अनिलकेशरी शाह
यस अङ्कका अतिथि सम्पादक अनिलकेशरी शाह हुन् । नेपालमा कञ्जुमर बैङ्किङलाई लोकप्रिय बनाउन विशेष योगदान गरेका शाह अहिले मेगा बैङ्कमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।

इतिहासको पाठ भविष्यको दृष्टि
सबै नेपालीको भविष्य अझै राम्रो पार्न नयाँ संविधान लेख्तै गर्दा हामीले भविष्यमा के चाहन्छौं भन्ने मात्रै हेरेर पुग्दैन । हाम्रो इतिहासको कुन कुराले हाम्रो देशका लागि लाभ भएको थियो भन्ने पनि विश्लेषण गरेर यस्ता कुरालाई अझ मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।

परम्परागत सिद्धान्तअनुसार विकास भन्नाले औद्योगिकीकरण अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङको विस्तार भन्ने बुझिन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रका विश्वका दुइवटा ठूला राष्ट्रहरुबीच रहेको नेपालले यस सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेर फाइदा छैन । हामीले हाम्रो क्षमताका मूलभूत क्षेत्रहरु स्पष्ट गरी पहिल्याउनुपर्छ र तिनै क्षेत्रको विकासमा आफ्ना प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

हाम्रा मूलभूत क्षमताका क्षेत्रहरु के छन् त - यसमा लामो विवाद गर्न सकिन्छ । तैपनि मेरो विचारमा यस्ता क्षेत्रहरु पाँचवटा छन् । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, जलविद्युत् र सिमेण्टजस्ता पूर्वाधारको विकास, पर्यटनमा मूल्य अभिवृद्धि, बैङ्क, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचनाप्रविधिजस्ता सेवाक्षेत्र तथा जन संसाधनको विकास । तर, यी सबैको विकास गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभलाई जनसङ्ख्याको यथाशक्य विस्तृत समूहमा पुर्‍याउनुपर्छ अर्थात् आर्थिक समावेशीकरण हुनुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा के स्पष्ट छ भने व्यक्ति तथा संस्थागत जस्तोसुकै आर्थिक विकासका लागि पनि स्रोत व्यवस्थापकका रुपमा बैङ्किङ क्षेत्रको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ । नयाँ नेपालको निर्माण गर्न बैङ्किङ क्षेत्रले आफ्नो सेवाको बजारीकरण गर्ने विधिमा र आफ्नो समग्र व्यवसायको तौरतरीकामै पनि परिवर्तन् गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

नेपालमा बैङ्किङ र आर्थिक विकास
सन् १८८० मा राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको पालामा तेजारथ अड्डाको स्थापना भएर नेपालको बैङ्किङ शुरु भएको हो । यद्यपि कसै-कसैले पृथ्वीनारायण शाहको पालामा शुरु भएको कौशी तोषाखानालाई पहिलो बैङ्क भन्छन् । तर, नेपाल बैङ्क लि. स्थापना भएपछि मात्र आधुनिक अर्थमा नेपालको बैङ्किङ शुरु भएको हो । त्यसपछि केन्द्रीय बैङ्कको रुपमा १९५६ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भयो र नेपाल औद्यगिक विकास निगम (१९५९), राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क (१९६६) र कृषि विकास बैङ्क (१९६८) स्थापना भए । यस अवधिलाई नेपाली बैङ्कको इतिहासमा पहिलो चरण भन्न सकिन्छ ।

नेपाली बैङ्किङको दोस्रो चरण १९८४ मा नेपाल अरब बैङ्क लि. (हाल नबिल)को स्थापना भएर शुरु भयो । यो देशको पहिलो निजीक्षेत्रको तथा विदेशी संयुक्त लगानीको बैङ्क हो । त्यसपछि नेपाल ग्रिण्डलेज बैङ्क (हाल स्टयार्ण्र्डड चार्टर्ड बैङ्क नेपाल) र नेपाल इण्डोस्वेज बैङ्क (हाल नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क) स्थापना भए । यी शुरुका तीनवटा निजीक्षेत्रका एवम् विदेशी संयुक्त लगानीका बङै क् हरुको सफलतापछि बैङ्किङ व्यवसायमा निजीक्षेत्रको लगानी उत्साहजनक रुपले बढयो । र यो प्रवृत्ति सरकारले ल्याएको उदार अर्थनीतिसँग राम्रोसँग मेल खायो । हाल सबैभन्दा पछि स्थापित बैङ्कहरु जनता बैङ्क , मेगा बैङ्क , कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैङ्क र सिभिल बैङ्क सहित नेपालमा ३० वटा वाणिज्य बैङ्क भइसकेका छन् । यस्तै वृद्धि विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी एवम् वित्तीय सहकारीहरुको सङ्ख्यामा पनि भएको छ ।

यसबाट देशको आर्थिक उन्नतिमा मनग्य योगदान पुगेको छ । व्यक्तिहरुले बैङ्क खाता खोलेर लिने सेवाका साथसाथै ग्रामीण ऋण, खुद्रा ऋण, साना व्यवसाय लक्षित ऋण, संस्थागत ऋण, बृहत् कन्सोर्टियम ऋण आदि समेतबाट देशको आर्थिक क्रियाकलापमा निकै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आइसकेको छ ।

अगाडिको बाटो
विगत २५ वर्षमा देशको उन्नतिमा बैङ्किङ क्षेत्रले जेजस्तो योगदान गर्‍यो, त्यसलाई कायम गर्न र अरु बढाउन केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । विगतदेखि भइरहेको कुरालाई मात्र निरन्तरता दिएर देशको अग्रगामी गतिमा खासै तीव्रता आउँदैन । वित्तीय समावेशीकरण भनेको नाफा बढाउने रणनीति मात्रै होइन, अहिलेको परिस्थितिमा समग्र बैङ्किङ उद्योगकै दिगोपनका लागि यो आवश्यक छ । जुन बैङ्कले वित्तीय समावेशीकरणमा आधारित व्यावसायिक मोडेल अपनाउँछ । त्यसैले यस उद्योगको आगामी नेतृत्व सम्हाल्नेछ ।

देशको आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रको मुटु अर्थात् वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ रहनुपर्छ अनि मात्र यसले अर्थतन्त्रका सबै अङ्गप्रत्यङ्गमा वित्तीय साधनको रक्तसञ्चार गराउन सक्छ र जहाँसुकै अवस्थित भए पनि सबै योग्य व्यवसायी एवम् व्यवसायलाई वित्तीयस्रोत प्राप्त हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रले देशको विकासमा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नमा अहिले राष्ट्रले उपयुक्त उत्तर पत्ता लगाउनुपर्ने बेला भएको छ ।

यस प्रश्नको उत्तरको रुपमा दुइ अतिवादी धारहरु आउन सक्छन् । एकातिर के भन्न सकिन्छ भने वित्तीय संस्थाहरुको भूमिका भनेको यथाशक्य धेरै नाफा कमाएर सरकारलाई कर तिर्नु हो । अर्कोतिर वित्तीय संस्थाको काम वित्तीय र आर्थिक समावेशीकरणलाई बढावा दिनु मात्रै हो, नाफासँग मतलव छैन पनि भन्न सकिन्छ । यी दुवै अतिवादी धारणाको अवलम्बन गर्दा नराम्रो भएको उदाहरणहरु हामीले देखिसकेको छौं । नाफाको मात्र पछि लाग्नाले भएको विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट अझै ताजै छ । त्यस्तै दशकौंसम्म आर्थिक रुपले थेग्न नसकिने सामाजिक उद्देश्यको पछि लाग्नाले प्राविधिक रुपमा टाट उल्टेका अत्यन्त रुग्ण ठूला वित्तीय संस्थाहरु पनि देखेका छौं । सम्भवतः माथिको प्रश्नको सही उत्तर यी दुइ अतिवादको बीचमा छ ।

यस प्रश्नको उत्तर खोज्दा अन्य थुप्रै प्रश्नको उत्तर पाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि हामीलाई कतिवटा वित्तीय संस्था चाहिएला त ? ती संस्थाहरु कहाँ अवस्थित हुनुपर्छ ? तिनले कस्ता सेवाहरु दिनुपर्छ ? कस्तो बजारलाई तिनले सेवा दिनुपर्छ ? बैङ्कका सीईओ र अन्य उच्चपदस्थ विशेषज्ञहरुलाई कस्तो तलब र सुविधा दिनुपर्छ ?