पूँजीमा लगाइएको बाँध
होसे एण्टोनियो ओकाम्पो,स्टेफेनी ग्रिफिथ जोन्स,केभिन पी गालाहर

विगत २ वर्षदेखि पूँजीगत खाताको नियमन गर्ने विषय विश्वव्यापी विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । त्यसका कारणहरू प्रस्ट छन् : अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले भनेअनुसार विश्व अहिले आर्थिक पुनरुत्थानको चरणमा भए पनि त्यस्तो गति सबै देशमा समान छैन । न्यून आर्थिक वृद्धिदर भएका विकसित देशहरूले ब्याजदर अति न्यून तहमा राखेका छन् भने अरू थुप्रै विस्तारकारी मौद्रिक उपायहरू पनि अपनाइरहेका छन् । तर, तीव्र गतिमा वृद्धि हासिल गरिरहेका उदीयमान देशहरूले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको समयमा अपनाएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिलाई त्याग्न थालेका छन् । यस किसिमको असमानताका कारण ठूलो मात्रामा पूँजी विकसित देशहरूबाट उदीयमान देशहरूतर्फआकर्षित भइरहेको छ, जुन अबका दिनमा पनि निरन्तर कायम रहने देखिन्छ ।

यस किसिमको पूँजीको बाढीले उदीयमान अर्थतन्त्रमा आफ्नो मुद्राको विनिमयदर बढ्छ कि भन्ने डर व्याप्त छ । साथै, यसबाट चालू खाताको घाटा बढ्ने तथा सम्पत्तिको मूल्य अति उच्च हुने डर पनि उनीहरूमा छ । यससम्बन्धी विगतको अनुभवले उनीहरूलाई के सिकाएको छ भने यसले सङ्कट निम्त्याउँछ । यो समस्या के कारण पनि जटिल बन्न गएको छ भने विस्तारकारी नीति अवलम्बन गर्ने देशहरूमध्ये एउटा प्रमुख देश अमेरिका हो, जोसँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय क्षेत्र छ र जसले विश्वको प्रमुख मुद्रा जारी गर्छ ।

तसथ, कुनै आर्श्चर्य छैन कि धेरै उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले यो बाढीलाई व्यवस्थापन गर्न पूँजी नियन्त्रणका विभिन्न अवरोधहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । यद्यपि, यो वित्तीय उदारीकरणको बृहत् प्रक्रियाको भागका रूपमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले पनि पूँजी खाता खुला गर्नुपर्छ भनेर आईएमएफ र अन्य संस्थाहरूले विगतमा दिने गरेको उपदेशको विपरीत हो ।

सन् २००८ मा जी-२० देशहरूले अनियन्त्रित वित्तले निकै महँगो सङ्कट ल्याउन सक्छ भन्ने स्वीकार गरेका थिए । तसर्थ, यो समूहले वित्तीय नियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसले सीमापार पूँजी प्रवाहलाई भने आफ्नो विषयसूचीमा समावेश गरेन, मानौं यस्तो पूँजी प्रवाह कुनै समस्या नै होइन । अझ के पनि भयो भने यस्तो पूँजी प्रवाहलाई असर गर्ने खालको 'नियमन'को नाम नियन्त्रण भनेर राखियो ।

आईएमएफले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि कदम चाल्नु भनेको छ, त्यसैले यो निकै महत्त्वपूर्ण छ ।  अप्रिल महीनाको शुरूमा कोषले दुईओटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्‍यो । तीमध्ये पहिलो सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो र अलि बढी नै प्राविधिक 'स्टाफ नोट' थियो भने सँगै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डोमिनिक स्ट्राउस कानको विज्ञप्ति पनि थियो । यसका साथै अर्को एउटा प्राविधिक नोट अघिल्लो साल पनि जारी गरिएको थियो ।  
    
यी दस्तावेजहरूको आधारभूत निष्कर्ष के छ भने सीमापार पूँजी प्रवाहको नियमन बृहत् आर्थिक नीति र म्याक्रो-प्रुडेन्सियल वित्तीय नियमको परिपूरक हुन्छ । निश्चय नै यसले के देखाएको छ भने जुन देशले यस किसिमको नियमन प्रयोग गरे तिनीहरू भर्खरैको वित्तीय सङ्कटबाट कम प्रभावित भए । र, धेरै अर्थशास्त्रीहरू के तर्क गर्छन् भने सन् १९९७-९८ को एशियाली वित्तीय सङ्कटका बेला पनि यो कुरा सत्य सावित भएको थियो ।

अनुभवहरूले के देखाउँछन् भने पहिले पनि धेरै यस्ता तर्कसङ्गत नीतिहरू ल्याइएका थिए, र हाल आईएमएफद्वारा गरिएको नीति मात्र उत्तम होइन । तिनीहरूमध्ये एउटा नीति पूँजीको सीमापार प्रवाहका सन्दर्भमा 'रिजर्भ' राख्नुपर्ने नीति हो, जुन चिली, कोलम्बिया र अन्य देशहरूमा सफलतापूर्वक लागू गरिएको थियो । पूँजी आप्रवाहमा कर लगाउने एवम् एकचोटि भित्रिएको पूँजी निश्चित समयावधिसम्म देशभित्रै रहिरहनुपर्ने नियम बनाइयो भने त्यसले पनि यस्तै भूमिका खेल्न सक्छ ।

केही निश्चित कारोबारहरूलाई विवेकपूर्ण कारणहरूसहित निषेध गर्दा त्यो पनि सफल हुन सक्छ । विशेषगरी, जसको विदेशी मुद्रामा कुनै पनि आय हुँदैन त्यस्ता आर्थिक एजेण्टहरूमार्फत सापट मागिने विदेशी मुद्रामा यस्तो नियन्त्रण तर्कसङ्गत हुन्छ, यदि ती आर्थिक खेलाडीहरूले स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरूसँग सापटी मागे भने यससम्बन्धी नियमन ब्राजिल र दक्षिण कोरियाले हालै अपनाएको उपायजस्तै बनाउन सकिन्छ, जसमा सम्भाव्य दायित्वबापत पूँजी तथा  सम्भाव्य नोक्सानीको व्यवस्था उच्च हुन्छ ।

आईएमएफको पछिल्ला दस्तावेजमा कोषले देशहरूले पूँजी खातासम्बन्धी नियमहरूका बारेमा पालना गर्नैपर्ने निर्देशनहरूको एउटा सूची नै प्रस्ताव गरेको छ । त्यसलाई उसले पूँजी प्रवाह व्यवस्थापन उपाय (क्यापिटल फ्लो म्यानेजमेण्ट मिजस- सीएफएम) नाम दिएको छ । यो निर्देशिकाले ठीक ढङ्गले के कुरामा जोड दिएको छ भने यी नियमहरू प्रतिचक्रीय बृहत् आर्थिक नीतिलाई विस्थापन गर्ने भन्दा पनि त्यस्तो नीतिको परिपूरक हुन् । साथै, सीएसएमको अन्य सबै विकल्प प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने अन्तिम विकल्पका रूपमा विकसित गरिएको हो । त्यस्ता विकल्पमा विनिमय दर समायोजन, 'रिजर्भ' सङ्कलन र प्रतिबन्धात्मक बृहत् आर्थिक नीतिहरू समावेश छन् । तथ्यगत रूपमा भन्नुपर्दा सीएफएमले अत्यधिक रूपमा बढ्ने विनिमय दर र 'रिजर्भ' सञ्चय रोक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

आईएमएफले पनि सीएफएमको प्रयोग अल्पकालका लागि मात्रै होस् भन्ने इन्छा राख्दछ । तर, यो सोही निर्देशिकाको अर्को व्यवस्थाको विपरीत छ, जसमा 'संस्थागत संरचनालाई निरन्तर बलियो बनाउँदै जाने सल्लाह दिइएको छ । संस्थागत संरचनाको तार्त्पर्य के हो भने सीएफएम देशको स्थायी नीति टुलकिटको एउटा हिस्सा हुनुपर्छ । नीतिहरू अझ कडा बनाउने वा खुकुलो बनाउने भन्ने कुरा व्यापारचक्रको चरणका आधारमा तय हुनुपर्छ । अस्थायी र कामचलाउ सुधारिएका उपायहरू धेरै देशमा निष्प्रभावी भएको देखिएको छ ।

साथै, निर्देशिकाको विपरीत थप कुरा के छ भने सीएफएमहरूमा स्वाभाविक रूपमा आवाशीय र गैरआवासीय व्यक्ति वा संस्थाबीच भेद आवश्यक हुन्छ । तर, हामी सबै एउटै विश्वप्रणालीमा बस्छौं जहाँ भिन्नाभिन्नै देशहरूले भिन्नाभिन्नै मुद्रा प्रयोग गर्छन् र आवासीय र गैरआवासीयहरूले ती मुद्रामा जारी हुने सम्पत्तिको माग फरकफरक मात्रामा गर्छन् ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, आईएमएफजस्ता अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनहरूले जारी गर्ने नीतिगत संरचनाहरूमा ती नीतिहरू प्रयोग गर्ने देशहरूसँग समन्वय गर्नका लागि स्पष्ट संयन्त्रको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । तर, आईएमएफको निर्देशिकामा त्यो केही पनि पाइँदैन । जब कि यसले के स्वीकार गर्छ भने पूँजी खाता अस्थिरता भनेको पूँजी प्राप्त गर्ने देशका लागि एक किसिमले नकारात्मक बाह्य समस्या हो ।

वास्तवमा आईएमएफका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने पूँजीगत खातासम्बन्धी नियमनको प्रयोगलाई निषेध गर्ने खालका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने हुन सक्छ । विशेषगरी त्यस्ता सम्झौताहरूमा अमेरिकाले हस्तक्षर गरेको छ ।

अन्त्यमा, यस क्षेत्रको कुनै पनि नियमले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने पूँजी खाता परिवर्तनीयता आईएमएफका 'ग्राहक'का लागि अनिवार्य होइन । यो मुद्दा सन् १९९७ मै मिलिसकेको थियो, जब आईएमएफका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक माइकेल कम्डेससले कोषको आर्टिकल अफ एग्रिमेण्टमा पूँजी खाता उदारीकरणका लागि केही प्रतिबद्धता समावेश गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यो प्रयास विफल भएको तथ्य प्रच्छन्न रूपमा यी निर्देशिकामा स्वीकार गरिएको छ

अर्को शब्दमा भन्दा आईएमएफको नयाँ संरचना स्वागतयोग्य छ । तर, देशहरूलाई तिनीहरूको पूँजी खाता व्यवस्थापन गर्न आगामी दिनहरूमा अहिलेसम्म दिएको भन्दा बढी स्वतन्त्रता प्रदान गरिनु आवश्यक छ ।

होसे एण्टोनियो ओकाम्पो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक मामलाका पूर्व उपमहासचिव तथा कोलम्बियाका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उनी अहिले कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा 'कमिटी अन ग्लोबल थट'का सदस्य छन् । केभिन पी गालाहर बोष्टन विश्वविद्यालयका अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक तथा टुफ विश्वविद्यालयका विश्वव्यापी विकास तथा वातावरण इन्षिटच्युटका रिसच फेलो हुन् । स्टेफेनी ग्रिफिथ जोन्स कोलम्बिया विश्वविद्यालयको इनिसियटिभ फर पोलिसी डायलगका वित्तीय अनुसन्धान प्रमुख हुन् ।
कपीराइट : प्रोजेक्ट सिण्डिकेट, २०११

Admin 2011-06-17