सबैका लागि खाद्यान्न
ओलिभियर डे शुटर
खाद्यसङ्कटको सामना गर्न जी-२० ले वर्तमानमा र भविष्यमा के गर्नुपर्छ ? हालै विश्व बैङ्कका प्रेजिडेण्ट रोबर्ट जोलिकले जी-२० ले अपनाउनुपर्ने नौओटा उपाय सुझाएका थिए । ती उपायमा अन्न भण्डारणबारे सूचना प्रणालीमा सुधार ल्याउनुदेखि मौसम पूर्वानुमान विधिको विकास गर्नुसम्म रहेको छ । त्यसबाट गरीबहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल बलियो हुनेछ । साथै साना किसानहरूले विश्वखाद्य कार्यक्रमजस्ता मानवतावादी खरीदकर्ताबाट लाभ उठाउन सक्नेछन् ।

यी उपाय निश्चय नै स्वागतयोग्य छन् । तर, तिनले अन्तरराष्ट्रिय खाद्यप्रणालीमा रहेको कमजोरी पहिचान मात्र गर्छन्, तर सङ्कटको मूल कारण भने यथावत् नै रहन्छ । तिनले चर्को मूल्यका असरलाई घटाउन त सक्नेछन्, तर त्यस्ता उतारचढावको पुनरावृत्तिलाई रोक्न भने पर्याप्त छैनन् । जी-२० ले आठओटा प्राथमिकतामा काम गरे भने लक्षित उद्देश्य पुरा हुन सक्छ ।

पहिलो, जी-२० ले देशहरूलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग गर्नुपर्छ । गरीब राष्ट्रका खाद्य खर्च १९९० को शुरूतिरको भन्दा पाँच वा छ गुणाले बढिसकेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिका साथै निर्यातमुखी कृषिमा केन्द्रित हुनुले पनि त्यस्तो भएको हो ।  स्थानीय समुदायका लागि खाद्यान्न उत्पादन गरिने कृषिमा लगानी कम हुन गएको छ । त्यसले ती देशहरूलाई खाद्यवस्तुको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावबाट उत्पन्न असरको जोखिममा पार्छ । त्यसका साथै त्यसले विनिमय दरलाई समेत अस्थिर बनाउँछ ।   

उदारहणका लागि, मोजाम्बिकले आफ्नो देशमा खपत हुने गहुँको ६० प्रतिशत आयात गर्दछ । इजिप्टमा खपत हुने ५० प्रतिशत खाद्यवस्तु आयात गरिन्छ । त्यसैले खाद्यान्नको भाउ बढ्दा उचित मूल्यमा खाद्यान्नको जोहो गर्ने ती देशको क्षमतामा प्रत्यक्ष यसले प्रभाव पार्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई उल्टयाउनैपर्छ । विकासशील देशका किसानहरूलाई सहयोग गर्नका लागि ती देशको आर्थिक क्षमता बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी, जुन देशमा घरेलु आपूर्ति पर्याप्त छ, त्यहाँ विदेशी उत्पादकहरूलाई तिनका उत्पादन थुपार्नबाट रोक्नुपर्छ ।       

दोस्रो, खाद्यान्न सञ्चिति स्थापना गरिनुपर्छ । जोलिकले भनेजस्तै, त्यस्तो सञ्चिति प्रकोपको जोखिम भएको र कमजोर पूर्वाधार भएका विपन्न क्षेत्रको लागि मात्र हैन । बरु कृषिजन्य उत्पादनकर्ताको स्थिर आम्दानीमा सघाउनुका साथै गरीबका लागि सुलभ मूल्यमा खाद्यवस्तुको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । पारदर्शी र सहभागितामूलक व्यवस्थापन गरियो र देशहरूले क्षेत्रीय एकतामार्फत आफ्ना प्रयासहरू जारी राखे भने खाद्य सञ्चितिलाई किसान विक्रेताको बजार शक्ति बढाउन उपयोग गर्न सकिनेछ । त्यसका साथै व्यापारीहरूको सट्टेबाजीलाई प्रतिरोधसमेत गर्न सकिनेछ । फलस्वरूप, मूल्यमा आउने उतारचढाव पनि नियन्त्रण हुनेछ ।

तेस्रो, वित्तीय सट्टेबाजीलाई पनि नियन्त्रण गरिनुपर्छ । यद्यपि मूल्यमा हुने उतारचढावको कारक ती होइनन् । तर, आधारभूत खाद्यवस्तुको डेरिभेटिभमा गरिने सट्टेबाजीबाट झन् खराब अवस्था सृजना हुन्छ । कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारमा सन् २००० मा शुरू भएको अनियमितताले त्यस्तै सट्टेबाजी प्रारम्भ गरेको थियो । त्यसलाई अब उल्टयाउनैपर्छ । प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले त्यस्तो डेरिभेटिभ्सलाई सकेसम्म योग्य र सुसूचित लगानीकर्तासम्म मात्र सीमित गर्नुपर्छ । किनभने उनीहरूले छोटो समयको सट्टेबाजीबाट हुने फाइदाभन्दा पनि बजारको आधारभूत तत्त्वमा हुन सक्ने परिवर्तनको आधारमा व्यापार गर्दछन् ।

चौथो, धेरै गरीब विकासशील देशहरूलाई के डर छ भने एकपटक सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल स्थापना गरियो भने तिनीहरू अन्ततः आर्थिक रूपले धान्न नसकिने हुन्छन् । निर्यात आम्दानीमा अचानक आउने कमी, कमजोर बाली वा आयातित खाद्यान्नको चर्को  मूल्यवृद्धिका कारण त्यस्तो सञ्जाल धान्न नसकिने उनीहरूको चिन्ता छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायले एउटा विश्वव्यापी पुनर्बीमा संयन्त्रमार्फत उनीहरूको यस्तो चिन्ताको निराकरण गर्नुपर्छ । बीमा गर्न चाहने देशहरूले प्रिमियमबापत लाग्ने खर्चको आंशिक खर्च तिरून्, र बाँकी खर्च दाताले बेहोरून् । त्यसो भएमा एउटा बलियो सामाजिक सुरक्षाप्रणाली लागू गर्ने दिशामा ती देशलाई प्रोत्साहित गर्न सकिनेछ ।

पाँचौं, किसानका संस्थाहरूलाई टेवा दिनुपर्छ । अधिकांश साना किसान भोको रहनुको एउटा प्रमुख कारण के हो भने उनीहरू पर्याप्त रूपले सङ्गठित छैनन् । सहकारीमार्फ उनीहरू आफ्ना उत्पादनको प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ र मार्केटिङ गरेर मूल्य सञ्जालको माथितिर उक्लिन सक्नेछन् । उनीहरूले आगत खर्च (इन्पुट) खरीद र बालीको विक्रीसम्म आफ्ना बार्गेनिङ क्षमतामा सुधार गर्न सक्नेछन् । फलस्वरूप उनीहरू पनि एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एकाइ हुनेछन् र आफ्ना बारेमा गरिने निर्णयहरूमा प्रमुख भूमिका खेल्नेछन् ।  

छैंटौ, भू-अध्रि्रहणलाई रोक्नैपर्छ । प्रत्येक वर्ष फ्रान्सको क्षेत्रफलभन्दा ठूलो कृषियोग्य भूभाग विदेशी लगानीकर्ता र सरकारहरूले कब्जा गर्छन् । खासगरी अफ्रिकाको तल्लो सहारा क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो अधिग्रहणले सम्बन्धित ठाउँको खाद्यसुरक्षालाई जोखिममा पार्दछ । त्यस्तो जमीनमा गरिएको लगानीबाट स्थानीय समुदायलाई भन्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई फाइदा पुग्छ । भू-स्वामित्वसम्बन्धी नियमहरूमा सहमति नहुञ्जेल तत्कालका लागि जी-२० ले ठूला लगानी स्थगित गर्न आह्वान गर्नुपर्छ ।

सातौं, दिगो कृषितर्फको यात्रा पूरा गर्नैपर्छ । कृषि बजारमा आउने उतारचढावमा जलवायुसँग सम्बन्धित घटनाले प्रमुख भूमिका खेल्छन् । भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण आपूर्ति थप प्रभावित हुनेछ । कतिपय अवस्थामा कृषि आफै पनि जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक हुन्  पुग्छ । जस्तो कि हरित गृहग्यासमा हुने कुल उत्पादनको ३३ प्रतिशत उर्त्र्सजनका लागि कृषिका लागि गरिने वनफँडानी जिम्मेवार छ । हामीलाई जलवायु परिवर्तनसँग तादात्म्य राख्ने खालको कृषिप्रणाली चाहिन्छ, जसले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न सकोस् । कृषि-पारिस्थितिक प्रणाली पनि समाधानको उपाय हुन सक्छ । तर, विद्यमान प्रचलनलाई परिष्कृत बनाउन सरकारहरूले बलियो टेवा दिनुपर्छ ।

आठौं, खान पाउने मानवअधिकारको हामीले प्रत्याभूति गर्नैपर्छ । खाने कुराको कमी भएर मानिसहरूले भोको बस्नुपरेको होइन । बरू उनीहरूको खान पाउने अधिकार हनन गरिएको छ । खाद्य असुरक्षाको विरुद्धमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले उपयुक्त कदम चाल्न सकेनन् भने भोकले पीडित मानिसहरूले आफै उपाय खोज्न पाउनुपर्छ । सरकारहरूले विश्वका ४५ करोड कृषि मजदूरलाई जीवन निर्वाह गर्ने ज्याला, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनैपर्छ । श्रम अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा लागू गर्नुका साथै तिनको स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गरेर त्यस्तो प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ।  

भोक प्राविधिक समस्या मात्र होइन, यो राजनीतिक प्रश्न पनि हो । हामीलाई बजार अवश्य पनि चाहिन्छ । तर, हामीलाई छोटो समयको फाइदा मात्र हैन्, त्यो भन्दा परको भविष्य देख्न सक्ने दूरदर्शिता पनि चाहिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय खाद्यप्रणालीलाई आपत्कालीन व्यवस्थापकहरूको आवश्यकता जहिले पनि हुनेछ । तर, खाद्यसङ्कटको अझ प्रभावकारी सामना गर्न सक्ने प्रणाली बनाउन कुशल शिल्पकारहरूको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

डेशुटर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि हुन् । स्रोतः प्रोजेक्ट सिण्डिकेट

Admin 2011-02-13