सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पाँच वर्षीय रणनीति


कात्तिक २८, काठमाडौं । सरकारले कालो धनलाई जफत गर्न कानून बनाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कालो धनलाई सेतो बनाउन नदिने प्रतिबद्धतासहित पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्तिको पहिचान, रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत गर्न अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको हो । सोमवार सार्वजनिक गरिएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण तथा कार्ययोजना’मा कालो धनलाई जफत गर्ने कानून प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।


यसअघि, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध काम गर्न े अन्तरराष्टिय« सस्ं थाल े पटकपटक यस्तो काननू निमाणर्् ा गर्न सरकारलार्इ अनरु ाधे गर्द ै आएका थिए । दुई साताअघि फ्रान्समा सम्पत्र फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी बैठकले पनि कालो धनलाई जफत गर्न उचित कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाललाई निदर्शे न दिएका े थिया े । बठै कल े नपे ालल े कहे ी महीनाअघि पारित गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन’को प्रथम संशोधनमा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था नगरिएकोमा आलोचनासमेत गरेको थियो ।


सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारी संयन्त्रहरूले गनर्पु र्न े कामका े समयबद्ध तालिकालार्इ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि पाँच वर्षभित्र विभित्र सरकारी निकायल े परू ा गनर्पु र्न े कामको फेहरिस्त रणनीतिमा उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन संस्थागत र नीतिगत सुधारका योजनालाई रणनीतिले समेटेको छ ।


फर्म, कम्पनी तथा व्यवसायको दर्ता, अनुमति र नियमनमा पनि विशेष निगरानी गर्न े रणनीतिमा उल्लखे छ । वकै ल्पिक विपष्े्र ाण प्रणाली, ढुकुटीलगायत अनौपचारिक कारोबार राक्े न अध्ययन गर्न े पनि याजे नामा छ । ‘वित्तीय सुशासन कायम होस् भत्रे मुख्य उद्देश्य हो,’ रणनीतिक योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘बा≈य लगानीका लागि यसले देशको साख पनि बढाउँछ ।’


सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन विद्यमान काननू का े पनु रवलाके न गरी सशं ाधे न गर्न े तथा वित्तीय जानकारी एकाइ र कानून कार्यान्वयन एकाइहरूको क्षमता बढाउने कामलाई रणनीतिमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापबाट वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउन सबल र सक्षम सुपरिवेक्षकीय प्रणाली स्थापना गर्न े पनि उल्लखे छ ।