बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन
नीलम तिम्सिना
संस्थागत सुशासन व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशित, नियमित र नियन्त्रित गर्ने प्रणाली हो । संस्थागत सुशासनको ढाँचाभित्र सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, शेयरधनीहरू र अन्य सरोकारवालाहरूको अधिकार, उत्तरदायित्वको किटानी हुन्छ । संस्थागत उद्देश्य निर्धारण, उद्देश्य प्राप्तिका उपायहरू, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण, उच्चस्तरको पारदर्शिता, आचारसंहिता, सूचनाको पहुँच, कार्यसम्पादन अनुगमनलगायत समग्र संस्थागत निर्णयरू लिनका लागि आवश्यक नियम र कार्यविधि यसमा समेटिएको हुन्छ । यो एउटा बहुआयामिक विषय हो । सङ्कुचित रूपमा संस्थागत सुशासनले संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले लगानीकर्ता र शेयरधनीहरूप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने पद्धतिलाई बुझाउँछ । बृहत् रूपमा समग्र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत समेट्दछ । प्रभावकारिता, कार्यक्षमता, निश्चित भविष्य, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निर्मल खेल संस्थागत सुशासनका मुख्य विशेषता हुन् ।

बैङ्कहरूको संस्थागत सुशासनको विषय केही विशिष्ट किसिमको हुन्छ । अन्य निजी कम्पनीहरूमा शेयरधनीहरू मुख्य सरोकारवाला हुन्छन् । तर, बैङ्किङ क्षेत्रमा शेयरहोल्डरका अतिरिक्त निक्षेपकर्ता प्रमुख सरोकारवालाका रूपमा रहेका हुन्छन् । शेयरधनीको निश्चित पूँजीबाट स्थापना भई निक्षेपकर्ताको अर्बौं रकमको कारोबार गर्ने बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन सुदृढ हुनुपर्दछ । बैङ्किङ कारोबारका माध्यमबाट मुनाफा आर्जन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुने वित्तीय जोखिम, सूचना अभाव, पारदर्शिता र आन्तरिक नियन्त्रणको अभावले बैङ्कमा तुरुन्तै अस्थिरता ल्याउँछ । त्यस किसिमका कार्यको प्रणालीगत असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा तुरुन्तै पर्दछ । तसथ, बैङ्कको दीर्घकालीन अस्तित्व रक्षा र समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि प्रभावकारी संस्थागत सुशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

बैङ्कभित्र संस्थागत सुशासन कायम गराउने मुख्य जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको हो । तर पनि, कार्यसम्पादन स्तरमा नीतिनियमहरूको पालना गराउने गहन दायित्व प्रमुख कार्यकारीको हुन आउँछ । वास्तवमा सर्वसाधारणको धरोहरलाई आफूसँग राख्ने संस्थाका प्रत्येक तहका कर्मचारीहरूले समेत संस्थागत सुशासन पालना गर्नु अनिवार्य छ ।  

नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गराउने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्तरराष्ट्रियस्तरका उपयुक्त व्यवस्थाहरू गरेको       छ । सञ्चालकहरूले बैङ्कको दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएका ग्राहकसँगको कारोबारमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । धितोपत्र दलाल, व्यवसायीका रूपमा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हुन नपाउने, सञ्चालकले आंशिक रूपमा काम गर्न नहुने, एकभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । ग्राहकको जमीन तथा जायजेथासम्बन्धी कारोबारमा संरक्षकको हैसियतले संलग्न हुन नपाइने, व्यक्तिगत फाइदा हुनेगरी पद र नामको दुरूपयोग गर्न नहुने, अभिलेख र प्रतिवेदन पूर्ण एवम् दुरुस्त राख्नुपर्ने, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, निष्पक्ष र समान रूपमा व्यावसायिक व्यवहार गर्नुपर्नेजस्ता न्यूनतम आचरणहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, संस्थालाई दक्ष र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त किसिमको कर्मचारी विनियमावली तयार गरी योग्य तथा सक्षम उच्च पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बैङ्कहरूले गैरकार्यकारी सञ्चालकको मातहतमा रहने गरी लेखापरीक्षण समिति गठन गरी लेखापरीक्षण गराउने गर्नुपर्छ । विवेकपूर्ण र सक्षम तरीकाले संस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, संस्थाको लगानी तथा कर्जा नीति, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, बजेटिङ, योजना र अन्य आवश्यक विषयमा लिखित नीति तर्जुमा गरी कर्मचारीहरूलाई पालना गर्न लगाउने काम उनीहरूको हो । संस्थाको अवस्था, गतिविधि र व्यवस्थापनले अख्तियार गरेका नीतिसम्बन्धमा नियमित रूपमा जानकारी लिई आवश्यकताअनुसार सुधारात्मक उपाय अपनाउने गर्नुपर्छ । प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार बैठक बस्ने, प्रचलित कानून र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएका नीति निर्देशनको पूरापूर जानकार भई तिनीहरूको पालना बैङ्कले गरेको छ वा छैन भन्ने नियमित अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निक्षेपकर्ताको हकहितविपरीत कार्य गर्न नहुने तथा व्यावसायिक सञ्चालकले सो संस्थाको संस्थापक शेयर लिएको हुन नहुने व्यवस्था पनि छ । संस्थाको सञ्चालक समितिबाहेकका अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उपसमितिमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समावेश हुन पाउँदैनन् । अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिले निर्वाचित भएको ३५ दिनभित्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसक्नुपर्छ ।

त्यस्तै, बैङ्कको सञ्चालक समितिले प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र, नियमावलीको अधीनमा रही कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । कार्यकारी प्रमुख हुनका लागि प्रचलित कानूनमा उल्लेखित योग्यता, अनुभव र गुणहरू त हुनुपर्छ नै । बैङ्किङ कारोबारका लागि आवश्यक व्यावसायिक अनुभव, आन्तरिक नियन्त्रण गराउन सक्ने क्षमता, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उच्च तहमा कार्य गरेको अनुभव पनि हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखमा बेइमानी वा जालसाजीको आरोपमा सजाय नपाएको, निलम्बन नभएको, कालोसूचीमा समावेश नभएकोजस्ता योग्यताहरू हुनु जरुरी छ । यसका साथै कार्यकारी प्रमुखले अर्को संस्थामा पदाधिकारीका रूपमा काम गर्न पाउँदैनन् । संस्थाको कार्यसञ्चालन, कारोबार, व्यावसायिक योजना तथा मुनाफास्थितिसमेतलाई दृष्टिगत गरी कार्यकारी प्रमुख, अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलबसुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले पनि संस्थागत सुशासनका बारेमा विभिन्न बुँदामा उल्लेख गरेको छ । यसरी कायम गरिएका सुशासनका व्यवस्थाहरूलाई हुबहु पालना गर्नु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्तव्य र दायित्व हो ।

नेपालमा केही बैङ्कहरूबाहेक संस्थागत सुशासनको अवस्था प्रभावकारी मान्न सकिने अवस्था छैन । बोर्ड र कार्यकारीको अधिकार, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता स्पष्ट रूपमा किटानी नभएको अवस्थामा समेत पूर्णपालना हुन नसकेको अवस्था छ । अझ, संस्थापक, सञ्चालक र कार्यकारीको नियुक्ति हुँदाकै अवस्थामा समस्या देखिने गरेको छ । बोर्ड र सीईओको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा कतिपय सञ्चालकहरूले आफ्नै ढङ्गले व्यवस्थापनमा (विशेष गरी कर्मचारी नियुक्ति, कर्जा प्रवाह, बढुवाजस्ता विषयहरूमा) हस्तक्षेप  गर्ने गरेका छन् । संस्थाका पदाधिकारी र सञ्चालकका परिवारलाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । उपयुक्त शैक्षिक योग्यता र बैङ्किङ अनुभव नभएका व्यक्तिहरू सञ्चालकजस्तो जिम्मेवार पदमा निर्वाचित हुने गरेका छन् । यसले गर्दा बोर्ड र व्यवस्थापनबीच कतिपय विषयहरूमा मतभेद पनि हुने गरेको छ । बैङ्कका वित्तीय विवरणहरू पूर्णरूपमा सही नहुने, खराब कर्जा कम देखाउने, नयाँ आउने व्यवस्थापनले विगत व्यवस्थापनको पालामा गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा थप गर्ने, अर्को वर्षकर्जा असुली देखाएर नाफा बढेको देखाउने गरेका छन् । एउटै व्यापारिक घरानाले धेरै क्षेत्रमा हात हाल्ने, जस्तै- व्यापार, राजनीति, बैङ्क पनि चलाउने गरेका छन् । एकातिर संस्थापक शेयर धितो राखी कर्जा लिई सम्भवतः अर्को संस्था खोल्नतर्फलाग्नेलगायतका कार्यहरूले बैङ्कको बोर्ड र व्यवस्थापन पूर्णरूपमा व्यावसायिक, संस्थागत र सुशासित हुन सकेको देखिँदैन । त्यस्तै, आर्थिक एवम् गैरआर्थिक सुविधा लिने मामलामा सञ्चालकहरूबीच हुने विवाद, प्रमुख कार्यकारीलगायत उच्च अधिकृतहरूको उच्च पारिश्रमिक, उच्च नाफा देखाउन असुरक्षित कर्जा प्रवाह, जोखिम विश्लेषणको कमी आदिले पनि संस्थागत सुशासन पक्ष ओझेलमा परेको हो कि भन्ने आभास मिल्दछ ।

प्रचलित ऐन, कानून, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशनहरू र यिनका मर्मलाई हुबहु पालना गर्ने मात्र हो भने बैङ्कहरूको संस्थागत सुशासन निकै बलियो हुने थियो । कतिपय अवस्थामा यस्ता ऐन, कानून, निर्देशनमा स्पष्टता नभएको पनि हुन सक्दछ । त्यस्तो अवस्थामा त्यसको मर्म, सकारात्मक सन्देशअनुरूप पालना हुनु वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन भलाइका लागि आवश्यक छ । केही बैङ्कहरू यस मामिलामा निकै सुदृढ पनि छन् । तर, केहीमा संस्थागत सुशासन बलियो देखिँदैन । वित्तीय स्थायित्व प्रभावकारी हुन सबै बैङ्क वित्तीय संस्था अर्थात् वित्तीय प्रणालीकै संस्थागत सुशासन सुदृढ हुनुपर्दछ । किनकि एउटा बैङ्क संस्थागत सुशासनको अभावले असफल हुनेबित्तिकै त्यसको असर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा पर्दछ । संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन बैङ्क आफैले पनि प्रयास गर्नुपर्छ । बोर्ड र व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुस्पष्ट रूपमा विभाजन गरी त्यसको कडा पालना गर्ने गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशनलगायत ऐन-नियमहरूको अक्षरशः पालना गर्नु आवश्यक छ । यसले नै बैङ्कको दीर्घकालीन अस्तित्व र निक्षेपकर्ता एवम् शेयरधनीहरूको हित रक्षा भई वित्तीय प्रणाली सुदृढ हुन सक्छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्ककी निर्देशक हुन् । प्रस्तुत विचार लेखकका व्यक्तिगत हुन् ।

Admin 2011-04-14