नेपाल–भारत सम्बन्ध नया युगमा प्रवेश गरेको छ


डा. राजीव कुमार
महासचिव
भारतीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (फिक्की)


अर्थविद् डा. राजीव कुमार भारतीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (फिक्की)का महासचिव हुन् । अक्टोबर २०१० मा फिक्कीको महानिर्देशक बनेका राजीव त्यसअघि इण्डियन काउन्सिल फर रिसर्च अन इण्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेशनका कार्यकारी प्रमुख थिए । स्टेट बैङ्क अफ इण्डियाको केन्द्रीय बोर्डको ननएक्जुकेटिभ मेम्बरलगायत थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा संलग्न राजीव सन् २००६ देखि ००८ सम्म भारतको नेशनल सेक्युरिटी एडभाइजरी बोर्डको सदस्यसमेत थिए । भारतको विदेश मन्त्रालय र फिक्कीको संयुक्त आयोजनामा शनिवार काठमाडौंमा भएको भारतीय विदेश नीतिसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन आएका कुमारसँग नेपाल– भारत द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताका बारेमा आर्थिक अभियानका लागि अखिलेश त्रिपाठीले गरेको वार्ताको सार :

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (फिक्की)को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा विदेश नीति सम्मेलन भएको छ । यसको महइभ्वका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

पहिले म सम्मेलनको पृष्ठभूमिका बारेमा केही भन्न चाहन्छु । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको विदेश रणनीतिका बारेमा एउटा दुईवर्षे अनुसन्धान परियोजना थालेको थियो । म पनि त्यो परियोजनाका निर्देशकमध्ये एक थिए । त्यो परियोजनाले एउटा ‘इन द नेशनल इण्ट्रेष्ट : ए स्ट्राटेजिक फरेन पोलिसी फर इण्डिया’ भन्ने पुस्तकमा अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यसपछि मन्त्रालयले भारतका विभिन्न ठाउ तथा छिमेकी मुलुकमा विदेश नीतिका बारेमा सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शनिवारको सम्मलेन त्यसैको एउटा कडी हो । मेरो विचारमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत र भारतीय विदेश सचिव तथा अर्थमन्त्रीको नेपाल भ्रमणजस्ता नेपाल र भारतबीच भएका पछिल्ला घटनाका कारणले सम्मेलनको समय निकै उपयुक्त पनि देखिएको छ । यसले भारतले नेपालसगको सकारात्मक सम्बन्धको विकासलाई निकै महइभ्व दिएको छ भन्ने सन्देश दिएको छ । भारत सरकार र भारतकै सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक सङ्गठनको आयोजनामा पहिलोपटक हुन लागेको यो सम्मेलनले प्रशस्त सम्भावना बोकेको नेपालस“गको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई भारतले निकै प्राथमिकताका साथ हेरेको छ भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ ।

दुई मुलुकले हालै दुई महइभ्वपूर्ण सम्झौता बिप्पा र डीटीएएमा हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतीय लगानीकर्ताहरूले यसलाई कसरी हेरेका छन् ?
यसबारेमा केही भनिहाल्ने बेला भइसकेको छैन । हुन त कतिपय अवस्थामा हतार राम्रो कामका लागि शत्रु बन्न पुन्छ । लामो समयसम्म कुनै काम हुन नसक्दा दुवै पक्षका आशा पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसले निराशा र अविश्वासको वातावरण सृजना गर्छ । त्यसैले फिक्कीले गर्न लागेका कार्यक्रमहरू ती सम्झौतालाई अगाडि बढाउनकै लागि पनि हो । फिक्कीले काठमाडौंमा आप्mनो कार्यालय खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । सन् २०१२ को जनवरीमा कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछ । कुनै पनि भारतीय व्यावसायिक संस्थाको नेपालमा यो पहिलो भौतिक उपस्थिति हुनेछ, जसले नेपाल भारतबीच व्यावासायिक, औद्योगिक तथा लगानी सम्बधहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

त्यसो भए यी दुई सम्झौता भइसकेको अवस्थामा अब हामी नेपालमा भारतीय लगानी बढ्नेछ भन्नेमा आशावादी हुन सक्छौं त ?

यो निकै महइभ्वको कुरा हो । भारत र नेपालका बीचमा बितेका ६० वर्षमा धेरै सम्झौता भएका छन् । तापनि हाम्रो सम्झौता हामीले चाहेको उचाइमा पुग्न सकेको छैन । यस्तो किन भएको हो भने दुवै देशका व्यावसायी तथा सङ्गठनहरू एक अर्कास“ग छलफल गरी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । त्यसमाथि कतिपय बेलामा आर्थिक तथा व्यावसायिक विषयहरू माथि राजनीति हावी हुने संस्कृति पनि उत्तिकै छ । त्यसैले फिक्कीको चाहना के हो भने दुवै देशका उद्योग तथा व्यवासायीलाई नजिक ल्याउन अब हामी केही आधारभूत तथा वास्तविक विषयका बारेमा छलफल गरौं । तर, मैले यसो भन्नुको मतलव ती सम्झौताको महइभ्व कम थियो भन्ने चाँहि होइन । आर्थिक विषयमा दुवै देश एकसाथ देखिऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

यी दुई सम्झौताअनुसार नेपालमा भारतीय लगानी बढाउनका लागि समाधान गर्नुपर्ने केही अन्य विषयहरू पनि छन् नि ?

म समस्याको होइन तथ्यको कुरा गरिरहेको छु । भारतीय तथा नेपाली व्यावसायीबीचमा निकै कम अन्तरक्रिया हुने गरेको छ । त्यो कमीलाई पूरा गर्न हामीले नेपाल–भारत व्यावसायिक मञ्चको स्थापना गर्ने भएका छौं । नेपाली व्यावसायिक संस्थास“ग मिलेर नेपाल–भारत व्यावसायिक मञ्च गठन गर्ने बारेमा पनि छलफल अगाडि बढिसकेको छ । दुवै देशका उद्यमी व्यवसायीले भोगिरहेका विभिन्न खालका समस्याका बारेमा छलफल गरी समाधान खोज्नका लागि वर्षमा कम्तीमा चारपटक मञ्चको बैठक बस्नेछ । यस्ता बैठकहरू पालैपालो दिल्ली, काठमाडौं तथा दुवै देशका सीमा नजिकका शहरहरूमा बस्नेछ । यसले यहाँ देखिएका व्यावसायिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ । हाम्रो विचार के हो भने कुनै नया सम्झौता गर्नुभन्दा अहिले भएका सम्झौताको अभ्यास गर्नु बढी महइभ्वपूर्ण छ ।

नेपालले भारतभन्दा पनि अगाडि विदेशी लगानीका लागि बूटजस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गरेको थियो । तर, त्यसले राम्रो प्रतिफल ल्याउन सकेन । भारतीय लगानीकर्ताहरू पनि आएनन् । त्यसमा के समस्या थियो ? नेपालले प्रचारप्रसार कम गरेको पो हो कि ? अथवा उनीहरूलाई ‘इन्सेण्टिभ’ कम भएको हो ?

भारतले पनि यस्तै खालको समस्या भोगिसकेको छ । भारतले त निकै प्रचासप्रसार पनि गरेको हो । तर, त्यसले प्रभावकारी रूपमा विदेशी लगानी भियभयाउन सकेन । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने भारत तथा नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरू विदेशी लगानीमैत्री छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताका लागि असङ्ख्य छनोट छन् । उनीहरू व्यवसाय गर्नका लागि सहज वातावरण भएको मुलुकमा जान्छन् । त्यसैले यी दुई मुलुकहरूले आप्mनो व्यावसायिक वातावरणलाई लगानीमैत्री बनाउनेतर्फ अझ बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । यो कुरा समग्र दक्षिण एशियाली क्षेत्रकै लागि महइभ्वपूर्ण छ ।

भारत तथा नेपालबीचका अधिकांश व्यापार सम्झौता तेस्रो मुलुकका सामानका लागि छन् । नेपाल आउने तेस्रो मुलुकका सामानका लागि भारतमा ‘रेड च्यानल’को व्यवस्था छ । भारतीय सामानहरूमा पनि रेड च्यानलकै व्यवस्था अपनाइएको छ । कमसेकम द्विपक्षीय व्यापारमा त ‘ग्रीन च्यानल’ अपनाएको भए हुन्थ्यो नि ?

भारतीय व्यवसायिक क्षेत्र नेपालले तेस्रो मुलुकसग गर्ने व्यापारप्रति सशङ्कित छ । तेस्रो मुलुकका धेरै सामान नेपालको बाटो भएर भारत आइपुग्छन भन्ने आरोप पनि बेलाबेलामा सुनिन्छ । त्यसैले तेस्रो मुलुकसगको व्यापारमा ग्रीन च्यानल उपलब्ध गराएमा ती मुलुकका सामानको भारतमा बाढी लाग्नेछ भन्ने आशङ्का कतिपयको छ । त्यसैले द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले यहा उत्पादित सामानमात्र भारत पठाउनेछ भन्ने ग्यारेण्टी दिन सक्छ भने ग्रीन च्यानलको कुरा अगाडि बढ्न सक्छ । यो दुवै मुलुकको हितमा हुनेछ । नेपाल भारतबीचको व्यापार अझ व्यवस्थित भएमा हामीलाई पनि फाइदा हुनेछ । हाम्रो चाहना पनि त्यही हो ।

नगदे बालीको सीमा वारपार व्यवसाय गर्न असजिलोभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ नि ?

म यस विषयमा त्यति जानकार छैन । यदि यस्तो हो भने यो मुर्खतापूर्ण कुरा हो । काबुलदेखि यङ्गुनसम्मको क्षेत्र एउटै आर्थिक क्षेत्र हो । यी सीमा तथा प्रतिबन्धहरू नचाहिने कुराहरू हुन् । भारतले नगदे बालीको सीमा वारपार कारोबारमा अवरोध गरेको मलाई थाहा छैन । यदि त्यस्ता असजिला रहेछन् भने फिक्कीले त्यस विषयमा कुरा उठाउनेछ । म यो कुरालाई गम्भीर रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

नेपाल भारतबीचका अधिकांश वार्ताहरूमा राजनीतिक नेता वा सरकारी कर्मचारीको वर्चश्व हुने गर्छ । तर, यस्ता उच्च प्रकृतिका वार्तामा दुवै मुलुकका चेम्बरका सदस्यहरूलाई समावेश गर्ने वा अन्तरक्रिया गराउनेतर्फ भने कुनै ध्यान दिइ“दैन । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

दुवै मुलुकका व्यावसायिक सङ्गठनहरूले सरकारको मुखापेक्ष बन्न बन्द गर्नुपर्छ । त्यसैका लागि सन् २०१२ को जनवरीमा हामीले फिक्कीको कार्यालय काठमाडौंमा खोल्ने भएका छौं । त्यस्तै च्याम्बर अफ नेप्लिज इण्डष्ट्रिी र फिक्कीको संयुक्त मासिक ‘जर्नल’ प्रकाशन गर्ने पनि योजना छ । यो जर्नल पूर्णरूपले नेपाल भारतबीचको व्यावसायिक तथा वाणिज्य सम्बन्धहरूमा केन्द्रित हुनेछ । हामीले राजनीतिको कुरै गर्ने छैनौं ।

नेपालको जलविद्युत्ले लगानीका लागि धेरैलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसका लागि के कस्ता समस्या छन् भन्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन भएको तपाईंलाई थाहा छ ?

खास कुरा के हो भने कुनै पनि खालको अध्ययनले वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन सक्दैन । समस्या हाम्रो मानसिकतामा छ । हामीले एक अर्कालाई विश्वास नगर्ने निर्णयजस्तै गरिसकेका छौं । यति धेरै सम्भावना भएको मुलुक नेपाल गरीब नहुनुपर्ने हो । भारत पनि गरीब नहुनुपर्ने हो । दुवै मुलुकले मिलेर अवसरहरूको फाइदा लिन सकेनन् । यो विडम्बना हो । तर, यी दुई मुलुक सम्बन्धको नया“ युगमा प्रवेश गर्दैछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । उनीहरूले अबको समय सकारात्मक सम्बन्ध र विकासको हो भन्ने कुरा बुभ्दै गएका छन् । अबको समय इतिहासको कुरा गरेर खेर फाल्ने होइन । यो नया युगको विशेषता भनेको बीटुबी (व्यवसायी बीचको) सम्बन्ध हुनुपर्छ, जीटुजी (सरकार बीचको) होइन । यसका लागि फिक्कीले पनि प्रयास गर्नेछ ।

दुवै मुलुकका लगानीकर्ताहरूको एउटै उद्देश्य छ, त्यो हो लगानी र प्रतिफल । भारतस“ग पू“जी र प्रविधि छ भने नेपालस“ग स्रोत छ । दुवै मुलुकमा बजार पनि छ । तर, लगानीकर्ताहरूले यसको फाइदा लिन सकेका छैनन् । के दुवै मुलुकका लागि ‘विन–विन’को अवस्था बनाउन सकि“दैन ?

दुवै मुलुकका व्यवसायीहरूले राजनीतिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेरै भए पनि व्यवसायलाई अगाडि बढाउने बताउदै आएका छन् । यसमा जति छिटो परिपक्वता आउछ त्यति नै राम्रो हुनेछ ।

जलविद्युत्को विषयलाई नेपालमा अलि बढी नै राजनीतिकरण गरिए जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?

यो विषय आप्नो घरमा भएको बहुमुल्य खजानालाई अरूले चोर्छ भनेर लुकाए जस्तै हो । कुरा के हो भने खजाना लुकाउने प्रक्रियामा तपाईं आपले पनि त्यसको उपयोग गर्नुहुन्न । हो, नेपालमा जलविद्युत्लाई गम्भीर रूपमा राजनीतिकरण गरिएको छ । म कसैको आलोचना गर्न चाहन्न । तर, जलविद्युत्को समुचित विकास गर्ने हो भने त्यसको प्रतिफल समाजको तल्लो तहसम्मै पुग्छ भन्ने मेरो धारणा हो । ८० हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना भएको मुलुकमा १८ घण्टाको लोडशेडिङ छ । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

दुवै मुलुकको सीमा क्षेत्रमा विपन्नहरूको सङ्ख्या धेरै छ । त्यहा“ हुने कतिपय गैरकानूनी तथा अपराधिक गतिविधिको कारण पनि गरीबी नै भएको बताइन्छ । त्यहा“को गरीबी कम गर्न भारत र नेपालबीच के कस्तो सहकार्य हुन सक्छ ?

यसका लागि आर्थिक सम्बन्ध र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ । जलविद्युत्को विकास गर्नुपर्छ । यसको निर्माण, वितरण आदि प्रक्रियामा धेरैले रोजगारी पाउनेछन् । त्यसले पनि गरीबी कम गर्न मद्दत गर्नेछ । भुटान यसको एउटा राम्रो उदाहरण हो ।

हामीसग सार्क छ । साप्mटाजस्ता सम्झौता छन् । तर, हामीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रलाई एउटै बजारको रूपमा विकास गर्न भने सकेका छैनौं । के त्यसतर्फ पनि सोच्ने बेला आएको छैन ?

पक्कै पनि आएको छ । पूरै दक्षिण एशियालाई एउटा एकीकृत बजारका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मैले माथि नै भनिसकेको छु, काबुलदेखि यङ्गुनसम्म र लद्दाखदेखि कोलम्बोसम्मको एउटै क्षेत्र हो । भारतीय व्यवसायीहरूको झण्डै आधा हिस्साले यस्तै सोच्ने गर्छ । त्यसैले छिमेकी मुलुकबाट करछूट पाएका सामानहरू भारत आउ“दा पनि उनीहरूले ठूलो आपत्ति व्यक्त गरेका छैनन् । नेपालले पनि भारतीय बजारमा स्वतन्त्र  पाएको छ । अहिले पहिलोपटक नै भारतले दक्षिण एशियालाई एउटै बजारको रूपमा हेरेको छ ।

बिप्पा र डीटीएएपछि पनि भारतीय लगानीकर्ताहरूले अन्य थप कदमको अपेक्षा गरेका हुन् ?

सरकारहरूको सोचलाई सार्वजनिक गर्ने भएकाले सम्झौताहरू महइभ्वपूर्ण हुन्छन् । तर, नेपालमा कम प्रशासनिक र बढी मित्रतापूर्ण वातावरण नै भारतीय लगानीकर्ताहरूको चाहना हो । यदि स्थानीय राजनीतिक सङ्गठन पनि यसको हिस्सा बनेमा अझ राम्रो हुनेछ ।