किन चाहियो प्रशासनमा छुट्टै राजस्व सेवा ?


राजस्व प्रशासनमा देखिएका समस्या एवम् चुनौतीको सामना गर्नु सरकारको पनि दायित्व हो । यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई हस्तक्षेपरहित बनाउनु आवश्यक छ ।


कृष्ण न्यौपाने


राजस्व सरकारको आर्थिक स्रोत हो । सरकारले कर तथा गैरकरका रूपमा जनताबाट उठाउने रकमलाई राजस्व भनिन्छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न विकास निर्माणका काम गर्न तथा राज्य व्यवस्थापनका लागि राजस्व परिचालन गर्छ । राजस्व असुली र परिचालन यथोचित ढङ्गले गर्न सकेमात्र राज्य जनतालाई उपलब्ध गराउन खोजेको सुविधा दिन सक्षम हुन्छ । त्यसैले, कुशलतापूर्वक राजस्व सङ्कलन र परिचालन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । यसका लागि सरकारले आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गरेको हुन्छ ।


नेपालमा राजस्व प्रशासनको इतिहास त्यति लामो छैन । नेपालको प्रशासन सेवा मौखिक आदेश तथा सनद सवाल र फुटकर लिखित आदेशबाट चल्ने गरेको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन र २०२१ सालमा निजामती सेवा नियमावली लागू भयो । २०१२ सालअघिसम्म राजस्व तथा करको नाममा भन्सार शुल्क तथा मालपोत वा भूमिकर मात्र उठाइन्थ्यो । त्यसपछि आयकर, विक्रीकर, मनोरञ्जन कर, होटलकर तथा घरजग्गा कर कार्यान्वयन गर्ने काम हुन थाल्यो । अनि मात्रै राजस्व प्रशासनलाई वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक बनाउने कुरा आयो । यही उद्देश्यका साथ २०४९ सालमा सामान्य प्रशासन सेवाअन्तर्गत राजस्व समूहको गठन गरियो । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीदेखि राजपत्रअनङ्कित चतुर्थ श्रेणीसम्मका पदलाई राजस्व समूहमा समूहीकृत गरियो ।


र, आवश्यक न्यूनतम योग्यतासमेत निर्धारण गरी योग्यता नपुगेका जनशक्ति राजस्व समूहबाट बाहिर पनि पठाइयो । समूह गठनपश्चात् समूहभित्र मात्र सरुवा हुने र बढुवाका लागि पनि सम्बन्धित समूहका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता पूरा भएको हुनुपर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्था गरियो । राजस्व समूहको प्रशासन सञ्चालन अर्थ मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्थासमेत त्यसपछि गरिएको हो । राजस्व सङ्कलनको दायित्व बोकेको राजस्व प्रशासन संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसैले, यसका लागि छुट्टै सेवा नरहँदा व्यावसायिक र पेशागत प्रतिस्पर्धी सेवाका रूपमा विकसित हुन सक्दैन । त्यसैले, यसलाई सुधार गरी अघि बढ्न छुट्टैै राजस्व समूहको आवश्यकता महसूस भयो । त्यसो हुँदामात्रै यो सेवामा रहेका कर्मचारीलाई वृत्तिविकासको अवसर प्राप्त हुने देखियो । यसलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउँदा राजस्वसम्बन्धी तालीम, अनुभव, शीप, ज्ञान आदिको उपयोग हुने र राजस्व प्रशासन व्यावसायिक तथा पेशागत समूहका रूपमा विकसित हुने अपेक्षा राखियो ।राजस्व प्रशासनमा समयसापेक्ष सुधार र दु्रततर विकास ल्याउन आवश्यक थियो ।


व्यापारव्यवसायमा भएको आधुनिकीकरणसँगै राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु अपरिहार्य बनिसकेको थियो । अर्कातिर सूचनाप्रविधिमा जोड दिई सूचना प्राप्त गर्न आशिकुडा प्रणालीलाई लागू गर्नु पनि अति नै आवश्यक थियो । यस्तो अवस्थामा राजस्व प्रशासनलाई छुट्टै क्याडरबेस प्रणालीका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक देखियो । यसो गर्दा कर्मचारीहरूमा सेवाभावनाका विकास गर्न सकिन्थ्यो ।


समूहभित्र तालीमप्राप्त अनुभवी कर्मचारीको कार्य विशिष्टीकरणका आधारमा शीप अभिवृद्धि गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो । कर्मचारीको मनोबल उच्च भई राजस्व असुलीमा व्यवस्थित एवम् पारदर्शी रूपमा गुणात्मक तथा परिमाणात्मक सुधार ल्याउने उद्देश्य पनि त्यसबखत निर्धारण गरिएको थियो । राजस्व समूह गठनपूर्व यसमा कर्मचारीको फेरबदल भइरहने समस्या थियो । जुनसुकै विषय पढेको भए पनि अपारदर्शी रूपमा राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति पनि हाबी थियो । यो समूहको विकास पेशागत रूपमा हुन सकेको थिएन । बरु, राजनीतिक हस्तक्षेपमा रहेको क्षेत्रका रूपमा परिचित थियो । राजस्वसम्बन्धी तालीम नलिएका कर्मचारीबाट प्रशासन सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालय बाध्य थियो । साथै, आवश्यक विशेषज्ञताको विकास भएको थिएन ।


कर्मचारीको सरुवा जहाँ, जहिले पनि हुने गथ्र्याे । त्यसैले, कर्मचारीको काममा दक्षताको कमी रहेको अवस्था थियो ।राजस्व समूहको गठनबाट कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा वृद्धि भएको छ । करपरीक्षण, अनुसन्धान तथा भन्सार मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार भएको छ । कर्मचारीको सेवाप्रवेश लोकसेवा आयोगको सिफारिशबाट मात्र हुने सहज व्यवस्था भएको छ । तालीमका अवसरहरूमा वृद्धि भएको छ । राजस्व समूहको प्रशासन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भएकाले काम, कारबाही, अभिलेख व्यवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ । कर्मचारीको भूमिका तथा कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनुका साथै राजस्व प्रशासनमा स्थिरता आएको छ । राजस्व समूहमा पेशागत दक्षता र विशेषज्ञताको विकास भई जनशक्ति उत्पादनतर्फ सकारात्मक प्रभाव परेको छ । बा≈य प्रशासनिक तथा राजनीतिक दबाबमा कमी आएको छ ।


र, राजस्वको वृद्धिमा सहयोग पुग्नेजस्ता सकारात्मक नतीजा देखिएका छन् ।राजस्व समूहको गठनपश्चात् राजस्व नीति, वित्तनीति, आर्थिक नीति, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनजस्ता क्षेत्रमा पनि सुधार भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था लागू गर्न यसले सहयोग पु¥याएको छ । नयाँ आयकर व्यवस्थाअनुरूप कर लेखाङ्कन, करपरीक्षण र कर निर्धारण गर्न पनि यसले सघाउ पु¥याएको छ । भन्सार मूल्याङ्कन, जाँचपासजस्ता राजस्व प्रशासनका जटिल विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुन सकेको छ ।तर पनि यस क्षेत्रमा कमी–कमजोरी, विसङ्गति र चूनौती समाप्त भने भइसकेका छैनन् । कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा राजस्वसम्बन्धी प्रशिक्षण दिन सकिएको छैन । विज्ञका रूपमा स्थापित भएका व्यक्तिहरू समूहीकरणपश्चात् प्रतिस्थापन हुन पुगेका छन् । राजस्व समूह सानो भएकाले यसको परिचालनमा अनुचित प्रकारको राजनीतिक र प्रशासनिक चासो, दबाब र प्रभाव बढ्दो छ । यसले निष्पक्ष रूपमा राजस्व प्रशासन सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको छ । पारदर्शी आधारविना नै विशेषज्ञ र व्यवस्थापकका रूपमा अन्य सेवाका कर्मचारीहरू राजस्व समूहमा सरुवा भई आउन पाउने अवस्था छ ।


यसै सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई राम्रो काम नगरे पनि अन्य सेवा समूहमा सरुवा गर्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा आर्थिक प्रलोभनका साथ शक्तिकेन्द्रमा धाउनेजस्ता विकृति यस सेवाभित्र देखापरेका छन् । राजस्वका कर्मचारी कामको सिलसिलामा उद्योगपति, व्यवसायीलगायत सबै किसिमका करदाताहरूको सम्पर्कमा रहन्छन् । यसै समूहभित्रका विभिन्न उपसमूहमा घुमफिर गर्न पाउने अवसर पनि उनीहरूले पाउँछन् । यसले गर्दा अवैध धन्धा गर्ने, कर छल्ने वा अनियमितता गर्ने समूहसँग उनीहरूको साँठगाँठ हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । राजनीतिक प्रभावमा काम गर्ने संस्कारका कारण राजस्व प्रशासनसम्बन्धी नीतिमा समयसापेक्ष सुधार हुन सकेको छैन । स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनाले कर सङ्कलन र वस्तुको मूल्याङ्कन पद्धति ऐनकानूनमा मात्र सीमित बनेका छन् । त्यसैले, राजस्व प्रशासनको व्यवहार सेवामुखी हुन सकेको छैन । यो समूहका कर्मचारीलाई अन्य समूहलाई भन्दा बढी सुविधा र प्राथमिकता दिने प्रयास भएको छ । यसरी यो समूहका कर्मचारीको आर्थिक हैसियत समान पद र श्रेणीका अन्य सेवाका कर्मचारीको भन्दा उच्च देखिनुले पनि यस्ता सुविधा बहसको विषय बनेका छन् । राजस्व प्रशासनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई अस्वस्थ हस्तक्षेपमुक्त बनाउनु आवश्यक छ ।


राजस्वसम्बन्धी कानूनलाई सरलीकृत गर्ने, करसम्बन्धी व्यवस्थाबारे सर्वसाधारणमा जानकारी गराउने, आशिकुडा प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र करदाता शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । राजस्वसम्बन्धी मुद्दाको छिट्टै किनारा लगाउने, भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन निकायगत समन्वय बढाउने, राजस्वसम्बद्ध कर्मचारीहरूको अलग्गै सम्पत्ति विवरण लिई त्यसलाई निगरानी गर्ने तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कडाइसाथ लागू गर्ने जिम्मेवारी तालुकी मन्त्रालयका दृष्टिले अर्थ मन्त्रालयको हो । राजस्व समूहलाई समयसापेक्ष बनाउन वैज्ञानिक विशिष्टीकरण पद्धति अपनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि भन्सार र करका छुट्टाछुट्टै उपसमूह गठन गर्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धानको कार्य कमजोर रहेकाले यसलाई समयानुकूल बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ ।


राजस्व विज्ञसमूह बनाई अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा नियमित गर्ने र तालीम व्यवस्थालाई अझ सशक्त बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । सरुवालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । अनावश्यक र अकारण एउटा क्षेत्रमा राम्रो अनुभव भएकालाई अर्को नयाँ ठाउँमा लगेर थन्क्याउने कार्य गरिनुहुँदैन । राजस्व सङ्कलन गरेरमात्र राजस्व प्रशासनको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । राजस्वसम्बन्धी समयसापेक्ष नीतिनिर्माण, तिनको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन–मूल्याङ्कनजस्ता सबै पक्ष समेटिएको चुस्त राजस्व प्रशासन मुलुकको आवश्यकता हो । छुट्टै राजस्व समूहको व्यवस्था हुनु महइभ्वपूर्ण भए पनि त्यो समग्र विशिष्टीकरणको एउटा पाटोमात्र हो । यस समूहलाई चुस्त पार्ने कार्य पनि सहज छैन । यो समूह खारेज गरेर पनि समस्या समाधान हुँदैन । अतः समग्र राजस्व व्यवस्थापनलाई योगदान हुने गरी यो समूहलाई मर्यादित, अनुशासित तथा दक्ष बनाई सुदृढ गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।


लेखक अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत हुन् ।