बहस:- थपिएको बिजुलीमा मात्रै नयाँ पीपीए दर

निजीक्षेत्रको माग पूरा गर्न सम्भव नै छैन
गोसाइँ केसी  
प्रवक्ता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
ऊर्जासङ्कट अन्त्यका लागि सरकारले ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति वा सङ्घसंस्थालाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्पे्ररित गरिरहेको छ । ऊर्जासङ्कटकालभित्रमा नयाँ उत्पादन शुरू हुने विद्युत् आयोजनाहरूका लागि मात्रै नयाँ दरमा विद्युत् खरीद सम्झौता गरिएको हो । पीपीए भइसकेपछि क्षमता अभिवृद्धि गरिएका आयोजनाले उत्पादन गर्ने थप विद्युत्का लागि मात्रै नयाँ दरमा पीपीए गरिनेछ । तर, पहिले उत्पादन गर्ने भनेको विद्युत् एउटा दरमा विक्री गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि पुन: नयाँ दर चाहियो भन्न मिल्दैन ।

निजी उत्पादकहरू आफूले भनेको समयमा आयोजना निर्माण कार्य पूरा गर्दैनन् । आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्दैनन् । समयभित्रै आयोजना निर्माण कार्य पूरा नभएपछि विभिन्न पक्षलाई दोषी बनाएर आफू उम्कने प्रयास गर्दछन् । उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट निरन्तर पछि हट्दै जाने र सरकारको सदाशयताको फाइदा उर्ठाई विभिन्न माग राख्न थालेका छन् । उनीहरूले एकपछि अर्को गर्दै राख्दै आएका माग प्राधिकरणले पूरा गर्दै जाने हो भने खराब प्रवृत्तिको विकास हुनेछ । यस्तो प्रवृत्तिले देशको विद्युत् विकासमा हित गर्दैन ।  

विद्युत् खरीद सम्झौता पूरै परिमार्जन गर्न सम्भव छैन । विद्युत् प्राधिकरणले धेरै वर्षसम्म एउटै महशुल दरमा विद्युत् विक्री गर्दै आएको थियो । समयसापेक्ष रूपमा यस दरलाई समायोजन गर्नुपर्ने माग धेरै क्षेत्रबाट आयो । त्यसैले, महशुल निर्धारणका लागि एउटा आयोग गठन भएको छ । आयोगले प्राधिकरणको अवस्था सुधार्ने र घाटा नहुने गरी उपयुक्त दरमा महशुल निर्धारण गर्नेछ ।

समयानुकूल पीपीए दर  परिमार्जन गर्नुपर्दछ
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
सभापति, ऊर्जा समिति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
जलविद्युत् आयोजना चाहे निजीक्षेत्रले निर्माण गरोस् चाहे सरकारले नै, यी आयोजना सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्, सार्वजनिक उद्योग हुन् । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई सुरक्षित गर्ने जिम्मा सरकारको हो । निजीक्षेत्रका लागानीकर्ताले केही लाभको आशामा नै जलविद्युत्मा लगानी गरेका हुन् । जे आशा राखेर लगानी गरियो त्यो नै पूरा भएन भने लगानी गर्नुको औचित्य नै रहँदैन । डलरको भाउ, निर्माण लागत, सञ्चालन लागत, बैङ्कको ब्याजदर सबै कुरा बढ्दै गएको छ । तर, सबैतिर भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी विद्युत् खरीददरमा परिमार्जन नगर्ने र निजीक्षेत्रलाई घाटामा पार्ने हो भने कुनै पनि निजी आयोजना चल्न सक्दैनन् ।

सरकारले वर्षेनि भारतबाट करोडौं रुपैयाँको विद्युत् खरीद गर्छ । ठूला आयोजना वा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो दरमा पीपीए गर्दछ । तर, नेपाली लगानीकर्तालाई आयोजनाका पीपीए दरमा निकै पक्षपात गरेको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा निजी उद्योगहरू धराशयी भएका छन् । स्वयम् सरकारी स्वामित्वका उद्योगसमेत बन्द हुन पुगे । अहिले बन्द उद्योग खुलाउने प्रयास भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले यातायात, उद्योग, हाउजिङ, बैङ्किङलगायत क्षेत्र धानिरहेको छ र जलविद्युत्को क्षेत्रलाई पनि धान्न सक्नेछ । सरकारले कि त निजीक्षेत्रको लगानी चाहिँदैन भन्न सक्नुपर्यो, कि त निजीक्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्यो । त्यसैले, समयानुकूल मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने गरी पीपीए दरमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, २५ मेगावाटमाथिका आयोजनालाई दिएको पीपीए दर २५ मेगावाटमुनिकालाई पनि दिनुपर्दछ । सरकारले विद्युत् विकासको दीर्घकालीन सोच राख्नसक्नुपर्छ ।

Admin 2011-10-02