नेपालमा क्षेत्रीय मध्यस्थता केन्द्रको सम्भाव्यता
नेपालमा क्षेत्रीय स्तरको मध्यस्थता केन्द्र स्थापना गरी त्यस केन्द्रमार्फत मध्यस्थतालगायत मेलमिलाप र अन्य विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको सेवा प्रदान गर्दा उक्त केन्द्र व्यावसायिक रूपले रामै्रसँग फस्टाउने सम्भावना देखिन्छ ।

रुद्र शर्मा
ढिलै भए पनि इस्लामाबादमा मुख्यालय रहने गरी सार्क काउन्सिल अफ आबिर्ट«शेन ९सार्ककोआ०को स्थापना भएको छ । क्षेत्रीय स्तरमा लगानीसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने एउटा औपचारिक संयन्त्रका रूपमा निश्चय पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसबाट नेपालले घोषणा गरेको लगानी वर्ष चीनसगँ गर्ने भनिएको र भारतसगँ गरिसकिएको बिप्पालगायत नेपालमा लगानी प्रवद्धर्न गर्ने प्रयासहरूमा थप मद्दत पुग्नेछ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।
बिप्पा गरी नेपालमा लगानी भियभयाउने कसरत भइरहेको अवस्थामा लगानीकर्तालाई यससम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधान गर्न नेपालको कानूनी प्रणाली पर्याप्त छ, छैन भन्ने लाग्न सक्छ । तर, सार्ककोआको स्थापनापछि भारत, चीनलगायत क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरका लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा गरिएको लगानीको सम्बन्धमा कुनै विवाद सृजना भए त्यसको समाधानका लागि सार्कको आजस्तो एक उच्च स्तरीय, सक्षम र क्षेत्रीय स्तरमा नै स्वीकार्य विवाद समाधान संयन्त्र छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ ।
यसले लगानीकर्ताहरूको थप विश्वास बढाउँछ । तर, यसको अर्को पाटोबाट हेर्दा दःु ख मान्नुपर्ने अवस्था पनि छ । किनभने सार्ककोआको मुख्यालय नेपालमा स्थापना हुन सकेन । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क को सचिवालय नेपालमा रहेको र अन्य धेरै कारणले गर्दा नेपालमा सार्ककोआको मुख्यालय राख्न उपयुक्त हुने थियो । सार्क सचिवालय नेपालमा भएको परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उचित प्रयास भएको भए सार्ककोआको मुख्यालय नेपालमा रहन सक्ने सम्भावना थियो । सार्क सचिवालय नेपालमा रहनुबाहेक अरू पनि धेरै कारण छन्, जसले सार्ककोआको मुख्यालय नेपालमा राख्न सहज तुल्याउने थियो ।
पहिलो कारण, भारत–पाकिस्तानबीचको विद्यमान सम्बन्ध । भारत–पाकिस्तानबीचको सम्बन्धका कारण भारतको कुनै एउटा कम्पनीलाई इस्लामाबाद गएर मध्यस्थताको काम गर्नु गराउनुभन्दा नेपालमा गर्नु धैरै सहज हुन्छ । त्यस्तै पाकिस्तानी कम्पनीलाई पनि भारतभन्दा नेपाल उपयुक्त हुने कुरा प्रस्ट छ ।
त्यस्तै सार्कको पूर्ण सदस्य नभए पनि पर्यवेक्षकका रूपमा रहेको चीनसँग भारतको ठूलो परिमाणको व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्ध छ । यी दुवै देश आफ्ना राजनीतिक असहमतिहरूलाई थाती राखेर व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । यी दुई देशबीच पनि कुनै विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा सोको समाधानका निम्ति भारतीय कम्पनी चीन जानु वा चिनियाँ कम्पनी भारत जानुभन्दा नेपालमा आउन सजिलो हुन्छ । किनभने नेपाल दुवै राष्ट्रको असल छिमेकी रहिआएको छ । त्यसैले यो संयन्त्रको मुख्यालय नेपालमा स्थापना गर्दा धैरै सहज र प्रभावकारी बन्न सक्थ्यो ।
भारत र चीनमा मध्यस्थता केन्द्र नभएका होइनन् । तर, विवाद परिसकेपछि त्यसको समाधानका धेरै आयाम देखा पर्दछन् । तीमध्ये विवाद समाधानको प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय तथा मनोवैज्ञानिक पक्षलाई प्रमुख मानिन्छ । यी तीनै पक्षका आधारमा भारत वा चीनमा भएकाभन्दा नेपालमा भएको वा हुने मध्यस्थता केन्द्रको निश्चित अवस्थामा विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बजार क्षमता प्रबल भएर आउँछ ।
दोस्रो कारण, नेपालमा मध्यस्थतासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय स्तरकै कामकारबाही भइसकेका र भइरहको छन् । नेपाल काउन्सिल अफ आबिर्ट«शेन ९नेफ्का०ले हालसम्म १ सय ३० भन्दा बढी विवाद मध्यस्थतामार्फत समाधान गरिसकेको छ । यसबाहेक अन्य धेरै मुद्दा समाधान गर्न प्रशासनिक तथा संस्थागत सहयोग पु¥याउने हैसियत यो संस्थाले राख्दछ । नेफ्काले दुई दशकभन्दा लामो इतिहास बनाइसकेको छ ।
यस अवधिमा नेफ्काले विविध विषयमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मध्यस्थता सेवा प्रदान गरिसकेको छ । नेफ्काले मध्यस्थता गरेका विवादका पक्षमा नेपाल सरकार, विश्व बैङ्क, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विश्व प्रख्यात बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन् । तसर्थ नेफ्का अब क्षेत्रीयस्तरकै मध्यस्थता केन्द्रका रूपमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छ । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायतका उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी सङ्घसंस्थाले पनि नेपालमा क्षेत्रीयस्तरको मध्यस्थता केन्द्र स्थापना गर्न थप मद्दत गर्न सक्दछन् । नेपालमा शाखा रहेको अन्तरराष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्श ९आईसीसी०मार्फत पनि नेपालमा क्षेत्रीय स्तरको मध्यस्थता केन्द्र स्थापना गर्नका लागि थप सहायता जुटाउन आईसीसीलगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरू पनि परिचालन गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो कारण, गैरआवासीय नेपालीहरू हालसम्म विश्वका ५५ भन्दा बढी देशमा बसोबास गरिरहेको औपचारिक तथ्याङ्क छ । अन्य धेरै देशमा पनि छिटपुट रूपमा नेपालीहरू बसोबास गरिरहेका छन् ।
यस परिप्रेक्षमा नेपाल र नेपालीहरू रहको विभिन्न देशसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय दिनानु दिन बढिरहेको छ । त्यसो हँुदा ती उद्योग , व्यापार, व्यवसायसँग सम्बन्धित विवादको समाधान गर्न पनि नेपालमा क्षेत्रीय स्तरको मध्यस्थता केन्द्रको सम्भाव्यता दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यस्तो क्षेत्रीय मध्यस्थता केन्द्रले मध्यस्थता मात्र नगरी विवाद समाधानका सबै वैकल्पिक उपायहरू जस्तै– मेलमिलाप, मिनी ट्रायल, असल कार्यालय, नन्–वाइण्डिङ आबिर्ट«शेन लगायत धेरैै विधामा आफ्नो सेवा प्रदान गर्न सक्छ ।
वास्तवमा नेपालमा क्षेत्रीयस्तरको मध्यस्थता केन्द्र स्थापना गरी विवाद समाधानका सबै वैकल्पिक उपायहरूको सेवा प्रदान गर्न सके त्यसबाट व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि सकिन्छ । संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीबीच विवाद पर्दा कुन देशको कानून तथा प्रक्रियाबाट त्यसको समाधान गर्ने भन्ने समस्या टड्कारो रूपमा आइरहेको छ । जस्तै– दुई नेपालीले जापानको टोकियोमा विवाह गरे ।
त्यसपछि श्रीमान् कामको सिलसिलामा न्यूयोर्क गयो भने श्रीमती काठमाडौंमा बस्छिन ् । यही समयमा उनीहरूबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्ने विवाद उत्पन्न भई नेपालका अदालतमा मुद्दा पर्दा कुन देशको कानून आकर्षित हुन्छ भन्ने समस्या अहिले देखिएको छ ।
यस्ता धेरै मुद्दा आइसकेपछि अदालतमार्फत त्यसले एउटा बाटो त लेला तर, त्यति बेलासम्म मुद्दाका धेरै पक्षले ठूलो क्षति बेहोरिसकेका हुनेछन् । तर पनि उनीहरूले पूर्ण न्याय पाउने छैनन् । किनभने व्यक्तिगत अन्तरराष्ट्रिय कानून र गैरराष्ट्रिय विवाद समाधान गर्न अदालतलाई त्यति सजिलो छैन । तसर्थ, नेपालमा क्षेत्रीयस्तरको मध्यस्थता केन्द्र स्थापना गरी त्यस केन्द्रमार्फत मध्यस्थतालगायत मेलमिलाप र अन्य विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको सेवा प्रदान गर्दा उक्त केन्द्र व्यावसायिक रूपले राम्रै सगँ फस्टाउने सम्भावना देखिन्छ । लगानीसँग सम्बन्धित व्यावसायिक विवाद समाधान गर्न मेलमिलाप, मध्यस्थतालगायत उपाय प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पारिवारिक कानून, सामान्य लेनदेन र अन्य देवानी विवाद समाधान गर्न मेलमिलाप उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ ।
माथि उल्लेखित परिदृश्यका आधारमा नेपालमा क्षेत्रीयस्तरको मध्यस्थता केन्द्र स्थापना गर्न तत्काल सम्बन्धित सबैले आवश्यक पहल गर्नु जरुरी भइसकेको छ । सार्ककोआको मुख्यालय इस्लामाबादमा रहे पनि अन्य देशका मध्यस्थता केन्द्रहरूले सार्ककोआ अन्तर्गत कुनै निश्चित विवाद समाधानका लागि अझै पनि भूमिका खेल्न सक्छन् । सार्ककोआबाट प्राप्त गर्न सकिने यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नेपालमा रहेको सार्क सचिवालयको फाइदा उठाउँदै नेपालमा क्षेत्रीय स्तरको मध्यस्थता केन्द्र स्थापना गरी नेपालमा आउने वा आउन सक्ने लगानीको मनोबल बढाउनु आवश्यक छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।