साधनस्रोतलाई एकीकृत गर्नुपर्छ

भोला पोखरेल
खाद्यान्नको अपर्याप्प्तता, मूल्यवृद्धि, आवश्यक परेको ठाउँमा खाद्यान्न प्राप्त नहुने अवस्थालाई निमिटयान्न पार्नुको साटो आयात गरी तात्कालिक समस्याको निराकरण गर्ने टालटुले कार्य हुँदै आएको छ। विश्वभर नै खाद्यान्न उत्पादनमा उथलपुथल आइरहेको छ। त्यसकारण हामीले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने सोचअनुरूप कार्य गर्नु नितान्त आवश्यक छ। आत्मनिर्भरताको कुरो उठाउँदा हामी के कारणले खाद्यान्नमा परनिर्भर भयौँ भन्ने कुराको चूरो पत्ता लाग्ने सम्भावना हुन्छ। सानै मुलुक भए पनि भौगोलिक तथा हावापानीको विविधता, जैविक असन्तुलन, मौसम परिवर्तन, जनसङ्ख्या वृद्धिलगायतका कारणले हामी परनिर्भर भएको कुरा राजनीति गर्ने मानिसले बताउलान्। तर, त्यसलाई पत्याउन सकिँदैन। हामीसँग भएका जमिनको समुचित प्रयोग गरेमा आफूलाई मात्र हैन, निर्यात गरेर राम्रै आम्दानी गर्न सक्ने स्रोत हामीसँग छ। विगतमा हामी अन्न निर्यात गर्न सक्षम थियौँ। अहिले जनसङ्ख्या बढेको छ, साथै उत्पादकत्व पनि बढेको छ। देशभित्र र बाहिर उपलब्ध प्रविधि धेरै उन्नत भइसकेको परिप्रेक्ष्य र सिँचाइलगायतका सुविधाको अभिवृद्धिले गर्दा हामीले निरुत्साहितभन्दा उत्साहित हुनुपर्ने देखिन्छ। यो उत्साहलाई उत्पादनमूलक सक्रियतामा बदल्न भने सक्नुपर्छ। खाद्यान्न उत्पादनका पूर्वाधारहरू तैयार भइसकेका छन्। तिनलाई प्रयोग गर्ने उपयुक्त कार्यक्रमका विषयमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ।
 
 देशको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको आधारमा उब्जाउ जमिन कम देखिए पनि जनसङ्ख्याअनुरूप आवश्यक उत्पादन पुग्ने जमिन हामीसँग छ। सिँचाइको सुविधा कुल खेतीयोग्य जमिनको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र भए पनि यसलाई बढाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। प्रविधिको हकमा पनि त्यतिसारो अभाव छैन। थुप्रै बालीनालीको औसत उत्पादन कम भए तापनि अनुसन्धान फर्मको नतीजा निकै माथि भएको कुरा हामी आफैले गरेका अनुसन्धानको नतीजा राम्रो निस्किएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जनशक्तिको कुरा नै गर्नु परेन, हामी विदेशमा पाखुरा बेचेर नै रमाइरहेका छौँ। प्राविधिज्ञको कुरा गर्दा पनि विकसित देशमा गएर राम्रो काम गर्ने नेपाली थुप्रै छन्। कुशल व्यवस्थापन हुनसके पूँजीको अभाव हुने देखिन्न। अब त बाटाघाटाहरू पनि प्रशस्तै बनिसकेका छन्। एक ठाउँमा उत्पादन भएका वस्तु अर्को ठाउँमा सजिलै लैजान सकिन्छ। अकाशिएको बजार भाउ र ठाउँ ठाउँमा देखिएको खाद्यान्नको अभावले बजार छैन भन्न पनि मिल्दैन। भोकमरी भयो भनेर हामीले अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ठूलै रकम दानमा भित्र्याएकै छौँ। यसरी हेर्दा साधन र स्रोतमा के छ भनेर हैन कि के छैन भनेर खोज गर्नुपर्ने देखिन्छ।
 
विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाहरूको थाक केलाउने हो भने जताततै विकास गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर, त्यहाँ के विकास गर्ने, कसरी गर्ने, कति विकास गर्ने, किन गर्ने र कसले गर्ने भनेर उल्लेख छैन। खाली 'विकास गर्ने' भनेर लेख्दा जिम्मेवारी लिनुपर्दैन। केही नगर्दा पनि केही न केही त विकास भइनै रहेको हुन्छ। उत्पादन यति गर्ने भन्यो भने पो आपत् आइलाग्छ त !  योजनाअनुसारको कुरा पुगेन भनेर प्रश्न उठ्दछ। त्यसैले कृषि विकास गर्ने भनेर लेखेपछि धानमा गरे पनि हुने, मकैमा गरे पनि हुने, गाईमा गरे पनि हुने भेँडामा गरे पनि हुने, भएकाले एकबाट अर्कोमा अभिभारा टार्ने हेतुले यस्तो गर्ने गरेको पाइन्छ। अर्को, हाम्रो थेगो मुलुकलाई एशियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने भन्ने पनि रह्यो। त्यो भनेको कति हो भन्ने कुराको निर्क्योल नै गरिएन। हाल हामी गरीबी निवारण गर्नेले लक्ष्यबाट परिलक्षित छौँ। राजनीतिज्ञहरूलाई गरिबी निवारण गर्ने कुराले भोट झार्छ। गरीबी निवारण कार्यक्रमले नोट पनि झार्छ। अझ क्रान्तिकारी नै परिएछ भने त धम्कीको भरमा अर्काको सम्पत्ति कब्जाबाट होस् वा चन्दा लिएर होस् वा भाषणद्वारा गरीबीको मापदण्ड परिवर्तन गरेर होस् विकास भइहाल्छ भन्ने सोचेको देखिन्छ। कुन गरीबको कति आम्दानी बढाउँदा गरीबी कतिले घट्ने भन्ने कुराको निर्क्योल भएको पाइँदैन। बिजुली उत्पादन होस् वा सरकारी बैङ्कको पुनः संरचना, सबैको उद्देश्य गरीबी निवारण तोकेर विकासे गफ चुट्नमा नै व्यस्त छौँ। नत्र भने सरकार नै लागिसकेपछि कर्णालीको भोकमरी पहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो। अहिले हेर्दा भोकमरीको समस्या समाधान भएमा हरिया नोट आउँदैन कि भनेर समस्यालाई अल्झाइ राखेको भान हुन्छ। स्वदेशी योजनाकार र विदेशी गैरसरकारी संस्थाको यस मानेमा राम्रै समन्वय भएको पाइन्छ। हरियो नोटको खेती जो गर्नुछ।  
 
हरेक वर्ष लगभग ६ लाख खाने मुखहरू थपिइरहेका छन्। हामीसँग थप्न सक्ने जमिन छैन। १२ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा पाखुरा चलाइरहेका छन्। तिनको पनि हातमुख देशभित्र कै उत्पादनले जोर्ने हो भने स्थिति भयावह हुने देखिन्छ। केही वर्षपहिले विश्व बैङ्कको अगुवाइमा 'लौन अब त केही गराँै' भन्ने कार्यक्रमले डङ्का पिटेको थियो। थुप्रै युवाले त्यस कार्यक्रममा आवेदन पनि हाले। केही हरिया नोट झरे पनि होलान्। तर, त्यसले पुगेन। हाम्रा योजनाकार र राजनीतिज्ञहरूमा पनि आफ्नो खल्ती भर्नेदेखि बाहेक 'लौ न अब त केही गरौँ' भन्ने भावनाको विकास भइदिएमा स्थिति सुधार हुने थियो। अहिले फेरि तीनवर्षे योजना तर्जुमा गर्ने कुरा आएको छ। हामीले भोकमरीका समस्या समाधान गर्ने हो भने आउने योजनाले अन्न उत्पादन कहाँ गर्ने, कति गर्ने, कहिले गर्ने, कसले गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गरेर मात्र मूल योजना बनाउन शुरू गर्नुपर्नेछ। अबको योजनामा कति हेक्टरमा धान लगाउने, औसत उत्पादन कति पुर्‍याउने, ल73यअनुसारको उत्पादन पुर्‍याउन कुन मल प्रयोग गर्नुपर्ने, कुन जातको बीउ रोप्नुपर्ने, कति सिँचाइ दिने, कति बाली लगाउने भन्ने तोकिनुपर्छ। साथै तोकिएको ल73य प्राप्त गर्न आवश्यक साधन र स्रोत पनि कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नु पर्नेछ। ल73य तोकेर मात्र केही हुँदैन। ल73य प्राप्त गर्न चाहिने सबै साधन र स्रोतलाई एकीकृत गर्न पनि सिक्नुपर्ने छ। आजसम्म हामीले ल73य हासिल गर्न नसक्नुको कारणमा साधनस्रोतलाई एकीकृत गर्न नसक्नु हो। नत्र भने हामी योजना बनाउन सिपालु मात्र हैनौँ, कसैले पैसा फाल्दियो भने पुरानो योजनालाई बीचैमा छाडेर नयाँ योजना बनाउन पनि थालिहाल्छौँ र जतिसुकै राम्रो भए पनि पुरानो योजनाको खोट निकाल्न शुरू गर्छौं। हामीले बीचमा नै छोडेका योजनाहरू असङ्ख्य छन्।
 
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका सह प्राध्यापक हुन्।