख्ने उनी आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित पुस्तक पनि पढ्छन् ।

महिला सहभागिताको थालनी

डा. मोहनमान सैंजू

२०३९ सालमा आयोगको उपाध्यक्ष भएका डा. मोहनमान सैंजूले करीब १३ वर्ष योजना आयोगमा बिताए । झण्डै ६ वर्ष उपाध्यक्ष बनेका सैंजूका पालामा विकासमा महिला सहभागिता र सशक्तीकरणका कुरा राष्ट्रिय योजनाका रूपमा नै अगाडि बढाइएको थियो । ‘गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसलाई रेखामाथि ल्याउने प्रयासको थालनी र उनीहरूलाई विकासमा सहभागी गराउने काम मेरो पालामा भएको थियो,’ सैंजूले भने ।

कार्यक्रम र कार्ययोजनाका बीच क्षेत्रीय सन्तुलनमा देखिएको विभेदलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम पनि उनकै पालामा भएको थियो । ‘वार्षिक बजेट बनाउने बेलामा पनि ती कुरालाई नै आधार मानेर बनाएका थियौं,’ उनले भने । विकास निर्माणलगायतका काममा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको वर्तमान अवस्थामा योजना आयोगको भूमिकामा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सैंजूको भनाइ छ । ‘तत्कालीन समयमा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले आयोगले सबै कुराको जिम्मा लिन्थ्यो, अब यसले ठूला योजना निर्माण गर्नुका साथै समन्वय र अनुगमनको भूमिका खेल्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । अहिले बढी समय अध्ययनअनुसन्धानलाई दिने सैंजू सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष छन् । केही संस्थामा सल्लाहकारसमेत रहेका ७४ वर्षीय सैंजू आफ्ना अनुभवलाई सँगालेर ‘आत्मवृत्तान्त’ लेख्दै छन् । योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट बिदा भएपछि जापानको राजदूत भएका उनी दैनिक व्यायाम गर्छन् ।

अर्थतन्त्रमा नयाँ मोड

डा. रामशरण महत

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलोपटक आयोगको उपाध्यक्ष भएका डा. रामशरण महतका पालामा नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा समातेको थियो । करीब ३ वर्ष उपाध्यक्ष रहँदा महतले मुलुकमा थुप्रै आर्थिक सुधारका काम गरेका थिए । ‘नियन्त्रित र केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्थामा सुधार गर्ने र राज्यको नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने काम मेरो कार्यकालमा भएको उपलब्धि हो,’ महतले भने । निजीक्षेत्रको पूँजी प्रवद्र्धन गर्ने र पूर्वाधारका लागि राज्यको नियमनकारी भूमिकालाई अझ प्रभावकारी पार्ने कामले पनि उनको पालामा प्राथमिकता पाएका थिए । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोगको भूमिका दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको धारणा राख्ने महत राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर त्यसको गरिमा उँचो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका महत उक्त पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । फुर्सदको समय अध्ययन– अनुसन्धानमा बिताउने महतको गोल्फ खेलमा विषेश रुचि छ ।

दीर्घकालीन लक्ष्यको अवधारणा

डा. मङ्गलसिद्धि मानन्धर

२०५१ र २०५३ साल गरी दुईपटक आयोगको उपाध्यक्ष बनेका डा. मङ्गलसिद्धि मानन्धरले नवौं पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार पारेका थिए । करीब १६ महीना उपाध्यक्ष बन्ने अवसर पाएका मानन्धरका पालामा पहिलोपटक क्रमशः कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र उद्योगलाई प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्ने काम भएको थियो । ‘२० वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य’को अवधारणा पनि उनकै पालामा ल्याइएको हो । जलविद्युत्को विकासका लागि एशियाली विकास बैङ्कलगायत दातृनिकायबाट सहयोग जुटाउने कामको शुरुआत पनि उनले नै गरेका हुन् । आयोगले लक्ष्यअनुरूप काम गर्न नसकेर दिनप्रतिदिन आफ्नो गरिमा घटाउँदै लगेको धारणा राख्ने मानन्धर यसको अनुगमन र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ६८ वर्षीय मानन्धर आयोगलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने देख्छन् । एमालेको तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका उनी राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिका सदस्य हुन् । अध्ययनअनुसन्धानका साथै संविधान निर्माणका काममा व्यस्त मानन्धर दैनिक व्यायाम गर्छन् ।

गरीबी निवारणलाई प्राथमिकता

डा. पृथ्वीराज लिगल

दुईपटक (२०५२ र २०५५) आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. पृथ्वीराज लिगलले करीब ९ वर्ष आयोगमा काम गरे । आठौं योजना बन्दा उनी सदस्यका हैसियतमा आयोगमा कार्यरत थिए । तर, नवौं र दशौं योजनाको दस्तावेजको खाका भने उनकै नेतृत्वमा तयार भयो । सामाजिक पूर्वाधारलगायतका काममा दीर्घकालीन योजना बनाउने परिपाटीको विकास उनकै पालामा भएको थियो । दशौं योजनामा गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने काम भएको थियो । गरीबी निवारण कोष, नेशनल डेभलपमेण्ट भोल्युण्टियर सर्भिस, एकीकृत पहाडी विकासक्षेत्र कार्यक्रमको अवधारणा पनि उनकै पालामा आएको हो । ‘मेरो कार्यकालमा समग्र आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो थियो,’ उनले भने, ‘विकास खर्च बढ्नुका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पाँच प्रतिशतभन्दा माथि रहेको थियो ।’ करीब १० वर्षदेखि ‘फ्रिल्यान्सर कन्सल्ट्याण्ट’का रूपमा कार्यरत ६५ वर्षीय लिगल अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगको नीट (नेपाल इकोनोमिक, एग्रीकल्चर एण्ड ट्रेड) कार्यक्रमसँग आबद्ध छन् । प्रायः बिहान ४ बजे उठिसक्ने लिगल दैनिक प्राणायाम र योग गर्छन् ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा चासो

डा. नारायण खड्का

२०५९ सालमा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका डा. नारायण खड्काले दशौं पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार गरेका थिए । उनको पालामा गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो । छोटो समय उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले पनि उनको कार्यकालमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यहीअनुरूप बजेट विनियोजन गर्नेलगायतका कार्यको थालनी भएको थियो । भारतको पुनेस्थित गोखले इन्ष्टिच्युट अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका ५५ वर्षीय खड्का पनि आयोगलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आयोगको औचित्य नै समाप्त गर्नेभन्दा पनि यसलाई राष्ट्रियस्तरको संयोजनकारी भूमिका वहन गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आर्थिक विकास र बेरोजगारी उन्मूलन कार्यमा योगदान पु¥याउँदै आएका खड्का नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । भेटघाट, अध्ययनअनुसन्धान र संविधान निर्माणका काममा नै उनको समय बित्ने गरेको छ । उनी काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

ध्यान आर्थिक सुधारमा

डा. शङ्कर शर्मा

२०५४ सालमा आयोगमा सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेका डा. शङ्कर शर्मा २०५९ सालमा उपाध्यक्ष बनेका थिए । उपाध्यक्षका रूपमा करीब ४ वर्ष आयोगमा बिताएका शर्माले गरीबी निवारण रणनीतिपत्रको शुरुआत र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विशेष भूमिका खेलेका थिए । मुलुकको आर्थिक तथा मानवीय विकासका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने प्रक्रियाको थालनी उनकै पालामा भएको थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा उपाध्यक्ष भएका शर्माले समुदायमा आधारित विकासमा जोड दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका थिए । स्थानीय सरकार नभएको तत्कालीन अवस्थामा ग्रामीण विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ‘म्याचिङ ग्राण्ड’को अवधारणा पनि उनकै पालामा ल्याइएको थियो । वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने र नेपालको आर्थिक सुधार गर्ने काममा पनि उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको थियो । शर्मा अहिले अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत छन् । विभिन्न पत्रपत्रिकामा ऊर्जा, वातावरणसम्वन्धी दर्जनौं लेख प्रकाशित गरेका शर्माका आठओटा पुस्तक प्रकाशित छन् ।

जुम्लामा मोटर सरर

डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल

योजना आयोगमा ८ वर्ष बिताएका डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले दुईपटक उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । उनले करीब ३ वर्ष उपाध्यक्ष भएर काम गरे । २०६२÷०६३ को परिवर्तनसँगै उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका डा. पोखरेलको पालामा ‘समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल’को अवधारणा ल्याइएको थियो । कर्णालीका जनतालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहारस्वरूप (२०६४ सालको वैशाख १ गते जुम्लामा मोटरबाटो पुर्याउने काम पनि उनको कार्यकालमै भएको थियो । ‘जुम्लामा मोटर पुगेको दिन सदरमुकाम खलङ्गामा आयोगको बैठक राख्ने निर्णयअनुरूप २०६४ सालको वैशाख १ गते जुम्लामा बैठक सम्पन्न गरयौं ’ डा. पोखरेलले भने । नेपालीले आफ्नै मुलुकभित्र आवतजावत गर्न अर्को मुलुकको बाटो प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्ने अभिप्रायले महाकालीमा डेढ किलोमिटर लामो झोलुङ्गे पुल र बाँकेको बगौडा पुल निर्माण गर्ने काम पनि उनकै कार्यकालमा भएका हुन् ।

महिलाको पाठेघर खस्ने समस्याको न्यूनीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्ने जस्ता योजना पनि उनकै पालामा ल्याइएका हुन् । सिंहदरबारमा बसेर झापाको अनारमनी र जुम्लाको हाकुका योजना बनाउन सकिँदनै भन्ने ६० वषीर्य पोखरेल आगामी दिनमा योजना आयोग लाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । अचेल अध्ययनअनुसन्धानमा बढी व्यस्त रहेका उनी आफ्नो जन्मथलो तनहुँको कलेस्ती पनि बाक्लै जाने गर्छन् । पूर्णरूपमा राजनीतिमा संलग्न नरहे पनि उनी नेपाली काङ्गेस्रका गतिविधिमा भने संलग्न रहन्छन् । काङ्गे्रसको ‘नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’का सदस्य रहेका पोखरेल प्रजातन्त्र सम्वद्र्धन केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ।

एक्लै एक सय दश दिन

डा. पीताम्बर शर्मा

डा. पीताम्बर शर्मा १ सय १० दिन आयोगको उपाध्यक्ष भए । २०६५ सालमा उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि उनले आयोगको पुनःसंरचना गर्ने, बजेट विनियोजनको आधार तयार गर्ने, आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने लगायतका कामको थालनी गरे । आयोगको पुनःसंरचना गर्न उनको कार्यकालमा एउटा अर्को आयोग नै गठन भयो । ‘मेरो कार्यकालमा एक जना पनि सदस्य नियुक्त नभएका कारण सिङ्गो कार्यकाल एक्लै बिताउनुपर्‍यो । तर, त्यो समयमा मैले थुप्रै कुरा सिक्ने मौका पाएँ,’ ६५ वर्षीय शर्माले भने । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई आयोगको धमनीका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने थुप्रै कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उनी आयोग आफै योजनाविहीन भएर चलेको आरोप लगाउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सङ्कलनमा मात्र चासो दिने र आयोगले विकासको प्राथमिकता निर्धारणको काम गर्ने हो भने योजना बनाउन सहज हुने उनको बुझाइ छ । ‘आयोगमा आफुले प्राप्त गरेको अनुभव बाँड्नुभन्दा पनि सिक्न आउने गरेकाले समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने । करीब २ वर्षदेखि मुटुमा समस्या भएपछि उनको व्यस्तता कम भएको छ । ट्रेकिङमा रुचि राख्ने शर्मा अचेल त्यति हिँडडुल गर्दैनन् । अध्ययनअनुसन्धानको काममा व्यस्त भइरहने शर्मा रिसोर्सेज हिमालय फाउण्डेशनका अध्यक्ष छन् । उक्त फाउण्डेशनले युवालाई नेपालको विकासलगायतका कुरामा प्रशिक्षण दिने गर्छ ।

पुनःसंरचनाको सोच अधुरै

डा. गुणनिधि शर्मा

२०६५ सालमा आयोगको उपाध्यक्ष भएका डा. गुणनिधि शर्माले आयोगको पुनःसंरचना गर्ने र त्यसलाई विशेष हैसियत दिने कुरामा चासो देखाएका थिए । ‘भनसुन र मनसुनमा चलेको नेपालमा त्यस्ता कुराले प्राथमिकता पाउन नसकेका कारण बनेका ऐन नै अलपत्र परे,’ शर्माले भने । शासन–प्रशासन सहज बनाउने, एकीकृत सेवा केन्द्र, युवा स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रम उनकै पालामा शुरू भएका हुन् । सहकारीका लागि छुट्टै मन्त्रालयको अवधारणा पनि उनकै पालामा आएको थियो ।

स्वदेशी पूँजीलाई प्राथमिकता दिने र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने योजना उनको कार्यकालमा बनेको थियो । तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । ‘मेरो ४ महीने कार्यकाल संस्थागत पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा व्यस्त बन्दाबन्दै बित्यो,’ शर्माले भने । सरकारको छत्रछायाँमा चलेका कारण आयोगले आफ्नो हैसियत बनाउन नसकेको गुनासो गर्ने उनी देशको क्षमता हेरेर योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । विदेशीका सामु लम्पसार पर्ने परम्पराको अन्त्य नहुन्जेल मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ नहुने उनको ठहर छ । करीब ३७ वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका ६४ वर्षीय शर्मा अध्ययनका साथै सामाजिक र पारिवारिक काममा व्यस्त छन् ।

अभियान वित्तीयक्षेत्र सुधारको

डा. युवराज खतिवडा

करीब १० महीना योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरेका डा. युवराज खतिवडाले उनको कार्यकालमा त्रि– वर्षीय योजनाको अवधारणपत्र तयार गरेका थिए । योजना आयोगको गठन र कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने काम पनि उनकै पालामा भएको थियो । उनले कृषिमा देखिएका समस्यालाई हल गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउने कुरामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उनको कार्यकालमा भूउपयोग नीति, मूल्यवृद्धि समस्याको हल गर्ने मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने लगायतका कार्येल पनि प्राथमिकता पाएका थिए । हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर रहेका डा. खतिवडा योजना आयोगको भूमिकालाई सशक्त बनाउनु पर्ने धारणा राख्छन् । आथिर्क विषयमा राम्रो दख्खल राख्ने खतिवडाको समय विभिन्न भेला, गोष्ठी, छलफल र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काममा नै बित्ने गरेको छ ।

गभर्नर नियुक्त भएर राष्ट्र बैङ्कमा आएपछि उनले गरेका हरेक निर्णयले केही न केही चर्चा पाउने गरेका छन् । उनी अहिले वित्तीय क्षेत्र सुधारको अभियानमा लागेका छन् । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि खतिवडाले अघि बढाएको अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभियान अहिले सर्वत्र चर्चामा छ ।

रोजगारमुखी अर्थतन्त्रको विकास

डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा

करीब ३१ महीना आयोगमा बिताएका डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा ७ महीना उपाध्यक्ष भए । २०६८ सालमा उपाध्यक्ष भएका देवकोटाले आफ्नो कार्यकालमा त्रि–वर्षीय योजनाको दस्तावेज ल्याएका थिए । सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्ने आवश्यकताको मूल्याङ्कन उनकै पालामा तयार भएको थियो । २० वर्षे योजनाको दिगो विकास नीति तथा रोजगारमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि गाउँमा उत्पादनमुखी र शरहरमा प्रशोधनमुखी विकासका कार्यक्रम पनि उनकै पालामा ल्याइएको थियो । तीनखम्बे अर्थनीतिअनुरूप सहकारीको विकासमा उनको पालामा निकै काम भए । ‘उत्तर–दक्षिण लोकमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने, सिँचाइ, पुल निर्माण, शिक्षालगायतका योजनालाई महत्व दिने, पुराना कामलाई निरन्तरता दिनेजस्ता कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएर काम गरेका थियौं,’ देवकोटाले भने । राष्ट्रिय पूँजीलाई परिचालन गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानउन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्ने देवकोटा आयोगको भूमिका कार्यकारी हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

‘मानवीय स्रोतसाधनले पूर्ण र चुस्त आयोग बनाउने हो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ,’ उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान विभागमा अतिथि प्राध्यापक रहेका देवकोटा विद्यावारिधि र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीको शोधपत्र गाइडका रूपमा समेत कार्यरत छन् । नेपाल बुद्धीजीवी परिषद्को महासचिवको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका उनी जलवायु परिवर्तन लगायत नीतिगत अध्ययनमा रुचि राख्छन् ।