वीरगञ्जको भविष्यरेखा
अशोककुमार टेमानी
वीरगञ्ज देशको प्रमुख औद्योगिक शहर तथा प्रमुख भन्सार नाका पनि हो । तर, यो शहरको व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन विकासका लागि अझैसम्म पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । यो शहरलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्नका लागि निम्न केही कुरामा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ :

वीरगञ्जमा तरकारी बजारको स्थापना : बारा तथा पर्सातरकारीखेतीका लागि नेपालकै सवाधिक उर्वर भूमि हुन् । यहाँ उब्जनी हुने तरकारी वीरगञ्जमा सङ्कलन गरी विक्रीवितरणका लागि नेपालभरि पठाइन्छ । तर, वीरगञ्जमै एक सुव्यवस्थित तरकारी बजारको स्थापना हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा तरकारी बजार सेड निर्माण तथा सुविधा विकासका लागि केही रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर, स्थानीय निकायको असहयोगका कारण सो बजारको निर्माण प्रारम्भ हुन सकेन । त्यसैले यहाँ एउटा व्यवस्थित थोक तरकारी बजारको स्थापनाका लागि सम्बन्धित पक्षबाट पहल हुनु आवश्यक छ ।

कृषि अनुसन्धान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना : धान, गहुँ, दलहन, तेलहन, उखु, मत्स्य तथा पशुपालनका लागि बारा, पर्सा, रौतहटक्षेत्र अति उपयोगी छ । यस क्षेत्रमा उत्पादित यी वस्तु नेपालभरि विक्रीवितरण हुनुका साथै कतिपय विदेश निकासीसमेत हुने गरेको छ । साथै, यस क्षेत्रमा कृषि बाली, कृषि औजारसम्बन्धी कतिपय अनुसन्धान र उत्पादन केन्द्र बन्द तथा निष्त्रिmय अवस्थामा छन् । त्यसैले यस क्षेत्रको कृषि उद्योगका रूपमा विकास हुन सकेको छैन । अत: परम्परागत कृषिलाई औद्योगिक कृषिमा विकास गर्न वीरगञ्जमा सक्षम कृषि अनुसन्धान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यायलयको स्थापना हुन आवश्यक छ ।

विशाखापटनम बन्दरगाहबाट सामान आयात : नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा विशाखापटनम बन्दरगाहबाट नेपालीले सामान आयात गर्न पाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर, त्यससम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय निकायबाट विशाखापटनम भन्सारलाई उपयुक्त निर्देशन हालसम्म गएको छैन । त्यसो भएकाले विशाखापटनमबाट सामान आयात गर्ने प्रक्रिया व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । अत: यस सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी प्रतिबद्धताअनरूप विशाखापटनम पोटलाई शुरू गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

कोलकाता बन्दरगाहमा अव्यवस्थाको कारण नेपाली पैठारीले चर्को डेमरेज तिर्नुपर्ने : कोलकाता अहिले विश्वकै सवाधिक खराब प्रबन्धन भएको बन्दरगाह हो । यहाँ हुने गरेको कञ्जेशन (जाम)का कारण नेपाली पैठारीकर्ताले चर्को समुद्री भाडा र डेमरेज तिर्नु परिरहेको छ । यस स्थितिको अन्त्यका लागि भारतीय पक्षसँग नेपाललाई विशेष सहुलियत दिलाउने प्रयास गरिनुपर्दछ । नेपाल ट्रान्सपोट र वेयर हाउजिङ कम्पनी र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट कोलकाता पोट क्षेत्रमा जग्गा लीजमा लिई नेपाली कण्टेनरको आवतजावत व्यवस्थित बनाइनुपर्दछ ।

सिसिया सुक्खा बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार विकास : सिसिया सुक्खा बन्दरगाहको डिजाइन एवम् निर्माण कोलकाता बन्दरगाहबाट कण्टेनर ल्याउने किसिमबाट मात्रै भएको थियो । तर, हालको आवश्यकताअनुसार यस बन्दरगाहले भारत-नेपालबीच फ्लेट वैगन कार्गो (फलाम आदिका लागि), कभर्ड वैगन (सिमेण्ट आदिका लागि) र ओपेन वैगन (क्लिङ्कर आदि)बाट ढुवानीका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसमध्ये ओपेन वैगनको स्वीकृति र आवतजावत अझै शुरू हुन सकेको छैन । त्यसका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रयास गरिरहेको छ । साथै, बढिरहेको परिमाण र वैगनको ह्याण्डलिङका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूमा आवश्यक सुधारका लागि नेपाल इण्टरमोडल यातायात विकास समिति एवम् अन्य सम्बद्ध निकायले प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

सुक्खा बन्दरगाह किन सफल सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ?
तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी खर्चलाई ४० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने अपेक्षाअनुरूप सन् २००४ मा सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज सञ्चालनमा आएको हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो तथा भारतको रेलमार्गसँग जोडिएको यो एक मात्र विशाल परियोजना हो । अन्य बन्दरगाहको तुलनामा भारतका बन्दरगाहमा सबैभन्दा नजिक (मात्र ७ सय ४ किमिको दूरीमा) यो बन्दरगाह रहेको छ ।

वीरगञ्ज आसपासमा विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा गार्मेण्ट प्रोसेशिङ जोन स्थापनाका लागि तयारी भइरहेको छ । नमूना एकीकृत तथा सुविधासम्पन्न भन्सारको स्थापनाका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म द्रुत मार्ग निर्माणको तयारी भइरहेको छ । चीनबाट नेपाल जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । त्यसैले यो सुक्खा बन्दरगाहको उचित विकास हुन सकेमा आर्थिक विकासका नयाँ आयामहरू थपिने सम्भावना उत्तिकै छ ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात-निर्यातमा लाग्ने समय र लागत कम गराई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा विकासका लागि यो बन्दरगाहको सफल सञ्चालन र उचित विकास हुनुपर्दछ । तर, सञ्चालन शुरू भएको ४ वर्षबितिसक्दा पनि यसले अपेक्षाअनुसार सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन ।

कोलकाताबाट वीरगञ्ज आएको कण्टेनर वीरगञ्जबाट फिर्ता भई १४ दिनभित्र कोलकत्तामा सिपिङ कम्पनीले पाउनुपर्ने प्रावधान छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको कण्टेनर समयमा नै अनलोड गरी हिमालयन टर्मिनलमार्फतबुझाउँदा पनि समयमा नै कोलकाता सिपिङ कम्पनीको यार्डसम्म पुग्न सकेको छैन । यसकै कारणबाट नेपाली व्यापारीहरूले अतिरिक्त शुल्कबापत डेमरेज तिर्नु परिरहेको छ । करोडौं अमेरिकी डलर नेपाली व्यापारीहरूले गुमाउनुपरेको छ । आफ्नो कुनै गल्ती नभईकन व्यापारीहरूले डिटेन्सनको मार खेपिरहेका छन् । यो समस्याको समाधानका लागि सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म कण्टेनर ल्याई आयातकर्ताले त्यहाँ नै बुझ्ने र बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसका लागि हिमालयन टर्मिनल तथा भारतीय रेलवे सञ्चालनको साझेदार कन्कर इण्डियाले आवश्यक वातावरण मिलाउन आवश्यक छ ।

व्यापारीहरूले खेप्नुपरेको अर्को समस्या भनेको कोलकाता पोटमा कण्टेनरको चाप बढ्नु तथा पर्याप्त ठाउँको अभाव हुनु हो । यो समस्याबाट मुक्ति पाउन तेस्रो मुलुकबाट आउने कण्टेनर ल्याउन कोलकाताबाहेक भारतका अन्य बन्दरगाहसमेत उपलब्ध हुनुपर्दछ ।

हालसम्म पनि यस बन्दरगाहमा तरल पदार्थ भण्डारण गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । सिमेण्ट, क्लिङ्कर, फ्लाई आस, कोइला, नूनजस्ता ठूला परिमाणमा भारतबाट पैठारी हुने मालवस्तु रेलमार्फतबन्दरगाह हुँदै पैठारी गर्न सकिने वातावरण सृजना हुन सकेको छैन । धूलो मालवस्तु राख्ने पर्याप्त स्थान पनि यस बन्दरगाहमा छैन । रेलवे लाइनलाई नेपाल आयल निगमसम्म विस्तार गरेमा यस बन्दरगाहको कारोबार घनत्व अझै बढ्नेछ । यसलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मान्यताप्राप्त भन्सार बन्दरगाह बनाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म पनि यसलाई अन्तराष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा समावेश गराउन नसकिएकोप्रति नेपाल सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

भारतका विभिन्न शहरबाट रेलमार्फतसानासाना परिमाणका कार्गो- डोमेष्टिक सर्भिस अपरेटर (डीएसओ) यो सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउने व्यवस्था हाल सुचारु हुन सकेको छैन । भारतका प्रमुख शहरहरू पटना, गोरखपुर, मुजफररु आदिलाई सङ्कलन केन्द्रका रूपमा विकास गरी बाइल्याटरल कार्गो विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ । यसो भएमा सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्जको क्षमताअनुरूप पूर्ण सञ्चालन हुनेछ । यसका लागि नेपाल र भारतीय सरकार दुवै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातर्फसुक्खा बन्दरगाहको ह्याण्डलिङ शुल्क भारतका अन्य शहरमा भन्दा महँगो छ । रेलवे भाडा र बन्दरगाह शुल्कमा आवश्यक समायोजन हुनु वाञ्छनीय छ ।

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको सफल सञ्चालनमा अवरोध तथा रेलमार्गमार्फतेस्रो मुलुकको कण्टेनर आउन नसक्नुमा नेपाल कण्टेनर समयमा नै यहाँ आइपुग्न नसक्नु हो । यसबाट हुने ढिलाइका लागि नेपाली आयातकर्ताले सिपिङ एजेन्सीहरूलाई करोडौं रकम हर्जना तिर्नुपरिरहेको छ । कोलकातामा नेपाली आयातकर्ताहरूले भोग्नुपरिरहेको समस्या शीघ्र समाधान गर्न क्लियरिङ एजेण्ट, कोलकाता पोट ट्रष्ट, कोलकत्ता कष्टम, हिमालयन टर्मिनल, कोलकाताको नेपाली महावाणिज्य दूतावास, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायतका सरोकारवाला पक्षहरूको एक सशक्त अनुगमन टोली बनाउनु आवश्यक छ । नेपाली महावाणिज्य दूतावासले अगुवाइ लिई समयसमयमा सो समितिको बैठक गराउनुपर्छ । यसबाट नेपाली आयातकर्ताहरूले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न केही हदसम्म सहयोग गर्नेछ ।
लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष हुन् ।

Admin 2011-06-15