सरकारबाट बाहिरिने मोर्चाको चेतावनी

जेठ ४, काठमाडौं (अस) । मधेशी मोर्चाले ११ प्रदेशको सहमति नसच्याए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीवार सत्तारूढ एमाओवादीसँग भएको छलफलमा मोर्चाले यस्तो चेतावनी दिएको हो । सत्तारूढ मधेशी मोर्चाले ११ प्रदेशको सङ्घीय संरचना बनाउने तीन ठूला दलको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । आफ्नो सहमतिविना एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेले सङ्घीय प्रदेशको विषयमा एकलौटी निर्णय गरेको मोर्चाको आरोप छ ।

बैठकमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मोर्चासहितको चारपक्षीय बैठक राखेर निचोड निकाल्ने भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको मोर्चाका सदस्य एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए । यसैबीच, मोर्चाकै एक घटक तमलोपा नेपालले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष महेन्द्र यादवलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सुदूरका कार्यकर्तासँग एमाओवादीको छलफल

जेठ ४, काठमाडौं । एमाओवादीले सेती–महाकाली र थारुवान क्षेत्रका केन्द्रीय समिति सदस्य तथा इञ्चार्जहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीवार भएको छलफलमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीकै नीतिअनुरूप सङ्घीयतामा गएको र लामो बहसपछि पार्टीले ११ प्रदेशमा सहमति गरेको जानकारी गराएका थिए ।

मुलुकका विभित्र स्थानमा भइरहेका जातीय तथा सङ्घीयता विषयका आन्दोलनलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी पार्टीलाई जानकारी गराउन पनि सदस्य तथा इञ्चार्जलाई निर्देशन दिएको स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । छलफलमा पार्टी अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत सेती–महाकाली र थारुवान क्षेत्रका सदस्य तथा इञ्चार्जको सहभागिता थियो । रासस

‘सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ’

जेठ ४, काठमाडौं (अस) । मुलुकलाई ११ प्रदेशमा बाँड्ने हालैको सहमतिको विरोध गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेजीको माग गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा बागमती क्षेत्रीय समतिले बिहीवार नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको कोणसभामा पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयतासहितको संविधान आए मुलुक विखण्डन हुने चेतावनी दिए । तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘सङ्घीयताले राष्ट्रियतामाथि आँच आउँछ ।’

नेपाली जनताले एकीकृत सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य चाहेको तर सङ्घीयता नचाहेको बताउँदै उनले गरीब किसान र पिछडिएको वर्गको अधिकार रक्षाका लागि विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखे । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि नेपालजस्तो सानो मुलुक र विविध भाषाभाषी भएको मुलुकका लागि सङ्घीयता आवश्यक नभएको उनको तर्क थियो ।