शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

सामाजिक प्रगतिविना आर्थिक वृद्धि अधुरो
एजाज घानी
गरीबी तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको भूगोल विगत दुई दशकको अवधिमा नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ । अहिले विश्वमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी गरीबहरू मध्यम आयस्तर भएका देशमा बस्छन् । यही संरचना आगामी दशकमा पनि कायम रहने सम्भावना छ । त्यसो भयो भने केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्नेछन् । जस्तै: आय वृद्धिसँगै गरीबी न्यूनीकरण र मानव विकासमा पनि सुधार भएको छ त ? सामाजिक प्रगति र लैङ्गिक समानताविनाको आर्थिक वृद्धि अपूर्ण हुन्छ कि ?

दक्षिण एशियाको उदाहरण लिऊँ । यस क्षेत्रमा सन् १९८१ मा गरिबीको दर ६० प्रतिशत थियो । तर, सन् २००५ मा आइपुग्दा त्यो घटेर ४० प्रतिशतमा आइपुगेको छ । त्यस क्षेत्रको जनसङ्ख्या वृद्धिको तुलनामा यो कमी त्यति धेरै होइन । किनभने यसले गरीब जनताको कुल सङ्ख्यामा कमी ल्याउन पुग्दैन । यथार्थ त सन् १९८१ को तुलनामा यस क्षेत्रमा गरीब जनताहरूको वास्तविक सङ्ख्यामा कमी होइन, वृद्धि भएको छ । यहाँ गरीब भन्नाले सन् २००५ मा पर्चेजिङ पावर प्यारिटी (पीपीपी)का आधारमा प्रतिदिन १ दशमलव २५ डलरभन्दा कम आय हुनेलाई लिइएको छ । यस्तो सङ्ख्या सन् १९८१ मा ५४ करोड ९० लाख रहेकामा सन् २००५ मा ५९ करोड ५० लाख पुगेको छ । भारतमा मात्रै यस अवधिमा त्यो सङ्ख्या ४२ करोडबाट बढेर ४५ करोड ५० लाख पुगेको छ । भारतमा दक्षिण एशियाकै तीन चौथाइ गरीबहरू बस्छन् ।

अर्को शब्दमा भन्दा दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्रले गरीबी न्यूनीकरणमा कमजोर प्रदर्शन गरेको छैन । गरीबी न्यूनीकरणको विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग यो मिल्दोजुल्दो छ । तर पनि, यस क्षेत्रलाई विश्वका सबैभन्दा धेरै गरीब मानिसहरू बस्ने ठाउँको पहिचानबाट मुक्त गर्न त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

चीनमा भन्दा भारतमा आयको वृद्धिदर कम छ । भारतमा गरिबीको दर बढी हुनुमा त्यो पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छ । तर, कुनै पनि देशको गरीबीको दर त्यहाँको आय असमानतामा पनि आधारित हुन्छ । आय असमानतामा कमी हुँदा आर्थिक वृद्धिलाई गरीबमुखी बनाउँछ । वास्तवमा भारतमा भन्दा चीनमा छिटोछिटो असमानता बढेको छ । यसको अर्थ उर्लंदो छालले सबै डुङ्गाहरूलाई माथि उठाउन अवश्य सक्छ । भन्नुको अर्थ आय वृद्धिको गति धेरै भयो भने असमानता बढे पनि गरीबी घट्छ ।

यसका अतिरिक्त आय वृद्धिले शैक्षिक सुधारमा पनि योगदान दिएको छ । दक्षिण एशियाको वयस्क साक्षरता दर विश्वको सामान्य मान्यताअनुसारकै छ । तर, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो निकै पछि छ । आजको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि उच्च शिक्षा अति नै आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकाङ्कहरू पनि आर्थिक वृद्धिकै गतिमा सुधार हुन सकेका छैनन् । दक्षिण एशियामा विश्वको सबैभन्दा बढी कुपोषण छ । यस क्षेत्रमा कुपोषित बच्चाको सङ्ख्या विश्वमै सबैभन्दा धेरै छ । उनीहरूको मृत्युदर अधिक छ, संज्ञानात्मक प्रदर्शन कमजोर छ र उनीहरूले स्कूल छोड्ने सम्भावना अति धेरै छ । वर्षेनि २ लाखभन्दा बढी, विशेषगरी गरीब क्षेत्रका, भारतीय नागरिकहरू औलोका कारण मर्ने गर्छन् ।

हाल वैदेशिक स्वास्थ्य सहयोग सब साहारा उपक्षेत्रीय अप्रिmकी देशहरूमा केन्द्रित छ । तर, भारतका साथै बङ्गलादेश, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलङ्का पनि गर्मी ठाउँमा हुने त्यस्ता रोगहरूबाट उत्तिकै आक्रान्त छन्, जुन रोगबारे विश्वको ध्यान त्यति गएको छैन । वास्तवमा आन्द्रामा हुने जुकाको सङ्क्रमणको विश्वको एक चौथाइ भाग भारतमा छ । त्यस्तै हात्तीपाइले, कुष्टरोग तथा भिसरल लिशमनियासिस सङ्क्रमणको आधा भारतमै छ ।

विगत ५० वर्षमा असमानताका सबभन्दा पेचिला रूपहरूमा परिवर्तन भएको छ । जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक सहभागिता तथा घरायसी स्रोतलगायतमाथि महिलाको पहुँचमा हुने गरेको विभेदमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । तर पनि, अन्य कम आय भएका मुलुकहरूभन्दा दक्षिण एशियामा अझै पनि नाटकीय ढङ्गको लैङ्गिक विभेद कायम छ ।

प्राथमिक शिक्षामा समान लैङ्गिक सहभागितामा सुधार आएको भए पनि केटाको तुलनामा केटीको स्कूल छोड्ने दर बढी छ । दाइजो प्रथाका कारण केटीको चाँडै बिहे गरिदिन परिवारमाथि दबाब हुने गरेको छ । त्यस प्रथाका कारण दम्पतीले छोरा जन्माउनलाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यसका कारण भ्रुणहत्या गराउने क्रम बढिरहेको छ । संसद्, अदालत तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू महिलामाथि हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न असफल भएका छन् । कलिला केटीहरूको मृत्युदर त्यही उमेरका केटाहरूको तुलनामा धेरै
बढी छ ।

यी सूचकाङ्कहरू विभेदको सामान्य परिपाटीका प्रतीक हुन् । केटी बढेपछि आफ्ना बाबुआमाको भन्दा उसका पतिको बढी सेवा गर्छे उसले घर छोडेर जान्छे भन्ने मान्यता साधारणतया आमाबाबुको हुने गर्छ । त्यसैले उनीहरूले आफ्नी छोरीको शिक्षाका लागि कम खर्च गर्ने गर्छन् । यसरी अशिक्षित महिलाहरूका लागि धेरै विकल्प हुँदैनन्, उनीहरूले आफ्ना आवश्यकताहरू आफै पूरा गर्न सक्दैनन् । यसले महिलाहरूलाई शक्ति विहीनताको अनवरत
चक्रमा फसाउँछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । सन् २००८ मा भारतको महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर औसत ३५ प्रतिशत थियो । त्यही समयमा कम आय भएका अन्य देशको औसतचाहिँ ५८ प्रतिशत थियो । साथै, यस क्षेत्रका महिलाको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गरिरहेको छ ।

दक्षिण एशियाको विरोधाभास के हो भने एकातिर आर्थिक वृद्धिले गरीबी कम गर्न तथा सामाजिक परिणाममा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ तर दु:खमा बाँच्न बाध्य मानिसहरूको सङ्ख्यामा कमी ल्याउने गरी गरीबीको दर र सामाजिक उपलब्धिमा त्यति धेरै सुधार आउन सकेको छैन । त्यसैले नीतिनिर्माताहरूले मानव विकास र लैङ्गिक समावेशितासहितको सामाजिक प्रगतिलाई अघि बढाउनका लागि प्रत्यक्ष नीतिगत हस्तक्षेप गर्नेतर्फ पनि सोच्न शुरू गर्नुपर्छ भन्ने यसले देखाएको छ ।

आजको अनिश्चित विश्वमा सामाजिक अशान्ति, लैङ्गिक विभेद र बढ्दो द्वन्द्वलाई देशको रोजगार सृजना गर्नसक्ने क्षमता, लैङ्गिक समताको प्रवर्द्धन, युवाहरूको शीप विकास तथा प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका आधारमा परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि तीव्र गरीबी न्यूनीकरण, मानव विकासको प्रवर्द्धन, लैङ्गिक सहभागितामुखी वृद्धि हासिल गर्ने गरी कसरी आर्थिक अवसरहरू सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट र सही बुझाइ हुन आवश्यक छ ।

लैङ्गिक समानता बढ्दा त्यसले आर्थिक वृद्धि र विकासलाई सघाउँछ । र, महिलाहरूका लागि अवसरहरू बढाउने पहलले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । यदि अघिल्लो पुस्तामा धेरै केटीहरूले विद्यालय गएर पढिदिएको भए हरेक वर्षहुने दशौं लाख शिशुहरूको मृत्यु नहुन सक्थ्यो । तथा करोडौं परिवारहरू अझ बढी शिक्षित, स्वस्थ र खुशी हुन सक्थे ।

गहिरो सामाजिक असमानतालाई तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न तिर्नुपर्ने अनिवार्य मूल्यका रूपमा हेरिनु हुँदैन । साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लैङ्गिक स्थितिमा समतावादी उपलब्धिलाई दोस्रो चरणको सुधार भनेर कुनै हालतमा पनि मानिनु हुँदैन । पहिले आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने अनि मात्रै मानवीय दु:खको चिन्ता गर्ने खालको विकास रणनीति दिगो हुन सक्दैन । तर, पुनर्वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्माण गरिने नीतिहरू पनि आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर गर्ने खालका हुनु हुँदैन ।

एजाज घानी विश्व बैङ्कको दक्षिण एशियाली गरीबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक व्यवस्थापनका आर्थिक सल्लाहकार तथा 'द पोर हाफ बिलियन इन साउथ एशिया- ह्वाइट इज होल्डिङ ब्याक ल्यागिङ रिजन्स'का सम्पादक हुन् ।
कपीराइट : प्रोजेक्ट सिण्डिकेट २०११

Admin 2011-05-16