बजेटबारे उपभोक्ता
वीणा श्रेष्ठ
असार ३१, काठमाडौं । आव २०६८/६९ को बजेटले आमजनतालाई राहत दिने केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । सर्वसाधारणको चासो रहेको सुपथ मूल्य पसल, खाद्यान्न आपूर्ति, निजामती कर्मचारीको तलब, पेट्रोल आपूर्तिलगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटमा सुपथ मूल्य पसलमार्फत आपूर्ति गर्नेलाई प्रोत्साहन र मूल्य बढाएर विक्रीवितरण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने उल्लेख छ । तर, उपभोक्ता भने सरकारको यो भनाइप्रति त्यति विश्वस्त छैनन् । सरकारले पटकपटक यस्ता विषय अघि सारे पनि कार्यान्वयनमा नआएको शिक्षिका शारदा शर्माले बताइन् । 'कारबाही हुन्छ भन्नेमा विश्वास लाग्दैन,' उनले भनिन् । बजेट आउनुभन्दा हप्ता दिन अगाडिदेखि नै बजारमा खाद्यान्नको अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ । 'सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सरकारले पहिले नै सामान खरीद गरी भण्डार गर्नुपर्छ,’ ललितपुरका रामबहादुर श्रेष्ठले भने, 'तर, सरकारसँग यस्तो क्षमता नै छैन ।'

बजेटमा समावेश भएको अर्को कार्यक्रम मोतीदेवी स्मृति ज्येष्ठ नागरिक आवासगृहको निर्माण तथा देवघाट, केलादीघाट र रिडीघाटमा रहेको वृद्धाश्रमलाई ज्येष्ठ नागरिक ग्राममा रूपान्तरण गरिनेजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउने रामबहादुर श्रेष्ठको दाबी छ । 'अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा वृद्धाश्रम तथा गाँस, बास, कपासको व्यवस्था हुनेमा पत्यारै लाग्दैन,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि काठमाडौँमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ लिन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने सरकारको भनाइले उपभोक्तालाई केही राहत दिएको छ । तर, आयल निगमले बेहोर्दै आएको घाटापूर्ति नभएसम्म सहजरूपमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउन गाह्रो पर्ने व्यापारी अर्जुन खतिवडा बताउँछन् । निगमको घाटा र त्यहाँका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा लिँदै आएको सुविधा कटौती नगरेसम्म सहजरूपमा पेट्रोल नपाइने उनको भनाइ छ ।

गतवर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीले एकै प्रकारको 'ड्रेस’ लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त घोषणा यस वर्षको साउन १ गतेदेखिमात्रै लागू हुँदै छ । बेलाबेलामा आतङ्ककारीलगायत आपराधिक समूहले सरकारी कर्मचारीलाई निशाना बनाउने गरेका छन् । आपराधिक समूहको निशानामा कतिपय सरकारी कर्मचारीले ज्यान गुमाइसकेको सरकारी अधिकृत सुरेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । एकै प्रकारको पोशाक लगाउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेपछि सरकारले सुरक्षाको ग्यारेण्टी पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब ३० दशमलव ३९ देखि ४२ दशमलव ८६ प्रतिशत बढाउने उल्लेख छ । यसले कर्मचारीहरूलाई राहत मिलेको छ । तर, ३ वर्षपछि तलब बढेकाले यो रकम धेरै नभएको अधिकृत श्रेष्ठ बताउँछन् । 'देशमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने निकाय छैन,' उनले भने, 'तलब बढ्न नपाउँदै बजार भाउ, घर भाडालगायतमा वृद्धि हुन्छ ।' सरकारले मूल्य नियन्त्रण नगरेसम्म तलब वृद्धिको अर्थ नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षामा २ अर्ब बढयो
जीवन बस्नेत
असार ३१, काठमाडौं । सरकारले आव २०६८/६९ मा विनियोजन गरेको बजेटअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षामा रू. २ अर्ब ३९ करोड बढाएको छ । गत वर्ष यस शीर्षकमा रू. ८ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने यस वर्षहरू. ११ अर्ब ३४ करोड छुट्टयाइएको छ । सामाजिक सुरक्षामा बजेटले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम थपिएको र केही कार्यक्रममा संशोधन गरिएको छ ।

घोषित बजेटअनुसार एकल महिलाको उमेरको हद हटाई विधवा हुनासाथ भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता महिलाले खोलेको सहकारीलाई विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । लोपोन्मुख जातिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत् राखिएको छ । आगामी आवबाट सबै नगरपालिका र सदरमुकामका गविसमा बैङ्कमार्फत भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गर्दै जाने र मोतीदेवी आवास गृह निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । देवघाट, केलादीघाट र रिडिघाट वृद्धाश्रमलाई ज्येष्ठ नागरिक ग्राममा रूपान्तरण गरिने भएको छ । बजेटमा बाल संरक्षण अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसलाई मानव विकासका दृष्टिले पछि परेका जिल्लामा विस्तार गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, कमलरी, बादीलगायत परिवारको आयआर्जन रोजगारी, शिक्षा र बसोवासको विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटअनुसार कमलरीको शिक्षा, शीपमूलक तालीम र पुन:स्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असोज मसान्तभित्र निर्देशिका जारी गरिने भएको छ । उनीहरूको छात्रवृत्ति रकम पनि बढ्ने भएको छ । कमैया परिवारको पुन: स्थापना कार्य सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेत्रहीन वाणीहीन, श्रवणहीन र सुस्तमनस्थितिका नागरिकलाई रोजगारीको अवसर वृद्धि गरिने बताइएको छ । आदिवासी, जनजाति, लोपोन्मुख जाति र दलित बालबालिकाको शिक्षाका लागि ती समुदायको बाहुल्य क्षेत्रमा विद्यालय भवन बनाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

मुश्लिम आयोग बनाउने, दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेलगायत विषय पनि बजेटमा परेका छन् । सरकारले दलित तथा गरीब मुसलमानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।


वैदेशिक रोजगारी लक्षित विशेष कार्यक्रम
रामराजा श्रेष्ठ
असार ३१, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारलाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाटै तालीम प्रदान गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट वक्तव्यमार्फत बताएका हुन् । आर्थिक वर्ष२०६८/६९ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार तथा तिनका परिवालाई लक्षित गरी कल्याणकारी कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्न लाग्ने खर्चसमेत सरकारले बेहोर्ने भएको छ । बजेटमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सोमलाल बाटाजूले बताए । 'सरकारले यसअघिका कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई बेवास्ता गरेको र अहिले जुन कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्नेछ’ उनले भने । साथै वैदेशिक रोजगारीको बढी सम्भावना रहेका मुख्य गन्तव्य देशहरूसँग आवश्यकताअनुसार नयाँ श्रम सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

श्रम सम्झौता भएका देशमा सम्झौता कार्यान्वयन भएको छ/छैन पुनरवलोकन तथा अनुगमनसमेत गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसअघि रोजगारीको सिलसिलामा समस्या परेमा अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय नहुँदा कामदारलाई अप्ठयारो परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए । कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बहानामा ठगी गर्ने तथा विकृति फैलाउने जुनसुकै व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्दा कामदारहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण तयार गर्न श्रमिक पुन: एकीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुने भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि, प्राथमिक उद्योगहरू, साना जलविद्युत्लगायत पूर्वाधारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुकूल हुने गरी शीप विकास गर्न शहीद परिवार, मधेशी, दलित, जनजाति, एकल महिला र अन्य महिलामध्येबाट २१ हजार जनालाई व्यावसायिक तथा शीपमूलक तालीम प्रदान गरिने भएको छ । रोजगारमूलक शीप विकासका लागि स्थापित संरचनाहरूलाई पुनरवलोकन गर्न आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नयाँ राष्ट्रिय शीप विकास नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । विदेशमा रहेका रोजगारदाता तथा अन्य सेवाप्रदायकसँग सेवा व्यापारसम्बन्धी काम गर्न इण्टरनेट सञ्जाललाई व्यापक पार्ने भएको छ । यस माध्यमबाट विदेशमा रहेका सेवा प्रदायकसँग कल सेण्टर, मेडिकल ट्रान्सक्रिप्शन, लेखाजस्ता सेवा व्यापार गर्न सुविधा प्रदान गरिने सरकारले बताएको छ । नयाँ बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरीबीको रेखामुनि रहेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति तथा द्वन्द्वप्रभावित क्षेत्रका युवायुवतीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।