सुदृढ वित्तीय प्रणालीका लागि निक्षेप सुरक्षण


निक्षेपको बीमा गर्ने संस्था स्वयम्मा अत्यन्तै सक्षम, साधनस्रोत सम्पन्न, पर्याप्त पूँजी भएको हुन आवश्यक छ । हाम्रो सन्दर्भमा निक्षेप बीमाको जिम्मा लिएको निगममा यी सबै क्षमता रहेको देखिँदैन ।

गुरूप्रसाद पौडेल


निक्षेप बीमाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको सुरक्षणलाई बुझाउँछ । कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परी सर्वसाधारणको निक्षेप दायित्व फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आइपरेमा त्यस्तो निक्षेपको प्रत्याभूति दिने काम निक्षेप बीमाले गरेको हुन्छ ।

सर्वसाधारणलाई बैङ्किङप्रति विश्वास जगाउनका लागि यो तरीका अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । अर्थतन्त्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रवेश जति सहज हुन्छ, समस्यामा परेका वित्तीय संस्थाहरूको बहिर्गमन त्यति नै असहज हुन्छ । त्यस्तो बेलामा राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ । तर, बलियो निक्षेप बीमाको व्यवस्था छ भने वित्तीय संस्थाहरूको बहिगर्मन सहज हुन्छ । निक्षेप बीमा गरिएको भए वित्तीय संस्थाहरूको बहिगर्मनका बेला राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्चिनु पर्दैन ।

त्यसैले यो व्यवस्थालाई सुदृढ बैङ्किङ व्यवस्थाको पूर्वाधारका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । निक्षेप बीमाको व्यवस्थाले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कुनै समस्या आइपर्दा खातामा रहेको रकम अकस्मात् एकैपटक निकाल्ने प्रवृत्ति (बैङ्क रन)लाई समेत रोक्न मद्दत गर्छ ।

यसले गर्दा बैङ्किङ प्रणालीप्रति नै निक्षेपकर्ताहरूमा आकर्षण पैदा गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यस्तो आकर्षणले स्वस्थ र सक्षम बैङ्किङ प्रणालीको प्रवद्र्धन गरी निक्षेप सङ्कलन दरमा वृद्धि हुन जान्छ । यसले अन्ततोगत्वा लगानीका लागि कम लागतको पर्याप्त साधन उपलब्ध हुन गई मुलुकमा रोजगारी तथा आयको सृजना हुन जान्छ ।

निक्षेप बीमाको उत्पत्ति सन् १९३० को अर्थतन्त्रलाई हल्लाउने बृहत् मन्दीसँग जोडिएको छ । त्यो मन्दीका कारण सन् १९३०—३३ को बीचमा अमेरिकाका धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था समस्यामा मात्रै परेनन् सधैंका लागि बिदासमेत भए । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एफडी रुजबेल्टले जुलाई १६, १९३३ मा त्यहाँको संसद्बाट पारित ‘ग्लास स्टेगल एक्ट’ अनुमोदन गरेका थिए ।

यही ऐनअन्तर्गत १९३४ जनवरी १ मा ‘फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एफडीआईसी)’ स्थापना भयो ।

यो नै संसारको पहिलो निक्षेप बीमासम्बन्धी संस्था हो । शुरूमा प्रतिव्यक्ति प्रतिसंस्था २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरबराबरको निक्षेपको बीमा गर्ने यस निकायले हाल प्रतिव्यक्ति प्रतिवित्तीय संस्था २ लाख ५० हजार डलरसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गर्ने गर्दछ । साधन र स्रोतले अत्यन्तै सम्पन्न मानिने यो कर्पोरेशनले सदस्य संस्थाको निरीक्षणसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाम्रो छिमेकी देश भारत निक्षेप बीमा गर्ने संसारकै दोस्रो देशका रूपमा चिनिन्छ । भारतले सन् १९६२ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन (आईएडीआईका अनुसार संसारका १ सय १६ राष्ट्रमा निक्षेप बीमाको व्यवस्था भएको पाइन्छ । आयरल्याण्ड र केही यूरोपियन देशमा त निक्षेपकर्ताको सम्पूर्ण रकम बीमा गरिने व्यवस्था छ ।

वित्तीय सङ्कटका बेला थाइल्याण्ड, हङकङलगायत केही देशले पनि अस्थायी रूपमा सम्पूर्ण निक्षेपको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । सङ्कट आउनुभन्दा पूर्व निक्षेप बीमाको व्यवस्था नभएका अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डजस्ता देशहरूले पछिल्लो वित्तीय सुनामीलगतै निक्षेप बीमाको व्यवस्था गरे ।

प्रायः निक्षेप बीमामा साना बचतकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षा गर्नेमा बढी जोड दिइएको हुन्छ । साना निक्षेपकर्तालाई आफूले कारोबार गरेको बैङ्कको स्वास्थ्य सम्बन्धमा कुनै जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले यो कार्यको जिम्मा सरकार तथा नियमनकारी निकायले लिने गर्दछन् । निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकायहरू प्रायः सरकारकै स्वामित्वमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित हुने विश्वप्रचलन रहेको छ । निजीक्षेत्रबाट यस्ता संस्था खोल्नै नसकिने भने होइन । इटालीलगायत केही देशमा निजीक्षेत्रबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अब सन्दर्भ नेपालको । निक्षेप बीमा लागू गर्नु भन्दा पूर्व केही पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो नोक्सानीका कारण पूँजीक्षयको अवस्थामा पुगी सर्वसाधारणको निक्षेपबाट त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले तलबभत्ता खाने स्थिति आउन दिनु हुँदैन । गम्भीर समस्यामा परी पुनःसंरचनाका लागि करदाताको ठूलो रकम यस्ता समस्यामूलक संस्थामा खर्चनु पर्ने स्थिति पनि आउन दिनु हुँदैन ।

यसका लागि वित्तीय संस्था समस्यामा पर्ने बित्तिकै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही थाल्नु आवश्यक छ । यिनै परिपे्रक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समस्यामा पर्न लागेका वित्तीय संस्थालाई ‘शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली’ तर्जुमा गरी लागू गरिसकेको छ । समस्यामा परेका संस्थाको विघनटन गर्दा ठूलो लागत नलागोस् भन्ने यसको आशय हो ।

नेपालले निक्षेप बीमाका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था नगरी साना तथा घरेलु परियोजना तथा विपन्न वर्गमा प्रवाहित कर्जाको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले विसं २०३१ सालमा स्थापित कर्जा सुरक्षण निगमलाई हाल निक्षेप सुरक्षणको जिम्मा दिइएको छ । विगत केही समयदेखि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा समस्याहरू देखिएका छन् ।

विशेषगरी वित्त कम्पनी तथा विकास बैङ्कहरूमा संस्थागत सुशासनलगायत समस्याका कारण केही संस्था धराशयी तथा बन्द हुन पुगे । यो कार्यले जनताको निक्षेपको क्षति नहोस् र समग्र बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास नगुमोस् भनेर नै निक्षेप बीमाको योजना अगाडि ल्याइएको हो ।

नेपाल सरकारले आव २०६६÷६७ को बजेट वक्तव्यमार्फत रू. २ लाखसम्म निक्षेपको बीमा गरिने घोषणा गरेको थियो । तत्पश्चात् यो गहन विषयलाई सुनिश्चतता प्रदान गर्न मौद्रिक नीतिमा प्रधानताका साथ उल्लेख गरियो । हाल निगमले निक्षेप सुरक्षण विनियमावली लागू गरी यो कार्य अगाडि बढाएको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण प्राकृतिक व्यक्तिले बचत तथा मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रू. २ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

भविष्यमा यो रकमको सीमा रू. ५ लाख पुर्याइने योजना छ । सुरक्षण गराएबापत निगमले शून्य दशमलव २० प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले सुरक्षण दस्तुर उठाउँछ र यो रकम निगमलाई निक्षेपकर्ताले नभई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नै तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समस्यामा परेका र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम पूँजीकोष नपुर्याउने बैङक् तथा वित्तीय संस्थाले थप दस्तुर बुझाउनु पर्ने प्रावधान विनियमावलीमा व्यवस्था भएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा ३२ ओटै वाणिज्य बैङ्क, ८४ विकास बैङ्क, ७३ वित्त कम्पनी तथा दुई लघुवित्तीय कारोबार गर्ने विकास बैङ्क समेत गरी १ सय ९१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था निक्षेप सुरक्षणका लागि निगममा दर्ता भइसकेका छन् ।

यसबाट करीब ६९ लाख निक्षेपकर्ताको रू. १ सय ९४ अर्ब निक्षेप रकम सुरक्षण हुन पुगेको छ । यस कार्यबाट निगमले करीब रू. ३९ करोड प्रिमियम आम्दानी गरेको छ । अब नेपालमा यदि कुनै पनि वित्तीय संस्था समस्यामा परी खारेजीमा परेमा अदालतबाट नियुक्त लिक्विडेटरमार्फत् रू. २ लाखसम्मको निक्षेपकर्ताले करीब ९० दिनभित्र निक्षेप सोझै भुक्तानी पाउन सक्छन् । निक्षेपको बीमा गर्ने संस्था स्वयम्मा अत्यन्तै सक्षम, साधनस्रोत सम्पन्न, पर्याप्त पूँजी भएको हुन आवश्यक छ । हाम्रो सन्दर्भमा निक्षेप बीमाको जिम्मा लिएको निगममा यी सबै क्षमता रहेको देखिँदैन ।

मुलुकका सबै बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप करीब रू. ९ खर्ब ४५ अर्बमध्ये प्रतिग्राहक प्रतिबैङ्क रू. २ लाखसम्मको निक्षेपलाई हर्ने हो भने पनि करीब २ खर्बको जिम्मा लिने यो संस्थाको न त चुक्ता पूँजी नै पर्याप्त छ न साधन र स्रोतले नै सम्पन्न देखिन्छ । निकट भविष्यमा प्रतिव्यक्ति प्रतिसंस्था रू. ५ लाखको सुरक्षण गराउने हो भने सुरक्षण हुन जाने रकममा भारी वृद्धि हुने देखिन्छ । त्यसैले निक्षेप सुरक्षणको योजनासँगै निगमको पूँजी, प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, मानव संसाधन लगायत यो संस्थालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग आबद्ध छन् ।
यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।