खाद्यसुरक्षाका लागि कार्यसम्भव कृषियोजना
शिवबहादुर नेपाली प्रधान
अचम्म लाग्दो छ - चरुचुरुङ्गी, जीवजन्तुहरू भोकमरीमा परेर मरेको सुनिँदैन । जीवहरूमध्ये सर्वोत्तम मानिस भोकमरीमा परेको प्रत्येक वर्ष सुनिन्छ । प्रत्येक वर्ष भोकमरीबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसको मृत्यु भएको पनि सुनिन्छ । तर, भोकमरी किन भयो, भोकमरीबाट बच्न के गर्नुपर्छ, के गर्यो भन्ने समाचार भने कमै देख्न पाइन्छ ।

कृषक आफै खाद्यान्न बाली उत्पादन गर्छ, पशुपालन गर्छ, जङ्गलबाट घाँसदाउरा सङ्कलन गर्दछ । आफ्नो जीविकाका लागि उसले केही न केही खाद्यान्न उत्पादन गरेको छ । खाएर बाँकी रहेको वस्तु विक्री पनि गर्छ । किनभने, किसानले विक्री नगरी अरूले खान पाउँदैनन् । कृषक आफैलाई पनि उत्पादनको विक्री आवश्यक पर्छ । नून-तेल मसला, लत्ताकपडा, ओढ्ने-बिछयाउने, घर निर्माण र मर्मतका लागि पनि खर्च आवश्यक पर्दछ । त्यो खर्च उसले आफ्ना उत्पादन विक्री गरेर जम्मा गर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अचम्म यसमा छ- कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत जनता खेतीकिसानीमा लागेका छन् । तर, उनीहरूले उत्पादनबाट ४० प्रतिशत कृषिमा नलागेका जनतालाई खान पुगिरहेको छैन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त कृषक आफै भोकै रहन्छन् । नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको खाद्यान्नले विरलै तीन महीना खान पुग्दछ ।

किसानले खाद्यान्नको साथसाथै आफूलाई आवश्यक पर्ने घिउ, मासु, ऊनलगायत पशुजन्य सामग्रीहरू पनि उत्पादन गर्दछ । उसले राडीपाखी, जमठ, जुत्ता, टोपी, खास्टो, पटुका इत्यादि उत्पादन गरेर बजारमा पनि ल्याउँछ । फुर्सदको समयमा मान्द्रो, घुम, डोका, नाम्ला, डावा, नाङ्लो इत्यादि बनाएर पनि विक्री गर्छ । यसबाट उसले जीविकोपार्जनका लागि थप आम्दानी गर्दछ । यस्तो थप आम्दानीका स्रोतहरूको प्रयोगबाट पनि कृषकको जीवनस्तर राम्रो हुन सकेको पाइँदैन । किन यस्तो भइरहेको छ त ? नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ, तर किसानहरू नै किन भोकमरीको शिकार भएका छन् त ? यसबारेमा तथ्यगत विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

देशमा कृषिको समग्र विकास गर्न कृषि मन्त्रालय छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास विभाग, पशु विकास विभाग, मत्स्य विकास निर्देशनालय, फलफूल विकास निर्देशनालय, सुन्तला बाली विकास कार्यालय, तरकारी विकास निर्देशनालय, माहुरी विकास निर्देशनालय, चाउ विकास कार्यालय, रेशम विकास कार्यालय, बाली संरक्षण कार्यालय, छुट्टाछुट्टै्र कीरा रोकथाम र रोग रोकथाम कार्यालयहरू, माटो परीक्षण कार्यालय, बीज परीक्षण कार्यालय, कृषिऔजार कार्यालय, आलु विकास कार्यालय, चिया विकास संस्थान, कफी विकास कार्यालय, गाईभैंसी विकास कार्यालय, भेंडाबाख्रा कार्यालय, घाँसबाली कार्यालय इत्यादि अनेकौं कार्यालयहरू छन् । यी निकायहरूले आआफ्नै छुट्टाछुट्टै विकास कार्यक्रमका ढङ्गले काम गरिरहेका छन् । कृषकका समस्या के हुन्, यी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नेजस्ता विषयमा यी कार्यालयहरूले खासै ध्यान दिँदैनन् । यसो हुँदा बाली, बागवानी, पशु, पक्षी, घाँसबालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिएको छैन । र, कृषकको कुल आयवृद्धि गर्न सकेको स्थिति छैन ।

फलफूल तथा तरकारीको थोक व्यापारका लागि काठमाडौंको कालिमाटीमा थोकबजार स्थापना भएको छ । २० वर्ष कृषि योजना तर्जुमा भई हाल चालू अवस्थामा रहेको छ । यी कुराहरूले बेमौसमी तरकारीको उत्पादन र बजार व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यसबाट बेमौसमी तरकारीखेतीमा लागेका बजार र मुख्य बाटाका छेउछाउमा रहेका कृषकहरूले केही मात्रामा आयआर्जन गर्न सकेका छन् । तर पनि, यस क्षेत्रमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई सन्तोषजनक रूपमा लिन सकिन्न ।

जुम्ला र मुस्ताङमा स्याउको उत्पादन राम्रो हुन्छ । बैतडी, सोलुखुम्बु र रसुवामा यसको उत्पादन उल्लेखनीय छ । तर, बाटोघाटोको कठिनाइले गर्दा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले स्याउको प्रशोधनबाट भने केही फाइदा पाउन सकेका छन् । स्याउजस्तै अन्य फलफूल खेतीका उत्पादनको राम्रो बजार व्यवस्थाको अभाव छ । त्यसैले फलफूल खेतीबाट पनि नेपाली किसानहरूले सोचेजस्तो फाइदा पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालमा कुखुराको मासु तथा अण्डाको उत्पादन ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ । तर, उत्पादनको धेरै अंश हुनेखानेको आवश्यकता पूर्ति मात्रै भएको छ । यस्तै, बङ्गुरपालक कृषक पनि छन् । खसीबोका र राँगा मासुको उत्पादन देशमै पनि हुन्छ । तर, देशको माग पूर्ति गर्न आन्तरिक उत्पादनबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसका लागि आयात गर्नु परिरहेको छ । भेडाच्याङ्ग्राको उत्पादन पनि हुने गरेको छ । तर, धेरै खपत हुने दशैंका अवसरमा उत्तरबाट भित्र्याइने भेडाच्याङ्ग्राबाट आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा सानो परिमाणमा चीज उत्पादन हुँदै आएको छ । तर, देशभित्रैको उत्पादनले यहाँको माग आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यसरी कृषिमूलक देशमा खाद्यान्न, फलफूल तथा पशुजन्य उत्पादनमा आयातनिर्भर हुनु निकै दुःखपूर्ण कुरा हो । देशका कृषकको समस्या नबुझ्ने र सतही योजना बनाउने गरिएका कारण देशको कृषिआत्मनिर्भरता बढ्नुको साटो घट्दै गएको हो ।

अचम्म त यो छ- कृषि मन्त्रालयमा प्रशस्त जनशक्ति छ । कृषि विभाग र कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूले सम्मानित जीवनयापन गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउन र यसको उत्पादकत्व बढाउन सफल हुन सकेका छैनन् । त्यसो हुनुमा एउटै कारण छ- उनीहरू न्यून आर्थिक स्थिति भएका किसानसम्म पुग्न सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा कृषिको उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । यसप्रकारको कृषिले खाद्यसुरक्षा दिन सकेको छैन । र, कृषि पेशा सधैं अपहेलित भएर रहनुपरेको छ ।

कृषि पेशाबाट खाद्यसुरक्षा प्रत्याभूत गर्नु र यो पेशालाई सम्मानित बनाउनु आजका चुनौती हुन् । यो चुनौती कृषि विशेषज्ञहरूका सामु छ । कृषिसम्बन्धी कार्यालयहरूका सामु छ, कृषिसम्बन्धी सङ्घसङ्गठन र संस्थाहरूका सामु छ । यो चुनौतीको सामना योजना आयोगले गर्नुपर्छ र सिङ्गो नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । यो चुनौतीलाई जबसम्म सामना गर्न सकिँदैन, कृषि र कृषक सधैं उपेक्षित रहनेछन् । देशमा कृषक अपहेलित भएर रहनुपर्ने अवस्था जबसम्म रहन्छ, खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन ।

कृषिविना उद्योगको विकास सम्भव छैन वा यसको अस्तित्व रहन्न । कृषिविना देशको आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । अन्त्यमा कृषिविना जीवन रहनु असम्भव छ । यो तथ्यलाई देशका सबै तह र तप्काले बुझ्नु आवश्यक छ । विशेषगरी नीतिनिर्माताहरूले यसलाई गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्छ । त्यसैले कृषि विशेषज्ञ र कृषि प्रविधि उत्थानका लागि लगानी गरिनुपर्छ । नीति तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यमा चुस्तता आवश्यक छ । देशको भूयथार्थलाई आत्मसात् गरेर कृषियोजनाको निर्माण गरिनुपर्छ । कृषि र कृषकको समुन्नतिविना देश समुन्नत हुन सक्दैन भन्ने कुरामा शङ्का छैन ।

देशमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारको अठोट आवश्यक छ । यदि दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने यो क्षेत्रको उन्नति सम्भव छ । सरकार र समाजका तल्लो तहमा कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना निर्माणको खाँचो छ । 'यो देशमा कोही पनि नागरिक भोकै सुत्न नपरोस् भन्ने अठोट हुनुपर्छ । वडा तहदेखि नै भएका स्रोत र साधनको यथोचित परिचालन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । विशेषतः 'नहुने' समुदाय वा वर्गले यी योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा संलग्न हुनु आवश्यक छ । यसो हुन सक्यो भने देशमा खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ र कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।
लेखक कृषि विभागका भूतपूर्वमहानिर्देशक हुन् ।

Admin 2011-03-15