सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्था
डा. विमल कोइराला
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि देशमा जति पनि सरकारहरू बने ती सबैले- 'यो सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्था हो, त्यसैले थप केही गरिरहनु पर्दैन र इतिहासले आफै शासन सञ्चालन गर्छ' भन्ठाने । उनीहरूले समयको विलासिता उपभोग गरेर बसे । के साँच्चै सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्था भनेको इतिहासले दाइजो दिएको सुतीसुती खाने समय मात्र हो ? त्यसो हो भने जति धेरै सङ्क्रमणकाल लम्ब्यायो, शासक वर्गलाई त्यति धेरै सत्तामा टिकिरहने अवसर प्राप्त हुन्छ । र, सङ्क्रमणकालीन लथालिङ्गबाट जनताले त्यति नै धेरै सास्ती खप्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा अहिले देखिएको स्थिति ठयाक्कै त्यस्तै हो- शासकवर्गको जनताप्रति लापर्बाही र उदासीनता अनि जनतामा देखा परेको व्यापक असन्तुष्टि र कष्ट । 'जनताको इच्छा नै सरकारको हक प्रयोगको आधार हुन्छ’ भन्ने लोकतान्त्रको मान्यतालाई चटक्कै बिर्सेर जनताको घाँटीमा गलपासो भिराइदिएर शासन व्यवस्थाको चटकी खेलमा निर्लिप्त राजनीतिक दलहरूको लुकामारी खेल हास्यास्पद नाटक मात्र हो भन्ने जनताले बुझिसकेको यथार्थलाई राजनीतिक दलहरूले बुझ पचाएको स्थिति भने उदेकलाग्दो छ ।

अहिलेको सङ्क्रमण राज्य र द्वन्द्वरत दुवै पक्षले जितेर वा हारेर आएको होइन । दुवै पक्षले साझा सहमति गरी द्वन्द्वमुक्त शान्तिपूर्ण मुलुक निर्माण गर्ने अभ्रि्रायले बनेको हो । यसमा कसैको हारजीत भन्ने छैन- नेपाली जनताले शान्तिको लाभांश पाए दुवै पक्षको जीत प्रमाणित हुन्छ । अघिल्लो शासन व्यवस्था पतन भई नयाँ बनेको संयुक्त सरकारका प्राथमिक जिम्मेवारीमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु, नयाँ संविधान निर्माण गर्नु र त्यही संविधानका आधारमा लोकतान्त्रिक निर्वाचन गरी जनताले पत्याएको राजनीतिक दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै थिए । त्यसबाहेक सरकारले निरन्तर रूपमा गर्दै जानुपर्ने एजेण्डाहरूमाथि सक्रियता देखाउनु पनि थियो । जनताले वैधानिकता प्रदान गरेर शान्तिको लाभांश पाउने लोभमा हुरुक्क भएकाहरू 'मैले मात्र जीतेँ, अरू सबैले हारे' भन्ने खालको घटिया नाटक हेर्न बाध्य भइरहे । यो बाध्यता र असन्तुष्टिको ठूलै राजनीतिक मूल्य हुने बुझ्न अबेर गर्‍यौं भने मुलुकले थप क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

सङ्क्रमणकालीन शासनव्यवस्थाको आधार भनेको दलहरूबीचको सहमतिको दस्तावेज हो । अघिल्लो शासनकालको भन्दा पृथक तर द्वन्द्वरत पक्षकै मागअनुसारको पनि नहुने किसिमले सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्थाको खाका कोरिएको हुन्छ र त्यसैअनुसारको आचारसंहिता बनाइएको हुन्छ । सार्वजनिकीकरण गरिएको त्यस्तो दस्ताबेजअनुसार शासन व्यवस्था चले-नचलेको नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र उपभोक्ताले नियालिरहेका हुन्छन् । यिनै संस्थाहरूको खबरदारीका कारण शासन व्यवस्थामा चुस्तता र शासक वर्ग अनुशासित भई सेवा प्रवाह र प्राथमिक दायित्व निर्वाह गर्न तल्लीन हुन्छन् । हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो आधारशिला भनेको बृहत् शान्ति सम्झौता र तत्पश्चात् गरिएका सहमति नै हुन् । सरकारमा रहेका सबै दलहरूले सहमति कार्यान्वयन गर्न इमानदारी प्रदर्शन गरे र खबरदारी गर्ने नागरिक समाज र प्रतिपक्ष चनाखो भयो भने जनताले लोकतन्त्रको लाभांश अवश्यै पाउने थिए । तर, भइदियो ठीक उल्टो । द्वन्द्वकालीन हिंसाको दुष्चक्रबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गराउने सबैको इच्छामाथि शासनको तहमा बस्नेहरूले मजाक गरे । त्यसैकारणले शान्तिपूर्ण र समुन्नत नेपाल निर्माणको चाहना तुहिन लागेको खतरा र्सवत्र अनुभव गरिँदै छ ।
 
हिंसाको कहालीलाग्दो परिस्थितिबाट मतपत्रतर्फउन्मुख गराउनु, द्वन्द्वलाई सामाजिक सद्भाव र शान्तितर्फ रूपान्तरण गराउनु र असफल हुँदै गएका राज्यका अवयवहरूलाई सक्रिय तुल्याउँदै द्वन्द्वबाट जर्जर भएको शान्ति सुरक्षा र दण्डहीनताबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनु नै सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्था सञ्चालनका आधारहरू थिए । साविकमा देखिएको संरक्षणवादी राजनीतिलाई आमजनताको पक्षमा प्रयोग गर्दै राजनीतिक शुद्धीकरण पनि यसको मुख्य उद्देश्य थियो । सत्तामा बस्नेहरूले आफूलाई मत दिनेहरू वा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राज्यकोषबाट मनग्ये स्रोतसाधन उपलब्ध गराई लाभान्वित गराउने र आफूलाई मत नदिनेहरूको खेदो खन्ने तथा न्यूनतम सार्वजनिक सेवा-सुविधाबाट वञ्चित गराउने हैकमवादी शैलीबाट नेपाली जनतालाई अमलेख गराउने प्रस्ट म्याण्डेट नेपाली जनताले दिएकै हो । राजनीतिक दलहरूले लेखापरीक्षण नगराउने, कोसँग कति रकम लिएर पार्टी सञ्चालन भएको छ- कुनै विवरण सार्वजनिक नगरी मतदातालाई हेप्ने र निर्वाचन खर्चको सही विवरण प्रकाशित नगर्नुका कारणले राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएको छ । अपारदर्शी ढङ्गले राजनीतिक दल सञ्चालन गर्नेहरूले सत्ताको बागडोर लिए भने के 'सुशासन’को प्रत्याभूति दिन सक्लान् ? मुहान नै सफा नभएपछि राज्यका अन्य अङ्गहरूमा स्वच्छताको अपेक्षा कसरी गर्ने ? हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक दलहरूको प्रशासनमा देखिएको विकृतिको टड्कारो छाप राज्य प्रशासनमा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । सुशासनका परिसूचकहरूमा वा ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलका प्रतिवेदनहरूमा दिनानुदिन खस्कँदै गएको हाम्रो स्थिति शासन व्यवस्थाको असफलताका यथेष्ट प्रमाणहरू हुन् ।

चाहे नियमित शासन व्यवस्था होस् वा सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्था जनताले अनिवार्य सेवासुविधा पाउनु उनीहरूको हक हो र सेवासुविधा दिलाउनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य । सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्थामा भने द्वन्द्वकालीन आन्दोलनबाट अवतरण हुँदा सँगसँगै भित्रिएका शान्ति सुरक्षा र विधि प्रयोगका चुनौतीहरू प्रस्ट देखिन्छन् । विधिको समान प्रयोग गरी समाजलाई अपराधीकरणतर्फ जान नदिन राज्यले हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्दछ । विडम्बना के भइदियो भने राजनीतिक दलहरूका निम्ति अपराध अनिवार्य खुराक बन्यो र सबैले यसलाई शक्ति विस्तारको अचुक अस्त्रका रूपमा लिन थाले । अहिले देखिएका थुप्रै गुप्त सङ्गठनहरू या त अपराधको राजनीतिमा छन् वा तिनको पृष्ठपोषण गर्ने राजनीतिक दलहरू राजनीतिको अपराधीकरणमा संलग्न छन् भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

द्वन्द्वपश्चात् शान्तिपूर्ण मार्गमा मुलुकबाट डोर्‍याउने हो भने जनताले लोकतन्त्रको लाभांश पाएको अनुभूति गर्नै पर्छ । राजनीतिक स्थिरता भएपछि आर्थिक एजेण्डा स्वतः अघि सर्छ भन्ने पारम्परिक अवधारणाले मुलुकबाट थप विपत्ति सङ्कटतर्फधकेल्छ । राजनीनिक स्थिरता आर्थिक विकास नभई सम्भव हुँदैन । त्यसैगरी राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक विकासका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्छ । कुन अघि कुन पछि भन्दै संविधान र निर्वाचन मात्रै एकोहोरिने प्रवृत्तिका कारण अफ्रिकाका धेरै मुलुकहरू गृहयुद्धतर्फ गएको हामीले देखेका छौं । र, यो पनि देखेका छौं- आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेका मुलुकहरू शान्तिपूर्ण सामाजिक विकासतर्फ रूपान्तरित भएको । हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य के भइदियो भने अझै पनि सैन्यबलको परोक्ष उन्मादमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू फसिरहेका छन् । हालै देखिएको गृह र रक्षा मन्त्रलायहरूप्रतिको आशक्ति राजनीतिमा नकारात्मक सोचको परिणतिजस्तो देखिन्छ । यसले राजनीतिक दलहरूलाई क्षणिक तुष्टि त दिन्छ तर मुलुकलाई दीर्घकालीन लाभ दिन सक्तैन ।

सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्थाले सुल्झाउनुपर्ने केही पेचिला आर्थिक विषयहरू थिए । एक दशकभन्दा लामो द्वन्द्वको समयमा आवश्यक संस्थागत र भौतिक आधारशिलाहरू नष्ट भए । तिनको नयाँ ढङ्गले पुनःसंरचना र पुनःस्थापना गर्नु राज्यको आकस्मिक व्यवस्थापनअन्तर्गत पथ्र्यो । जनता र सरकारबीचको संवाद घनीभूत बनाउने ती आधारशिलाहरू पुनःनिर्माण नहुँदा अहिले पनि जनताको सरकारप्रति पत्यार बढेन । संस्थागत क्षमता कमजोर र क्षीण भएका कारणले कानूनविहीनताको भासमा राज्य जाकिन पुग्यो । न्याय सुलभ भएन । जनता आफ्नो जिउधनको रक्षा राज्यले गर्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन सकेनन् । सेवासुविधा प्रवाह र प्राप्तिमा सबैको निर्वाध पहुँच पुग्न सकेन । सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्था चुकेको त्यही बिन्दुमा हो । अझै पनि सुधारको सङ्केत देखिएको छैन । भर्खर निर्माण भएको सरकारले नयाँ शिराबाट सुधारको थालनी गर्न सकेन र राजनीतिक मुद्दाहरूमै अल्मलिइ रह्यो भने हाम्रो मुलुकले एउटा अर्को अवसर गुमाउँछ । त्यसको अभिलेख जनताले कुण्ठा र निराशाका रूपमा राखेका हुन्छन् भने त्यसको मूल्य राज्यले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जनता र राज्यबीचको सम्बन्धको कडी भनेको नै जनताले राज्य हाम्रो साथमा छ भन्ने विश्वास गर्नु हो । यही विश्वासले शासन सञ्चालनलाई सहयोग गर्छ भने अविश्वासले पुनः द्वन्द्व वा संघर्षको खतरा पैदा गर्छ ।

राष्ट्रनिर्माणमा देखिएका धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू जनआन्दोलनका बेला उद्घाटित भए । बेलैमा सुल्झाउनुपर्ने ती समस्याहरू सम्बोधन गर्न ढिलै भए पनि राजनीतिक दलहरू सहमत हुनु खुशीको विषय हो । सामाजिक सङ्क्रमण र विभेद, असमावेशी राजनीति र विकास ढाँचा र जातिगत रूपमा कोल्टे परेको राज्यसत्ता साविकदेखिकै महारोग हो । त्यो रोग उपचार गर्न नचाहने राजनीतिक ढिपीलाई दोस्रो जनआनदोलनले परास्त गरेकै हो । तर पनि, सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्थामा साविकको धङधङी मेटिएको देखिएन । काठमाडौं र शहरकेद्रित विकासको ढाँचालाई जनतासम्म पुर्‍याउने विकेन्द्रित शासनप्रणाली योजना आयोगकै दस्ताबेजहरूमा मात्र सीमित भए । यसरी दोस्रो जनआन्दोलनको सामाजिक-आर्थिक अभीष्ट पनि दलहरूकै लापर्बाहीका कारणले अझै सुल्झन नसकेका मुद्दाहरूका रूपमा ज्यूँका त्यूँ छन् । सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्थामा अरू मुलुकहरूमा टड्कारो रूपमा देखिएका (क) संस्थागत क्षय (एजेन्सी लस) र (ख) सञ्चालन खर्च (ट्राञ्जेक्शन कष्ट)को समस्या हाम्रो मुलुकमा पनि देखियो । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ ढङ्गले चुस्त सेवा सुविधा प्रदान गर्न सरकारहरू चुके । बहुमतले के अपेक्षा गरेको छ भन्ने हाम्रा संस्थाहरूले बुझेनन् । बहुमतको अपेक्षाविरुद्ध पारम्परिक ढङ्गबाटै हाम्रा संस्थाहरू चल्न थालेकाले व्यवस्था परिवर्तनको आभाष कसैलाई भएन । यो संस्थागत क्षयका कारणले जनताले क्रान्ति गरेका उदाहरणहरू समसामयिक सन्दर्भमा प्रस्तुत भएका पनि छन् । यसलाई संशोधन गर्न संस्थागत परिवर्तन वा सुधारको कार्ययोजना सङ्क्रमणकालीन सरकारहरूले ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । सङ्क्रमणकालीन शासनव्यवस्थामा प्रायः दोहोरिने गरेको भूल भनेको सञ्चालन खर्च हो । सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्थाका चुनौतीहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी साधनको विनियोजन गरिनुपर्नेमा साविककै ढर्रामा बजेट ल्याई विभिन्न परियोजनहरूमा रकम छर्नु यसको कमजोरी हो । यो पद्धतिले पनि सङ्क्रमणकालीन शासनव्यवस्था सङ्कटमा परेको देखिन्छ ।

अझै पनि सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्था जनउत्तरदायी ढङ्गले चल्न नसक्नु विडम्बना नै हो । लोकतन्त्रको पाठ पढाउनने तर लोकतान्त्रिक आचरणमा बस्न नरुचाउने दलहरूको बानी नै वर्तमान सङ्कटको मूलस्रोत हो । त्यसैगरी, निजामती प्रशासनले सही ढङ्गले परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ । यसरी सत्ताधारी दल र निजामती सेवाको फोहोरी गठबन्धनले सङ्क्रमणकालीन शासन व्यवस्था मात्र नभई लोकतन्त्रकै विरुद्ध कुरा काट्ने मौका पाएका छन् । निराश नहोऔं, हाम्रै छिमेकमा र केही अप्रिmकी मुलुकहरूमा ३-४ वर्षकै उदाहरणीय परिवर्तन भएका छन् । परिवर्तनको यो लहर विद्युतीय तरङ्गजस्तै फैलिएर हाम्रो मुलुकमा पनि  आउला कि ?
लेखक नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन् ।

Admin 2011-02-14