मार्गचित्र

''नेपालको उज्यालो भविष्य'' - जनार्दनदेव पन्त
अहिले हामीसँग देशको सामाजिक तथा व्यावसायिक वातावरणलाई रूपान्तरण गर्ने गहिरो चुनौती छ । त्यसका लागि हामीले म्याद गुज्रिएका परम्परागत बाटो छोड्ने र विकासका लागि नयाँ यात्राको शुरुआत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि सही सूचना, सुशासन र जनचेतना अहिलेका प्रमुख आवश्यकता हुन् । साथै, प्रत्येक नीतिनिर्माता तथा र्सवसाधारणले विश्व तथा राष्ट्रिय आर्थिक-व्यावसायिक वातावरणबारे बुझ्नु आवश्यक छ । रणनीतिक सोचाइ, सही नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन, मानवीय क्षमता तथा स्रोतहरूको अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापन पनि अहिलेका आवश्यकता हुन् ।

हामी नेपालीले मनग्य राम्रा काम गरेका छौं । शिक्षा, सञ्चार तथा बैङ्किङ क्षेत्रलाई उदारीकरण गरेका छौं । विश्वस्तरका इञ्जिनीयर, डाक्टर तथा वकील उत्पादन गरेका छौं । नेपालमा काम गर्ने उचित वातावरण नभएपछि तिनीहरूमध्ये अधिकांश अमेरिका, क्यानडा, बेलायत तथा अष्ट्रेलियामा छन्  । नेपालीको जीवनस्तर उकास्नमा उनीहरूबाट कुनै ठूलो योगदान हुनसकेका छैन । र्सवसाधारण जनता सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा अति नै पिछडिएको अवस्थामा छन् र उनीहरूमा तत्कालै केही राम्रो होला भन्ने आशा पनि अब बाँकी छैन । यस्तो जटिल अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नैपर्छ ।

वि.सं.२०४८ सालमा शुरू भएको आर्थिक उदारीकरणले कम आयस्तर भएका जनतालाई समेट्न सकेन । ती नसमेटिएका मानिसहरूसँग आर्थिक स्रोत छैन, त्यसैले वर्तमान बजार  अर्थव्यवस्थामा उनीहरूको कुनै अस्तित्व छैन । ती जनताको हेरविचार गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले ती ८५ प्रतिशत नेपाली जनताको बारेमा सोच्न सकेको छैन र त्यही कारणले आर्थिक उदारीकरण असफल सावित हुँदै छ ।

आफूसँग रहेको स्रोतलाई चिन्न नसक्नु र त्यसलाई प्रयोग गर्न नसक्नु नै हाम्रो प्रमुख समस्या हो । त्यही भएर हामी गरीब छौं, गम्भीर आर्थिक समस्यामा छौं र असहाय महसूस गरिरहेका छौं । कृषिका अतिरिक्त हाम्रो देशका अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोतसाधन भनेका जलविद्युत् र पर्यटन हुन् । हामीले यी क्षेत्रको महत्त्व पहिचान गर्न सक्नुपर्छ र तिनको विकासका लागि समर्पित भएर काम गर्नुपर्छ ।

हामी आर्थिक विकासका क्षेत्रमा धेरै पछाडि परिसकेका छौं । स्पष्ट लक्ष्य र त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि बलियो प्रतिबद्धताको अभावका कारण यस्तो भएको हो । त्यसैले अब सन् २०२० सम्ममा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्य हामीले तय गर्नुपर्छ । यो विशिष्टीकृत, मापनयोग्य, हासिल गर्न सकिने, यथार्थपरक र समयसीमासहितको लक्ष्य हो । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मैले केही नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको छु, जसले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, रोजगारी तथा सम्पत्ति सिर्जना गर्नेछ । त्यसले अन्ततोगत्वा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेछ । जलविद्युत् क्षेत्रको उचित विकासबाट त्यो सबै सम्भव छ ।

मापदण्ड
नेपालजस्तै भुटान र लाओस पनि भूपरिवेष्टित देश हुन् । ती देशमा पनि हाम्रो देशमा जस्तै प्रशस्त पानीका स्रोतहरू छन् । तिनीहरूले प्रशस्त मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएका छन् र ठूलो मात्रामा आफ्ना छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्न थालेका छन् । त्यसैले हामीले लाओसको १ हजार ७० मेगावाट क्षमताको नाम थेउन जलविद्युत् परियोजना र भुटानको १ हजार २० मेगावाटको ताला विद्युत् परियोजनाबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । जलविद्युत् र पर्यटन नै हाम्रो देशको विकासका लागि निर्विकल्प स्रोत हुन् भन्ने बिर्सन हुँदैन ।

जलविद्युत्को उदारीकरण
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा उदारीकरण गर्नेबारेमा सोच्ने बेला आएको छ । बैङ्किङ, शिक्षा तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरिएको उदारीकरणले ती क्षेत्रमा एक किसिमको क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ ।

विदेशमा मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरेर विक्री गरिन्छ । एक वर्षअगाडि भारत सरकारले थ्रीजी मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरेर ५ खर्व नौ अर्व भारतिय रुपैयाँमा विक्री गरेको थियो । नेपालमा भने पदाधिकारीहरूले नजानेर हो या कमिशनको चक्करमा परेर हो मनलाग्दी तवरले फ्रिक्वेन्सी बाँडेर राज्यलाई गरीब बनाएका छन् । उदारीकरण गर्ने नाममा यसरी राज्यको स्रोत र साधनलाई दुरुपयोग गरी अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुँदा उदारीकरणप्रति नै नकारात्मक सोचको विकास हुन्छ । तर, देश विकासका लागि उदारीकरणको विकल्प छैन ।

जलविद्युत् क्षेत्रलाई साँच्चै उदारीकरण गर्ने हो भने बैङ्किङ, शिक्षा तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएकोजस्तो विकास यस क्षेत्रमा पनि हुनेछ तर यस क्षेत्रमा पनि उदारीकरणका नाममा ठगी गर्ने नीतिलाई भने दुरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ किनभने यो अहिले मृत्यु शय्यामा छट्पटाइरहेको छ ।

अहिले कायम विद्युत् खरीदको दर विद्युत् परियोजना निर्माणका लागि अति नै न्यून छ । नेपालमा रहेको उच्च ब्याजदरका कारण यो उपयुक्त छैन । त्यसैले ऊर्जा खरीददर तुरुन्त बढाउनुपर्छ । बजारमा ब्याजदर बढ्दा विद्युत् खरीदको दर पनि बढ्ने र ब्याजदर घट्दा घट्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

जलविद्युत्को लागत
जलविद्युत्को लागत विद्युत्गृह बनाउने क्षेत्रको भौगोगिक अवस्थामा निर्भर रहने गर्छ । छोटो दूरीमा बढी उचाइ प्राप्त भए जलविद्युत् आयोजना सस्तो हुन जान्छ ।  उदाहरणका लागि १ सय ४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी 'ए' आयोजना अत्यन्तै महँगो पर्‍यो । त्यसलाई अलि उचाइमा बनाएको भए त्यसबाट कम लागतमै धेरै उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । कालीगण्डकीभन्दा कम पानी भएको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीमा प्रतिमेगावाट ७ दशमलव ७४ करोडका दरले विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो । यसका साथै हाइड्रोलोजिक गुण, विद्युत्गृहसँगको पहुँच तथा ट्रान्समिशन लाइनसँगको दूरीलगायतका कुराले पनि विद्युत्को लागतमा प्रभाव पार्छन् । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा १ मेगावाट विद्युत् निकाल्न ८ देखि १५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्नेछ ।

लगानीको स्रोत
हामी आफैसँग लगानीका लागि आवश्यक प्रशस्त स्रोत छन् । आजकै मितिमा कम्तीमा २ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् कुनै पनि दाताको हात नथापीकन हामी उत्पादन गर्न सक्छौं । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । अहिले नेपाल टेलिकमको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यदि विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई नेपाल टेलिकमको ४० प्रतिशत शेयर (फेस भ्यालु ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको ६ करोड कित्ता शेयर) विक्री गरियो भने ठूलो मात्रामा पूँजी सङ्कलन हुन सक्छ । टेलिकमको ४० प्रतिशत शेयर न्यूनतम् मूल्य प्रतिशेयर ४ सय रुपैयाँका दरले विक्री गर्दा पनि २४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । त्यो रकमलाई २५ प्रशित मानेर थप ७५ प्रतिशत ऋण लिँदा पनि त्यो ७२ अर्ब हुन्छ र कुल रकम ९६ अर्ब हुन्छ । प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा त्यो पैसाले ९ सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुरामा ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपाल टेलिकमको २०६६ साल चैत्र १६ गते बसेको दोस्रो वाषिर्क साधरणसभाले टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुरा पारित गरे तापनि नेपालका राजनीतिक दल र नीतिनिर्माताहरू यस कार्यमा ढिला गरिरहेका छन् । त्यसो गर्नुमा केही निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेको कुरा बुझ्न अब गाह्रो छैन । नेपाल टेलिकममा अब पनि रणनीतिक साझेदार नल्याउने हो भने यसको हालत पनि जनकपुर चुरोट कारखानाको जस्तै हुनेछ ।

यसैगरी अहिले नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा पनि अर्बौं रुपैयाँ छ । सेनाले त्यसको  ५ अर्ब रुपैयाँमात्र पनि लगानी गर्ने हो भने त्यसमा थप ७५ प्रतिशत ऋण लिँदा २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । त्यो पैसाले २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ ।

नेपालका कम्तीमा १ लाख मानिसले २ लाख रुपैयाँका दरले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान गर्ने हो भने पनि तिनीहरूको कुल रकम २० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । माथिकै अनुसार हिसाब गर्दा ८ सय मेगावाट विद्युत् यसबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको कुल रकममध्ये १० अर्ब रकम लगानी गर्दा ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीका आधारमा ऋण तथा शेयरपूँजीबाट यो रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले सबभन्दा पहिले 'नेपाल विकास कम्पनी लिमिटेड'का नाममा नेपाल सरकारको स्वायत्त सम्पत्ति सञ्चित कोषको निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाल विकास कम्पनी लिमिटेडले चिलिमे जलविद्युत्जस्ता देशका लागि उपयुक्त र राम्रो प्रतिफल दिने सहायक कम्पनीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नसक्छ । यो कम्पनीले यही मोडलमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र उत्तर-दक्षिण केबुलकार पनि सञ्चालन गर्न सक्छ । विश्वको सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको संयुक्त, अरब इमिरेट्सको अबुधाबी इन्भेष्टमेण्ट अथोरिटी, चीनको सेफ (एसएएफई) इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी र चाइना इन्भेष्टमेण्ट कर्पोरेशन संयुक्त लगानीका सम्भावित साझेदार हुन सक्छन् ।

नेपाल विकास कम्पनी लिमिटेडले सहायक कम्पनीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न शेयरपुँजीका लागि कन्भर्टिबल रिडिम्एबल prifarD प्रिर्फड सेयर (धितोपत्र) जारी गर्न सक्छ । यसलाई निश्चित समयपछि निश्चित मूल्यमा र शेयरधनीको इच्छाअनुसार कम्पनीको साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । आय नभएका वा कम आय भएका नेपाली जनतालाई त्यस्तो कन्भर्टिबल शेयर खरीद गर्नका लागि लघुवित्त कम्पनीहरूले ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । यो बाटोबाट गयो भने केही मानिस मात्र धनी हुने र बाँकी नेपाली गरीब हुने हालको जस्तो परिपाटीबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले के कुरा बिर्सन हुँदैन भने हाम्रो उद्देश्य भनेको आय र सम्पत्तिको समान वितरण हो, ता कि कोही पनि नेपालीहरू आर्थिक रूपान्तरणको लाभ लिनबाट वञ्चित नहोऊन् ।

माथि भनिएको ऋणका लागि देशका विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्छौं । भारत तथा चीनका विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यस्ता आयोजनाका लागि ऋण प्रदान गर्न सक्छन् । विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क, एजेन्सी फ्रान्सिस डे डिभलपमेण्ट, युरोपेली इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, नोर्डिक इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क आदिले पनि प्रतिस्पर्धी बजार दरमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । सही लगानीको अभावमा चीन सरकारले अक्टोबर २०१० मा यूएस ट्रेजरीमा ९०६ अर्ब यू्एस डलर लगानी गरेको छ । चीन सरकारसँग अनुरोध गरेमा त्यहाँबाट पनि ऋण पाउने सम्भावना प्रचुर छ ।

पूर्वाधार निर्माण
जलविद्युत् विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । अहिले देशमा जलविद्युत्का लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी रहेको छ । त्यसैले तत्काल तराईमा ४ सय केभीको पूर्वपश्चिम ट्रान्समिशन लाइन निर्माण गरिनुपर्छ । अन्य भागको तुलनामा तराईमा यसो गर्न कम खर्चिलो पनि हुन्छ । त्यस्तै उत्तर-दक्षिण नदीकिनारहरूमा १ सय ३२ केभी र २ सय २० केभीका प्रसारण लाइनहरू बनाउनु जरुरी छ । यो काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको निर्माण गरिदिने हो भने निजीक्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा सक्रियता देखाउँछ । त्यसैले विद्युत् उत्पादनको जिम्मा नेपाल सरकारको नेपाल विकास कम्पनी लिमिटेड र निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । देश सङ्घीयतामा गइरहेको सन्दर्भमा विद्युत् वितरणको जिम्मा भने राज्य सरकारहरूलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।

बजार
नेपालमा विद्युत्को बजारका लागि कुनै समस्या छैन । देशभित्रै यसको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । देशको विकासका लागि विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण अत्यावश्यक छ । त्यसमा हामीले उत्पादन गर्ने विद्युत्शक्ति उपयोग गर्न सकिन्छ । देशमा औद्योगिकीकरणका लागि पनि ठूलो मात्रामा विद्युत् शक्ति आवश्यक पर्छ । पर्यटन विकासका लागि देशका पहाडी क्षेत्रमा केबुलकारको विकास गर्न सकिन्छ । त्यहाँ पनि विद्युत्को बजार हुन सक्छ । ती सबै गरेर पनि हाम्रो विद्युत् बचत हुने अवस्थामा छिमेकी मुलुकहरूमा हामीले विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौं, जस्तो कि भुटान र लाओसले गरिरहेका छन् ।

पर्यटन
विश्वका १० अग्ला शिखरहरूमध्ये आठओटा नेपालमा छन् । नेपाल भगवान बुद्धको जन्मभूमि पनि हो । विभिन्न धार्मिक क्षेत्र तथा प्राकृतिक सम्पदाहरू नेपालमा विद्यमान छन्, जसले देशको पर्यटन विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित लगानी तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रहरू यातायात (केबलकार, हवाईसेवा, सडकसवारी आदि), आतिथ्य सेवा (होटल तथा रिसोर्ट) र मनोरञ्जनस्थलको विकास हुन् । विद्युत्को पर्याप्त उपलब्धताविना यी सबै क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । त्यसैले देशको विद्युत्शक्तिलाई पर्यटन विकासका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।

दृढ सरकार
अहिले मुलुकमा अनिश्चयको वातावरण छ र राजनीतिक अस्थिरताले देश आक्रान्त छ । र, निकट भविष्यै यो अवस्थामा परिवर्तन आउने स्थिति छैन । तर, दृढ र प्रतिबद्ध सरकार भयो भने छोटो समयमै देशलाई विकासको शिखरमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण सिङ्गापुर चीन र दक्षिण कोरियाले प्रस्तुत गरेका छन् ।

विगत ३५ वर्षमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा निकै तीव्र गतिमा र धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ । सेलुलर टेलिफोन, लेजर र्सजरी, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक बैङ्किङ र व्यापारका नयाँ विद्युतीय प्रविधिले मानिसको जीवनमा नाटकीय परिवर्तन ल्याइदिएका छन् । हाम्रा राजनीतिज्ञले पनि यो प्रविधिको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।

नेपालका राजनीतिज्ञहरूले निश्चित अङ्कको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नैपर्छ । उनीहरूले वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पदनको दर कमसेकम १२ दशमलव ३ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यसको पनि कारण छ । हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धिदर वार्षिक २ दशमलव ३ प्रतिशत छ । त्यसैले २ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले जनताको सामान्य जीवनस्तर कायम गराउन मात्र पुग्छ । थप ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि आवश्यक छ । अर्को ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर देशको आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गराउनका लागि आवश्यक छ । यसो गर्न सकिन्छ र नेपालको हरेक राजनीतिक दलले यसलाई आफ्नो न्यूनतम लक्ष्य बनाउनुपर्छ ।

हामीलाई इमानदार, शक्तिशाली र आधुनिक कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता छ, जसले विद्युतीय, कागजविहीन, सकारात्मक र प्रतिफलकेन्द्रित काम गर्न सकून् ।  हामी सबै नेपालीले देशको विकास गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने सोच्नुपर्दछ र त्यहीअनुसारको काम गर्नुपर्दछ । किनभने अरू कोही आएर हाम्रो विकास गरिदिँदैन । हाम्रा लागि गर्ने हामीले नै हो ।
पन्त क्वान्टम क्यापिटल लि.का अध्यक्ष र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका संचालक हुन् ।