(ब्योन लोम्बर्ग)
कार्बन डाई-अक्साइडको उत्सर्जनमा व्यापक कमी ल्याउनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्नेहरूले अब वातावरण परिवर्तनका बारेमा पहिलेभन्दा निकै कम बोल्न थालेका छन् । गत डिसेम्बरमा कोपेनहेगनमा भएको शीर्ष सम्मेलनको असफलतापछि वातावरणवादीहरूले आफ्नो काम गर्ने तरीका बदलेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरण समूहका गल्तीहरू सार्वजनिक भएपछि उनीहरू झन् बदलिएका छन् । साथै सर्वसाधारण जनता पनि वातावरणवादी अभियानप्रति बढी शङ्कालु भएर यस अभियानबारे चासो घट्दै गएकाले पनि यस्तो परिवर्तन आएको हो ।

हुन त केही वातावरणवादी अझै त्रासको रणनीति अपनाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि कार्बन घटाउने अवधारणा अवलम्बन गर्न नचाहने प्रत्येक व्यक्तिमाथि बम पड्केको दर्शाउने विज्ञापन हालै सार्वजनिक गरिएको छ । तथापि धेरैजसो वातावरणवादीहरू बढी समय आफ्नो नीतिगत सुझावका फाइदाहरूको बखानमा लगाउन थालेका छन् । उनीहरूले आसन्न वातावरणीय सर्वनाशको कुरा गर्न छाडेर अब 'हरित' अर्थतन्त्र अपनाउँदा हासिल हुने आर्थिक लाभको कुरा गर्न थालेका छन् ।

यसका उदाहरण संसारभरि जताततै पाइन्छन् । तीमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट उदाहरण मेरै देश डेनमार्कमा पाइन्छ । यहाँ सरकारद्वारा गठित विद्वान्हरूको एउटा समितिले हालै आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । जसमा उसले अरू देशको वास्ता नगरी आफ्नो एक्लो प्रयासबाट ४० वर्षमा कसरी खनिज इन्धनबाट मुक्त राष्ट्र हुन डेनमार्क सफल हुन्छ भन्ने उपाय देखाएको छ । यो लक्ष्य अत्यन्तै ठूलो छ किनभने डेनमार्कको कुल ऊर्जा आपूर्तिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खनिज इन्धनहरूबाट आउँछ र यस्ता इन्धनहरू हरित ऊर्जाका स्रोतभन्दा सस्ता र बढी भरपर्दा छन् ।

समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको समारोहमा म पनि सहभागी थिएँ र यस 'वातावरण आयोग'ले आफ्नो प्रतिवेदनमा वातावरण परिवर्तनको अत्यन्त नगण्य कुरा गरेकोमा अचम्मित पनि भएँ । समितिले यस कुराको बेवास्ता गर्नुका पछाडिको कारण सजिलै बुझ्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि एउटा देशले एक्लै प्रयास गरेर विश्व तापक्रमको वृद्धि रोक्न सक्दैन । साँच्चै डेनमार्क सन् २०५० सम्ममा खनिज इन्धनबाट शतप्रतिशत मुक्त रहने हो र शताब्दीको बाँकी अवधिमा पनि त्यस्तै रहने हो भने त्यसको परिणति सन् २१०० सम्म कति हुन्छ भने विश्वको तापक्रम वृद्धि दुइ हप्ता ढिलो हुन्छ । वातावरण परिवर्तनको मुद्दामा केन्द्रित हुनुको साटो यो वातावरण आयोगले ती फाइदाहरूको बखान बढी गर्यो जुन फाइदा हरित ऊर्जाप्रति सङ्क्रमणको नेतृत्व गरेको खण्डमा डेनमार्कले पाउँछ । तर, दुर्भाग्य के छ भने अलि गहनरूपमा हेर्ने हो भने ती फाइदा भ्रामक छन् ।

अग्रणी हुँदैमा लाभ पाइहालिन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । जर्मनी सौर्य ऊर्जाका 'प्यानेल' जडान गर्नेमा विश्वकै अग्रणी हो । यसका लागि उसले ४७ अर्ब युरोको अनुदान दिएको थियो । त्यसको परिणति अहिले के भयो ? सामान्यतया बादलले ढाकिइरहने यस देशका घरघरका छानामा सरकारले ठूलो खर्च गरेर सौर्य प्यानेलहरू त विराजमान गरायो, तर यी प्यानेलबाट उत्पादित बिजुली देशको कुल ऊर्जा आपूर्तिको हाल शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हो । डेनमार्कले पनि हरित ऊर्जाका क्षेत्रमा नवप्रवर्तक हुने प्रयास गरिसकेको छ । वायु ऊर्जाको अवलम्बन गर्ने विषयमा यो विश्वकै अग्रणी हो । तर, त्यसका परिणतिहरू उत्साहजनक छैनन् । डेनमार्कको वायु ऊर्जा उद्योग झण्डै पूर्णरूपले करदाताले तिरेको पैसाबाट दिइने अनुदानमा निर्भर छ र औद्योगिक राष्ट्रहरूमध्ये डेनमार्कको विद्युत् महसुल सबभन्दा धेरै छ । डेनमार्कको कुल ऊर्जा मागमध्ये २० प्रतिशत वायु ऊर्जाबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने दाबी अतिशयोक्ति हो भनेर धेरैवटा अध्ययनले देखाएका छन् । वायुबाट उत्पादित यहाँको ऊर्जा त्यत्तिखेर उपलब्ध हुन्छ जतिखेर त्यसको माग हुँदैन । फलतः त्यस्तो ऊर्जा अरू देशमा निर्यात हुन्छ ।

वायु र सौर्य ऊर्जाको यो दयनीय स्थितिले के देखाउँछ भने आजको प्रविधिलाई प्रतिस्पर्धात्मक एवं प्रभावकारी बनाउन हाम्रा सामु प्रशस्त चुनौती छन् । घाम लाग्ने र हावा चल्ने ठाउँबाट सौर्य एवम् वायु ऊर्जा धेरै मान्छे बस्ने ठाउँमा पुर्याउन तार तान्नु बाँकी छ । घाम नलागेको र हावा नचलेको बेलामा विद्युत् प्रसारण नरोकियोस् भन्ने हेतुले ऊर्जा भण्डारण प्रणाली आविष्कार गर्न बाँकी नै छ ।

कार्बन घटाउने अवधारणाका पक्षधरहरू के तर्क गर्छन् भने हरित ऊर्जा प्रविधि महँगो देखिएको एउटै कारण छ र त्यो हो खनिज इन्धनबाट वातावरणमा परेको प्रभावको लागत खनिज इन्धनको मूल्यमा जोड्ने गरिँदैन । तर, वास्तविकता के छ भने त्यसको समेत हिसाब गरे पनि फरक भने खासै पर्दैन । यस विषयमा गरिएको सबभन्दा विस्तृत  एवम् गहन अध्ययनले के देखाएको छ भने भविष्यमा वातावरणमा पर्ने कुल प्रभावलाई हिसाब गर्दा पेट्रोलमा प्रतिलिटर करीब शून्य दशमलव शून्य एक युरो (अमेरिकामा शून्य दशमलव शून्य छ डलर प्रतिग्यालन) कर लगाए पुग्छ । धेरैजसो युरोपेली राष्ट्रमा हाल लागिरहेको कर योभन्दा कता हो कता धेरै छ ।

खनिज इन्धनबाट हरित ऊर्जातर्फसङ्क्रमण गर्न आर्थिक प्रणालीमा बृहत् परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । तैपनि डेनमार्कको वातावरण आयोगले गरेको दाबीअनुसार यसमा लाग्ने लागत खास केही पनि छैन । आयोगको यो निष्कर्षका पछाडिको पूर्वानुमान के छ भने उसले गरेको सिफारिशलाई अवलम्बन नगर्ने हो भने त्यसबापत अत्यन्तै विशाल मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनेछ । अर्थात् त्यसरी चुकाउनुपर्ने मूल्यको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो लागत केही पनि होइन ।

आयोगको विश्वास के छ भने आगामी चार दशकमा खनिज इन्धनको मूल्य तीव्ररूपमा बढ्नेछ किन भने यसका स्रोतहरू सुक्दै जानेछन् र सरकारहरूले यस्ता इन्धनमा भारी कर लगाउनेछन् । तर प्रमाणहरूका सामु यो दाबी टिक्दैन । सयौँ वर्षका लागि पुग्ने सस्तो कोइलाको खानी पर्याप्त विद्यमान छ । र, नयाँ प्रविधिका कारण ग्यास पनि पर्याप्त पाउन थालिँदै छ । 'टार स्याण्डस्' (तेल निस्कने बालुवा) जस्ता नयाँ स्रोतहरू पाइएकाले तेलको पनि आपूर्ति प्रशस्त बढ्ने सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, सरकारहरूले भारी 'कार्बन कर' लगाउने भविष्यवाणीका पछाडि पनि कुनै वस्तुगत आधार छैन । महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति निर्माणमा यस्ता कमजोर पूर्वानुमानहरूको आधार लिनु उचित होइन । खनिज इन्धनलाई विस्थापित गर्दा लाग्ने विशाल लागतलाई यस्ता पूर्वानुमानमा विचार नगरिएको देखिन्छ । यस्तो लागत प्रतिवर्ष कम्तीमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत हुने अनुमान छ ।

खनिज इन्धनबाट सङ्क्रमण गर्न त्यत्ति सजिलो छैन । नीतिनिर्माताहरूले हरित ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्ने प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । अनुसन्धानमा लगानी नगरीकन कार्बन उर्त्र्सजनमा कमी ल्याउन जबर्जस्ती गर्नु भनेको घोडाका अगाडि बग्गी राख्नुजस्तै हो । खनिज इन्धनमा कर लगाएर एवम् हालको हरित ऊर्जालाई अनुदान दिएर प्रविधिमा कुनै ठूलो क्रान्तिकारी विकास हुन सक्दैन । 'क्योटो प्रोटोकल'अनुसार प्रशस्त खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका सहभागी राष्ट्रहरूले अनुसन्धान र विकासमा गरेको लगानी उनीहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतको हिसाबमा हेर्ने हो भने पटक्कै बढ्न सकेको छैन । कोपेनहेगन शीर्ष सम्मेलनको असफलतापछि वातावरणीय अभियानको सन्देशमा परिवर्तन आउनु अवश्यम्भावी थियो । तर, त्यो परिवर्तन पर्याप्त छैन । तीव्र एवम् विशाल रूपमा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याएर विश्व तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नु बालापन मात्र हो भन्ने तथ्य आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।

"द स्केप्टिकल इन्भाइरोन्मेण्टलिष्ट" र "कूल इट" पुस्तकका लेखक 'ब्योन लोम्बर्ग' कोपेनहेगन कन्सेन्सश सेण्टरका निर्देशक एवं कोपेनहेगन बिजनेश स्कूलका एडजङ्क्ट प्राध्यापक हुन् ।