शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

कर राजस्वमा असमानता
बद्रीविक्रम थापा
आफूले कमाएको सम्पत्तिको केही अंश राज्यलाई बुझाउनुलाई कर भनिन्छ । राज्यमा बसोवास गरी त्यहाँको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिको कर तिर्नुपर्छ । किनभने सम्पत्ति आर्जन गर्नका लागि उसले राज्यको स्रोत र साधनको उपयोग गरेको हुन्छ । सरकारले तोकेबमोजिमको कर तिर्नु एक सभ्य नागरिकका लागि प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । तर, नेपालको कर प्रणालीमा केही असमानताहरू रहेका छन् । यहाँ केही त्यस्ता असमानताहरूलाई खोतल्न खोजिएको मात्र हो । कर गरेर कर तिर्नुभन्दा स्वतः स्फूर्त कर तिर्ने वातावरण राज्यले तयार गरेमा कर दायित्वलाई कर गर्नुपर्ने थिएन । तल केही त्यस्ता असमान करका विषयमा प्रस्टयाउन खोजेको मात्र हो ।

ब्याज कर

यदि कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थामा रू. १ लाख वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज पाउनेगरी निक्षेप राखेको छ । ५ प्रतिशत अन्तिम कर कट्टीपछि उसको वार्षिक आय रू. ९ हजार ५ सय हुन्छ । त्यस्तै, अर्को कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थामा रू. ५० लाख वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज पाउनेगरी निक्षेप राखेको छ । उसको पनि वार्षिक आयमा ५ प्रतिशतले नै अन्तिम कर कट्टापछि रू. ४ लाख ७५ हजार वार्षिक आय हुन्छ । यहाँ आयअनुसार करमा समानता भएन । समानता हुनका लागि कि त एकल वा दम्पत्तिलाई दिइने कर छूटको दायरामा यसलाई ल्याउनुपर्दथ्यो,  होइन भने यसरी निक्षेपमा लिइने करको दरमा फरक हुनुपर्दथ्यो । अहिलेको व्यवस्थाले धनी र गरीबबीचको खाडल घटाउनुको सट्टा बढाएको छ ।

घरबहाल कर

कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो पैतृक सम्पतिबाट आएको वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहयोगबाट खरीद गरेको जग्गामा स्थायी बसोवास गर्ने प्रयोजनका लागि घर निर्माण गर्छ । आफ्नो लगानीले नपुग्ने अवस्थामा उसले वित्तीय संस्थाबाट चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर २ तलाको भवन बनाउँछ । एक तलामा आफू बसोबास गर्ने र अर्कोलाई भाडामा लगाउने उसको सोच हुन्छ । त्यसबाट वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्ने, बीमा प्रिमियम बुझाउने, घरको मर्मत सम्भार गर्ने, बिजुली पानीको शुल्क तिर्ने, सरसफाइको भुक्तानी गर्नेजस्ता चाजोपाँजो मिलाएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा घरबहाललाई सोझै स्रोत मानी बहाल कर लिनु सान्दर्भिक देखिँदैन । कि त सरकारले उपरोक्त खर्च कट्टा गरेपछि हुने आम्दानीमा करको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कि त कुनै अनुदानको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्थामा त्यो न्यायोचित हुन्छ ।

पारिश्रमिक कर (रोजगारी)

कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले बिहान ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म १८ घण्टा श्रम बेचेवापत रू. ३० हजार मासिक आय हुन्छ । त्यस्तै कुनै अर्को प्राकृतिक व्यक्तिले बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सात घण्टा श्रम बेचेवापत रू. ३० हजार नै मासिक रूपमा कमाउँछ । अब यी दुवैलाई समान दरको पारिश्रमिक कर लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । राज्यलाई दिएको श्रमका आधारमा कर लगाएमा बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।

पारिश्रमिक कर (अन्य)

प्राकृतिक व्यक्तिका आयका विभिन्न स्रोत हुन्छन् । त्यसलाई समेट्ने गरी पारिश्रमिक करका दर तय गरेको देखिँदैन । जस्तै-दैनिक ज्याला मजदूरी, पुरेत्याईं आदि । पुरेत्याईं गर्नेको आयकर प्रयोजनका लागि करको गणना कसरी गर्ने ? उसको आम्दानीको स्रोत दक्षिणा हो, जसको आम्दानी एकै दिनमा रू. १ देखि १ लाखसम्म पनि हुन सक्छ । तर, ऊ पारिश्रमिक करको दायराभन्दा बाहिर हुन्छ ।

पारिश्रमिक कर (लिङ्गभेद)

नेपालको मूल कानून (नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३)ले महिला र पुरुषमा भेदभाव नगरी समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर किटान गरेको छ । तर, महिलालाई कुल पारिश्रमिकमा लाग्ने करको १० प्रतिशत रकम छूट दिएर असमान व्यवहार गरिएको छ ।

लाभांश कर

लगानीकर्ताले आफूसँग भएको पूँजी परिचालन गरेर वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुन्छ । यसरी खडा भएको कम्पनीले वर्षभरिको सबै आम्दानी र खर्च कटाएर आएको खुद नाफामा कर तिनुपर्छ । त्यसपछिको खुद नाफा लगानीकर्ताको हो । तर, त्यो नाफामा पुनः लाभांश कर भनेर ५ प्रतिशत लिने गरिएको छ । यो दोहोरो कर वा करमाथि करजस्तो भएको छ ।

अप्रत्यासित लाभमा कर

कुनै पण्डितले आफ्ना जजमानहरूबाट विभिन्न जिन्सी अचल सम्पत्ति जस्तै- जग्गा, सुनचाँदी गरगहना, फर्निचर तथा पशुधनसमेत दानका रूपमा प्राप्त गरेका हुन्छन् । यसलाई चिठ्ठा वा उपहारका रूपमा प्राप्त भएको भनेर २५ प्रतिशत कर लगाउन पनि सकिँदैन । प्रापकका लागि त अप्रत्यासित लाभ नै हो । तर, त्यस्तो व्यक्तिले यस्तो लाभमा कति र कसरी कर तिर्ने ? यस्तो आयबाट सृजना भएको स्थिर सम्पत्ति करोडौंको पनि हुन सक्छ ।

सम्पत्ति कर

कुनै एक किसानको नाममा काठमाडौंमा एक रोपनी जग्गा छ । ऊ त्यही जग्गामा काउली, मुलाजस्ता तरकारीखेती गरेर बसेको छ । करोडौं पर्ने जग्गामा उत्पादन भएको तरकारी भनेर त्यसको बजारमूल्य बढी हुँदैन । अब त्यस्ता व्यक्तिबाट सम्पत्ति कर लिनु न्यायोचित देखिँदैन ।

एकल तथा दम्पतीलाई दिएको करमा अन्तर

प्राकृतिक व्यक्तिलाई (एकल) १ लाख ६० हजारसम्मको आयमा १ हजार ६ सय कर तिर्नुपर्छ । विवाहितले भने २ लाखसम्मको आयमा २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । करले एकल भनेर कस्ता व्यक्तिलाई भन्नेबारे स्पष्ट पारेको छैन । एकल दर्जामा रहेका करदाताले पनि आफ्ना सगोलका भाइबहिनी, आमाबुबाको लालनपालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऊ करमा दम्पतिको सुविधाबाट वञ्चित भएको देखिन्छ । वैवाहिक सम्बन्ध त्याग गरेकाले आफ्ना बालबच्चाको पालनपोषण गर्नुपर्ने हुन्छ । के त्यस्ता व्यक्तिलाई यो सुविधा राज्यले दिनुपर्ने होइन ? त्यस्तै विवाहित व्यक्तिले आफ्नो श्रीमतीको पालनपोषण तथा बालबच्चाको लालनपालन गर्न सहयोग पुगोस्भनेर करयोग्य आयको थप ४० हजार रुपैयाँ रकममा छूट दिइएको छ ।

कर तिर्ने नागरिकलाई राज्यले के दियो त ?

राज्यले कर तिर्ने नागरिकलाई अहिलेसम्म पुरस्कृत गर्ने गरेको छैन । कुनै करदातालाई यस वर्षतपाईंले यति कर तिर्नुभयो भनेर प्रमाणपत्र दिएको छैन । करदातालाई तपाईंले यस वर्षयति कर तिर्नु भयो, यसवापत तपाईंको उमेर यति वर्षभएपछि राज्यले तपाईंलाई यो यो सुविधा दिन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिनुपर्दछ । जनताबाट उठाएको करको दुरुपयोग हुनु हुँदैन । यसरी उठेको करलाई आम्दानी हुने गरी परिचालन गर्नुपर्दछ । देश निर्माणका लागि त राज्यले प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । नागरिकले आफ्नो श्रम बेचेर कमाएको पारिश्रमबाट तिरेको कर दुरुपयोग हुनु हुँदैन । यदि दुरुपयोग भयो भने नागरिकहरू कर तिर्न उत्साहित हुँदैनन् ।

कर कसका लागि बुझाइएको हो त ?

राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर दिउँसै गजल रेष्टुराँमा आतङ्क मच्चाउने मन्त्रीको खर्चको भार बोक्न कर तिरिएको होइन । पर्खाल चढेर फिल्मी शैली देखाउने मन्त्रीको स्वागत गर्न पनि कर तिरिएको होइन । देशभन्दा विदेशमा घुम्न रुचाउने मन्त्रीको भ्रमण खर्च बेहोर्न वा पदच्यूत भए पनि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई पोस्न पनि नागरिकले कर तिरेका होइनन् । संविधान बनाउन भनेर जनताले निर्वाचित गरेका ६ सय १ को जम्बो सादा पोशाकका फौजी पल्टन सांसदको भरणपोषण गर्न पनि जनताले कर बुझाएका होइनन् । जनताले कर बुझाएको त देशको सवाङ्गीण हितका लागि हो, विकासका लागि हो ।
लेखक एक विकास बैङ्कमा कार्यरत छन् ।

Admin  2011-03-16