वित्तीय संस्था स्थायित्वको जिम्मेवारी
कपिल ज्ञवाली
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हालका दिनमा आएका र देखिएका प्रवृत्तिले यस क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासलाई पुन: पछाडि धकेल्ने निश्चित भएको छ । तर, त्यो धकेलाइ कति हुने हो, त्यसको आँकलन आजै गर्न सकिने अवस्था छैन । जुन रूपमा बैङ्कहरूको सङ्ख्या बढिरहेको थियो, त्यो देशका लागि आवश्यक थियो/थिएन भन्ने अब बहसको विषय होइन । अब भएका संस्थालाई संस्थागत र व्यावसायिक बनाउन पहल गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

अहिले वाणिज्य बैङ्कहरूले चुक्ता पूँजी २ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । त्यसमध्ये प्राय:मा ७० प्रतिशत अंश संस्थापकले लिन्छन् बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा दिन्छन् । कसैकसैले त्यो अंश ४९ प्रतिशतसम्म पुर्याएको देखिन्छ । तर, बैङ्कहरूले आफ्नो लगानीभन्दा १० गुणा बढी जनताको पैसा जम्मा गर्छन् । त्यसो गर्न दिनुको आधार भनेको यी निकायलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमन गर्छ । त्यसका लागि नियमन गर्ने निकायमा कुशल र दक्ष जनशक्ति हुनुपर्दछ । कुनै विषय कडा नियन्त्रण गर्नुभन्दा कुशल नियन्त्रण गर्दा सम्भावित नोक्सानी रोक्न सकिन्छ । तर, यहाँ त्यसो हुन सकेको छैन ।

नेपाल विकास बैङ्क खारेज भएको १ वर्षभन्दा बढी भएर त्यसको पीडा सर्वसाधारणले बिसंदै थिए । गोरखा विकास बैङ्क पनि समस्याग्रस्त घोषित भएपछि सर्वसाधारणको भीड खनियो । युनाइटेड विकास बैङ्कको हालत पनि त्यस्तै भयो भने कुनै अनौठो मान्नुपर्ने छैन । अनेक समाचारका बीच अर्कै तरीकाबाट नेपाल शेयर मार्केट्स प्रकरण अगाडि आयो । यसले धेरै प्रश्न जन्माएर छाडेको छ । संस्थागत रकम जम्मा गर्ने निकायहरूले रू. २० करोड रकम बचत गर्दा कम्तीमा १ महीनामा त त्यसको विवरण मागेर हेर्नुपर्ने हो नि । तर, त्यहाँका जिम्मेवारहरूमा आफ्नो पैसा भए पो, सरकारको पैसा त हो नि भन्ने मनस्थिति भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । हालै समस्यामा पर्नेमा पिपल्स फाइनान्सको पनि नाम थपियो । नियमनकारी निकायलाई यसको सबै फेहरिस्त जानकारी छ । त्यस्तै समस्यामा भिबोर विकास बैङ्क पनि पर्यो ।

यसरी एकपछि अर्को गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था किन समस्यामा परिरहेका छन् त ? नियमन गर्ने निकायमा सक्षम जनशक्ति छ । नेतृत्व पनि कुशल नै छ । तथापि यस किसिमको अन्योल बढिरहेको छ । कार्यालय समय सकिँदासम्म कुशल रहेको संस्था समस्यामा छ भनेर बिहान ६ बजे उठ्दा पत्रिकामा खबर पढ्न पाइन्छ । अनि ७ बजेबाट पैसा झिक्नेको लाइन शुरू भइसक्छ । अवस्था यही नै हो । समाचार छाप्नुअघि पत्रिकाले पनि अवश्य आधिकारिक स्रोतको सूचनालाई आधार मान्छ होला । तर, यस किसिमका खबरबाट केकति असर पर्छ, रमाइलो हुन्छ कि दु:ख खेप्नुपर्छ ? छाप्नु र सूचना दिनुअघि यसको पनि विश्लेषण हुनुपर्ने हो नि । होइन भने त रमाइलो गर्न वा रिसइबी साँध्न पनि समाचार बनाए भइगयो नि । अनुजा बानियाँको ९१ लाखको समाचार र राष्ट्रपतिको बधाई प्रकरणबाट सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले केही अनुभव गरेको हुनुपर्छ । बाहिरी रूपमा नयाँ बैङ्क खुल्यो भनेर जति चर्चा हुन्छ, त्यसभन्दा बढी चर्चा बिग्रँदो अवस्थालाई लिएर हुन्छ । यस क्षेत्रका जानकारहरू कसैले पनि नयाँ संस्थामा भएका बलिया र कमजोर पक्षको विश्लेषण गरेर सर्वसाधारणमा जानकारी गराउने लेख-समाचार प्रकाशित गर्दैनन् ।

यसबारेमा नियमन निकायले समयमा नै उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने एउटा समाचारका भरमा ठूलो असर पर्नसक्ने देखिन्छ । नेपाली जनता असाध्यै इमानदार, छिटो आत्तिने र हल्लाको पछि लाग्ने प्रवृत्तिका छन् । यसका प्रशस्त उदाहरण देखिइसकेका छन् । ऋतिक रोशनले नेपालीका बारेमा केही बोल्दा साइकलमा तरकारी बेच्ने सामान्य मधेशी समुदायका व्यक्तिहरूलाई भारतीय भन्दै हातपातसमेत भएकै हो । इराकमा नेपालीको हत्या भएकोमा म्यानपावर कम्पनी जलाएकै हो । तसर्थ, महीनामा २-३ ओटा वित्तीय संस्था तथा बैङ्कहरूको यस्तै खबर आइरहने हो भने त्यसलाई कसरी थाम्ने भन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा बाहिरी मुलुकमा के उपाय अवलम्बन गर्ने गरिएको छ, त्यस सम्बन्धमा विचार गर्ने बेला समेत भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अर्थात् 'रन अन बैङ्क'हरूलाई कसरी 'सेफ ल्याण्डिङ' गर्ने भन्नेमा कार्यकुशलता देखाउनु नै अहिलेको नियमन निकायले चुनौतीका रूपमा लिनुपर्दछ । कुनबेला सञ्चारमाध्यममा जाने भन्ने पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । यस्तो खबर थाहा पाउने पहिलो निकाय राष्ट्र बैङ्क नै हो । बैङ्कले आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरूबाट यस्तो सूचना बाहिर आएको छ कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । थाहा पाउने वा शङ्का लाग्नेबित्तिकै गोप्य रूपमा आफ्नो समूहलाई बैङ्कमा छिराएर विस्तारै सुधार गर्न सकिने क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो वा सञ्चालक तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई बोलाएर गोप्य रूपमा निर्देशन दिनुपर्ने हो, त्यसमा समयमै विचार पुर्याउने बेला भइसकेको छ ।

यदि यस्तो अवस्थामा कारबाही मात्र गर्ने कुराले बैङ्क धराशयी हुन केही बेर लाग्दैन । कारबाहीका संस्थालाई एक्कासि बन्द गर्दा त्यहाँ रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपको जिम्मेवारी कसको हुने भन्नेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । समयमा उचित कदम चाल्ने हो भने समस्यामा रहेका संस्थाहरू सुध्रिन सक्छन् भन्ने उदाहरण नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले देखाइसकेको छ । समस्याको सही विश्लेषण गरेर उचित कदम चाल्न अब ढिला भइसकेको छ । यसतर्फकेन्द्रित हुनु नियामक निकायको दायित्व हो । कुनै संस्थाका बारेमा नराम्रो समाचार आउनेबित्तिकै त्यसलाई सुनेर मात्र बस्ने होइन, नियामक निकायले त्यसको वित्तीय अवस्था हेरेर सार्वजनिक रूपमा के भन्न सक्नुपर्छ भने यसमा भएको पैसा झिक्न कोही आत्तिनु पर्दैन । हामी सुधार ल्याउन सक्छौं । तपाईंको पैसाको जिम्मा हामी लिन्छौं । नियमन निकायले सामूहिक आह्वान गरी त्यसको दायित्व लिन सक्नुपर्छ । आफ्ना साधन र स्रोतलाई त्यसैमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । अन्यथा, यस्तै क्रम दैनिक दोहोरिइरहन्छन् । सर्वसाधारणले आफ्नो रकम झिकेर सिरानीमा राखेर बल्ल आरामसँग निदाउन सक्छन् । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको के अवस्था हुन्छ ? धेरै वर्षपछि कुनै सन्तले भ्रष्टाचारविरुद्ध आमरण अनसनको आह्वान गर्न थालेमा के अवस्था होला ? अहिल्यै त्यसको भविष्यवाणी गर्न पनि सक्नुपर्दछ ।
लामो समय बैङ्किङ क्षेत्रमा काम गरेका लेखक हाल घोराही सिमेण्ट प्रालिका लिगल एण्ड कम्प्लायन्स एक्ज्युकेटिभ छन् ।

Admin 2011-06-16