बैङ्किङ कानूनको विरोधाभास

रुद्र शर्मा

एकातिर बैङ्क स्थापना हुन तथा त्यसले सफलता हासिल गर्न खुला तथा उदार अर्थव्यवस्था अनिवार्य छ । अर्कातिर कुनै पनि बैङ्क सफल हुन कठोर नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि भइरहन आवश्यक हुन्छ ।


बैङ्किङ प्रणाली विश्वभर समस्याग्रस्त छ । यो समस्याग्रस्त हुनुका धेरै कारण छन् । त्यस विषयमा विभिन्न किसिमका विचारसमेत आइरहेका छन् । आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीको इतिहास शुरू भएको देश गी्रसमात्र ै हाइे न, इटाली, स्पने , पाचे र्गु लजस्ता दशे का बैङ्कहरू नै समस्याग्रस्त भएका छन् । त्यसबाट साझा मुद्रा यूरो प्रचलनमा ल्याइरहेका १७ ओटा यूरोपेली देश सम्मिलित यूरोपेली युनियनको आर्थिक भविष्य नै अत्यन्त अस्थिर र अनिश्चित हुन पुगेको छ । विद्यमान बैङ्किङ सङ्कटलाई ती देशहरूको ऋणधनका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ । तर, कानूनी दृष्टिले हेर्दा यो सङ्कट आउनुको विश्लेषण फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ ।

बैङ्किङ कानूनका दृष्टिकबाट हेर्दा कुनै पनि बङै ्िकङ पण््र ाालीका े अस्तित्व सध ंै विराधे ाभासपणर््ू ा हन्ु छ । कुनै बैङ्क सञ्चालन हुन र त्यसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सम्बन्धित देशको राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था उदार हुनुपर्दछ । खुला तथा उदार अर्थव्यवस्था नभएको ठाउँमा कुनै पनि निजी बैङ्कले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । यो कुरा सरकारी बैङ्कहरूमा पनि लागू हुन्छ । सरकारी बैङ्कहरूले सरकारको ढकु टु ीका रूपमा मात्र काम गर्न े हा े भन े खलु ा तथा उदार व्यवस्था नहदँु ा पनि ती चल्न सक्दछन ् । तर, सरकारकै स्वामित्वमा रहे पनि प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले बजारमूल्यका आधारमा ग्राहकलाई सेवा पु¥याउने र नाफा कमाउने उद्देश्य राखेको छ भने त्यसले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन ।


एकातिर बैङ्क स्थापना हुन तथा त्यसले सफलता हासिल गर्न खुला तथा उदार अर्थ व्यवस्था अनिवार्य छ । अर्कातिर कुनै पनि बैङ्क सफल हुन कठोर नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि भइरहन आवश्यक हुन्छ । बैङ्कमाथि गरिने नियमन तथा सुपरिवेक्षण अरू निकायको भन्दा फरक हुन्छ । एउटा चौकीदारले चौबीसै घण्टा कुनै संस्थाको चौकीदारी गर्छ । घण्टैपिच्छे घण्टी बजाएर सबै कुरा ठीक छ भन्ने जनाउ दिन्छ । त्यस्तै, सरकार वा सरकारद्वारा अधिकारप्राप्त नियमनकारी निकायले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चौबीसै घण्टा, सातै दिन कडा नियमन तथा सपु रिवक्ष्े ाण गनर्पु र्छ र त्या े गरिरहके ो हन्ु छ । सा े काम कनु मात्रामा र कसरी गर्न े भन्ने कुरा तत्कालीन सरकार वा निमयनकारी निकायको प्राथमिकतामा भर पर्दछ । यसरी एउटा कुनै बैङ्कलाई उदार अर्थव्यवस्था र कडा नियमन÷सुपरिवेक्षणमा चलाउनु नै विरोधाभासपूर्ण हुन्छ । यसरी कुनै पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व यही विरोधाभासमा अडेको हुन्छ । सरकारले यो विरोधाभासको पक्षलाई कुशलतापूर्वक सन्तुलन गर्न सकेमा बैङ्किङ प्रणाली तथा बैङ्किङ व्यवसाय फस्टाउँछ । यदि यो सन्तुलनमा थोरै मात्र कमीकमजोरी भए भने त्यसको असर तत्कालै बैङ्किङ प्रणालीमा देखिन्छ ।


बैङ्किङ कानूनको विरोधाभासपूर्ण यो पक्षलाई हालसम्मको बैङ्किङ इतिहासले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । इतिहासमा हालसम्म हजारा ंै बङै क् असफल भएका उदाहरण छन् । बैङ्किङ व्यवसाय नितान्त जनविश्वासमा टिकेको हुन्छ । त्यसैले, कुनै एउटा बङै क् ल े जनविश्वास गमु ाएमा जतिसकु ै ठलू ा े बङै क् पनि केही दिनमै वा केही घण्टाभित्रै असफलमात्र होइन विखण्डित हुन पुग्छ । त्यस्तै, सरकारले विश्वास गर्न नसकेमा पनि बैङ्क चल्दैन । तर, सरकारको विश्वासले बैङ्क चल्नलाई एउटा कानूनी तथा आधिकारिक आधारमात्र ै पद्र ान गर्न े हा े । वास्ताविक रूपमा बङै क् चल्नलार्इ त बजारल े बङै क् लार्इ विश्वास गनर्पु र्छ । यसको अर्थ बजारको गतिसँग बैङ्किङ व्यवस्थाको गति समन्वयात्मक रूपमा अघि बढेमात्र बैङ्किङ व्यवसाय सहज रूपमा अघि बढ्न सक्छ भन्ने हो । सर्वप्रथम नियमन तथा सुपरिवेक्षण आवश्यकभन्दा बढी भयो भने बैङ्किङ प्रणालीको कसरी अवसान हनु सक्छ भन्न े उदाहरण हरे ा ंै । भारतमा सन ् १९६५ पश्चात् बैङ्किङ व्यवसायमा सरकारले कुन हदसम्म नियन्त्रण गर्न े भन्न े बहस भइरहके ा े थिया े । यसै सिलसिलामा सन् १९६९ मा इन्दिरा गान्धीले १४ ओटा बैङ्कहरूलाई राष्ट्रियकरण गरिन् । त्यसको परिणामस्वरूप भारतमा त्यसपछि कुनै पनि बैङ्क खुलेनन् । तर, बैङ्क खोल्नलाई कानूनले नै निषेध गरेको भने थिएन । सबै ठूला बैङ्कलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि निजीक्षेत्रलाई बैङ्क खोल्नका लागि विश्वास भएन । सरकारी बैङ्कहरू पनि बजारप्रति उत्तरदायी नभर्इ सरकारप्िरत मात्र उत्तरदायी भए ।


त्यसा े हदँु ा सरकारी बैङ्कहरू भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीका रूपमा कार्यरत रहन पुगे । परिणामस्वरूप भारतभरमा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू निरुत्साहित भए । आर्थिक वृद्धि हुन सकेन । भारत विश्वको एउटा गरीबतम मुलुकमा चित्रित हुन पुग्यो । त्यसैको परिणामस्वरूप सन् १९९० मा आइपुग्दा भारतसँग विदेशी विनिमयको सञ्चिति यति थोरै हुन पुग्यो कि त्यसले आयातलाई केही हप्तामात्र धान्न सक्ने अवस्था भयो । ठीक यसै समयमा पीभी नरसिंह रावले भारतलाई उदार तथा खुला अर्थव्यवस्थातिर उन्मुख गराए । यदि, रावको उक्त कदम केही हप्तामात्र ढिलो भएको भए भारत सम्पूर्ण रूपमा टाट पल्टिने थियो । रावले त्यसलाई रोकी भारतलाई बचाए र उदारीकरणमार्फत भारतलाई उन्नतिको मार्गमा उन्मुख गराए । त्यसपछि भारतमा क्रमिक रूपले निजी बैङ्कहरू स्थापना हुन थाले । आज भारतमा सया ंै बङै क् स्थापना भइसकके ा छन ् । अब सरकारले अर्थ व्यवस्थालाई आवश्यकभन्दा बढी उदार बनाएमा कसरी बैङ्किङ प्रणाली तहसनहस हन्ु छ भन्न े उदाहरण हरे ा ंै । अमेिरकामा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले खुद्रा बैङ्किङमार्फत सम्पूर्ण अमेरिकीहरूको आफ्नै घर, मोटर होस् भन्ने उद्देश्यले अथवर्् यवस्थालार्इ अति खकु लु ा े पार्द ै लाग े । बङै क् ऋण अत्यन्त सहज हदँु ै गया े । साख सजृ नाका े कारणबाट अर्थतन्त्रको आकार बेलुनजस्तै फुक्दै गयो । समग्र अथर्त न्त्र खासगरी घरजग्गा व्यवसाय अवास्तविक हदँु ै गयो । फलस्वरूप सन् २००८ मा लेहम्यान ब्रदर्श भन्ने कम्पनी विखण्डित भयो ।


त्यस्तै, विशाल बीमा कम्पनी अमेरिकी बीमा समूह (एआईजी) झण्डै ढल्न पुग्यो । त्यसपछि उत्पन्न आर्थिक सङ्कट टार्न ओबामा सरकारले ७ सय विलियन डलरको ऋण मिनाहा (बेल आउट) कार्यक्रम ल्यायो । त्यहीँबाट शुरू भएको अमेरिकाको अर्थतन्त्रको असमान वितरणसम्बन्धी बहस वालस्टी«ट हदँु ै ससं ारभरि फैिलइसकके ा े छ । यही सिलसिलामा यूरोपमा पनि आर्थिक मन्दी छायो । सन् २००८ मा उत्पन्न मन्दीको प्रभावलाई रोकथाम गर्न यूरोप र अमेरिका तत्कालीन रूपमा सफलजस्ता देिखए । तर, त्यसकै ा े अर्का े रूप सन् २०१० को अन्त्यबाट शुरू भई हाल त्यसले विकराल रूप लिइरहेको छ । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीभन्दा हालको आर्थिक मन्दी वा बैङ्किङ प्रणालीमा छाएको सङ्कट भयावह छ । किनभने, सन् २००८ मा निजीक्षेत्रमा समस्या देखापरेको थियो भने हालको समस्या सरकारी ऋणसङ्कट (सोभरेन डेब्ट क्राइसिस) मा आधारित छ । निजीक्षेत्रमा समस्या आउँदा सरकारले काँध थापेर उद्धार ग¥यो । सरकार नै असफल भयो भने कसले ऋण तिरिदिने भन्ने अहिले यूरोपमा देखिएको समस्या हो ।


कानूनी रूपले हेर्दा सन् २००८ देखि हालसम्मको बैङ्किङ सङ्कटको प्रमुख कारण मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच तालमेल नहुनु हो । वित्तीय नीतिले सरकारका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्छ । एउटा आर्थिक संरचना तयार गर्छ । त्यो संरचनाभित्र मुद्रा प्रवाह र मौलिक सन्तुलनको काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । वित्तीय नीतिका े सरं चनालार्इ ख्याल ै नगरी मदु ा्र पव्र ाह गर्न े मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्दा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ । इन्दिरा गान्धीदेखि बुस, ओबामा र यूरोपले गरेको गल्ती यही हो । इन्दिरा गान्धीले वित्तीय नीतिको संरचनाभन्दा धेरै साँघुरो मौद्रिक नीति सञ्चालन गरिन् र अन्ततः वित्तीय नीतिको संरचना नै सङ्कुचित पारिन् । बुसले वित्तीय नीतिभन्दा फराकिलो मौद्रिक नीति सञ्चालन गरे । यूरोपमा १७ ओटा देशले आआफ्नो मौद्रिक नीतिलाई साझा यूरोपेली मुद्रा यूरोमा परिणत गरे । तर, यो मौद्रिक नीतिलाई धान्ने गरी वित्तीय नीति बनाउन यूरोपेली राजनीति समर्थ भएन । यूरोपेली युनियनका सदस्यहरूले बजेट घाटा तीन प्िरतशतभन्दा बढी नगर्न े भनी समझदारी गरे । तर, युनियनका सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरू फ्रान्स र जर्मनीले यो सीमालाई धेरै पहिला उल्लङ्घन गर्दा पनि तिनीहरूलाई ठेगान लाउने राजनीतिक शक्ति यूरोपमा भएन । त्यही समस्या हाल इटाली, ग्रीसलगायत देशमा विकराल रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा आएको आर्थिक मन्दी र बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभावको कारण पनि यही हो । घरजग्गामा प्रवाह भएको मुद्राले वित्तीय नीतिको सीमालाई पार गरेर धेरै माथि पुग्यो । कतिपय सवालमा वित्तीय नीति नै अस्पष्ट र≈यो । तसर्थ, वर्तमान बैङ्किङ क्षेत्रको सङक् ट समाधान गर्न पम्र खु रूपमा दर्इु काम गनर्पु र्छ । पहिलो, बैङ्किङ प्रणालीलाई अस्तित्वमा राख्ने कानूनी आधारको विरोधाभासलाई आत्मसात् गरी त्यसमा सन्तुलन कायम राख्नु र दोस्रो, वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा सन्तुलन कायम राख्नु ।