जीवनस्तर सर्वेक्षणको विश्वसनीयताको प्रश्न
डा. डिल्लीराज खनाल
हालै मात्र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ७ वर्षपछि गरेको तेस्रो नयाँ जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतीजाका मूल निष्कर्षहरू सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका कतिपय नतीजा ज्यादै अस्वाभाविक र अप्रत्यासित देखिएका छन् । नतीजाले गरीबी निवारणदेखि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा जेजस्ता प्रगतिहरू भएको देखाएका छन्, तिनले चामत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्न राजनीतिक अस्थिरता र बेलाबेलामा आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा मुलुक फस्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको सन्देश दिन्छ । अझ अचम्म के छ भने हालै मात्र अमेरिकाजस्तो देशमा समेत वित्तीय हुँदै आर्थिक सङ्कटका कारण गरीबी ह्वात्तै बढी १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिएको छ । तर, हाम्रो नतीजाले भने ७ वर्षमा गरीबी १८ प्रतिशतले घटेर १३ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । चामत्कारिक रूपमा आर्थिक विकास गरेका देशहरूमा समेत यसरी गरीबी घटेको इतिहास विरलै पाइन्छ । जीवनस्तर सर्वेक्षणभित्रका गरीबी निवारणसँग अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र उपक्षेत्रका तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दासमेत गरीबीको अनुमान, विधि र आँकलन दुवैका हिसाबले वैज्ञानिक, तथ्यपरक र भरपर्दो देखिँदैन ।

सबैभन्दा पहिलो पक्ष के हो भने हाम्रोजस्तो वञ्चितीकरणमा आधारित आर्थिक-सामाजिक विभेदजन्य परिपाटी बलियो भएको मुलुकमा आय वा उपभोग गरीबी मापनको आधार नै हुन सक्दैन । त्यसैले पनि अहिले विश्वव्यापीरूपमा वञ्चितीकरणलाई नै गरीबी मापनको आधार मान्न थालिएको छ । कतिपय विधि र कारकको चयनमा कमजोरी रहे पनि गतवर्ष यसै विधिबाट गरिएको अनुमानले नेपालमा गरीबी ६५ प्रतिशत रहेको देखाएका छन् । प्रतिदिन १ दशमलव २५ डलर आयस्रोतलाई गरीबीको रेखा मान्ने विश्व बैङ्कले अघि सारेको मापदण्ड प्रयोग गर्दासमेत गरीबी ५५ प्रतिशतमा रहेको तथ्य गतवर्षसार्वजनिक भएको थियो । अहिलेको सर्वेक्षणको अनुमान र गतवर्षको अनुमानबीचको अन्तर अस्वाभाविक देखिएको छ ।

त्यस्तै समानान्तर रूपमा अध्ययन/अनुसन्धानका क्रममा खास समयको सर्वेक्षणमा आधारित गरीबी अनुमानलाई 'टाइम सिरिज' तथ्याङ्कमा ढाली वार्षिक आय वृद्धिसँग तुलना गरेर गरीबी आँकलन गर्ने प्रचलन रहेको छ । हचुवामै भए पनि त्यस किसिमका आँकलनले १ प्रतिशत आय बढ्दा गरीबी अनुपात शून्य दशमलव ११ देखि शून्य दशमलव २८ ले मात्र घट्ने देखाएका छन् । नेपालमा गत ७ वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसलाई आधार मानी आयको गरीबी लचकता शून्य दशमलव २८ मान्दा पनि ७ वर्षमा गरीबी ७ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै घट्छ । १८ प्रतिशत घट्ने सम्भावना त देखिँदै देखिँदैन ।

सर्वेक्षणले आधार मानेजस्तै उपभोगलाई मापदण्ड मानेर आय, उपभोग र अन्तरसम्बन्धित तथ्याङ्कलाई एकसाथ राखेर हेर्दासमेत उपभोग र आयको स्तर अनुमान गरिएअनुरूप नै बढेको र सोही आधारमा गरीबी घटेको विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन । गत ७ वर्षमा बाहिरबाट विप्रेषण आउने क्रम निकै बढेको छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । नेपाल विप्रेषण भित्र्याउने राष्ट्रहरूमा विश्वकै उपल्लो ५-६ ओटाभित्र पर्दछ । त्यति हुँदाहुँदै पनि विदेश खासगरी खाडी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जाने मानिसहरूले आयको ठूलो हिस्सा ऋण र ब्याज तिर्नमा खर्चिनुपर्ने स्थिति छ । अर्कोतर्फ त्यस्तो रोजगारीको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा रहने तथा अति गरीब र विपन्न वर्गमा एकदमै कम छ । नेपाल भित्रने रेमिटयान्सको अत्यधिक हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने स्वयम् सर्वेक्षणले देखाएको हुनाले त्यसबाट मध्य र दीर्घकालीन हिसाबले फैलिने सकारात्मक असर एकदम न्यून हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ ।

यही पृष्ठभूमिमा सर्वेक्षणका केही अन्तरसम्बन्धित तथ्याङ्कहरूलाई तादात्म्यका परिप्रेक्ष्यमा तुलना गरेर हेरौं । सर्वेक्षणले ७ वर्षअघिको तुलनामा प्रतिव्यक्ति आय २ दशमलव ७ र उपभोग २ दशमलव २ गुणाले बढेको देखाएको छ । अझ सबैभन्दा अचम्मको पक्ष के छ भने तल्लो २० प्रतिशत गरीबको आय सो अवधिमा ४ र  उपभोग २ दशमलव ७ गुनाले बढेको देखाइएको छ । फलस्वरूप सबैभन्दा तल्लो गरीब वर्गसमेतले उल्लेख्य बचत गरेको सर्वेक्षणका अनुमानहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । स्मरणीय के छ भने, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेका केही समययताका राष्ट्रिय लेखाले १ वर्षपछि अर्को वर्षगार्हस्थ बचत घट्दै गएको देखाएका छन् । गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा यस्तो बचत ६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको उसको तथ्याङ्क छ । यसले विदेशबाट आउने रेमिटयान्स अर्थतन्त्रको आन्तरिक विकास र विस्तारमा उपयोग हुन नसकेको देखाउँछ । त्यसले गार्हस्थ आयमा अझ समानुपातिक हिसाबले सकारात्मक असर पारी त्यसले आन्तरिक बचतमा योगदान नपुगेको स्पष्ट गर्दछ । अझ २ वर्षयता बैङ्किङ, उद्योग, निर्यात हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखापरेको छ । त्यसले समेत सोही तथ्यलाई पुन:पुष्टि गर्छ । स्वयम् सर्वेक्षणका नतीजालाई मसिनो गरेर नियालियो भने पनि त्यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

पहिलो, सर्वेक्षणले उच्च आय वृद्धि भएको देखाए पनि कम्तीमा ४८ दशलमव ६ प्रतिशत घरपरिवारले आफूलाई आय कम भएको बताएको उल्लेख गरिएको छ । सर्वे गरिएकामध्ये लगभग आधा मानिसहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुको मतलब ज्यादै उच्च दरमा औसत आय र उपभोग बढेको छ भनी निष्कर्षनिकाल्ने ठाउँ कम रहन्छ । अर्कोतर्फ कृषिमा भर पर्ने घरपरिवारको अनुपात ७९ दशमलव ९ प्रतिशतबाट मात्र ७६ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको देखाइएको छ । त्यसैगरी, अहिले पनि श्रमशक्तिको ६४ दशमलव १ प्रतिशत कृषिमा रहन बाध्य भएको त्यसमा उल्लेख छ । यो अनुपात ७ वर्षअघि ७१ दशमलव १ प्रतिशत थियो । तर, त्यही अवधिमा कृषि ज्याला रोजगारी ६ दशमलव ८ बाट २ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले कृषि ज्याला यो अवधिमा २ दशमलव ३ गुना बढे पनि ज्याला रोजगारी उच्च दरले घटेकाले कुल खुद आय पनि त्यो स्रोतबाट घटेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै, अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा स्वयम् रोजगारीको अनुपात ज्यादै उच्च छ । विगत ७ वर्षमा यस्तो अनुपातमा ३ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र कमी आई ६४ दशमलव ३ बाट ६१ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा रोजगारीका हिसाबले समेत उल्लेख्य संरचनागत परिवर्तन भएको छैन भन्ने स्पष्ट गर्दछ । स्वभावैले यसको अन्तरसम्बन्ध गैरकृषि आयसँग हुन्छ भन्ने कुरा दोहोर्याइरहनु आवश्यक छैन । सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने कृषिमाथिको निर्भरतामा उल्लेख्य कमी नआए पनि कृषि (फार्म) आयको अनुपातमा भने ज्यादै कमी आएको छ । ७ वर्षमा कृषि (फार्म) आयको अनुपात २० दशमलव १ प्रतिशतको उच्च दरले घटी ४७ दशमलव ८ प्रतिशतबाट २७ दशमलव ७ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । यो अवधिमा सिँचाइ विस्तार मात्र शून्य दशमलव १ प्रतिशतले बढेको देखाइएकाले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि आयको अवस्था नकारात्मक भएको थप स्पष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै, अप्रत्यासित नतीजा गैरकृषि क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । सर्वेक्षणले सेवा व्यवसायबाट आर्जन गर्ने श्रम शक्तिको अनुपात २९ दशमलव २ बाट १६ दशलमव ६ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । राष्ट्रिय लेखाको अनुमानले भने कृषिमा मात्र नभई उद्योग र व्यापार क्षेत्रको समेत गार्हस्थ आयमा योगदान घट्दै गएको र त्यसको स्थान सेवा क्षेत्रले लिएको देखाइएको छ । यसले समेत गैरकृषि क्षेत्रको आयमा जेजस्तो उल्लेख्य वृद्धि सर्वेक्षणले देखाएको छ, त्यसमा गम्भीर शङ्का गर्ने अवस्था खडा भएको छ ।

यी सबै विरोधाभाषपूर्ण नतीजाबीच आय र उपभोग बढेको र त्यसको सकारात्मक योगदान गरीबी न्यूनीकरण परेको छ भनी निष्कर्षनिकालिएको छ । त्यो निष्कर्ष नै सबैभन्दा ठूलो शङ्काको घेरामा परेको छ । रेमिटयान्सका कारण यस्तो हुन गएको हो भनिए पनि त्यसको आधार छैन । ज्याला आयबारे त माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ । प्रतिव्यक्ति रेमिटयान्स आय रू. २ हजार १ सयबाट रू. ९ हजार २ सय ४५ पुगेको एकातिर देखाएको छ भने अर्कातर्फ प्रतिव्यक्ति आय रू. १५ हजार १ सय ६२ बाट रू. ४१ हजार ६ सय ५९ र प्रतिव्यक्ति उपभोग रू. १५ हजार ८ सय ४८ बाट रू. ३४ हजार ८ सय ९२ पुगेको कुरा सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यी विरोधाभाषपूर्ण प्रवृत्तिबीच प्रतिव्यक्ति रेमिटयान्सको तुलनामा प्रतिव्यक्ति आय र उपभोग कसरी यस्तो उच्च अनुपातले बढयो, गम्भीर प्रश्न यहाँनिर छ ।

अझ नेपालमा जेजसरी आमरूपमा र त्यस्ता पनि खाद्यवस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको छ, त्यसको पूर्ण लेखाजोखाविना गरिने उपभोग-आधारित गरीबी मापन तथ्यपरक नहुने स्पष्ट छ । अझ तथ्यहरूकै आधारमा गरिएको अध्ययनबाट यो स्थापित भइसकेको छ कि खाद्यवस्तुमा हुने मूल्य वृद्धिको चाप गरीबीमा ज्यादै बढी हुन्छ । निरपेक्ष हिसाबले हेर्दा खाद्यान्नमा १ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा १ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म गरीबी बढ्छ । मूल्यवृद्धिले सापेक्ष रूपमा गरीबको फ्याक्टर आयमा ज्यादै प्रतिकूल असर पर्ने हुनाले यसबाट आय असमानतासमेत ज्यादै बढ्छ । राष्ट्र बैङ्कको मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू केलाउँदा गत ७ वर्षमा खाद्यान्नमा १ दशमलव ८ गुना र त्यसमा पनि दाल र सागपातजस्तोको मूल्यमा २ गुणाले मूल्यवृद्धि भएको छ । यसैले उपभोगको मापनको आधारमा गरिने गरीबी अनुमानलाई पनि मूल्य प्रभावको समग्र पक्षमा समुचित ध्यान दिई हेरिनु आवश्यक छ ।

सारमा अन्य भरपर्दो विकल्पको अभावमा आवधिक हिसाबले गरिने जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई विकासको सोच र प्रारूप, योजना र बजेटको आधार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हुन्छ । त्यसैले यीलगायत सम्पूर्ण संवेदनशील पक्षलाई मनन गर्दै हाल सार्वजनिक गरिएका प्रारम्भिक नतीजाहरूलाई पुन: गहिरोगरी विधिका आधारमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । अझ थप अन्तरक्रिया र बहस गरी विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव र सल्लाह लिएमा तथ्याङ्कहरूलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र उपयोगी बनाउन सकिनेछ । अन्ततोगत्वा गरीबीको मापन भने आर्थिक, सामाजिक वञ्चितीकरणका बहुआयामिक कारकहरूका आधारमा गर्ने परिपाटी स्थापित गरिनुपर्छ ।  त्यसबाट मात्रै सामाजिक न्याय र समावेशी मान्यतामा आधारित आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको उपयुक्त खाका अघि बढाउन सकिनेछ ।
लेखक अर्थविद् हुन् ।

Admin 2011-09-19