केशव बडाल
नेपालमा स्वाधीन अर्थतन्त्र स्थापित गर्न सहकारी संरचनाको प्रभावकारी विकास हुनु जरुरी छ । समस्याबाट कायर भई भाग्ने र सङ्कट पर्दा क्रूरता प्रदर्शन गरेर सङ्कटमोचन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन । जस्तोसुकै समस्याको पहाडले थिच्न खोजे पनि त्यसलाई सामना गर्न सहकारी मात्र सहायक हुन सक्छ । हरेक वर्ष श्रमबजारमा थपिने लाखौँ युवा श्रमशक्ति हतास र निरास भयो भने त्यहाँ भयानक समस्या खडा हुन सक्छ । बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा उत्पन्न हुने तनावलाई सिर्जनशील तथा व्यावहारिक स्तरवृद्धि गरेर मात्र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि छरिएर रहेको साधन स्रोत, जस्तैः पूँजी, श्रम र सीप तथा अनुभवलाई एकीकृत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । यसमा सहकारिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सहकारीको विकासका लागि शिक्षा, तालीम र उच्च प्रविधिको विकास हुनु जरुरी छ । यसमा राज्य र नागरिक दुवैको ध्यान पुग्नुपर्छ ।

अदक्ष र अर्धदक्ष श्रम तथा कच्चापदार्थ निर्यात गरेर कुनै पनि देश सम्पन्न र स्वाधीन भएको छैन । जुन देशले कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर तयारी वस्तु आयात गर्छ र सर्वसाधारण श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर कन्सल्टयाण्ट तथा दक्ष श्रमशक्ति आयात गर्छ, त्यस्तो देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छैन । आज हामी युवाशक्ति निर्यात गरेर फर्निचर आयात गरिरहेका छौँ । नेपालमा उपलब्ध हजारौँ प्रकारका जडीबुटी र कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर तयारी औषधि आयात गरिरहेका छौँ । यो राम्रो लक्षण होइन । आफूसँग भएको श्रमशक्तिलाई दक्ष बनाएर देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ ।

देशमा उपलब्ध जमीन, जङ्गल, जल, जडीबुटी र जनताको श्रमलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाएर तयारी वस्तु तथा दक्ष श्रमशक्ति निर्यात गर्न र आयात प्रतिस्थापन गरेर मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र उकालो लाग्न सक्छ । आयात गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निर्यातमुखी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उद्योग क्षेत्रको लगानी बढ्नु जरुरी छ । यसले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रका निम्ति सहकारी अर्थतन्त्रको निर्माण र विकासले धेरै हदसम्म बल पुर्याउँछ ।

स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि प्रत्येक नागरिकमा स्वाभिमान आवश्यक पर्छ । दैनिक रूपमा आवश्यकीय वस्तुमा हरेक देश आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । कृषिमा एक प्रतिशत उत्पादकत्व बढ्दा गैरकृषि क्षेत्रमा स्वतः १ दशमलव ५ प्रतिशत उत्पादकत्व बढ्छ । यसकारण गैरकृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिक्षेत्र महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । जापान जस्तो विकसित देशमा पनि कृषि सहकारीमार्फ खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भरतालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँस्ने गरिएको छ । जापानले खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भरता कायम राख्न कृषि सहकारी क्षेत्रलाई गाउँगाउँमा मात्र हैन शहर र त्यसवरिपरिको क्षेत्रमा पनि व्यापक प्रोत्साहन गरेको छ ।

आज हाम्रो देशको व्यापार घाटा २ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी छ । आफ्नै देशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पनि हामी आयात गरिरहेका छौँ । विलासिताका वस्तुको आयात ह्वात्तै बढेको छ । उत्पादनशील र ऊर्जाशील युवा श्रमशक्ति बाहिर पठाएर विप्रेषण (रेमिटयान्स) आएकामा दङ्ग परेका छौँ । यो वास्तवमा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उचित होइन । स्वाधीन अर्थतन्त्र नाराले मात्र बन्दैन । यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, श्रमशक्तिको अधिक उपयोग गर्ने, छरिएको पूँजी, सीप र क्षमतालाई सहकारीमार्फ सक्रिय बनाउन सके मात्र यो सम्भव हुन्छ ।

हामीले नेपालको आर्थिक विकासको मोडल आफ्नै किसिमको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सहकारी, निजी र र्सार्वजनिक तीनवटै क्षेत्रलाई सबल र गतिवान बनाउन मिश्रति अर्थतन्त्र आवश्यक पर्छ । यसका लागि सहकारी विकास पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक रूपले स्वाधीन नभएको मुलुक राजनीतिक रूपले पनि स्वाधीन हुँदैन । अब सबै राजनीतिक दलको मुख्य आर्थिक एजेण्डा सहकारीलाई प्राथमिकता दिने बन्नुपर्छ । सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यमान्यताले जुनसुकै जाति, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र राजनीतिक आस्थाका भए पनि एउटै संस्था वा सङ्घमा एउटै परिवारका सदस्य जस्तै भएर काम गर्न प्रेरित गर्छ, निर्देशित गर्छ । यसले एकताबद्ध प्रयासमा बल पुग्छ । जसका कारण सामाजिक न्याय, उत्पादकत्व वृद्धि र उपयुक्त प्रणालीको आधार निर्माणमा सहयोग पुग्छ । यसले एक अर्काबाट सिक्ने र सिकाउने, अनुभव लिने र दिने कार्यमा बल पुर्याउँछ ।

छिमेकी मुलुक चीनले सन् १९७६ सम्म जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत पश्चिमा पूँजीवादी देशको विरोधमा धेरै शब्द र श्रम खर्च गर्ने गर्थ्यो । चीनले विस्तारै कुरा बुझ्दै गयो र आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्यो । अर्काको विषयमा कुरा गर्ने वा विरोध गर्नेभन्दा पनि आफ्नो विषयमा सोच्नु आवश्यक रहेको बुझ्यो। त्यसपछि सारा चिनियाँ जनता आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापानलगायतका देशलाई उछिन्ने अभियानमा लागे । अहिले चिनियाँहरू भन्ने गर्छन् विज्ञान, प्रविधि, उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत हरेक क्षेत्र अमेरिका वा जापानको भन्दा उन्नत हुनुपर्छ । यही सोचाइका कारण अहिले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । २० वर्षमा विश्वको प्रथम अर्थतन्त्र हुने दौडमा चीन छ । हामीले पनि यो तथ्यलाई मनन गर्नु जरुरी छ ।

राष्ट्रियता भनेको कसैको विरुद्ध मुर्दावाद र जिन्दावादमा सीमित हुँदैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । यो यथार्थ नबुझ्ने हो भने स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण कागजमा मात्रै रहन पुग्छ । तोडफोड, ध्वंस, अपहरण र हिंसाले राष्ट्र कमजोर हुँदै गएको छ । आयात बढ्दै गएको छ । निर्यात घट्दै गएको र उत्पादकत्व कमजोर भएको छ । गरीबी बढ्दै गएको छ । यसका कारण राष्ट्र नै खोक्रो हुँदै गएको छ । आपसमा विवाद र अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

द्वन्द्वको त्रास कायमै छ । यसले विकासमा लगाउने पूँजी र साधनस्रोत शान्ति सुरक्षामा खर्च गराएको छ । त्यसको मार सबैभन्दा बढी आधारभूत तहका जनतामा पर्दै गएको छ । यही अनुभवका आधारमा सहकारी, निजी र राज्य तीनै पक्षको विकासलाई पूर्वाधार प्रदान गर्ने मिश्रति अर्थव्यवस्थालाई सबल बनाउन उपयुक्त आधार निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि लाखौँ लाख जनतामा छरिएको पूँजी, श्रम, सीप र क्षमतालाई एकीकृत गरेर राष्ट्रहित अनुकूल उपयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि सहकारी संरचना मूल्यवान र प्रमुख क्षेत्र भएको कुरामा विश्वास गर्ने आधार बन्छ ।
लेखक राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष हुन् ।