''सबैलाई होइन, केहीलाई मात्र न्याय'' - जोसेप ई. स्टिग्लिज
अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा समृद्ध र सभ्य समाजको रूपमा स्थापित अमेरिकी ऋणबजारमा आएको आँधी बेहरीले विधिको शासनका विषयमा गहन प्रश्न उब्जाएको छ । विधिको शासनले बलियाबाट निर्धालाई बचाउँछ र सबैलाई समानताको अनुभूति गराउँछ । तर, कमसल ऋणका कारणले आर्थिक सङ्कट शुरू भएपछि अमेरिकामा विधिको शासन कायम हुन सकेको छैन ।

विधिको शासनको एउटा पाटो सम्पत्तिको अधिकार प्रत्याभूति हुनु पनि हो । यदि कसैले बैङ्कबाट ऋण लिएर घर खरीद गर्‍यो र समयमा ऋण चुक्ता गर्न सकेन भने पनि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याईकन बैङ्कले त्यो घर कब्जा गर्न पाउँदैन । तथापि, हालैका हप्ता तथा महीनाहरूमा तिर्नुपर्ने ऋण नै नभएका मानिसलाई पनि उनीहरूको घरबाट विस्थापित गरिएका घटनाहरू अमेरिकामा प्रशस्त देखिएका छन् । बैङ्कहरूका लागि यो केवल खराब धितोको विषय बन्न सक्छ, तर यसबाट लाखौं अमेरिकीहरू घरबार विहीन बन्न बाध्य भएका छन् ।

सन् २००८ र २००९ मा मात्रै करीब ४० लाख मानिसले यही कारणबाट आफ्नो घर गमाउनु परेको तथ्याङ्क छ, भने अहिलेसम्म यो सङ्ख्या अझै बढेको हुन सक्छ । उनीहरू सरकारी हस्तक्षेपका कारण घरविहीन भएका होइनन् । घरजग्गा बजार उछालिइरहेको समयमा सजिलो कर्जा प्रक्रिया, अपुग कागजात र व्याप्त जालसाजीले बैङ्कहरूलाई लाखौं डलरको खराब कर्जा सृजना गर्न सहयोग गरे । त्यसबाट सृजित समस्याको डङ्गुर सफा गर्न अहिले
हम्मे-हम्मे भइरहेको छ ।

यी घटनाहरू धेरै बैङ्कका लागि स्मरणयोग्य विषय नहोलान् तर, ऋण तिर्न नसकेर आफ्नो घरबाट निकालिएका थुपै्र मानिसले अहिलेसम्म बाँकी ऋण तिररे सकेका छैनन् । धेरैजसो मानिसहरू जो आफ्नो घरबाट बलजफ्ती निकालिए । उनीहरूले घर फिर्ता पाउनुपर्ने दाबीसमेत गरेका छन् । तर, औसत अमेरिकीहरू न्याय मिल्ने कुरामा विश्वस्त छैनन् । ती सबै मानिसले अहिले आजीवन कारावास जस्तै सजाय भोगिरहेको अनुभव हुन्छ । तर उनीहरूले त्यस खालको कुनै अपराध गरे जस्तो हामीलाई लाग्दैन । अमेरिकी न्याय प्रणालीले धेरै सुधारको माग गरेको छ र ती सुधारको माग पूरा गर्न प्रक्रियागत सुरक्षाजाली लगाइएको छ । तथापि बैङ्कहरूले ती सुरक्षाजाली छोट्याउन चाहिरहेका छन् ।

उनीहरूलाई त्यसो गर्ने अनुमति दिनु हुदैन । यस विषयमा केही हदसम्म रूसमा भएको यस्तै घटनाबाट पाठ सिक्न सकिन्छ, जहाँ एउटा व्यक्ति वा समूहको स्वामित्व रहेको सम्पत्ति अर्काको नाममा सार्ने विषयमा दामासाही (ब्याङ्क्रप्सी) सम्बन्धी कानूनद्वारा निर्देशित संरचना प्रयोग गरिएको थियो ।
 
त्यसका लागि अदालतमा बहस भए । दस्ताबेजहरू तयार गरिए । फलस्वरूप, यससम्बन्धी सबै कार्य चुस्त र दुरुस्त रूपमा चलेका थिए । अमेरिकामा यो समस्या उच्च छ । यस विषयमा कुनै अदालतमा बहस भएको छैन । तर, प्रचारात्मक रूपमा राम्रा तर व्यवहारमा लागू नहुने कानून भने बनाइएका छन्, जसलाई अमेरिकी शैलीको भ्रष्टाचार भनिन्छ ।

यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अमेरिकी बैङ्क र बन्धकीमा लगानी गर्ने कम्पनीहरू लालसायुक्त कर्जा प्रवाहमा लिप्त थिए । तुलनात्मक रूपमा कम शिक्षित र समान वित्तीय हैसियत नभएका मानिसहरूलाई ऋण प्रवाह गरेर उनीहरूले धेरै शुल्क आर्जन गरे तर, जोखिमको भारी भने ऋणीहरूलाई नै बोकाएर छाडे । निष्पक्ष र निर्दोष साबित हुन बैङ्कहरूले 'गोल्डम्यान स्यास' कम्पनीले सृजना गरेका क्लिष्ट र जटिल वित्तीय उकरणहरूको प्रयोग गरे, जुन अन्ततः असफल भए ।

राज्यबाट यस्तो प्रकारको ऋण दिने प्रक्रिया रोक्ने कानून बन्न नदिनलाई बैङ्कहरूले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरे । जब मानिसले लिएको ऋण तिर्न नसक्ने पक्का भयो, तब खेलको नियम परिवर्तन गरियो । दामासाही कानून परिवर्तन गरेर 'पार्सियल इण्डेर्ञ्चर्ड सर्भिच्यूड' प्रणाली शुरू गरियो । यसबाट आफ्नो कुल आम्दानीको शतप्रतिशत बराबर ऋण हुने मान्छेले करअघिको सम्पूर्ण आयको २५ प्रतिशत रकम जीवनभर बैङ्कलाई बुझाउन बाध्य हुने नियम बनाइयो । यसरी हिसाब गर्दा उसले बुझाउने ब्याजदर वाषिर्क ३० प्रतिशतसम्म हुन आउँछ । यस्तो प्रणालीमा धितो लिने (बीचको इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी) ले बैङ्कले पाउने भन्दा बढी लाभ पाए ।

जब त्यो नयाँ दामासाही कानून लागू भयो, त्यस बेला कसैले पनि बैङ्कसँग गरेको पुरानो सम्भौता विपरीत भयो भनेर आवाज उठाएनन् । किनभने ऋणीले मानवीय व्यवहार हुने, ऋण आर्थिक रूपमा विवेकपूर्ण हुने र नवीकरण पनि गर्न पाउने कुरामा विश्वस्त भए । बैङ्कहरूलाई जसले ऋण भुक्तानी गर्न सक्छ, त्यसैलाई मात्र ऋण दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । यो कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले खराब कर्जा बढाउँदै लगे र रिपब्लिकन सरकारको आडमा गरीबलाई थप भार थोपर्ने खालको नयाँ कानून बनाउन सफल भए ।

अमेरिकामा घरको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्याङ्कनमा ऋण प्रवाह गरेकाले प्रत्येक चार बन्धकीमध्ये एउटा खराब निस्कियो । त्यसपछि यो समस्या समाधानका लागि सावाँको मूल्य घटाउने विषयमा सहमति कायम गर्ने प्रयास हुँदै गयो । अमेरिकामा संस्थागत दामासाहीसम्बन्धी छुट्टै विशेष प्रक्रिया छ, जसलाई 'च्याप्टर ११' भनिन्छ । त्यसले ऋणको पुनःसंरचना गर्न र केही अंश शेयरमा परिणत गर्न छूट दिएको छ । संस्था जीवित रहेर रोजगार र आर्थिक वृद्धि कायम राख्नका लागि यो अति नै महत्वपूर्ण विषय हो । तर, परिवार र समुदायलाई सुरक्षित गर्नका लागि पनि यो त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर्सथ, अमेरिकामा घरको स्वामित्वसम्बन्धी च्याप्टर ११ जरूरी छ ।

लगानीकर्ताले यस कानूनबाट उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार हनन भएको आरोप लगाए । तर, कानून र नियमावलिमा गरिएका धेरैजसो परिवर्तन एक पक्षको लागतमा अर्कोलाई फाइदा पुर्‍याउने खालका छन् । जब २००५ को दामासाहीसम्बन्धी कानून पारित भयो, त्यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लगानीकर्तालाई भयो । त्यति बेला उनीहरूले यसको प्रभाव गरीब ऋणीहरूमाथि के पर्ला भन्ने विषयमा सोचेनन् । बढ्दो असमानता र सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले गरेको खर्चले अमेरिकाको न्यायप्रणालीमाथि नै जोखिम सिर्जना गरिदियो । कसैले यसलाई अझै पनि विधिको शासन भन्छन् तर यो विधिको शासन होइन । किनकि यसले शक्तिशालीहरूबाट कमजोरलाई बचाउने प्रभावकारी उपाय दिन सकेन । बरू यसले शक्तिशालीहरूलाई नै कमजोरमाथि शोषण गर्न बल पुग्ने खालका नियम बनायो ।

अहिलेको अमेरिकामा 'सबैका लागि न्याय' भन्ने गौरवपूर्ण नारालाई 'सक्षमका लागि न्याय' भन्ने नाराले प्रतिस्थापन गरेको छ । र, न्यायसम्म पहुँच हुने मानिसको सङ्ख्या घट्दै गएको छ ।

अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कारप्राप्त लेखक कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । यो लेख उनको अक्टोबरमा प्रकाशित पछिल्लो पुस्तक 'फ्रीफलः फ्री मार्केट्स एण्ड द साइनिङ अफ द ग्लोबल इकोनमी' बाट साभार गरिएको हो । साभारः प्रोजेक्ट सिण्डिकेट