नेपाली उद्योगीको उत्तरदायित्व
मदन लम्साल
विसं २०४६ सालपछि देशको सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक समस्याहरुका मुख्य कारक राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई ठानिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको कार्टेलिङ, सिण्डिकेट, उपभोग्य वस्तुको अभाव र गुणस्तरहीनता, जथाभावी एकोहोरो मूल्यवृद्धिजस्ता विकृति पनि उत्तिकै मौलाएका छन् । मुलुकको अव्यवस्था, घूसखोरी, आर्थिक, सामाजिक समस्या सृजना हुनुमा उद्योगी-व्यवसायीहरुको भूमिका पनि कम देखिँदैन । नेपालका अहिलेका प्रायः उद्योगी-व्यवसायीले राम्रोसँग पैसा कमाएको २०४६ पछि नै हो । त्यसअघि दरबारनजिकका सीमित व्यवसायीले मात्र कमाउन पाएका थिए ।

हालै उजागर हुन थालेको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणले त यस कुरालाई बलियोसँग प्रमाणित गरिदिएको छ । यस घटनाले गर्दा नेपाली समाजले कतिपय नेपाली व्यावसायिक घरानालाई केवल नाफाखोर र समाजको भागबाट खोसेर आफू मात्र धनी हुँदै जाने समूहका रुपमा हेर्न थालेको छ । यसले भोलिका दिनमा समाजमा अर्को द्वन्द्व चर्काउने वातावरण तयार गर्नेछ ।

सम्पत्ति सृजना गर्ने क्रममा राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व पनि सँगै आउँछ । नेपाली उद्योगी-व्यवसायीहरुले यस पक्षलाई बिसिएको जस्तो देखिन्छ । आफ्नो कम्पनीले करोडौंकरोडको नक्कली भ्याट बिल खरीद गरेको जानकारी आफूलाई नभएको र आफ्ना कुनै कर्मचारीले गरे होला भन्नेजस्तो केटाकेटी उत्तर दिएर कुनै जिम्मेवार व्यवसायी उम्कन मिल्दैन ।

हो, व्यवसाय गर्दा केही बाध्यता र कहिलेकाहीँ सानातिना गल्ती हुन सक्छन् । कर योजना अर्थात् 'टयाक्स प्लानिङ' गर्दा यदाकदा कैफियत हुन सक्छ । त्यसैको आधारमा सबै व्यवसायी चोर हुन् भन्ने सोच्नु पनि गलत हो । तर, करोडौं व्यापार गर्ने मानिसले आफ्नो कम्पनीमा कहाँ, के भइरहेको छ, थाहा छैन भन्नु उत्तिकै गैरजिम्मेवार कुरा हो । यस्ता प्रवृत्तिले  देशमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई कहिल्यै  प्रोत्साहन गर्दैन ।

बिल गेट्स र वारेन बफेटजस्ता विश्वप्रसिद्ध धनीहरुले आफ्नो सम्पत्तिको आधाजसो हिस्सा सामाजिक सेवाका लागि खर्च गर्दै हिँडेका समाचारहरु आइरहेका बेला नेपालका ठूला र प्रतिष्ठित भनिएका घरानाहरुले नै राज्यलाई ठग्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यो राज्यलाई ठगेको कुरा मात्र होइन, नेपालजस्तो गरीब देशमा महिला, बालबालिकालाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सरकारले स्वास्थ्यमा गर्ने खर्चको स्रोत हडप्ने कुरा हो । लाखौं बालबालिकाले पढ्न नपाउने कुरा हो । यो त राज्यले विकास निर्माण कार्यमा गर्ने खर्च खोसिने कुरा हो । यसले गर्दा विकास निर्माणका लागि बजेट कम पुग्नु भनेको समग्रमा अर्थतन्त्रलाई नै धक्का पुग्नु हो । अर्थतन्त्र गतिशील नहुँदाको घाटा अन्ततः व्यवसायीलाई नै बढी हुन्छ ।

हो, राजनीतिक दलहरुमा र सरकारमा समस्या छ । कर्मचारीतन्त्रमा घूसखोरी व्यापक छ । राज्यले उठाएको सबै पैसा विकासका लागि पुग्न सकेको छैन । तर, त्यत्तिकै सत्य कुरा यो पनि हो कि जति सीमित स्रोत नेपाली गरीबहरुलाई पुग्न सक्थ्यो, त्यो पनि यसरी अर्बौं रुपियाँ राजस्व राज्यले गुमाउँदा तिनीहरुमा पुग्दैन ।

व्यवसायमा थुप्रै समस्या छन्- लोडशेडिङ, मजदूर हडताल, राजनीतिक अस्थिरता आदि । तर, हामीले के बिसन मिल्दैन भने विगत १० वर्षमा नेपालमा एकाध क्षेत्र र व्यवसायीलाई छाडेर प्रायः सबैले आफ्नो आर्थिक उन्नति गरेकै छन् । हो, यस्तो वृद्धि २०० प्रतिशत हुन सक्थ्यो भने २० प्रतिशतले मात्र भएको होला ।

बिल गेट्स र वारेन बफेटले आफूले कमाएको सम्पत्तिमध्ये आफ्ना सन्तानका लागि थोरै अंश छाडेर बाँकी सबै समाजमा अस्पताल, लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय, म्युजियम बनाउने र उद्यमशीलता विकास गर्नेजस्ता विविध खालका समाजसेवाका लागि खर्च गरेका छन् । भारतमा पनि टाटा, बिड्लाजस्ता प्रसिद्ध उद्योगपतिहरुले सन्तानका लागि थोरै सम्पत्ति छाडेर समाजलाई धेरै दिएर गएका थिए । उनीहरुले समाजबाट कमाएको सम्पत्ति त्यही समाजका लागि खर्च गर्नु आफ्नो धर्म ठाने । यदि यसो नगर्ने हो भने सफल र धनी व्यक्तिहरुलाई समाजले ईर्ष्या र घृणाले हेर्न थाल्छ । अन्ततः यसले पूँजीवादी प्रणालीलाई नै नराम्ररी प्रभावित गर्नेछ भन्ने पनि उनीहरुले बुझेको देखिन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा केहीलाई छाडेर धेरैजसो उद्योगी-व्यापारीले नीतिगत भ्रष्टाचार, राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पारेर, राजस्व छलेर कमाएका हुन् । संसारका धेरै देशका तुलनामा नेपालमा अत्यन्तै कम कर तिरे पुग्छ । वास्तविक उद्यमीले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न पनि अप्ठेरो मान्नु भनेको उद्यमशीलता होइन । नक्कली भ्याट बिल बनाएर अझ अकूत कमाउनतिर लाग्नु भनेको बेइमानी मात्र नभई सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा नै मार्ने उद्योग गरेजस्तै हो ।

हाम्रो देश गरीब छ भन्नुको मतलब के पनि हुन्छ भने यहाँबाट सम्पत्ति कमाउन सफल व्यक्तिहरुको समाजप्रति नैतिक उत्तरदायित्व पनि बढी हुन्छ । उनीहरुले आफ्नो कमाइको एउटा हिस्सा समाजलाई पनि विभिन्न तरीकाले दिनुपर्ने हुन्छ । जसले दिन चाहँदैन र यसरी कमाएको विदेश लैजान चाहन्छ, ऊ राष्ट्रवादी हुन सक्तैन । र, त्यस्तालाई राज्यले वा समाजले संरक्षण गरिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । हो, नियमसङ्गत रुपमा विदेशमा लगानी गर्न जाने कुरा छुट्टै विषय हो । नक्कली भ्याट बिल बनाएर राज्यलाई १३ प्रतिशत ठग्दा एक उद्योगीले आयकर पनि छल्ने हुनाले सबै मिलाउँदा उसले तीसौं प्रतिशत कर ठगेको हुन्छ ।

नेपालमा गरीबी व्याप्त छ । वर्षकोनि हजारौं शिशु औषधि, उपचार नपाएर मर्ने गरेका छन् । लाखौं बालबालिका स्कूल जान पाएका छैनन् । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र खुला बजार अर्थनीति जे छ भने पनि लाखौंलाख नेपाली दाजुभाइ खाडी र अन्य मुलुकमा तल्लो स्तरको श्रम गर्न जान बाध्य छन् । उद्योगले कामदार नपाउने स्थिति शुरु भइसकेको छ । देश असफल राष्ट्रजस्तो बनिसकेको छ । यस्तै भइरहे भोलि कर्मचारी नपाउने भयावह स्थिति आउने छ । यस स्थितिलाई सुधार्न नेपाली उद्योगी-व्यवसायीहरुको कुनै दायित्व छैन ? उनीहरुले समाजका लागि के गरिरहेका छन् त ? हाम्रा धनीहरुले समाजलाई के फिर्ता गरे त ? केवल एक-दुई ठाउँमा अस्पताल खोलिदिएर वा दुई चार जना बच्चा पढाएर संस्थागत उत्तरदायित्व पूरा हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । यी सबै कुरा आफूलाई नेपाली हुँ भन्ने उद्योगी, व्यवसायी र प्रोफेशनलहरुले समय र्घर्किनुअगाडि नै मनन गरुन् ।

Admin 2011-04-05