अन्तरवार्ता


सबै राजनीतिक दलले भारतसँगको आर्थिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ


हामीले सबैभन्दा पहिले भारतबाट नेपालमा बढी खपत हुने वस्तुको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि धेरै खपत हुने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई नेपालमा स्थापना हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । यसले भारतबाट आयातको तुलनामा स्वदेशी उत्पादनको खपत बढ्नेछ ।

सुरज वैद्य
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ



नेपाल–भारत व्यापार भारतको पक्षमा मात्र देखिन्छ, यसलाई कम गर्न केकस्ता पहल भइरहेका छन् ?


हामीले भारतसँग प्रायः सधैंभर व्यापारघाटा बेहोरिरहेका छौं । नेपाल अहिले भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन लागतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यस्तो अवस्थालाई बुझेर सरकारले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यापारघाटा कम गराउन दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । त्यसमा सरकारमात्र नभएर सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका आआफ्नै विचारका कारण दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । भारतसँगको व्यापारघाटा निरन्तर बढिरहनुमा ऊर्जाअभाव पनि मुख्य समस्या हो । अहिले भारतमा ठूलो परिमाणमा वस्तु निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन ।


त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपालमा डाबर, युनिलिभर, सूर्य नेपालजस्ता उद्योगलाई ल्याएर विभिन्न वस्तुको उत्पादन भइरहेको छ । यसले नेपालमा उत्पादन भएका कारण भारतबाट सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता कम गरेको छ । हालको अवस्थामा स्थानीय उद्योगले स्थानीयकै माग धान्न सकिरहेका छैनन् । हामीले त्यस्ता किसिमका उद्योगलाई नेपालमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, हामीहरू २०१२÷१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउँदै छौं । त्यसमा हरेक राजनीतिक पार्टीले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धबारेमा स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्नुप¥यो । उनीहरू सत्तामा रहँदा एउटा कुरा गर्ने र त्यसपछि कुरा फेर्ने गर्छन् ।


भारत र नेपालको राजनीतिक दूरीका कारण आर्थिक विकासको फाइदा लिन सकिरहेका छैनौं । हामीले भारतमा भइरहेको दोहोरो आर्थिक वृद्धिको फाइदा लिन सक्नुपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता भारत हो । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तु सबैभन्दा बढी भारतमा निर्यात हुने गर्छ । हामीले कुनकुन क्षेत्रमा भारतीय लगानी ल्याउन खोजेको हो छुट्ट्याउनुपर्छ । ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण र कृषिमा लगानी ल्याउन नयाँ प्रकारका सुविधा दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले गर्दा लगानीकर्ताले भारतभन्दा नेपालबाट बढी फाइदा लिन सकून् । प्रायः हरेक लगानी फाइदालाई हेरेरमात्र हुन्छ । नेपालले लगानीसम्बन्धी ठोस नीति ल्याउनुप¥यो ।


महासङ्घले त्यस्तो नीतिलाई लिएर भारतका लगानीकर्तालाई नेपाली उद्योगीव्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा परियोजना सञ्चालन गर्न सघाउँछ । त्यसले गर्दा लगानीसँगै रोजगारी पनि बढ्ने गर्छ ।


निर्यात सम्भावना भएका केही कृषि उपजको पनि प्रभावकारी प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन नि ?


भारतले कृषि उत्पादनमा धेरै सहुलियत दिएको छ । उसले कृषिक्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको देखिन्छ । तर, हामीले बेमौसमी वस्तुहरूको निर्यात गर्न सक्ने स्थिति छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले पनि सहुलियतका योजनाहरू ल्याउनुप¥यो । अहिले भारत सरकारले त्यहाँ कृषिका प्रायः सबै क्षेत्रमा सहुलियत दिएको छ । त्यसैले, हामीले भारतमा उत्पादन हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । यसको अर्थ नेपालले भारतको तुलनामा कम उत्पादन गर्छ भन्ने होइन ।


विद्यमान स्रोतसाधनको उचित प्रयोगबाट भारतसँगको व्यापारघाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ ?


हामीले सबैभन्दा पहिले भारतबाट नेपालमा बढी खपत हुने वस्तुको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि धेरै खपत हुने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई नेपालमा स्थापना हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसले भारतबाट आयातको तुलनामा स्वदेशी उत्पादनको खपत बढ्नेछ । पर्यटन उद्योगमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । शिक्षाको विकासमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । कृषिमा नयाँ लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ । ऊर्जाको पर्याप्त उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालले जबसम्म भारतमा ऊर्जा निर्यात गर्न सक्दैन, तबसम्म सोचेजसरी व्यापारघाटा कम गर्न सकिँदैन । त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने स्थिति पनि रहँदैन ।


भारतसँग भर्खरै सम्पन्न लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा) पछाडि आर्थिक सम्बन्ध कसरी विकास हुने देख्नुहुन्छ ?


बिप्पा लगानीकर्ताको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने दरिलो माध्यम हो । यसले लगानी ल्याउँछ भन्ने होइन । तर, यसले नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । बिप्पापछाडि भारतीय लगानी भित्रिने सम्भावना छ । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालले भारतीय लगानी ल्याउन विशेषगरी जीएमआर, अरुणजस्ता परियोजनालाई सहज बनाइदिनुपर्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा लोडशेडिङको अन्त्य हुने सम्भावना पनि रहन्छ । यसले भविष्यमा भारतमा ऊर्जा निर्यात गर्नलाई समेत सघाउँछ । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले सरकारी नीतिमा सुधार आउनुपर्छ । अहिले भएका नीतिलाई पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । देशमा लगानी गर्ने वातावरण सजिलो बनाउँदै जानुप¥यो । यस्तो अवस्था सृजना नभएकाले विभिन्न प्रयास हुँदा पनि लगानी आउन सकिरहेको छैन ।


द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले केकस्ता काम गरिरहेको छ ?


हामीले संयुक्त आर्थिक परिषद् गठन गरेका छौं । त्यसमा नेपाल र भारतका गरी १२ जना सदस्य छन् । परिषद्मा ऊर्जा, इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स र ट्रेड एण्ड ट्राञ्जिट गरी तीनओटा कमिटी गठन गरिएको छ । यी तीनओटै कमिटीको बैठक भारतको कोलकातामा भइरहेको छ । यो छलफबाट आएका एजेण्डालाई दुवै देशका सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछौं । भारत २० वर्षपछि आर्थिक रूपले विश्वको तेस्रो ठूलो देश हुने सम्भावना रहेको चर्चा गर्न थालिएको छ । हामीले भारतलाई निम्त्याउने किसिमको रणनीति बनाउनुपर्छ ।