गरीबी निवारणका चुनौतीहरू

माधवप्रसाद घिमिरे
गरीबी के हो ? र, नेपालमा गरीब कति छन् ? भन्ने विषयमा मतमतान्तर छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा निरपेक्ष गरीबको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको करीब २४ दशमलव ५ प्रतिशत छ भन्छ । तर, हालसालै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनी रहेको तथ्याङ्क र्सार्वजनिक गरेको छ । दुवै संस्थाहरूले गरेको अध्ययन र निष्कर्षबाट एउटा कुरा के प्रस्ट छ भने गरीबी मापनका जुनसुकै सूचकको प्रयोग गरे पनि नेपालमा अझै पनि गरीबको निकै ठूलो जमात छ । यो जमात कम गर्दै जान ठूलो चुनौती छ । अहिले नेपालको गरीबी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय बहसको विषय भएको छ ।

गरीबी निवारण सम्भव भएको कुरा कतिपय देशका आर्थिक रूपान्तरणबाट अनुभव गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक दृष्टिले गरीबी निवारण गर्न सम्भव छ भन्ने मत अर्थशास्त्री तथा विकास अभ्यासकर्ताहरूको रहेको र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका सम्मेलनले प्रस्ट पारेको छ । नेपालले गरीबी निवारणका लागि आर्थिक, प्राविधिक सहयोग जुटाउने वाचा गरेको पनि १० वर्षभयो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अर्थात् सन् २०१५ सम्ममा नेपालको गरीबी आधा पार्ने उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरूको प्रतिबद्धता सराहनीय छ । यी प्रतिबद्धताहरूमा गरीब मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकता, लक्ष्य, रणनीति, स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि तत्पर बहुपक्षीय र द्विपक्षीय संस्थाहरूसँग छलफल गरी सहमतिपछि कार्यक्रमले पूर्णता पाउने उल्लेख गरिएको छ । ग्रामीणक्षेत्रमा व्याप्त गरीबी र अतिविपन्न वर्गको दयनीय स्थितिले गर्दा आर्थिक नीति, कार्यक्रम र लगानी गरीबमुखी हुनुपर्ने कुरामा सबै नीति-निर्माता गरीबी निवारणमा खटिएका गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजका अगुवाहरूको एउटै स्वर छ । यसको प्रभाव कार्यस्तरमा पर्नुको धेरै कारणहरूमा बङ्गलादेशका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहमद युनुसले भनेको (गरीबहरूमा परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति, मिहिनेत गर्ने हात, इमानदार चरित्र भएकाले तिनीहरूलाई केही आर्थिक र प्राविधिक आडभरोसा दिने हो भने गरीबी निवारण सम्भव भएको) कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक छ । बङ्गलादेशका गरीबहरूमा आत्मसम्मानको भावना पलाएको, आर्थिक उत्थान भएको र त्यसको प्रभाव शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सकारात्मक रूपमा परेको तथ्यले गरीबी निवारण सबैको पहुँचभित्र छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । नयाँ शताब्दीको शुरुआत नै गरीबी निवारणका लागि वाचा र अठोटका साथ गरिनु राम्रो लक्षण थियो ।

गरीबको सङ्ख्या घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको सहयोगी भूमिका तथा नेतृत्व र गरीबको सक्रिय सहयोग आवश्यक हुन्छ ।  यस्तो हातेमालोको सुखद परिणाम नेपालका लागि अनौठो पनि होइन । सामुदायिक वन कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा विश्वमै नेपालको अग्रणी भूमिकाले सरकार तथा लाभान्वित जनसमुदायको अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट रेखाङ्कन गरी दुवै पक्षले इमानदारी साथ आआफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो भने लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । साथै, लाभान्वित हुने जनसमुदायसँग छलफल तथा सहमतिका आधारमा उसले पाउने प्रतिफल निश्चित गरी त्यसको कार्यान्वयन भएमा जनसमुदायको सहयोग स्फूर्त रूपमा उपलब्ध हुन्छ । नेपालका डाँडापाखा, गाउँबस्तीका गरीब समुदायले वनविनास रोक्न, संरक्षण गर्न, वन पैदावारबाट फाइदा लिन आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गरेर सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको विषय ताजै छ ।

नेपालले पहिलो आवधिक योजनाकालदेखि नै गरीबी उन्मूलन गर्ने कुरा उठाएको हो । यद्यपि, गाउँउन्मुख र गरीबीको रेखामुनी परेका खासगरी महिला, दलित, जनजातिलाई लक्षित गरी कार्यक्रम थालिएको दशौं योजनादेखि हो । यसलाई अझै परिष्कृत गरी तीनवर्षको अन्तरिम योजनाले (२०६४/६५ देखि २०६७/६८) गरीबी निवारणलाई प्राथमिकता दिई विकासको उपलब्धिको वितरणलाई मुख्य रूपमा जोड दिएको पाइन्छ । यसमा भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा पिछडिएको पश्चिमी क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रबिन्दु बनाइएको छ । आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा नपरेका जनसमूहलाई लक्षित गर्ने सरकारको नीतिअनुरूप गरीबी निवारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गरीबी निवारण कोष स्थापना गरिएको छ । यो कोषले ६ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ । गरीबी निवारणको नाममा काम गर्ने धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू पनि छन् । ठूलो साधनस्रोतको परिचालन र काम गरेको जिल्लाको सङ्ख्याको गणना गर्दा गरीबी निवारण कोष नै सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । अति विपन्न गरीब परिवारहरू पहिचान गरी २५ देखि ३० परिवारको एक समूह गठन गर्नु, परियोजना पहिल्याउनु, क्षमता विकासका लागि तालीम दिनु, परियोजना कार्यान्वयन गर्नु, नगद अनुदान रकम समूहको बैङ्क खातामा जम्मा गरिदिनु कोषको विषेशता हो । यसमा समूहले निर्णय गरी समूहमा आबद्व सदस्य परिवारहरूलाई ऋणको भाखा तोकी किस्ताबन्दीमा कामको प्रगतिका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने, अनुगमन गर्ने विषय कार्य योजना र कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यही कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन पनि भएको छ ।

सामुदायिक समूह गठन, विपन्नहरूलाई नगद प्रवाह, ज्ञान र प्राविधिक तालीम, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न शुरूमा बाहिरी आडभरोसा आवश्यक छ । तथापि, केही समयपछि त्यस्तो सहयोग आवश्यक पर्दैन भन्ने मान्यता पनि रहेको पाइन्छ । तर, गरीबी उन्मूलन १-२ वर्षमै हुन्छ भन्ने सोचाइ ठीक होइन । गरीबी निवारणका के-के अङ्गहरू पुगेपछि विपन्नहरू सक्षम भए भन्ने र आत्मनिर्भर मान्ने कुरामा धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू र गरीबी निवारण कोष पनि प्रस्ट छैन । प्रतिव्यक्ति आय कति पुगेपछि वा कुन-कुन सामाजिक सूचकाङ्कका के-के चरण अथवा आर्थिक क्रियाकलाप सम्पन्न गरेपछि गरीबीबाट मुक्त भयौं भन्नुपर्ने हो, त्यो पनि प्रस्ट छैन । यी आर्थिक तथा सामाजिक पक्षहरूमा प्राप्त भएका उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरेर मात्र विपन्न परिवारहरूका लागि दिइँदै आएको सहयोग विस्तारै बन्द गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ । अहिलेको रणनीतिले विपन्नहरूको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र उक्त क्रियाकलापबाट उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यो रणनीतिमा शिक्षा (खासगरी व्यवसायको हिसाबकिताब राख्ने व्यावहारिक शिक्षा)लाई उपेक्षा गरेको पाइन्छ । यो अत्यन्त त्रुटिपूर्ण छ । विपन्नहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने नै हो भने शिक्षित, स्वस्थ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न पार्नु आवश्यक हुन्छ । यो दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू गरेर मात्र सम्भव छ । यसका लागि लामो समयसम्म प्राविधिक जनशक्तिको निरन्तर उपस्थिति, नयाँ प्रविधि, निरन्तर रूपमा तालीम, आवश्यक आर्थिक सहयोगको जोहो गर्नुपर्छ । मुख्य रूपमा कहिले र कुन अवस्थामा सहयोगी संस्थाहरू बाहिरिने हुन् भन्ने नीतिगत विषय समुदायहरूलाई शुरूमै जानकारी दिई विश्वासमा लिनुपर्छ । यसबाट समुदायहरू अझ बढी लाभान्वित हुने आशा गर्न सकिन्छ । अतः गरीबी निवारणमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सेवा पुगेको सङ्ख्या मात्रमा सन्तोष नलिई लामो समयसम्म सेवाग्राहीसँग उपस्थित रहनुपर्छ । यसबाट समुदायमा गुणस्तरीय र सकारात्मक परिवर्तन भएकोमा सन्तोष लिन बहिर्गमन नीतिलाई निकै सोच विचार गरी लागू गर्नु समयसापेक्ष कदम हुनेछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)