सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका चुनौती
केपी पाण्डे
अपराधजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित मुद्रालाई निर्मलीकरण हुनबाट रोक्नका लागि नेपालले २०६४ साल माघ १० गतेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन लागू गरेको छ । यो लागू गराउनका लागि अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूको दबाबले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ । यद्यपि, मुलुकभित्रसमेत रहेको मुद्रा तथा सम्पत्तिको शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्नुपर्ने उद्देश्यका लागि ऐन लागू भएको ४ वर्षपछि ऐनमा संशोधन गरियो । यससँगसँगै ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न हालै छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन गरिएको छ । आपराधिक कार्य तथा राजस्व छलीजस्ता सबै किसिमका गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आर्जित आयको नियन्त्रण गर्न ठूलो जिम्मेवारीसाथ विभागको गठन गरिएको छ । आपराधिक क्रियाकलाप, विदशी मुद्राको अपचलन, बैङ्किङ कसुर, राजस्व छली, भ्रष्टाचारलगायतका कार्यको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने भएकाले विभाग निकै शक्तिशाली छ । तर, जुन उद्देश्यका साथ विभागको गठन गरिएको हो, सो परिपूर्तिका लागि विभागले निकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभागलाई दिइएको क्षेत्राधिकारभित्र हाल अन्य विभिन्न संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतकता केन्द्रले सँगसँगै काम गरिरहेका छन् । विदेशी मुद्राको अपचालनको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राजस्व चुहावटको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा समेत अनुसन्धानका विभिन्न कार्यसमेत सँगसँगै गरिरहेका छन् । भन्सार विभागअन्तर्गत जाँचपासपछिको परीक्षण गर्ने छुट्टै शाखा छ । भन्सार चुहावट भएकोमा जाँचपासपछिको परीक्षण गर्ने तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकार रहेको छ । उपरोक्त दुवै विभागको कसको कार्यक्षेत्र कति हो भन्ने स्पष्ट नभएको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको क्षेत्राधिकार के हुने भनी थप अन्योल आउन सक्ने सम्भावनासमेत सँगसँगै रहेको छ । यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको क्षेत्राधिकार कति रहने स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

विभागले अन्तरराष्ट्रिय आपराधिक क्रियाकलापबाट मुद्राको शुद्धीकरण हुने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ । त्यसका साथै मानव बेचबिखन, आपराधिक क्रियाकलाप, भष्ट्राचार र गैरकानूनी ढङ्गले आर्जित सम्पत्ति, राजस्व छलीलगायतको अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले हालका दिनमा भइरहेको वित्तीय स्थार्थका लागि आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्न ठूलो सहयोग गर्नेछ । प्रहरी प्रशासनले पनि यसमा यथोचित सहयोग गर्नुपर्दछ । त्यसबाट हाल व्यवसायका रूपमा रहेको आपराधिक क्रियाकलाप स्वत: निरुत्साहित हुन जानेछ । यसले मौलाउँदै गएको फिरौतीका लागि व्यक्तिको अपरहण गर्ने, जबरजस्ती हानिनोक्सानी गरिदिने धम्की दिई पैसा असुल गर्ने, पैसा लिई व्यक्तिको ज्यान लिनेजस्ता जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछ । लागूऔषधको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गरी समाजमा अमनचयन कायम गर्न सघाउ पुर्याउनेछ । यसका लागि प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखासँग विशेष समन्वय गरी रणनीतिक ढङ्गले कार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा सङ्गठित रूपमा आपराधिक कार्य बढ्दै जानुको मुख्य कारण वित्तीय प्रलोभन नै हो । प्रहरीले प्रकाशित गरेका विभिन्न तथ्यअनुसार पनि सङ्गठित रूपमा आपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूसँग ठूलो मात्रामा सम्पत्ति रहेको छ । अपहरण, ज्यान लिने कार्य, मानव बेचबिखन, भष्ट्राचारजस्ता घटनाहरू बढ्दै जानुको पछाडि आपराधिक क्रियाकलापबाट आम्दानी हुने भएकै कारण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उपरोक्त अपराधबाट आर्जित आयलाई छानबिनको दायरामा ल्याएमा निश्चय नै आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मूलत: प्रहरी प्रशासनलाई थप क्रियाशील बनाई गैरकानूनी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । किनकि ती कार्य गर्दाकै समयदेखि नै नैतिक पतन हुने आपराधिक कार्य हुन् । ती कार्यलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सके मुलुकले ठूलो राहत प्राप्त गर्नेछ ।  

व्यावसायिक क्षेत्रका सबै कारोबार कानूनको दायराभित्र नभएको सर्वविदित तथ्य हो । व्यावसायिक संस्थाहरू स्वयम्ले न्यून बीजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, करीब ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनधिकृत व्यापारमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूमा पेश गरेको देखिन्छ । खुद्रा तहमा व्यापार गर्ने व्यक्तिले यथार्थ बिल पाउन नसकेको गुनासो बारम्बार आएको छ । विप्रेषण आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनधिकृत माध्यमबाट भित्रेको अनुमान छ । यसबाट आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर, सम्पत्तिसम्बन्धी कर न्यून गर्नेजस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन गरेको छ । स्वस्थ्य कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुन पुगेका छन् भने अनधिकृत व्यापारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।  

मुद्रा शुद्धीकरणका लागि विदेशी मुद्राको आपूर्तिका स्रोतहरू अनौपचारिक तथा अनधिकृत माध्यमबाट प्राप्त हुने आयलाई नियन्त्राण गर्न सके पनि सार्थक उपलब्धि हुने देखिन्छ । भारतबाट कामदारले ल्याउने तथा पठाउने गरेको रकम कि त व्यक्ति आफै कि अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको छ । अनधिकृत माध्यमबाट करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण आय प्राप्त भइरहेको छ । न्यून मूल्यमा भइरहेको निर्यातको कारण अनधिकृत माध्यमबाट रकम मुलुकमा प्राप्त हुने र सो रकम न्यून बीजकीकरण भएको मालवस्तु आयात गर्न, अनधिकृत रूपमा हुने व्यापारको भुक्तानी गर्न तथा मुलुकभित्र अनधिकृत कामका लागि प्रयोग भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष२०६७/६८ मा विप्रेषण आय रू. २ खर्ब ५० अर्ब रहेको छ । मुलुकमा भारतबाट हुने आयात पनि सोही हाराहारीमा झण्डै २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । उपरोक्त तथ्याङ्कका आधारमा अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिएको विप्रेषणमा नियन्त्रण गर्नसके अनधिकृत व्यापार तथा न्यून बीजकीकरण स्वत: नियन्त्रण हुन सक्छ । अनौपचारिक माध्यमबाट आएको रकम मुलुकभित्र अनधिकृत तहमा रहने भएकाले मुद्राको आपूर्ति स्रोतमा नियन्त्रण गर्दा अनधिकृत आयातमा नियन्त्रण हुन सक्दछ ।  अनधिकृत वैदेशिक मुद्रा पाउन कठिन भएमा सम्बन्धित आयातकर्तालाई भुक्तानी दिन रकम अभाव हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून बीजकीकरण तथा अनधिकृत व्यवसाय गर्ने स्वत: निरुत्साहित हुन्छन् । यसको कारण कारोबारमा पारदर्शिता आउन सक्दछ । न्यून बीजकीकरण र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण भएमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरमा सकारात्मक प्रभाव मात्र पर्ने होइन, स्वस्थ व्यवसाय गर्ने व्यक्ति प्रोत्साहित हुनेछन् । यसबाट लगानीमा  अभिवृद्धि गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ । यसका लागि सरकारले अनुदान दिएरै पनि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट प्राप्त विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यो तरीका तुलनात्मक रूपमा सरल र कम खर्चिलो हुन्छ ।

यसको विकल्पमा अनधिकृत रूपमा भइरहेको आयात नियन्त्रण तथा यथार्थपरक आयलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । यो कार्य खासगरी नेपाल-भारतबीचको खुलासीमाको कारण हुने अनधिकृत आयात तथा न्यून बीजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा मात्र सम्भव छ । आयात हुने सामानको प्रकृति, गुणस्तर, अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमा भइरहने उतारचढाव, भन्सार प्रशासनको दक्षताबाट न्यून बीजकीकरणको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । खुला सीमाको कारण हुने अनधिकृत आयातलाई निरुत्साहित गर्न प्रयोग गरिएका उपकरणहरू- भन्सार बिन्दुमा जाँचपास, जाँचपासपछिको परीक्षण, न्यून बीजकीकरण भएका सामानको खरीद गर्ने तथा ग्याट मूल्याङ्कन पद्धतिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्ने कारण नै खुला सीमा हो । यी उपकारण धेरै वर्षदेखि प्रयोगमा भए पनि प्रभावकारी नतीजा आउन नसकेको यथार्थ हाम्रोसामु छ ।

हाल सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको विवरण सरकारी कार्यालयमा अभिलेख  भए पनि अन्य सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने व्यवस्था छैन । यसकारण कुन व्यक्तिको कति सम्पत्ति छ, आर्जन गरेको मिति कहिले हो, यकिन गर्न निकै कठिन छ । सामान्य सिद्धान्तबमोजिम भूतप्रभावी कानून नहुने भएकाले कुनै व्यक्तिले  आर्जित आय ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडिको आय भएको दाबी गरेमा निचोडमा पुग्न कठिन हुन जान्छ । यसकारण ऐन लागू हुँदाको बखत सबै व्यक्तिका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रिय पहिचान नं तथा करदाता परिचय नं प्रदान गरी सम्पत्तिको घोषणा गर्न दिएमा  कानून प्रभावकारी रूपले कार्यान्यन हुने देखिन्छ । तत्काल सम्पत्तिको घोषणा गर्न दिने व्यवस्था भएमा भविष्यमा समेत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने आधार तयार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । सम्पत्ति घोषणा गर्दैमा गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आर्जित आयलाई छानबिन गर्न रोकिने अवस्था पनि छैन ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेमा मुलुकमा सदाचार बढ्न जान्छ । स्वस्थ्य व्यवसायको प्रोत्साहन हुन्छ, लगानीको वातावरणसमेत सहज बन्न जान्छ । यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, उद्यमी व्यवसायीलगायत समाजका हरेक पक्षबाट विभागका लागि ठूलो सहयोगको खाँचो छ । संसद्, राजनीतिक दलले सकारात्मक पहल गरेकाले यससम्बन्धमा दरिलो कानूनी व्यवस्था छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको थालनी तत्काल गर्नुपर्दछ ।
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन विषयमा प्राध्यापनरत छन् ।

Admin 2011-08-19