अस्थिर पश्चिमी जगत्
एण्डर्स एस्लण्ड
वित्तीय सङ्कटको शुरूतिर उदीयमान देशमा लगानी गर्ने एक प्रमुख लगानीकर्ताले मलाई भने, 'यो विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट होइन, अर्धविश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट हो’ । उनको भनाइ सही थियो, त्यो वास्तवमा अमेरिका, यूरोप र जापानको सङ्कट थियो यसबाट उदीयमान अर्थतन्त्रमध्ये पूर्वी यूरोपमात्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो । वास्तवमा, उक्त सङ्कटबाट नै उदीयमान अर्थतन्त्रले प्रमुख पश्चिमा अर्थतन्त्रलाई उछिनेका छन् । त्यसले विश्व्यापी शक्तिसन्तुलन, वित्तीय अवस्था, राजनीति र अर्थशास्त्रमाथि नै ठूलो प्रभाव पारेको छ ।  

अर्जेण्टिनाको २००१ को ऋणसङ्कटपछि यूरोजोनको सरकारी ऋणसङ्कट नै हालसम्मको सबभन्दा खराब व्यवस्थापन गरिएको वित्तीय सङ्कटका रूपमा देखा परेको छ । यूरोपियन युनियन र यूरोजोनका नेताहरूले नराम्रोसँग आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएका छन् । यूरोपका लागि हालसम्म छलफल गरिएको भन्दा निकै आधारभूत संस्थागत परिवर्तन आवश्यक छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले ग्रीसमा ठूलो लगानी गर्दा हालसम्म कुनै पनि देशका लागि नलिएको जोखिम लिएको छ । परिणामस्वरूप, विश्वका केन्द्रीय बैङ्कहरूले राखेका अन्तरराष्ट्रिय रिजर्भको संरक्षकका रूपमा आईएमएफले अर्बौं डलर गुमाउने जोखिम देखिन्छ । के यसलाई अन्तरराष्ट्रिय करदाताको पैसाको सही सदुपयोग भन्न सकिन्छ ? यूरोजोनबाहिरका कुनै अर्को देशको कुरा भएको भए आईएमएफले कम पैसा दिने र अझ बढी कडा शर्त राख्ने दबाब दिने थिएन त ?

आईएमएफले ग्रीसमा यस्तो अनौठो जुवा खेल्नुको पछाडि तत्कालीन प्रमुख डोमिनिक स्ट्राउस कानको महत्त्वाकाङ्क्षा देखिन्छ । उनले यूरोजोनलाई फकाएर फ्रान्सको राष्ट्रपति उम्मेदवारीमा राजनीतिक समर्थन खोजेको जस्तो छ । यद्यपि न्यूयोर्कमा उनीमाथि लागेको बलात्कारको अरोपपछि उनी आईएमएफको पदबाट हटिसकेका छन् । त्यसमाथि आईएमएफको नेतृत्वमा यूरोपेलीहरूकै वर्चश्व छ । यो स्वार्थहरूबीचको त्यस्तो असजिलो द्वन्द्व हो, जसमा ऋणीले नै ऋणदाता संस्थामा हालीमुहाली चलाएका छन् ।

यस्तो त्रुटिपूर्ण व्यवस्थापनपछि यूरोजोनका नीतिनिर्मातालाई आईएमएफ प्रमुख पदका लागि अयोग्य मानिनुपथ्र्यो । तर, फेरि पनि स्ट्राउस कानको राजीनामापछि फ्रान्सकै अर्थमन्त्री क्रिष्टिन लागार्दको नाम प्रस्ताव गरियो । के रूसको १९९८ को वित्तीय दुर्घटनापछि कुनै रूसी नागरिकलाई आईएमएफ प्रमुखमा कसैले प्रस्ताव गर्ने थियो त ? अथवा, अर्जेण्टिनाले २००१ मा ऋणको भाखा नाघेपछि उसलाई आईएमएफ प्रमुखमा प्रस्ताव गरिन्थ्यो त ? यूरोजोनको अहिलेको अवस्था त्यत्तिकै घातक छ ।

ईयू, अमेरिका र जापानमा वित्तीय समस्या देखिएको छ भने जापान, ग्रीस, इटाली, बेल्जियमलगायत धेरै देशका सार्वजनिक ऋणले उनीहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई नाघिसकेको छ । खुकुलो वित्तीय नीति खराब आर्थिक नीति थियो भनेर धेरैले भन्न थालेका छन्, किनभने त्यस्ता नीतिले देशको बृहत् आर्थिक चिन्तन, राजनीति र संविधानमा गम्भीर प्रभाव परेका छन् ।

बृहत् अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तमा किन्सवादको दोस्रो मृत्यु हुँदै छ । मिल्टन फ्रिडम्यानको मुद्रावादले १९८० को दशकमै किन्सवादको पहिलो मृत्यु गराएको थियो, तर त्यतिखेर यसबाट नयाँ कुनै उपयुक्त नीतिगत नियम वा भविष्यवाणीको प्रणाली स्थापित हुन सकेको थिएन । सङ्कटका बेला तत्कालीन बृहत् आर्थिक सिद्धान्तले विशाल मात्रामा वित्तीय उत्प्रेरणाका लागि सल्लाह दियो, फलस्वरूप सार्वजनिक ऋणसङ्कट झनै खराब हुन पुग्यो । आजको प्रश्न के हो भने के बृहत् आर्थिक सिद्धान्त पनि समाजवादको राजनीतिक अर्थतन्त्र जत्ति नै असान्दर्भिक हुन्छ वा त्यसले आर्थिक नीतिमा कुनै उपयुक्त प्रभाव पार्छ ? तत्कालका लागि, आधारभूत वित्तीय र मौद्रिक नियम बढी उपयुक्त देखिन्छन् ।

जनता र सरकारहरूले यस्ता ठूला ऋण कसरी स्वीकार गर्न सक्छन् वा झन् थप वित्तीय उत्प्रेरणाका लागि कसरी सुझाव दिन सक्छन् ? धेरैजसो सार्वजनिक खर्च र बजेटघाटाको लोकप्रियतावादबाहेक अरू कुनै ध्येय छैन र किन्सवादी अर्थशास्त्रको राजनीतिक समकक्षी यूरोपेली सामाजिक लोकतन्त्रले नै ठूलो राजनीतिक धक्का खाएको छ ।

कतिपय समय सामाजिक लोकतन्त्र लोकप्रियतावादका रूपमा देखापरेको छ, जसले सार्वजनिक खर्च कटौती वा विनियमनकै पनि विरोध गर्छ । जबकि त्यस्ता कदमले उत्पादकत्वलाई नै बढाउने थियो । यूरोपेली मतदाताहरूले अचेल सामाजिक-लोकतान्त्रिक दलहरूलाई दण्डित गरिरहेका छन् । फलस्वरूप ती दलहरू पहिलो विश्वयुद्धपछि हाल आएर सबभन्दा कमजोर हुन पुगेका छन् । बरू, त्यसको साटो ईयूका २७ सदस्यमध्ये तीनओटाबाहेक सबैमा वित्तीय रूपले जिम्मेवार दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले नियन्त्रण कायम गरेका छन् ।

पश्चिमा लोकतन्त्र आफूहरूसँग संस्थागत नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स)को व्यवस्था भएको गर्व गर्छन् । तर, सङ्कटका बेला र त्यसअघि तिनका ती संयन्त्रले काम नगरेको प्रस्ट देखिन्छ । अमेरिकामा पनि त्यस्तै संयन्त्रका कारण ऋणको सीमा तोक्ने विषयमा लामो बहसले नीतिगत पक्षघात निम्त्यायो । त्यसैले, जबजब चिनियाँ र रूसी अधिकारीहरूले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्छन्, लोकतन्त्रको प्रभावकारिता र स्थिरताबारेका पुराना प्रश्नहरू पुनर्जीवित हुन्छन् ।

विकसित लोकतन्त्रहरू वित्तीय र सार्वजनिक ऋणसङ्कट समाधान गर्न मूलत: असफल भएका छन्, जबकि धेरैजसो उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले राम्रा आर्थिक नीति सञ्चालन गरे । आधुनिक पश्चिमा लोकतन्त्रहरूले कसरी कडा वित्तीय अनुशासन लागू गर्न सक्छन् त ? के केन्द्रीय बैङ्कहरूको स्वतन्त्रताको अर्थ अनिर्वाचित अधिकारीलाई पैसा छाप्ने अधिकार दिनु हो ? उत्तरदायित्व कसरी लागू गराउने ? अनिर्वाचित निहित स्वार्थलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने ?

त्यस्ता प्रश्नले बृहत् संवैधानिक बहस निम्त्याएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै यूरोपेली देशले सामाजिक सुरक्षालाई तिनका संविधानमै प्रत्याभूत गरेका थिए । अब, यस्ता प्रत्याभूतिमध्ये धेरैजसो फाल्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । त्यसको साटो थुप्रै यूरोपेली देश आफ्ना संविधानमा कडा वित्तीय नियम लागू गर्ने बारे छलफल गरिरहेका छन् भने अझ दूरगामी परिवर्तनबारे सोचिरहेका छन् ।  

धेरै पश्चिमा देशको अत्यधिक वित्तीय घाटालाई घटाउनै पर्छ । यूरोजोनको औसत सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । बुल्गेरिया, फिनल्याण्ड, रूस र स्वीडेनले तिनका ऋणलाई विगत १० वर्षदेखिको निरन्तर बजेट नाफाले सन्तुलन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै तरीका कतिपय अन्य यूरोपेली देशले पनि अपनाउन सक्छन् । सार्वजनिक संस्थान र सम्पत्तिको निजीकरण अर्को सम्भावना हुन सक्छ ।

पिटर्सन इन्षिटच्युटस्थित मेरा सहकर्मी क्यार्मेन रेनहार्ड्टको आशङ्का के छ भने वित्तीय दमन सरकारी ऋण घटाउने प्रमुख औजार बन्न सक्छ । बचतकर्तालाई बण्ड लगानीमा नकारात्मक वास्तविक प्रतिफल दिएर उनीहरूलाई सार्वजनिक ऋण तिर्न बाध्य पार्ने गरी सरकारहरूले नियमन र हस्त-कौशलको सहारा लिने उनको भनाइ छ ।   

यसैबीच सर्वत्र केन्द्रीय बैङ्करहरूले आफैलाई सोधिरहेका छन्, विश्वका दुई सबैभन्दा अव्यवस्थित मुद्रा अमेरिकी डलर र यूरोमा नै किन बढ्दो अन्तरराष्ट्रिय 'रिजर्भ' राखिएको होला ? यद्यपि रिजर्भ मुद्रामा परिवर्तन हुने गरेको ऐतिहासिक तथ्य विरलै छन् तर हालको अवस्था धान्न सकिने छैन । तैपनि रिजर्भ मुद्रा परिवर्तन गर्दा विश्व अर्थतन्त्रलाई नै अस्थिर बनाउन सक्छ ।  

पश्चिमको आर्थिक अवस्थाले उसको सैन्यशक्तिलाई पनि घटाउनेछ । हाल, विश्वव्यापी सैन्य खर्चको आधा जति अमेरिकाले मात्र गर्छ तर त्यसमा कटौती हुने सम्भावना छ । अमेरिकाको हालको जस्तो शक्ति फेरि कहिल्यै हुने सम्भावना छैन र चीनको सैन्यशक्ति उसको आर्थिक सफलतासँगै बढ्ने निश्चित छ ।  

पश्चिमको अवस्था विलौना गर्न लायक देखिन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि केही अर्थशास्त्रीहरू अझै पनि थप वित्तीय उत्प्रेरणाको पक्षमा छन् । त्यसको साटो, पश्चिमा नेताहरूले तिनका राष्ट्रिय बजेटमा ध्यान दिनु जरूरी छ, ताकि सामर्थ्यले भ्याउन सकिनेजति मात्रै भए पनि जोगाउन सकियोस् ।  
एण्डर्स एस्लण्ड पिटर्सन इन्षिटच्युटका सिनियर फेलो र 'द लाष्ट स्याल बी द फर्ष्ट: दि इष्ट यूरोपियन फाइनान्सियल क्राइसिस, २००८-१०’का लेखक हुन् ।

Admin 2011-08-18