बजेटमा पूँजीबजार र आगामी शेयरबजार
रविन्द्र भट्टराई
विगत वर्षमा बजेट भाषणमा केही शब्दले मात्र स्थान पाउँदै आएको पूँजीबजारले यो बजेटमा भने राम्रै स्थान पाएको छ । समग्र पूँजीबजारको विकास र लगानीकर्ताको घट्दो मनोबल उकास्नका निम्ति यसले उल्लेख्य भूमिका खेल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारको वित्तीय नीतिकै कारण असफल बन्दै गएको मौद्रिक नीति र यसले सृजना गरेको तरलता अभावका कारण प्रभावित बनेको शेयरबजार यो बजेटसँगै थप सकारात्मक बन्नेछ । बजेटमा उल्लेख गरेका प्राथमिकता र लगानी मौसमले नेप्से परिसूचकलाई ४ सय ५२ अङ्कको अवरोध पुग्न सहज हुने देखिन्छ । बजेट समयमा आउने चर्चासँगै बजारमा देखिएको वृद्धिबाट नै यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।

बजेटले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन तथा संस्थागत सुशासनलाई जोड दिएको छ । शेयरबजारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको पर्याप्त अनुगमनले शेयरबजारमा वित्तीय क्षेत्रबाट देखिँदै आएको जोखिम कम हुनेछ । बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड र बीमासमितिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने बताइएको छ । अहिलेको वित्तीय समस्या आउनुको एउटा कारण यी निकायको कमजोर अनुगमन क्षमता पनि एक हो । नियमन निकाय कमजोर बन्दा बजार पनि कमजोर बन्न जान्छ । तर, बजेटमा यसका लागि कति बजेट विनियोजन गरियो भन्ने उल्लेख छैन । धितोपत्र बोर्डलाई प्राविधिक तथा मानवीय हिसाबले सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि पूँजीबजारमा विकास भएका अन्तरराष्ट्रिय प्रविधि, अनुभव भित्र्याउनु र दक्ष जनशक्ति थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कार्यका लागि सरकार र त्यसमा पनि विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय तयार हुनुपर्छ । बोर्डले तयार गरेका ऐन तथा नियमावलीको जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने काममा अर्थ मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण बजारको विकास पछि धकेलिएको यसअघि नै देखिइसकेको छ ।

विश्व बैङ्कको सहयोगमा तयार भएको पूँजीबजारको विकासका लागि पाँचवर्षको गुरु योजना चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ । बजेटले ऊर्जालाई प्रयाप्त प्राथमिकता दिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था केन्द्रित अहिलेको बजारमा ऊर्जाक्षेत्रको विकास तथा प्राथमिकताले शेयरबजारको विविधीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । यसले बजारलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिगत प्रभावबाट सन्तुलित राख्न सहयोग पुर्याउनेछ भने संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पनि लगानी विविधीकरण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

शेयरबजारमा गैरनेपाली नागरिकले लगानी गर्न पाउने विषय गत वर्षको बजेटमा नै उल्लेख गरिएको थियो । तर, स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । आगामी कात्तिक महीनासम्म धितोपत्र बोर्डले कार्यविधि तयार गरिसक्नुपर्ने बजेटमा नै स्पष्ट उल्लेख हुनुले यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढेर गएको छ । तर, धितोपत्र बोर्डमा हुन लागेको नेतृत्व परिवर्तनमा अन्य संस्थामा झैं अन्योल देखिएमा यसमा समय लाग्ने स्पस्ट नै छ ।

सरकारले व्यक्ति तथा संस्था दुवैका लागि पूँजीगत लाभकर घटाएको छ । ०५८ सालबाट लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरमा यो सबैभन्दा न्यून दर हो । तर, कमोडिटिज बजारका बारेमा भने कुनै कुरा उल्लेख छैन । कमोडिटिजको कारोबारमा १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ । पूँजीगत लाभकर घटाउनुले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सहयोग पुग्नेछ । तर, यसको वैज्ञानिकता र पारदर्शिताका लागि सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । यसका लागि कारोबार कर कार्यान्वयन हुन आवश्यक थियो ।

पूँजीगत लाभकर घटाएका कारण संस्थागत लगानीकर्ता शेयरबजारमा आकर्षित हुने देखिन्छ । यसैगरी, संस्थागत लगानीकर्तालाई सहुलियत दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, कुन प्रकारको सहुलियत दिने भन्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन । यसका लागि सरकारले कर छूट तथा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । म्युचुअल फण्डमार्फत लगानी गर्न सर्वसाधारण लागानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक थियो तर यो देखिएन । लगानीकर्ता शिक्षा कम भएको हाम्रोजस्तो देशमा बजारलाई परिपक्व र विवेकी बनाउन सर्वसाधारणलाई म्युचुअल फण्डमार्फत लगानी गर्न आकर्षित गरिनुपर्छ ।

शेयर कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढाउन विद्यालय र कलेजमा व्यापक प्रचारप्रसार गरिने भएको छ । यसरी प्रचारप्रसार गर्नु राम्रो सुरुआत हुन सक्छ । तर, पर्याप्त भने हुन सक्दैन । बढ्दो वित्तीय गतिविधिसँगै सर्वसाधारणलाई शिक्षित बनाउन वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन आवश्यक हुन्छ । त्यसमा बैङ्क, बीमा, शेयर, डेरिभेटिभ, व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका विषयहरू सिकाइन्छ । यसका लागि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय साक्षरता विभागको स्थापना गरी आवश्यक बजेट छुट्टयाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, यसलाई बजेटले समेट्न सकेको देखिँदैन ।

शेयर कारोबार देशका प्रमुख शहर तथा विदेशबाट समेत गर्न सकिनेगरी  विद्युतीय कारोबार शुरू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रमुख शहरबाट यसअघि नै शेयरको कारोबार शुरू भइसकेको छ । यो विषयलाई दोहोर्याएर आकर्षक बनाइनुभन्दा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको निजीकरण तथा यसको आधुनिकीकरण गरी बजार विकास गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउनु पर्थ्यो । शेयरको कारोबार शहरमा मात्र नभई हरेक जिल्लाबाट गर्न सकिने प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासको लक्ष्य लिइनुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा सरकारले भन्दा पनि बढी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मूल्य बढाबढ प्रक्रियाअन्तर्गत थप एक शेयर तथा डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज सञ्चालनको अनुमति दिइनुपर्छ ।

निक्षेप बीमाको २ लाख रुपैयाँको सीमालाई बढाएर ५ लाख पुर्याउने योजनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने देखिन्छ । यो अभियानले शेयरबजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यसैगरी, वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिन गरिएको प्रोत्साहन पनि शेयरबजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन सहयोग पुर्याउने अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यस विषयमा राष्ट्र बैङ्कले यसअघि नै निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत थप सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

शेयरबजारको कारोबारमा विविधीकरण गर्न नीति निर्माणका लागि धितोपत्र बोर्ड अग्रसर हुन जरुरी छ । यसका लागि धितोपत्र ऐनको संशोधन आवश्यक हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहकार्यमा मार्जिन ट्रेडिङ निर्देशिका तयार गरिनुपर्छ । यो कुरा राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा समेत समावेश हुनुपर्छ । त्यस्तै, सापटी लिएर शेयरको कारोबार गर्न सकिने निर्देशिकाका लागि पनि बोर्ड नै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरीद गर्नसक्ने, वित्तीय डेरिभेटिभको कारोबारलगायतका निर्देशिका बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले मुद्रास्फीतिको नियन्त्रण गर्नसके कर्मचारीको तलब वृद्धि शेयरबजारका लागि सकारात्मक विषय हो । यसले बचत वृद्धि गरी लगानी बढाउनमा सहयोग पुर्याउँछ । त्यस्तै, १० लाखभन्दा बढीको लगानी वा निक्षेपमा स्रोत खुलाउनु नपर्ने तर गैरकानूनी तवरबाट सम्पत्ति आर्जन नगरिएको भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता वृद्धि गर्नेछ । यो व्यवस्था शेयर किनबेचमा समेत लागू भएकाले  यसको कार्यान्वयनसँगै शेयरबजारमा पनि पर्याप्त लगानी भित्रने देखिन्छ ।

बजेटले बढीभन्दा बढी प्राथमिकता सहकारी क्षेत्रलाई दिएको छ । यसले पूँजीबजारको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कम्पनी व्यवसायलाई नाकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ । यसैगरी बजेटले गैरवित्तीय क्षेत्रका कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा आकर्षित गर्न कुनै पनि योजना ल्याएको देखिँदैन ।

समग्रमा बजेटले पूँजीबजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए पनि कार्यान्वयन कसरी हुने हो, भविष्यले देखाउँछ । उल्लिखित विषयको चाँडो कार्यान्वयनका लागि र थप विकासका लागि लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाको सम्बन्धित निकायमाथि निरन्तर दबाबको आवश्यकता भने अनिवार्य छ ।
लेखक शेयर विश्लेषक हुन् ।

Admin 2011-07-18