शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

पर्यटनको आम्दानी गाउँमा पुगेको छैन



प्राडा रुद्रप्रसाद उपाध्याय प्रमुख, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर रुद्रप्रसाद उपाध्याय ग्रामीण पर्यटनका विज्ञ हुन्। झण्डै ३६ वर्षदेखि अध्यापनमा संलग्न उपाध्यायका पर्यटन विषयमा राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रियस्तरका पुस्तकहरूसमेत प्रकाशित छन् । ग्रामीण पर्यटनलाई केन्द्रित गरी उपाध्यायले लेखेको र ‘रिडिङ अफ रुलर टुरिजम’ अन्तरराष्ट्रिय रूपमा समेत चर्चा पाएको पुस्तक हो। नेपालको अर्थतन्त्र, पर्यटनको सम्भावना र अवस्था एवम् त्रिविको अध्यापन विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका यादव थपलियाले गरेको वार्ताको सार:


ग्रामीण पर्यटन विज्ञका नाताले नेपालमा यसको विकास सम्भाव्यताहरू के–कति छन् ?

नेपालको पर्यटन प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित छ । चोखो प्रकृति र संस्कृति ग्रामीण क्षेत्रमा नै विद्यमान छ । अतः नेपालमा ग्रामीण पर्यटनका प्रचुर सम्भावनाहरू छन् । ग्रामीण पर्यटनबाट हुने आम्दानीले पर्यटकको औसत बसाइ बढाउँदै पिछडिएको ग्रामीण क्षेत्र र वर्गले समेत प्रचुर आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना यहाँ धेरै छ । एक सर्वेक्षणअनुसार अहिले झण्डै ८० प्रतिशत पर्यटक शहरीक्षेत्र भन्दा बाहिर बस्न चाहन्छन् । धुवाँ, धुलो, फोहोरजस्ता प्रतिकूल वातावरणका कारण पर्यटकहरूले ग्रामीण वातावरण रुचाउन थालेका हुन् । उन्नत र विकसित देशका अधिकांश पर्यटकहरूले अहिले खासगरी नेपालको संस्कृति, प्रकृति र परम्पराको अध्ययनमा रुचि देखाउन थालेका छन् । गुरुङ, मगर, थारूलगायत जातिका संस्कृति र परम्पराको अध्यनका निम्ति अमेरिकी पर्यटकहरू आफ्ना परिवारै लिएर नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा जान थालेका छन् । यद्यपि शहरी पर्यटनलाई यसले खासै प्रभाव पारेको छैन ।

विश्वका धेरै विकसित देशले शहरी पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाएका छन् । त्यहाँ प्रकृति, संस्कृति र परम्परा सबैलाई व्यवस्थित गरिएको छ । त्यसले पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनसमेत मद्दत पु¥याएको छ । तर, नेपालमा अझै पनि व्यवस्थित शहरी पर्यटनको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सकिएको छैन । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूको औसत बसाइलाई लम्ब्याउने हो भने नेपालमा ग्रामीण पर्यटनको विकल्प छैन । खासगरी समुदायमा आधारित ग्रामीण पर्यटनलाई विकास गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ग्रामीण पर्यटनको विकासले विदेशिएका नेपाली युवालाई रोक्नुका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउँदै लैजान्छ । सिरुबारी, बन्दीपुर, घलेगाउँजस्ता क्षेत्र ग्रामीण पर्यटनका राम्रा उदाहरण हुन् । १९९७ बाट सिरुबारीमा समुदायमा आधारित पर्यटन शुरू भएको हो । ग्रामीण पर्यटन विकासमा त्यो नेपालको पहिलो शुरुआत थियो । त्यसैको सिको गर्दै घलेगाउँ, घान्द्रुकदेखि धेरै ठाउँमा यो फैलँदै छ ।

आज हामीलाई संविधानप्रदत्त अधिकार जनतासम्म पुर्‍याउन सरकारले उद्घोष गरेको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न, ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न र महिला दलित र जनजातिसम्म स्रोत र साधनको पहुँच पुर्‍याउनका निम्ति पनि ग्रामीण पर्यटन अत्यन्तै आवश्यक छ । राई, लिम्बू, मगर, शेर्पा, तामाङ, थारू जस्ता जाति बसोबास गरेको ठाउँमा समुदायमा आधारित ग्रामीण पर्यटन सम्भव छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले पटक्कै बिर्सन मिल्दैन । किनकि ती जाति एकै ठाउँमा बस्ने र आफ्नै संस्कृति, भाषा, पहिरन र परम्परा हुने भएकाले नै त्यहाँ ग्रामीण पर्यटन मौलाउन सक्छ । तर, पर्यटनबाट सबै कुरा रामै्र हुन्छ भनेर सोच्नु पनि गलत हुन्छ । यसका नकारात्मक पक्षहरू पनि हुन्छन् । त्यसैले हामीले अत्यन्तै व्यवस्थित र नियन्त्रित ग्रामीण पर्यटनलाई बढाउन र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

नेपालमा ग्रामीण पर्यटनको उचित विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण के होला ?

यो अत्यन्तै गम्भीर र जटिल कुरा हो । नेपालको नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको अदूरदर्शिताले ग्रामीण पर्यटनको विकासमा बाधा उत्पन्न गर्दै आएको छ । शहर केन्द्रित पर्यटन नीतिले पनि ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । यद्यपि अहिलेसम्म निजीक्षेत्रको प्रयासबाट मात्र नेपालको पर्यटन विकास हुँदै आएको हो । साच्चै भन्ने हो भने पर्यटन विकासमा सरकारको भूमिका शून्य जस्तै छ । सरकारसँग पर्यटनसम्बन्धी चेतना हुन्थ्यो वा महइभ्व दिएको थियो भने ६० वर्षको नेपाली पर्यटन इतिहासमा आज हामी कहाँ पुगेका हुन्थ्यौं, त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिने अवस्था छैन । अष्ट्रिया, भियतनाम, स्वीडेन, स्वीटजरल्याण्ड, जापान जस्ता मुलुकले आज पर्यटन क्षेत्रमा अकल्पनीय उन्नति गरेका छन् । यद्यपि हामीकहाँ नवौं योजनादेखि नै ग्रामीण पर्यटनलाई महइभ्व दिइएको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । जति पनि नीति निर्माण भएका छन्, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो र कतिपय शुरुआतसम्म नभएको अवस्था छ ।

नेपालमा पर्यटन विकासका निम्ति ‘पर्यटन बोर्ड’समेत छ । तर, नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापनादेखि नै उसले ग्रामीण पर्यटनमा खासै ध्यान दिन सकेको छैन । कस्ता पर्यटक नेपालमा ल्याउने, कति ल्याउने, तिनलाई कहाँ–कहाँ राख्ने र कति समय राख्ने भन्ने ठोस सोचाइ नै हामीमा आउन सकेन । हामी ‘मास टुरिजम’मा जाने कि ‘क्वालिटी टुरिजम’मा जाने त्यसको समेत निर्णय गर्न सकेका छैनौं । तर, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पर्यटनले कम्तीमा वर्षको एउटा मात्रै पर्यटक गन्तव्यको विकास गरेको भए पनि धेरै राम्रो र उपलब्धिमूलक हुने थियो । तर, पर्यटन बोर्डलाई विशेषज्ञको संस्था बनाउन नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य भयो । पर्यटनको विकासकै निम्ति सरकारले सन् २०११ लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ । यसको उपलब्धिका बारेमा तपाईंको मूल्याङ्कन कस्तो छ ? पर्यटन वर्ष २०११ आफैंमा अर्थपूर्ण र समसामयिक छ ।

१९९८ पछिको यो राम्रो कार्यक्रम हो र यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । तर, निर्देशित उद्देश्य हासिल गर्नका निम्ति गर्नुपर्ने गृहकार्य पुग्न सकेन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यसबाहेक अन्य धेरै पूरक र वैकल्पिक नीति नियम र कार्यक्रम अपुग देखिएको छ । पर्यटन वर्ष २०११ भित्रमा १० लाख पर्यटक भियभयाउने लक्ष्य लिइयो । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारतर्फ ध्यान दिइएन । एउटा मात्र उदाहरण दिने हो भने मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको अवस्था ज्यादै चिन्ताजनक छ । यस अवधिमा जति पर्यटक नेपाल भित्रिए, तिनीहरू नेपाल वायुसेवामार्फत आउन सकेनन् । नेपाल भित्रने त्यस्ता पर्यटकको ७० प्रतिशतसम्म खर्च विदेशी वायुसेवामार्फत विदेशियो । यस्ता विषयमा हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको भए नेपालले बढी फाइदा लिन सक्थ्यो । यस्ता थुप्रै ठाउँमा हामी चुकेका छौं । दूरदर्शिताको अभावले नै यो स्थिति उत्पन्न भएको हो भन्नुपर्दा निश्चित रूपले मलाई ज्यादै दुःख लागेको छ ।


नेपालमा सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटनमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ?

पर्यटन विकासका निम्ति संस्कृति, धार्मिक र प्रकृति यी तीनओटै उत्तिकै महइभ्वका विषय हुन् । संस्कृतिलाई लोप हुन दिनुभएन । आज चितवनकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पाँच ठाउँमा ‘होम स्टे’ को अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ । तर, त्यहाँका थारूहरू आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई बिर्सेर पश्चिमी सिको गर्दै छन् । आफ्नो धर्म, संस्कृति र पहिरन छोडेर थारू महिलाहरू करिना र कैटरिना जस्तो बन्न थालेका छन् । हो, त्यो आफ्नो भेषभूषा, संस्कृति र परम्परा लोप हुन नदिएर जर्गेना गर्नुप¥यो भन्ने मेरो भनाइ हो । हाम्रो धर्मका पनि आफ्नै विशेषता छन् । त्यसलाई पनि जोगाउँदै लानुप¥यो । हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई जोगाएर राख्न सकेमा मात्र त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न पर्यटक आउने हुन् ।

अहिले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने कुरा आएको छ । यसमा धेरै गम्भीर कुरा छन् । लुम्बिनीको पुनः गुरुयोजना बनाउने पनि भनिँदै छ । प्रोफेसर ताञ्जेले ३५ वर्ष अगाडि बनाएको ‘लुम्बिनी विकास गुरुयोजना’को अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब नयाँ गुरुयोजना बनाउने कुरा हुँदै छ । ताञ्जेले बनाएको गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न छाडेर नयाँ गुरुयोजना किन बनाउने ? लुम्बिनीको ६ किलोमिटर वरपर कुनै पनि विशेष संरचना निर्माण गर्न नहुने कुरातर्फ आजसम्म कसैले ध्यान दिएको छैन । भैरहवा एयरपोर्टबाट लुम्बिनीसम्मको १६ किमी बाटो लुम्बिनीका लागि बनाइएको थियो । तर, त्यसको फाइदा लुम्बिनीले लिन सकेको छैन । दुनियाँका झण्डै १ अर्ब बुद्धिष्टको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीलाई हामीले विश्वव्यापी बनाउन सकेनौं । यो हाम्रो कमजोरी हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिबारे चलिरहेको विवादलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

पेशागत संस्थाहरूमा राजनीतिक नियुक्तिका नाममा असक्षम र अनुपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने परम्परा हाम्रो राष्ट्रिय रोग नै हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड पनि यसबाट कहिल्यै अछुतो रहन सकेन । कमसेकम नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष २०११ मनाइरहेको सन्दर्भमा यस किसिमका अवञ्छित नियुक्ति तथा सरुवा नगरेको भए राम्रो हुने थियो । पर्यटन बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा पुरानै रोगको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । किन भने बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका निम्ति दरखास्त आ≈वान गर्दा त्यसमा राखिएका केही बुँदा स्पष्ट छैनन् । नेपालमा उपलब्ध दर्जनौं पर्यटन र अर्थशास्त्रमा विधावारिधि गरेका विज्ञमध्ये एक जना पनि कार्यकारी प्रमुख छनोट समितिमा नपर्नुबाट यसको पुष्टि हुन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान कस्तो देख्नुहुन्छ ?

कुल गार्हस्थ उत्पादन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा पर्यटन क्षेत्रको महइभ्वपूर्ण योगदान छ । नेपालमा रोजगारी सृजनाको दृष्टिले पनि कृषिपछि पर्यटन नै प्रमुख हो । तर, यसको योगदानबारे वैज्ञानिक अध्ययन भएको देखिँदैन । तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कका आधारमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमले २००७ मा सार्वजनिक गरेको तत्याङ्कअनुसार अध्ययन गर्दा ‘फरवार्ड लिङ्केज’ र ‘ब्याकबोर्ड लिङ्केज’ सकारात्मक हुने क्षेत्र कृषि र पर्यटन मात्र हुन् ।

नेपालमा आउने पर्यटकको बढ्ता रुचि केमा पाउनुभएको छ ?

पर्यटन विषय अहिलेसम्म राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैनभन्दा पनि हुन्छ । नेपालमा प्रायः धेरै देशका राजदूतावास छन् । सरकारले कहिल्यै पनि नेपालमा रहेका राजदूतहरूलाई सामूहिक वा बेग्लाबेग्लै बोलाएर ती देशबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको रुचि के हुन सक्छ भनेर सोधेको थाहा छैन । कस्ता चिजहरू उपलब्ध गरायौं भने तपाईंको देशबाट बढी पर्यटक ल्याउन सकिएला भनेर हामीले राजदूतहरूसँग आजसम्म सोधेका छैनौं । यतिमात्र सोध्ने हो भने पनि राजदूतहरू खुशी हुन्थे र आफ्नो देशमा त्यहीँ खालको सन्देश पठाउँथे । हामी भारतीय पर्यटकको कुरा गर्छौं । तर, उनीहरूका रुचिका बारेमा हामीले अहिलेसम्म सोचेका छैनौं । मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रासबाट नेपाल आउने पर्यटकको रुचि स्थानअनुसार फरक हुने गर्छ । त्यसैले विभिन्न देशका पर्यटकका रुचिअनुरूप व्यवस्था गर्ने हो भने एउटा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन नै गरेर उनीहरूसँगै उनीहरूको रुचि सोध्नुपर्छ । हामीलाई मन लागेको काम र व्यवस्थाले मात्र पर्यटकको आगमन बढ्न सक्दैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विविले पर्यटनसम्बन्धी पाठ्यक्रम राखेका छन् कि छैनन् ?

वास्तवमा अहिलसम्म नेपालमा पर्यटन कसैको पनि प्रमुख चासोको विषय बन्न सकेन । हाम्रा अनेकौं राजनीतिक दलले आप्mनो मातहतमा विविध विषय हेर्ने विभाग निर्माण गरेका छन् । तर, कुनै पनि पार्टीले पर्यटन विभाग बनाएको छैन । त्रिविमा ३७ ओटा केन्द्रीय विभाग छन् । कुनै कुनै विभागमा त लामो समयदेखि विद्यार्थी भर्नासमेत भएका छैनन् । तापनि ती विभागका निम्ति हामीले खर्च गर्दै आएका छौं । तर, पर्यटन जस्तो महइभ्वपूर्ण विषयको विभाग बनाएका छैनौं । जबसम्म यसका बारेमा अध्ययन/अध्यापन हुँदैन, छलफल हुँदैन, बहस हुँदैन र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदैनन्, तबसम्म हामी कसरी पर्यटनको विकास गर्न सक्छौं ? यसका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोग, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज र पर्यटन बोर्डसमेत गम्भीर देखिएका छैनन् । त्रिवि मुलुकको एउटा ‘ड्राइभिङ फोर्स’ हो, तर यहाँ पर्यटनसम्बन्धी कुनै विभाग खोलिएको छैन । अन्य विविको त के कुरा गर्नु । यद्यपि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा हामीले हाम्रो स्तरबाट विगत ३ वर्षदेखि ‘इकोनोमिक्स अफ टुरिजम’को अध्यापन गराइरहेका छौं । तर, हामीलाई समर्थन र सहयोग गर्न अहिलेसम्म कसैले पनि चासो देखाएका छैनन् ।

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय बचत, लगानी र उपभोगका बारेमा तपाईंको मूल्याङ्कन के छ ?

लामो द्वन्द्वपछि तङ्ग्रन थालेको नेपाली अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपले गतिशील हुनुपर्ने थियो । तर, मुलुक यस अवधिमा विस्तारै विप्रेषण र पर्यटनमा निर्भर हुँदै गएको देखिन्छ । विप्रेषणको निर्भरताले उपभोगमा वृद्धि ल्यायो । तर, बचत र लगानीलाई भने नगन्य बनाउँदै लग्यो । पर्यटनको आम्दानी उपभोग र लगानी दुवै गाउँमा पुगेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण–३ को तथ्यले यसैलाई पुष्टि गर्दछ । पर्यटनले रोजगारी बढाएको छ भने विप्रेषणले मूल्य वृद्धि गराउन मद्दत गरेको देखिएको छ ।

नेपालको गरीबीको विषयमा विभिन्न विरोधाभासपूर्ण तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने गरेका छन् । गरीबी मापनको कुन चाहि आधार नेपालका निम्ति उपयुक्त हुन्छ ?

नेपालको गरीबी मापन र स्तरका बारेमा मनगढन्ते प्रचार हुने गरेका छन् । तर, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अपनाएको कञ्जुमर बास्केट (उपभोगको डालो) तरीका नै हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा गरीबी मापनको उचित तरीका हो । मैले बुझेअनुसार समयसापेक्ष उपभोक्ताको डालो परिवर्तन हुन्छ र नेपालमा पनि भइरहेको छ । सन् २००३/०४ को डालोमा आधारित भएर मूल्याङ्कन गर्दा गरिबीको रेखा १३ प्रतिशतमै आउँछ । तर, विगत ६ वर्षमा भएको डालो परिवर्तनलाई समायोजन गरी मूल्याङ्कन गर्दा २५ दशमलव ४ प्रतिशत हुन आउँछ । तसर्थ, स्थिर डालोको आधारमा मापन नगरी समय सापेक्ष परिवर्तित डालोका आधारमा गरीबी मापन गर्ने तरीका नै उचित हो । यूएनडीपी–अक्सफोर्डले अपनाएको गरीबी मापन तरीका विधिका हिसाबले ठीक छ । तर, कतिपय सूचकहरू नेपालको भन्दा फरक देखिन्छन् । त्यसैले तथ्याङ्क विभागले गरेको सर्भेक्षण वास्तविकताको नजिक देखिन्छ ।


अमेरिकाको वालष्ट्रिटबाट शुरू भएर विश्वभर फैल“दै गएको आन्दोलनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ला ?

यूरोप, अमेरिका र अन्य धनी देशको अर्थतन्त्र र हाम्रो निर्वाहमुखी र विश्वबजारबाट लगभग विमुख अर्थतन्त्र एकै प्रकार र प्रकृतिले चल्दैन । त्यसैले त्यसको तत्कालीन असर हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा कदापि आउँदैन । तर, अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन, विप्रेषण, व्यापार र मनोवैज्ञानिक असर भने अवश्यम्भावी छ । यो घटनाले न त पूर्ण पूँजीवादी अर्थतन्त्र, न पूर्ण नियन्त्रित अर्थतन्त्र सम्भव छ भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ । यसबाट यी सापेक्षिक कुरा हुन् भन्ने प्रमाणित भइसक्यो ।

तपाईंको विचारमा कुन क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको प्रथम प्राथमिकता राख्नुपर्ला ?

पर्यटन, कृषि र जलविद्युत् हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । तत्कालीन स्थितिमा हामी पर्यटन, कृषिलगायत जडीबुटीमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन र आफ्नो लगानी गर्न सक्ने क्षमतालगायतका हिसाबले यी क्षेत्रहरू सबल र उपयुक्त देखिन्छन् । तर, दीर्घकालीन सोचको हिसाबले जलविद्युत् अकाट्य क्षेत्र हो । हामीले विद्युत्लाई उत्पादनको साधनमात्र बनाउनुपर्छ । भारत तथा चीनमा निर्यात गरिने वस्तु तथा सेवालाई अझ सस्तो बनाउँदै ठूलो मात्राको तुलनात्मक लाभ लिने दृष्टिले जलविद्युत्लाई उपभोग गर्न सक्नुपर्छ । विद्युत्का माध्यमबाट अरूको भन्दा सस्तो र राम्रो वस्तु उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्न सक्नु नै तत्कालीन अर्थराजनीतिको विषयवस्तु हो । बिपा सम्झौताको पक्ष विपक्षमा अनावश्यक दिमाग खियाउने अर्थशास्त्रीहरूले अब उपरोक्त ढङ्गबाट सोच्ने बेला भएको छ ।

नेपालमा अर्थशास्त्र विषयको अध्ययन÷अध्यापनको अवस्था कस्तो छ ?

हाल देशमा करीब नौओटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । तर, त्रिविबाहेक अन्यले अर्थशास्त्र विषयको आवश्यकता महसूस गरेको देखिँदैन । अन्य विविले स्नातक र स्नात्तकोत्तर तहमा अर्थशास्त्रको आवश्यकता महसूस नगरेको दृष्टान्तले नै यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । कसैले मानोस् वा नमानोस् देशलाई चाहिने जनशक्ति त्रिविले मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । हामी यस कुरामा सक्षम छौं भन्न पाउँदा गर्व महसूस हुन्छ । त्रिविलाई राजनीतिले खायो भन्ने बजारिया हल्ला निराधार हो ।

नेपालमा अर्थशास्त्रको विश्वस्तरीय पठनपाठन र अनुसन्धान गराउने सन्दर्भमा तपाईं विभागीय प्रमुखका हैसियतले के गरिरहनुभएको छ ?

निरपेक्ष तुलना गर्न नसके पनि सापेक्षिक रूपमा त्रिविको पठनपाठन र अनुसन्धान विश्वस्तरको छ । यस कुरालाई विश्वका प्रतिष्ठित १ सय २९ विश्वविद्यालय र ५६ अनुसन्धान केन्द्रसँगको समकक्षताले पुष्टि गर्दछ । अर्थशास्त्र विभागको हकमा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना, हाम्रा प्राध्यापकहरूको विश्वस्तरीय पहिचान र कैयौं विदेशी विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूको संयुक्त अनुसन्धानले राम्रो छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । यसमा विविध अप्ठ्याराहरू छन्, तापनि तिनीहरूको समायोजन गर्दै हामी आफूलाई विश्वस्तरमा उभ्याउन आतुर छौं ।