आइक्याप र नेपाली वित्तीय संस्थाहरू
कर्जाको वृद्धिदर लक्ष्य, साधनको भावी स्रोत र उपयोग, लाभांश नीति, न्यूनतम नियमनकारी पूँजी आवश्यकतामा समय बित्दै जाँदा र जोखिम बढ्दै जाँदा पूँजीको आवश्यकता वृद्धि हुँदै जान्छ ।
आइक्याप एउटा विस्तृत कार्यक्रम हो । यसअन्तर्गत बैङ्कको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको विहङ्गम दृष्टि, जोखिम अनुगमन, रिपोर्टिङ, आन्तरिक नियन्त्रण, नियमित रूपमा वर्तमान र भावी सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कनद्वारा बैङ्कको वास्तविक पूँजी आवश्यकताको निर्धारण गरिन्छ, जसले बैङ्कको दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्दछ ।

नीलम तिम्सिना
बैङ्किङ व्यवसायको सफलताका लागि पूँजी अत्यावश्यक साधन हो । सर्वप्रथम, दीर्घकालीन सम्पत्तिहरू खरीद गर्न र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न पूँजी आवश्यक पर्दछ । किनकि यस्ता लगानीले शीघ्र नगद आम्दानी सृजना गर्दैनन् । दोस्रो, बैङ्किङ व्यवसायलाई निरन्तरता दिन र अप्रत्याशित हानिहरूबाट बच्न बैङ्क–वित्तीय संस्थालाई पूँजीको आवश्यकता पर्दछ । तेस्रो, कुनै समयमा स्रोतसाधन प्राप्त हुन सकेन अथवा फिर्ता गयो भने पनि आफ्नो अवस्था नधर्मराओस् भन्नका लागि बैङ्क– वित्तीय संस्थाहरूले पूँजीको अवस्था बलियो बनाएर बस्नुपर्दछ । चौथो, निक्षेपकर्ताहरूलाई आफ्नो निक्षेपको सुरक्षाप्रति ढुक्क हुने सुनिश्चितताका लागि पनि बैङ्कहरूको पूँजी अवस्था बलियो हुनु आवश्यक छ, जुन बैङ्किङ सफलताको मुख्य रहस्य हो । तसर्थ, पूँजी पर्याप्तता तथा सुदृढता एउटा बैङ्क– वित्तीय संस्थाका लागि मात्र आवश्यक छैन, बैङ्किङ प्रणालीकै स्थायित्व र विकासका लागि आवश्यक छ । यसैका लागि बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरूले न्यूनतम पूँजी अनुपात कायम गर्नुपर्ने सन्दर्भमा विश्वभरका केन्द्रीय बैङ्क÷सुपरिवेक्षकीय निकायहरूले निर्देशन दिने गरेका छन् । नेपालमा ‘बासल टु’ बमोजिमको ‘न्यू क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २००७’ अनुसार बैङ्कहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पूँजी अनुपात १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ, जसमध्ये ६ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
‘बासल टु’का तीन मुख्य स्तम्भहरू न्यूनतम पूँजी आवश्यकता, सुपरिवेक्षकीय सिंहावलोकन र सूचना प्रकाशनका माध्यमबाट जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा बैङ्कहरूको पूँजी आवश्यकता निर्धारण गरिँदै आएको छ । कर्जा जोखिमका लागि ‘सिम्प्लिफाइड स्ट्याण्डर्ड एप्रोच’, सञ्चालन जोखिमका लागि ‘बेसिक इण्डिकेटर्स एप्रोच’ र बजार जोखिमका लागि ‘नेट ओपन पोजिशन एप्रोच’ लागू गरिएको छ । वासलातभित्र र बाहिरका कारोबारहरूलाई समेत जोखिम भार दिई पूँजीको गणना, बजार जोखिम, सञ्चालन जोखिमहरूका लागि समेत पूँजीको निर्धारण गरिने प्रावधान ‘बासल टु’मा छ । जोखिम भार प्रदान गर्ने बहुआयामिक सुपरिवेक्षकीय मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट समग्र जोखिम व्यवस्थापन सन्तोषजनक नपाइएमा पूँजी थप गराउन सकिने व्यवस्था पनि ‘बासल टु’मा छ । त्यसअनुरूप निर्धारण गरिएको पूँजी पर्याप्तता व्यवस्था निश्चय नै प्रभावकारी छ । तथापि, सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । नियामक निकायले तोकिदिएको पूँजी पर्याप्तता अनुपातलाई मात्र आधार मानेर बैङ्कहरूले ढुक्क भएर बस्न भने हुँदैन । जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक पूँजी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्वयम् बैङ्कहरूको हो । बैङ्कहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, विकासको प्रवृत्ति र लक्ष्य, आम्दानीको अवस्था आदिले बैङ्कमा वास्तविक पूँजी आवश्यकतालाई औंल्याउँछन् ।
वासलातको संरचना, सम्पत्तिको गुणस्तर, विद्यमान जोखिम, वासलातबाहिरका कारोबारहरूको स्थिति, बा≈य वातावरणीय तइभ्वहरूमा आएको परिवर्तन, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा आएको परिवर्तन, प्रतिस्पर्धीहरूको रणनीति आदिले पनि त्यस आवश्यकतालाई प्रस्ट्याउँछन् । तसर्थ, बैङ्किङ व्यवसायको विभिन्न दृष्टिकोणबाट वर्तमान र भावी जोखिम विश्लेषण तथा आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी अहिले कायम गरिएको पूँजी पर्याप्त छ कि छैन ? सोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । र, सोबमोजिम पूँजीको पर्याप्त व्यवस्था गरी बफरमा बस्ने प्रक्रियाको विकास गर्नु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि अति नै आवश्यक भइसकेको छ । यसै प्रक्रियालाई आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया (आइक्याप) भनिन्छ । नियामक निकायले तोकिदिएको पूँजी अनुपातलाई अधिकतम मापदण्ड मान्ने प्रवृत्ति बैङ्क वित्तीय संस्थामा रहेको छ । तर, यस्तो प्रवृत्तिले बैङ्क–वित्तीय संस्था आफैलाई असहज अवस्थामा पु¥याउँछ । कुनै अप्रत्याशित हानि (जस्तैः कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) बेहोर्नुपरेको खण्डमा बैङ्कको पूँजीको अनुपात नियमनकारी निकायले तोकेकोभन्दा तल पुग्न सक्छ र शीघ्र सुधारात्मक कारबाही आकषर््िात हुन सक्छ । यसो हुनु बैङ्क–वित्तीय संस्थाका लागि राम्रो स्थिति होइन । किनकि, यसअन्तर्गत निक्षेप लिनमा सीमा, कर्जा प्रवाहमा सीमा, शाखा विस्तारमा रोक, लाभांश बाँड्नमा प्रतिबन्धजस्ता अवस्थाहरू बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ र निक्षेपकर्ताको विश्वास पनि डगमगाउन थाल्दछ ।
आइक्याप एउटा विस्तृत कार्यक्रम हो । यसअन्तर्गत बैङ्कको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको विहङ्गम दृष्टि, जोखिम अनुगमन, रिपोर्टिङ, आन्तरिक नियन्त्रण, नियमित रूपमा वर्तमान र भावी सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कनद्वारा बैङ्कको वास्तविक पूँजी आवश्यकताको निर्धारण गरिन्छ, जसले बैङ्कको दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्दछ । बैङ्कले लिने र लिएको जोखिमको प्रकृति र स्तर विश्लेषण गरी सो जोखिमलाई पूँजी स्तरसँग तालमेल मिलाउने जिम्मेवारी बैङ्क व्यवस्थापनको हो । बैङ्किङ क्रियाकलापको जटिलता, क्लिष्टता र विस्तारअनुरूप उपयुक्त र प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता बैङ्क व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ ।
तसर्थ, बैङ्कको वास्तविक सुदृढ पूँजी पर्याप्तताको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्न सक्षम र सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया एउटा महइभ्वपूर्ण आधार हुन आउँछ ।
बैङ्कको सञ्चालक समितिचाहिँ बैङ्कको जोखिमको सहनशीलता सीमा निर्धारण गर्नमा जिम्मेवार हुन्छ । बैङ्क व्यवस्थापनले विभिन्न प्रकारका बैङ्किङ जोखिमहरू मूल्याङ्कन, अनुगमन, रिपोर्टिङ र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपाय÷विधिहरू अवलम्बन गरेको छ, ती जोखिमअनुसार पूँजीको स्तर कायम गरिएको छ, आन्तरिक नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिएका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता बोर्डले गर्नुपर्दछ । बोर्डको जिम्मेवारी यस सन्दर्भमा धेरै हुन्छ । बैङ्क सफलता÷असफलता तथा जोखिम व्यवस्थापनको अन्तिम जिम्मेवारी सञ्चालक समितिमा आउँछ । त्यसो हुँदा त्यस सम्बन्धमा बैङ्क व्यवस्थापनका गतिविधिलाई प्रभावकारी नियन्त्रण र निर्देशनको दायराभित्र राख्ने दायित्व बोर्डको हुन्छ । बैङ्क व्यवस्थापनलाई सर्वेसर्वा बनाएर बोर्ड आफू निष्क्रिय बस्नु हुँदैन । बोर्डले बैङ्कको दैनिक काम कारबाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने मात्र हो, तर आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउनु, जोखिम विश्लेषण गर्नु र पर्याप्त पूँजीको सुनिश्चितता गर्नु सञ्चालक समितिको दायित्व हो । जोखिमको अवस्थाअनुरूप उपयुक्त किसिमका लिखित नीति, प्रक्रिया, रणनीतिक योजना, पूँजी योजना, व्यावसायिक योजना तर्जुमा गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बोर्डको हुन्छ । ती नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बैङ्क व्यवस्थापनको हुन्छ । आन्तरिक एवम् बा≈य लेखापरीक्षणसहित आन्तरिक नियन्त्रण कायम गरी जोखिम व्यवस्थापन र पूँजी पर्याप्तताको प्रत्याभूति दिने दायित्व सञ्चालक समितिको भूमिकाभित्र पर्दछ ।
प्रभावकारी आइक्यापको अर्को मुख्य आयाम भनेको न्यू क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कको न्यूनतम पूँजी आवश्यकता निर्धारणमा नसमेटिने जोखिमहरूको विश्लेषण गरी त्यसका लागि पर्याप्त पूँजीको व्यवस्था गर्नु हो । यो फ्रेमवर्कमा कर्जा, बजार र सञ्चालन जोखिम समेटिन्छन् । विभिन्न जोखिमहरू जस्तै– कर्जा अधिकेन्द्रित, ख्याति, रणनीतिक, कानूनी, प्रतिस्पर्धाजन्य, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूले निम्त्याउने, बा≈य वातावरणजन्य, आकस्मिक, नियमनकारी निकायका निर्देशनबाट हुन सक्नेलगायतका जोखिमहरू यो फ्रेमवर्कले समेट्दैन । यसका अतिरिक्त कर्जाको वृद्धिदर लक्ष्य, साधनको भावी स्रोत र उपयोग, लाभांश नीति, न्यूनतम नियमनकारी पूँजी आवश्यकतामा समय बित्दै जाँदा र जोखिम बढ्दै जाँदा पूँजीको आवश्यकता वृद्धि हुँदै जान्छ । त्यो सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । यी सम्पूर्ण जोखिमको विश्लेषण गर्न बैङ्कले विभिन्न मोडेल, विधिहरूको विकास गर्न सक्छ । त्यसो गर्दा आफ्नो जनशक्तिको दक्षता, कारोबारको जटिलता, उपलब्ध प्रविधि एवम् पूर्वाधारको दायरामा रहेर गर्नुपर्छ । स्ट्रेस टेष्ट, संवेदनशीलता परीक्षणजस्ता उपायहरूबाट पनि धेरै जोखिमको सम्भावित प्रभाव र बैङ्कको पूँजी आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । आइक्यापले जहिल्यै मुख्य रूपमा दुई भागलाई समेटेको हुन्छ । एउटा भागले जोखिम विश्लेषण÷मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न चरणलाई समेट्दछ । अर्को भागले संस्थाका लागि वास्तविक पूँजी मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक कदमलाई समेटेको हुन्छ । आइक्यापको अन्त्यमा यी दुवै भाग मिल्दछन् । आइक्यापका मुख्य चरण भनेका जोखिम पहिचान, पूँजी गणना, आगामी पूँजी योजनाको निर्माण एवम् कार्यान्वयन हो । यसमा पनि सुपरिवेक्षक संस्थाबाट सुपरिवेक्षण भई आवश्यकताअनुसार निर्देशनसमेत हुन्छ । आइक्यापअन्तर्गत जोखिम विश्लेषण र पूँजी गणनाको पर्याप्तताको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षकहरूलाई विश्वस्त बनाउने जिम्मेवारी पनि बैङ्कको हुन्छ ।
अन्त्यमा, सुपरिवेक्षक संस्थाबाट तोकिदिएको न्यूनतम पूँजी आवश्यकता एउटा न्यूनतम मापदण्ड मात्र हो र यसमा बैङ्किङ संस्थाले बेहोर्नुपर्ने सबै खालका जोखिम समेटिएका पनि हुँदैनन् । बैङ्कले बेहोर्नुपर्ने जोखिमहरू बैङ्क स्वयम्लाई राम्ररी थाहा हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तसर्थ, जोखिम व्यवस्थापन बैङ्कहरूको जिम्मेवारी हो । जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्य कुराहरूको अतिरिक्त आइक्याप महइभ्वपूर्ण औजार हो । यसले संस्थामा विद्यमान र निकट भविष्यमा देखिन सक्ने विविध प्रकारका जोखिमको संस्था स्वयम्ले विश्लेषण, मूल्याङ्कन गरी आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण गर्न सघाउ पु¥याउँछ । यो पूँजी पर्याप्तताको अवस्था (न्यूनतम पूँजी आवश्यकताबाहेक) प्रत्येक बैङ्कमा फरक हुन सक्छ । यसले बफर पूँजीको माध्यमबाट आकस्मिक सङ्कटका बेला कुशनको काम गर्दछ । नेपाली बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि नियमनकारी निकायबाट तोकिएको न्यूनतम पूँजी आवश्यकतालाई नै अधिकतम पूँजी मानेर मात्र चल्नु हुँदैन । बरु आन्तरिक रूपमा जोखिमको वास्तविक पहिचान गरेर पूँजी पर्याप्तताको प्रत्याभूति गर्दै बफरमा बस्नु वित्तीय सुरक्षाको दृष्टिले अति आवश्यक छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्ककी निर्देशक हुन् ।
यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।