नवीकरणीय ऊर्जाः विश्वको भविष्य
अकिम स्टेइनर, हेलेन क्लार्क, कान्देह युम्केला

, , नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा एकदमै भिन्न अतिवादी विचारहरू आएका छन् । कसैले यसलाई महँगो सेतो हात्ती भनेका छन् भने कसैले मानवजातिलाई सम्भावित वातावरणीय दुर्घटनाबाट बचाउने दावी गरेका छन् । त्यसैले, एउटा स्पष्ट, विश्वसनीय र निष्पक्ष विश्लेषणको आवश्यकता छ, जसले बहसलाई यथार्थ र व्यावहारिकतातर्फ प्रेरित गरोस् ।  

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनबारे अन्तरसरकारी समिति, इण्टरग भर्न मेण्टल प्यानेल अन क्लाइमेट चेञ्ज (आईपीसीसी)को नयाँ प्रतिवेदनले त्यस्तो दिशानिर्देश गरेको छ । उक्त समितिमा विश्वभरिका १ सय २० भन्दा बढी वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, र प्रविधि विशेषज्ञ संलग्न रहेका छन् । प्रतिवेदनले बृहत् अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोणमार्फत विकसित र विकासशील देशका चासोलाई समायोजन गरेको छ । त्यसका साथै, बृहत् आर्थिक, वातावरणीय, र सामाजिक मुद्दाहरूलाई पनि समितिको प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छ ।  

१ सय ९० भन्दा बढी देशका प्रतिनीधिले यूएइमा उक्त प्रतिवेदनमा हालै हस्ताक्षर गरेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा बढ्दो रूपमा व्यावहारिक हुँदै गएको र त्यसले राम्रो विकल्प दिएको प्रतिवेदनको सारांश छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा नवप्रवर्तनका साथै विश्वव्यापी माग पनि बढिरहेकाले त्यसको लागत पनि घट्दै गइरहेको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले १ सय ६० भन्दा बढी क्षेत्रको अध्ययन गरेका छन्, जसमध्ये चारओटाको गहिरो विश्लेषण गरिएको छ । यीमध्येका सबैभन्दा आशावादी पूर्वानुमानअनुसार यस शताब्दीको मध्यसम्ममा कुल ऊर्जा आपूर्तिको ८० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रबाट आपूर्ति हुनेछ । यसबाट हरितगृह ग्यासको उर्त्सजनमा एक तिहाइले कटौती हुनेछ ।

निश्चय पनि, यस्तो लक्ष्य साँच्चै प्राप्त गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरा समयले मात्रै बताउन सक्छ । अनुसन्धान क्रममा ६ ओटा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन गरिएका थिए । समुद्रबाट बिजुली निकाल्नेजस्ता परियोजना व्यापारिक रूपले सफल हुनका लागि ती क्षेत्रमा अझ बढी अनुसन्धान, विकास र समयको आवश्यकता छ ।

तर, वायुऊर्जा, सौर्यऊर्जा र भूतापीय ऊर्जाजस्ता कतिपय क्षेत्र भने खर्चको दृष्टिकोणले अहिले नै पेट्रोलियम इन्धनकै हाराहारीमा किफायती भइसकेका छन् ।

इन्धन छनोटको निर्णयगर्नु पूर्व त्यसबाट विविध क्षेत्रमा हुने फाइदालाई हेरिनुपर्छ भन्ने कतिपय विकास विशेषज्ञ र अर्थशास्त्रीले वर्षौंदेखि भन्दै आएका कुरालाई आईपीसीसीको प्रतिवेदनले विचार गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाले वायु प्रदूषण घटाएको छ, जसबाट स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा मात्रै अर्बौं डलरको बचत हुन पुगेको छ । त्यसैगरी, सौर्यऊर्जा उत्पादनका लागि चाहिने फोटोभोल्टेकको जडान ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलै गर्न सकिन्छ । किनभने यसमा खर्चिलो प्रशारण प्रणाली चाहिँदैन । बङ्गलादेश त्यसको सफल उदारहण हो । जलस्रोत पनि सीमित छ तसथ, तापीय ऊर्जा केन्द्रबापत चिस्याउन लाग्ने खर्च कति लाग्छ भन्ने हामी बल्ला अनुमान गर्ने अवस्थामा छौं । त्यसमाथि, तापीय ऊर्जाकेन्द्रबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनबाट भविष्यमा चाहिने खर्चको लेखाजोखा त गर्न नै बाँकी छ ।     

बल अन्ततः राजनीतिकर्मीहरूको कोर्टमा आइपुगेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाक्षेत्रमा विस्तार भइरहेको आईपीसीसीको अध्ययनले देखाएको छ । २००९ मा वायु ऊर्जाक्षेत्रमा ३० प्रतिशतले र सौर्य ऊर्जाक्षेत्रमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र साँच्चै नै व्यापक बनाउने हो भने चीन र जर्मनीले झैं सरकारी नीतिमै त्यस क्षेत्रलाई टेवा दिनुपर्छ ।

चुस्त र भविष्योन्मुख राष्ट्रिय नीतिहरूको आवश्यकता छ । जस्तो कि, केन्यामा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरेबापत ग्राहकलाई दिइने विद्युत् शुल्क मिनाहा (फीड इन ट्यारिफ)ले भूतापीय क्षमतामा तीव्र विस्तार भएको छ । त्यसैगरी, सोही नीतिका कारण सहाराक्षेत्रमै सबैभन्दा ठूलो  ३ सय मेगावाटको वायुऊर्जा परियोजना स्थापना भएको छ ।  

तर, आआफ्नै तरीकाका राष्ट्रिय नीतिहरूले गर्ने उपलब्धिको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको अझ व्यापक विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय रूपमै नीति निर्माण गरिनु अति आवश्यक छ । त्यसका लागि विश्व बैङ्क र अन्य क्षेत्रीय विकास बैङ्कजस्ता प्रमुख ऋणदाता निकायका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य द्विपक्षीय दाताहरूको रणनीतिको पनि प्रमुख भूमिका रहन्छ ।

यसै सन्दर्भमा, दक्षिण अप्रिmकाको र्डबनमा यसै वर्षहुने अन्तरराष्ट्रिय जलवायु सम्झौता अति महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तो बृहत् सम्झौताले कार्बन बजारलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै विकासशील अर्थतन्त्रहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाक्षेत्रतर्फलाग्न झनै प्रेरित गर्नेछ । साथै, निजीक्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्न पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय हरित अर्थतन्त्रतर्फो सङ्क्रमणका लागि आगामी वर्षब्राजीलमा हुने 'रिओ प्लस २०' बैठक पनि अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ ।  

निश्चय पनि कतिपय प्राविधिक समस्या पनि रहेका छन् । विभिन्न किसिमका ऊर्जाको  उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रसारण लाइनलाई अझै परिष्कृत बनाइनुपर्छ, जसका लागि थप लगानीको पनि आवश्यकता पर्नेछ । यस शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वव्यापी तापक्रमवृद्धि दरलाई २ ड्रि्री सेल्सियसभन्दा मुनि राख्नुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, सफा ऊर्जा उद्योगमा लाखौंले रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्नेछ । यसरी सफा र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा चुनौतीभन्दा अवसरको सम्भाव्यता निकै बढी देखिन्छ । गरीबीविरूद्धको विश्वव्यापी लडाईंमा पनि ती क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछन् । नवीकरणीय ऊर्जा क्रान्ति शुरू गर्न २०३० सम्ममा ३ देखि १२ टि्रलियन डलरको खर्च हुने आईपीसीसीको अनुमान छ । त्यो निश्यच पनि निकै ठूलो खर्च हो । तर, ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के हो भने हाल प्रतिवर्ष६ खर्ब डलरबराबर पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान दिँदै आइएको छ ।

आईपीसीसीको प्रतिवेदनले न्यून कार्बन र स्रोतकुशल भविष्यका लागि दरिलो वैज्ञानिक आधार प्रदान गरेको छ । हाल ७ अर्बमा रहेको विश्व जनसङ्ख्या २०५० सम्ममा ९ देखि १० अर्ब पुग्नेछ । यत्रो जनसङ्ख्याका आवश्यकता र वातावरणीय दिगोपनाबीचको सन्तुलन मिलाउनेतर्फप्रतिवेदनले मार्गनिर्देशन गर्नेछ ।

अकिम स्टेइनर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक हुन् । हेलेन क्लार्क न्युजील्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमकी प्रशासक हुन् । कान्देह युम्केला संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास संस्थाका महानिर्देशक हुन् ।
साभारः प्रोजेक्ट सिण्डिकेट

Admin 2011-05-15