''जलविद्युत्को लगानी कहिल्यै निजी हुँदैन'' - ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
विकासशील देशहरूमा सबैभन्दा बढी मूल्य पर्नेमध्ये एक ऊर्जा हो । नेपालको पर्रि्रेक्ष्यमा कुल ऊर्जा मागको करीब १० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थले पूर्ति गर्छ । त्यसको मूल्य करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । यसको अर्थ शतप्रतिशत आयातित ऊर्जा खपत हुने भए वार्षिक ५ सय ५० अर्ब रुपैयाँ अहिलेको पेट्रोलियम मूल्यमा चाहिने रहेछ । त्यसैले हामीले आन्तरिक ऊर्जाको व्यवस्थापन नगरी सुखै छैन ।

आन्तरिक ऊर्जाको पहिलो स्रोत दाउरा हो । दाउराका लागि आवश्यक जङ्गल अहिले नेपालको कुल क्षेत्रफलको ३० प्रतिशतमा सीमित भइसकेको छ, जबकि हाम्रो संविधानमा ४० प्रतिशत हुनैपर्छ भन्ने उल्लेख छ । अझै पनि नेपालका ७० प्रतिशत व्यक्ति दाउराबाट खाना बनाउँछन् । हामीले जति दाउरा काट्नुपर्ने हो, त्योभन्दा बढी काटिरहेका छौँ । नेपालमा ऊर्जाका स्रोतहरू पेट्रोलियम पदार्थ तथा जियोथर्मल केही पनि छैन । हामीसँग भएको भनेको पानी र जलविद्युत् मात्र हो ।

अहिले ऊर्जाको खपत वार्षिक ५ सय ५० अर्ब हुन्छ । विगतका वर्षहरूमा हामीले ऊर्जाको क्षेत्रमा ध्यान दिन सकेनौँ । त्यही भएर हाम्रो देशऊर्जा व्यवस्थापनमा असफल भयो । आयात बढ्यो भने निर्यात घटेर गयो । अहिले त स्थिति यस्तो छ, कुल निर्यातबाट आउने रकमले पेट्रोलियम पदार्थ मात्र पनि आयात गर्न पुग्दैन । त्यसैले यो देश राजनीतिक द्वन्द्वले बिग्रन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन । त्यो कतै न कतै आन्तरिक  रूपमै व्यवस्थापन हुन सक्छ । तर, ऊर्जाको व्यवस्थापन आजको भोलि हुदैन । त्यसका लागि दशकौ लाग्न सक्छ । त्यसैले हामीले समयमै ऊर्जाको व्यवस्थापन गरेनौँ भने हामी आयातित ऊर्जामा निर्भर हुदै जानेछौँ । त्यसो हुदा जति पैसा विप्रेषण , कृषि तथा अन्य क्षेत्रबाट आए पनि त्यहीँ खर्च हुन्छ । त्यसो हुदा देशको विकासको गति ठप्प हुन्छ । हामी ऊर्जाको सम्भाव्यताका हिसाबले धनी हुदाहुदै पनि मानसिक रूपमा गरीब छौँ । दोस्रो, हामी व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि गरीब छौँ ।
ँ
विश्वको कुरा गर्ने हो भने हामी ऊर्जामा पहिलो दशमा आउछौं । बिजुलीमा हामी ब्राजिलपछिको दोस्रो धनी होइनौं। त्यसमा भ्रम छ । हामीभन्दा धेरै धनी चीन छ, उसले ३ लाख मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । हाम्रो सम्भाव्यता मात्रै ८३ हजार मेगावाट हो । हामीभन्दा धेरै धनी रूस छ । अरू राष्ट्रहरू पनि हामीभन्दा धेरै धनी छन् । त्यसैले हामी पहिलो १० मा चाहिँ पक्कै आउछौं , जुन हामीजस्तो सानो देशका लागि सौभाग्यको कुरा हो ।

पहिलो कुरा ऊर्जा आफ्ना लागि चाहियो, खाना बनाउन, औद्योगिक प्रयोजन, व्यापार-व्यवसाय-स्वास्थ्य, सिँचाइका लागि चाहियो । त्यसबाट बढी भयो भने मात्र निर्यात गर्ने हो । नेपालले जलविद्युत् उत्पादन गरेर आफ्नो माग पूरा गरी निर्यात पनि गर्नसक्छ । उदाहरणका लागि साउदी अरेबियामा आन्तरिक उपयोगका लागि दिनको ५० ब्यारेल तेल चाहिन्छ । यदि त्यति मात्र उत्पादन हुने हो भने ऊ धनी हुदैनथ्यो । त्यसले उसको आन्तरिक व्यवस्थापन मात्र हुन्थ्यो । अन्य सामान आयात गर्नका लागि ऊसगँ पैसा हुदैनथ्यो । ऊसगँ प्रशस्त ऊर्जा स्रोत भएको हुनाले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन पनि गर्‍यो, निर्यात गरेर आफूलाई आवश्यक अन्य सामान आयात गर्न पनि सक्यो । नेपालमा पनि धेरै वस्तु उत्पादन हुदैनन्, आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ । हामीसँग आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी ऊर्जाको स्रोत भएको हुनाले त्यसको विकास गरी निर्यात गरेर विदेशी मुद्राको जोगाड गर्नसक्छौं । स्रोत मात्र हुँदैमा केही हुँदैन, त्यसको विकास गर्नुपर्छ ।

तर, त्यस विषयमा हामी धेरै पछि छौं। ऊर्जा विकासका लागि सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता आउनुचाहिँ हाम्रो राम्रो पक्ष हो । माओवादीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको छ । अहिलेको सरकारले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा गरेको छ । त्यसैले यसमा राजनीतिक द्वन्द्व छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र जमीनको अधिकारका विषयमा तीव्र राजनीतिक द्वन्द्व छ । त्यसैले ऊर्जा उत्पादनको विषयलाई तीनै पार्टीका राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुक्त राख्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने यस क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । अझै पनि सबै पार्टीको संयुक्त प्रतिबद्धता भने आएको छैन, जुन जरुरी छ । निश्चित समयभित्र ५ हजार या १० हजार मेगावाट अथवा कुनै निश्चित सङ्ख्या नै नतोकी विद्युत् विकासका लागि अघि बढ्छौ भनेर सबै राजनीतिक पार्टीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने अहिलेको सङ्क्रमणकालमा पनि यस क्षेत्रमा स्थायीपन आउन सक्छ ।

ऊर्जा विकासका बारेमा छलफल गरिरहँदा यस क्षेत्रमा राम्रो गरेका देशहरूको उदाहरण दिनु आवश्यक हुन्छ । हामी पहिलो उदाहरण नर्वेको लिन सक्छौँ । नर्वेले १ सय वर्षअघि जलविद्युत् उत्पादन गर्ने काम शुरू गर्‍यो । त्यसबेला नर्वे नेपालभन्दा पनि गरीब थियो । त्यहाँ गाडी चल्दैनथ्यो । ऊर्जाको खपत पनि खास थिएन । तर, नर्वेले वैदेशिक लगानी भियभयाएर जलविद्युत्को योजना बनाउन थाल्यो । आज नर्वे विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गर्ने राष्ट्रहरूमध्येमा पर्छ । त्यससँगसँगै उसले पेट्रोलियमको विकास पनि गर्‍यो । अहिले ऊ विद्युत् र पेट्रोलियम दुवैमा धनी छ । ऊर्जा व्यवस्थापनमा राम्रो गरेको कारण नर्वे छोटो समयमै धनी हुन पुग्यो । दोस्रो उदाहरण लिन सकिन्छ क्यानडाको हाइड्रो क्युबेक । हाइड्रो क्युबेकले अहिले ४३ हजार मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । क्युबेक प्लाण्टबाट जनताले नेपालभन्दा सस्तोमा बिजुली पाउँछन् ।

क्युबेकबाट न्यूयोर्कमा ठूलो  मात्रामा बिजुली निकासी हुन्छ । वर्षिक १२ अर्ब डलरबराबरको कारोबार यो कम्पनीले गर्छ । नयाँ उदाहरण लिने हो भने अहिले विद्युत् विकासमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा चीन छ । चीनले पहिले नै जलविद्युत्को महइभ्व, उपयोग र व्यवस्थापनका बारेमा बुझ्न सकेन । त्यसो हुदा अहिले चीन कोइला-प्रदूषण, विश्व तापमान वृद्धिलगायतका समस्याले अप्ठयारोमा परेको छ । प्रदूषणमा ऊ अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा पुगिसकेको छ । आयातित ऊर्जा उसका लागि असाध्यै महँगो पर्न गएको छ । उसले पेट्रोलियम आयात गर्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिर जाने गरेको छ । त्यसैले चीनले दुइ दशकदेखि जलविद्युत्लाई केन्द्रमा राखेर ऊर्जा विकासको कार्य थालेको छ । उसले सन् २०१० देखि २०२२ सम्ममा २ लाख १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अहिल्यै २ लाख मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता उसको छ । ऊ विश्वको पहिलो जलविद्युत् उत्पादक राष्ट्र बन्न पुगेको छ । अहिले बनिरहेका योजनाहरू सम्पन्न हुदा सन् २०२०/२२ सम्ममा थप १ लाख मेगावाट विद्युत् उसले उत्पादन गर्नेछ । त्यो विश्वका लागि एउटा नमूना हुनेछ । यसबाट चीनको पेट्रोलियम आयात घट्ने छ, वायु प्रदूषण कम हुनेछ । यसले चीनको विकासको गतिलाई अझ तीव्र पार्नेछ ।

जलविद्युत्को ठूलो विकास गरेका देशहरूमध्ये ब्राजिल पनि एक हो । ब्राजिलमा अहिले ५० हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरू सञ्चालन हुने तरखरमा छन् । ३५ हजारभन्दा बढीका आयोजनाहरूको निर्माण शुरू भइसकेको छ । ब्राजिलले पनि आफ्नो ऊर्जा व्यवस्थापनमा जलविद्युत्लाई अग्रस्थानमा राखेको छ । अहिले ब्राजिल 'ब्रिक' देशहरू (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन)मा सामेल भई विश्वशक्ति बन्ने होडमा छ । यो जलविद्युत्जस्तो उद्योगलाई अगाडि बढाएकै कारण भएको हो ।

चीनले सन् ८० को दशकदेखि वैदेशिक लगानी भियभयाएर आफ्नो विकास शुरू गरेको हो । अहिले हाम्रोमा जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीको विरोध भएजस्तै त्यतिबेला चीनमा पनि वैदेशिक लगानीको विरोध भइदिएको भए चीन यो स्थितिमा पुग्ने थिएन । त्यसकारण नेपालका सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने, यहाँ जलविद्युत् रामे, श्यामे, नेपाली, विदेशी जोसुकैले बनाओस्, त्यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । जलविद्युत्मा भएको प्रत्येक लगानी राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्छ । तर, उद्योगमा त्यस्तो हुदैन । कोडाक उद्योग स्थापना भयो । उसलाई मन परेन, गयो । कोल्गेट आयो, उद्योग उठाएर लग्यो ।

तर, जलविद्युत् त उठाएर लैजान सकिँदैन । भोटेकोशी अमेरिकीले बनाए तर जाने बेलामा नेपालीलाई बेचेर गए । जलविद्युत्को लगानी राष्ट्रका लागि हो । यो कहिल्यै निजी हुदैन । निजी क्षेत्रको कम्पनीले ३५ वर्ष चलाउने मात्रै हो । योबीचमा पनि उसले कर तिर्छ, विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्छ । जलविद्युत्को विकाससँगसँगै गाउँको विकास पनि जोडिएर आउँछ । बाटोघाटो, पुल शिक्षा, साना अस्पताल, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि क्षेत्र जलविद्युत्सँग जोडिएर आउँछन् । त्यसैले यही क्षेत्रको अगाडि बढाएर देशको समुन्नत विकास गर्न सकिन्छ । १० वर्षमा विकास गर्न सकिने जलविद्युत्लाई छाडेर नानाथरिका विकास योजना बनाउनुको अर्थ छैन । नेपालमा जलविद्युत् विकासको विकल्प छैन । मध्यमर्स्याङ्दीको कति विरोध भयो, रोक्नलाई कति प्रयास भयो । तर, आज मध्यमर्स्याङ्दी भएन भने त्यसको भन्दा दोब्बर मूल्यमा भारतबाट बिजुली किन्नुपर्छ । त्यसैले जलविद्युत् भनेको आमा हो, यो कुमाता कहिल्यै बन्न सक्दैन । यसले जसरी खाए पनि दूधै खुवाउँछ । लेखक जलस्रोतविद् हुन्